ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੋ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨਹੁੰ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਚਦੇ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ-ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਡੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਭੋਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਕਦ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਟਤ ਖੁਦ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਵਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ-ਲਾਈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਜਲਦੀ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਦੱਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਇਆਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ:
|
ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਲਸੰਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਸੰਸ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਹ ਅਤੇ ਗੁੜ-ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਤਹਿਤ ਉਪਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਲਾਵੇ
- ਹਰ ਛੇ ਨਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
- ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 2012)
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ
ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਓਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ 'ਚ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀਂ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ - ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਖੁਹਾ ਬੰਹਿਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - "ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ"। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰਦੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਸਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰੁ: ਸੈਂਕੜਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3192 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ
ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਹਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 'ਚ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਕਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
