ਕਸੂਰਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਜ਼ਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਵਿਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਹਿਤ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕਰਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਭੇਜੀ।
ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਡ (Electricity Supply Code) ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 21.2 (b) ਤੇ (c) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਕਤ ਅਧਿਆਏ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ (Real Time Display Unit) ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅੰਦਰਲੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਕ ਥਾਂ 'ਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਕੱਠ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਾਇਕ ਖੋਹਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚਕਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ''ਨਾ ਮਾਰੋ'' ਦਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਬਾਂਹ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗਸੀਰ ਸੀਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਠੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਿਆਈ ਨਹੀਂ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ 30-40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਆਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ''ਮੈਂ ਆਵਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਨਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 'ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੜੀਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।'' ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੂਟਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਜੁਆਕ ਦਹਿਲ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਠਾਹ ਠਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਦਣ ਹੋਈ, ਉਨੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।''
ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਥਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ''ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਰਚਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।''
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸੰਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ। ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਾਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
1. ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ।
2. ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 106 ਮਿਤੀ 21.12.2010 ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
