ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ !
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 180 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਆਟਾ ਸੰਨ 2009 'ਚ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 18 ਰੁਪਏ, ਚਾਵਲ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 45 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ, ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ 50 ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ 48 ਤੋਂ 85, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 35 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ 190 ਤੋਂ 260 ਤੇ ਖੰਡ 22 ਤੋਂ 50/55 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੰਹਿਦਾ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਹਿਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਮੰਹਿਗਾਐ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੇਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ, ਬੱਸ ਭਾੜਿਆਂ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਆਬਿਆਨਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਕਾਰਣ:
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਸਕਣ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੰਡ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਘਿਓ ਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨਸ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਕਲੀ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ/ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨਿ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਣਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਜੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਏ। ਆਓ ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੋ !
ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ !
ਵਲੋਂ:
| ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, |
| ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ | ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ |
