ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਖੰਘਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਬਕਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਜਿਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਬਦਲੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਚੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਐ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜੱਟ ਗਰੀਬ, ਇਕੋ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਨਸੀਬ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਤਬਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੰਬਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਸੱਬਬ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਕੀਹਦਾ?’’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰੂੰ, ਉਨ, ਖੱਲਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਛੇਰੇ, ਚਰਵਾਹੇ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਸਾਲਾਨਾ 394 ਕਰੋੜ 68ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ 4% ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 4% ਹੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 1250/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Note: This article appeared in Punjabi Tribune dated 26.2.2011

ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ

• ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 20% ਭਾਈਵਾਲੀ

• ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਫਰਵਰੀ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਲਈ ‘ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ’ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਲੱਗੀ ‘ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ’ ਵਿਚ ਇਹ ਪੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤਿਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਲਏਗਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ’ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ‘ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ’ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰੀਨ ਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰੀਨ ਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰੀਨ ਟੈੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪੀ.ਏ. ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡੀਡ ‘ਚ ਚਾਰੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ ਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ 30-30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਂਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਸਬੰਧ ਫਰਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ 30-30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚੋਂ 20-20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟਰਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ 27 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਣਵਾਲਾ ਅਨੂਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 291 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ ਨੇ ‘ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ’ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਲੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਈ.ਈ. (ਈ.ਪੀ.ਏ.) 19194 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰੀਨ ਟੈੱਕ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡÇਲੰਗ) ਰੂਲਜ਼ 1998 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ ਮਲੇ/ਟੈਕ/10-4268 ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2010) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਨਥਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ ਮਲੇ/ਟੈਕ/ਨੰਬਰ 10-155) ਤਹਿਤ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੰਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੰਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕੈਂਟਰ ਵੇਸਟ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਨ।’ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ।

Courtesy: Punjabi Tribune, Chandigarh, 24.2.2010

THOUSANDS PAY HOMAGE TO SHAHEED SADHU SINGH TAKHTUPURA

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਝਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੋ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਲਈ ਡਟਿਆ ਅਤੇ ਜੂਝਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਕਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਗਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਲ਼ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਤਹਿਕਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਬਾਬਾ ਰਛਪਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਓਟ-ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਘਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੀ-ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ-ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ, ਜ਼ਾਬਰ ਪੁਲਸ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਸੂਲ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇੜ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਭੇੜ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜ-ਚਿਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇੜ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾਣਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਪਬਲਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ'' ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ,ਵਿਦਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਝਪਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜ਼ਾਲ'ਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜ਼ਾਲ'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕੂਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਤਕੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ (ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਦੋ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ) ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ-ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ-ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਤੀਜਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰਾਨਾ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (EXTRA STATE ARMED GANGS) ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ (ਪੁਲਸ) ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਖੰਨਾ, ਚਮਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਾਜਬ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸੂਦਖ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭੋਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੱਟਿਆਂ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ-ਪੋਸ਼ੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ-ਪਰਤਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਸਲਵਾ-ਜੂਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕ ਅਣਸਰਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੁਝਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ/ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦਾ, ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ 'ਨੀਂਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ' ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 'ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਛੇਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੂਝਾਰਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁੱਖ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੁਝਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੀ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਰੁਖ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਭਰਵੀਂ ਲੋੜ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜੁਝਾਰ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼-ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੱਕਜਹਿਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਟੁਕੜੀ 'ਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲੀਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) 94170-76735(amolaksinghlmp@yahoo.com) ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ (ਪ੍ਰਧਾਨ) 94175-07363(nkjeetbti@gmail.com)

The Poster released by BKU(Ekta) & KMU on Martyrdom day of Shaheed Sadhu Singh Takhtupura:

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਅਮਰ ਰਹੇ! ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ!! ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਰਣਭੂਮੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਪੁੱਜੋ ਲੁੱਟੇ ਲਤਾੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਮੰਹਿਗਾਈ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਖੁੱਸੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੂਝਵਾਨ, ਨਿੱਧੜਕ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਆਗੂ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਓ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ; ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਲਈ ਉਦਮ ਜਟਾਓ। ਇਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਝਾਰ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ/ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੰਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਲੋਂ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ:1-02-2011

PROTESTS IN INDIA OVER RADIO TAGGING OF INDIAN STUDENTS IN USA

Radio tagging of Indian students in USA has invited widespread condemnation from all sections of the people in India, particularly in Punjab, Andhra Pardesh and Kerala. The PSU held a protest rally in Punjabi University Patiala. Here are some of the comments on Facebook, about this rally:

Punjab Students Union: TODAY MEMBERS OF PUNJAB STUDENTS UNION PROTESTED IN FRONT OF PATIALA UNIVERSITY LIBRARY AGAINST ATTACHING RADIO COLLARS TO INDIAN STUDENTS IN USA. THEY SAID “THIS INCIDENT HAS REMEMBERED US THE TIME OF COLONIZATION WHEN INDIANS AND DOGS WERE NOT ALLOWED TO INTER IN CINEMAS BECAUSE NOW RADIO TRACKERS ARE USED ON CRIMINALS ON PAROLE IN USA. This is racist and inhuman treatment of Indian students who have no fault of their own. They are also victims of fraud of a USA university”

N.K.JEET: This incident shows the true nature of our relationship with the US imperialists. They treat us just like a "Kauli Chat". Unfortunately our rulers are keeping their eyes closed, lest they may loose a seat in the UN Security Council.In the fond hope of sitting on the UNSC our rulers are mortgaging India's natural resources as well as the self-respect to US imperialists.

DALJIT AMI: This protest has its meaning in front of the library too. When we talk about issues at public spaces we contribute to radicalize the society. Educational institutions are suppose to initiate critical discourses and build scientific temperament. Here they are not protesting against American brutality only they are also trying to expand the space of political awareness in otherwise depoliticized campus ...

WORST HUMILIATION- RADIO TAGGING OF INDIAN STUDENTS IN US

Photo: (1) A view of Tri-Valley University and (2) A student with his ankle radio-tagged

First Racist Attacks In Australia, Now Indian Students Electronically Tagged After University Fraud In USA

An estimated 123,000 Indian students leave their homes and family each year to study overseas. For the United States alone its $13 billion a year industry and a new crisis has this week hit students in California leaving many angry, upset and facing deportation.

This crisis comes off the back of the panic that set into the Indian community after students studying in Australia were victimized in a series of racist attacks.

In just one of number of events, in 2009 a shudder was sent down the spine of many students when 5 men slashed 21 year old Nardeep Singh with a knife in an attempted robbery.

This week a new crisis has hit the community as 900 Indian students face deportation after the Tri-Valley University was shut down by American officials accused of immigration fraud.

The university advertises itself as 'a Christian Higher Education Institution aiming to offer rigorous and excellent quality academic programs in the context of Christian faith and world view' is based in Silicon Valley.

Yet papers were last week filed in the California court by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency after it is believed that the university had illegally assisted foreign students to acquire immigration status.

The allegations are centered around the University claims that the 1555 students were living in the state of California when in fact many were working in other states including Maryland and Texas.

While branding the organization as a 'sham university' now the students have the final indignity of being required to wear electronic tags around their ankles to enable immigration authorities the ability to monitor their movements, while each is facing the very real prospect of being deported.

The incident has caused further shock waves for Indian students and their families with many prospective students now canceling their tickets for the next intake.

Courtesy: Mary Banfield: info@cultureclashdaily.com

EGYPT UPRISING – January 2011

Tunisia, Egypt, Lebanon, and almost the whole of Middle East is in turmoil. To acquaint our readers with the developments there we are reproducing the two articles from " Electronic Intifada" website.

Egyptians call for Mubarak's ouster in Cairo, 29 January 2011. (Olivier Corsan/Newscom)

Tens of thousands of Egyptians took to the streets of Cairo's Imbaba neighborhood, calling for the overthrow of president Hosni Mubarak, 28 January 2010. (Matthew Cassel)

EGYPT UPRISING – January 2011

All eyes are fixated on Egypt, where thousands of people have taken to the streets in an unprecedented challenge to the thirty-year rule of Hosni Mubarak. Since 25 January, escalating protests throughout Egypt, and especially in Cairo, Alexandria and Suez have called for the removal of President Hosni Mubarak and his regime. Security forces used tear gas, rubber bullets and in many cases live ammunition in an attempt to suppress the protests, as the government cut off virtually all internet and telephone communications to the outside world.

By 30 January, Egyptian medical sources and counts by the Al Jazeera network put the toll at more than 100 people killed and 4,000 injured. On 30 January, the Egyptian government withdrew the license and shut down the bureaus of Al Jazeera, which has the focus of attention throughout the Arab world for its live and uncensored coverage of the uprising. However, Al Jazeera and other networks, including the BBC, have continued to broadcast live from Egypt.

Egyptian and international journalists on the ground in Egypt continued to report on events in different parts of the country by Twitter (Twitter list of reporters in Egypt).

The Electronic Intifada editor and photojournalist Matthew Cassel is also in Cairo, reporting on the developments and documenting the uprising.

The uprising in Egypt came shortly after the popular protests that overthrew the US-supported dictator Zine El Abidine Ben Ali in Tunisia. Demonstrations have swept across the Arab world, with thousands taking to the streets in Jordan to call for the removal of the prime minister; protesters demanded the ousting of President Ali Abdullah Saleh, who like Mubarak and Ben Ali has ruled for decades. Thousands also marched in Algeria for a change in governance.

Meanwhile, thousands of people across the world have stood in solidarity with the people of Egypt. Demonstrations have taken place outside of Egyptian consulates and embassies in the United States, Europe, Turkey and elsewhere.

Governments meanwhile have reacted with caution. The United States and European governments, caught off guard, called on Egypt to engage in urgent "reforms," but stopped short of calling for Mubarak to step down. Arab governments have remained largely silent. Syria's Foreign Minister Walid Muallem, speaking on the BBC, said the uprisings in Tunisia and Egypt were an "internal matter." From the front lines of the Egyptian uprising
Matthew Cassel, The Electronic Intifada, 30 January 2011

It's been a long time coming, but change is on its way to Egypt.

In the working-class area of Imbaba in Cairo on Friday, 28 January, I and my companions joined a group of fifty or so protesters marching up and down the street. The crowd shouted "come down! come down!" to neighbors. Without even realizing that others were joining I looked back at one point to see that 50 had become 500, and not long after I couldn't see the end of the mass marching through the streets.

As we marched, the Egyptian police hiding in their armored vehicles waited until the march got close. When it did they fired tear gas indiscriminately. People fled, and bystanders, including old women and children in their homes, panicked by the suffocating fumes of the tear gas, which was all marked "Made in the USA."

The crowds dispersed, but only briefly. Moments later the mass was reformed and the march continued. Down one street and then another, it had no direction, no leadership. Just deep anger and frustration at thirty years of what everyone has been describing as a dictator whose corruption has destroyed the country. Despite the fact that they cannot communicate with each other now, nor could they organize freely or have access to a free media for thirty years, Egyptians from across the country have been unequivocal in their one demand: Mubarak must go.

Finally, when the march in Imbaba reached a certain point, the police decided it was enough. They formed a blockade and when the protesters neared, the gas began to fly. Non-stop tear gas -- even two days later I can still smell it on my clothes. People fled, and they returned. It was an organic uprising that could not be stopped, the likes of which I had only previously seen in one place: Palestine.

The intifada was an organic uprising when Palestinians said enough was enough. Without even having to think, people took to the streets to challenge the oppressive rule of their Israeli occupiers. They were killed, beaten, arrested -- but nothing could stop them. Egypt today is no different.

While it cannot be described as a foreign occupation, the oppression is there. And in both cases, the one supporting and financing the oppression is the same. Without the US government's billions of dollars to both Israel and Egypt, there would be no intifada. There would be no deaths now, there would be no thugs roaming the streets and reports of bodies being dumped on the side of the road. That's not to say without the US there would be a utopia, but without the US there sure as hell wouldn't be this.

Now US State Department officials are calling on the Egyptian government to refrain from violence and making statements that feign concern about Egyptian lives. If that was true, the tear gas would not say "Made in the USA," and a brutal dictator would not be supported with billions each year to oppress his people.

But US foreign policy that is becoming irrelevant, a failed imperialist ideology that people are standing up to. Resistance is taking over. And like in Imbaba, or Tahrir Square, or anywhere else, it's not resistance of any one color. Hostile media appear to be hoping, as they did for Tunisia, that it has an Islamist element.

It doesn't. The resistance is led by the people of this region, whatever their background may be. At Tahrir Square in central Cairo yesterday I saw young communist women chanting for Mubarak's ouster next to men who minutes later were on the ground praying. Like in Lebanon, resistance against Israel and US intervention has widespread support, even if the military aspect of such resistance is led by Hizballah, a religious movement. You won't find many Lebanese to tell you that they do not support resistance to Israel's attacks on their country.

And the resistance is spreading. Here in Egypt, it appears to be unstoppable. After thirty years of Mubarak's suffocating rule, the people are finally saying enough. There is hardly one place in the entire country where the dictator can go to escape the shouts demanding his overthrow. In response, he's cut off communication. The Internet is still down, so is SMS. Mobile phones are only working sporadically. Today, Mubarak's Minister of Information, who was supposedly dismissed on Friday in an attempt to placate demonstrators, came out and revoked Al Jazeera's press credentials and ordered a shut down of what's become the world's most important news organization.

What makes an unstable situation all the more unsettling is that people are not only unable to communicate with the outside world, but also with their friends and loved ones inside the country. And this was the government's tactic to try and terrorize its people even further and frighten them from going out into the streets in protest. It didn't work. On Friday hundreds of thousands came out around the country to take their demands for change into the streets.

Yet in Egypt and beyond, resistance is spreading. It's impossible to say when it started. In Egypt it was the killing of Khaled Said, the young man stomped to death by Egyptian police in June of last year Alexandria that brought protesters to the street on 25 January to protest the police and their dictator. Was it was the popular uprising in Tunisia that ousted that country's Western-backed dictator of 23 years that sent shockwaves of inspiration throughout the Arab world? Could it have been Hizballah's defeat of Israel during the latter's war on Lebanon in 2006? Or the failed war on Iraq that the US cannot escape? Or the Palestinian steadfastness in their decades of struggle to liberate their lands?

Regardless of what sparked the situation that exists today, Arabs are uniting in their resistance to Western interference in the region and its oppressive autocracies. As one Egyptian activist said to me yesterday, "They try to say that we Arabs are all different and we're disconnected. But look what's happening now: uprisings in Tunisia, Egypt, Yemen -- even Jordan! We are one, it's absolutely clear."

The people in Imbaba, who faced wave after wave of US made weaponry, fought back and refused to give up. After the first few hours protesters grew used to the tear-gas. I know because I was at their side documenting their struggle. I could feel the effects of the stinging gas less and less as time went on. I no longer had to run into alley to breathe fresh air after inhaling the poisonous fumes. The protesters bravely pushed forward until after almost six hours the police retreated.

This wasn't an isolated protest. It was only one of many happening around the country. Compared to other reports, it was actually one of the smaller ones in Cairo. Now, it's up to the world and those in solidarity with Egyptians to take a stand and demand that the killing end and the Egyptian people's grievances be met. The longer we delay, the more Egyptian blood will be spilled. With billions of US support each year, the Mubarak regime has had the resources and the time to develop well-armed and well-trained forces to repress those forced to suffer under his rule.

My taxi driver last night was in tears when he described to me how difficult the last thirty years has been for not only him, but every single Egyptian in every part of this vast country. "We want freedom, that's it," he told me. A simple demand, and one that we all have a duty to support.

Matthew Cassel is based in Beirut, Lebanon and is Assistant Editor of The Electronic Intifada. His website is justimage.org.