ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ: ਨਸਰਾਲੀ

ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ: ਨਸਰਾਲੀ

ਲੰਬੀ, 12 ਸਤੰਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂਂ ਉਨਾਂ ਸਲਾਮੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਤ  ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਧੱੜਕ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜੀ, ਲੰਬੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੀ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾਬੇ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ , ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਗੈਰਾ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਧੜੱਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਧਾਂਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਣਮੋਲ ਆਗੂਆ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘਵੇਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਮੈਡੀਕਲ  ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਕੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਘਦਾ ਸੂਰਜ -ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ

12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

 ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਘਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ (ਇਲਾਕਾ ਲੰਬੀ) ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿਧੜੱਕ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 18 ਸਾਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਹਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ. ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ।

           ਉਹ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ , ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ. ਅਨੇਕਾਂ ਸਫ਼ਲ ਘੋਲ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸੀ।  ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।  ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।  ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਆਖਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਉ ਉਸ ਵੱਲੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਾਜ. ਕਰਨ ਚ ਮੋਹਰੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ । ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਂਏ। ਉਸ ਵੱਲੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਗਰਜ਼ਵੀਂ ਲਲਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਸੀ । ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਸੀ।

ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਗਵਈ ਹੇਠ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਖਿਓਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਹੇੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਪਤੇਜ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸਨੇ 18 ਵਰੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅੱਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ।

ਇਹ ਉਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ  ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ  ਇੰਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਹ 52 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਹੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਅੱਜ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸਲਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

94170-79170

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਲੋਕ ਮਸਲੇ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਜੀਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੱਕਤੀ- ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਧੱਕਤਾ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਊ, ਟਰਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ....।''

ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 18-20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

(94170 79170)

जनविरोधी फैसलों में सिर्फ एक है बथानी टोला

From : JANJWAR
 

जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है...

अर्जुन प्रसाद सिंह

‘कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई मुजरिम इससे बच कर निकल नहीं सकता।’... ‘न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है।’.... ‘न्याय की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू है, वह हर अभियुक्त के साथ इंसाफ करती है।’ ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हवा में तैरती रहती हैं। खासकर, देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने की कमाई को लूटने वाले शासक-शोषक समूह न्यायपालिका की निष्पक्षता को सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का पसीना एक किये रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, चाहे प्रशांत भूषण हों या अरुंधती राय उन पर कोर्ट  की अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है।

लेकिन सच्चाई लाख छिपाये नहीं छिपती। हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कई जनविरोधी-मजदूर विरोधी फैसले किये हैं जिससे उनकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए हैं। बिहार के पटना उच्च न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने पिछले 16 अप्रैल 2012 को बथानी टोला जनसंहार के मामले में जो फैसला दिया है, उससे उसका असली चेहरा बेपर्दा हो गया है।

गौरतलब है कि सवर्णों की निजी गुंडावाहिनी रणवीर सेना ने 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिले के बथानी टोले पर सशस्त्र हमला कर कुल  21 लोगों जिनमें 3 शिशु (एक मात्र 3 माह का), 6 बच्चे और 11 महिलायें शामिल थे की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थी। मृतकों में गाँवों में घूम-घूमकर चूड़ी बेचने वाले गरीब नइमुद्दीन अंसारी के परिवार के 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें एक उनकी दुधमुंही 2 माह की बच्ची भी थी। इस बच्ची को रणवीर सेना के दरिंदों ने हवा में उछालकर तलवार से काट दिया था। इसकी अख़बारों में काफी चर्चा हुई थी। इसी तरह नईमुद्दीन के 7 वर्षीय बेटे सद्दाम की गर्दन पर भी तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। मात्र एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस जनसंहार के दूसरे दिन किशुन चौधरी ने सहार थाना के पदाधिकारियों और अन्य पुलिस अफसरानों के समक्ष इस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें कुल 33 हमलावरों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस केस में अक्टूबर 1996 तक ‘चार्ज फ्रेम' कर दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट, आरा में करीब 14 सालों तक इस मुकदमे की सुनवाई चलती रही थी। 

आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने  इस केस के अभियुक्तों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें से तीन अजय सिंह, मनोज सिंह और नागेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह कोफांसी तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी। कोर्ट में नइमुद्दीन अंसारी समेत 6 मुख्य गवाहों ने उक्त सजायाफ्ता लोगों के खिलाफ काफी पुख्ता गवाही दी थी, जिससे अजय सिंह पर 10 साल की बच्ची फूल कुमारी, मनोज सिंह पर 3 माह की दुधमुंही बच्ची और नागेन्द्र सिंह पर संझरू देवी व रमरतिया देवी की नृशंसतापूर्वक हत्या करने के आरोप साबित हो गये थे।

जब आरा सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सभी सजावार लोगों की और से पटना हाई कोर्ट में अपील की गई, तो इसकी सुनवाई के दौरान सारा मामला ही पलट गया। अंततः 16 अप्रैल-2012 को इस हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिश नवनीत प्रसाद सिंह और जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह शामिल थे, ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य को आधार बनाते हुए बथानी टोला जनसंहार के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है।

हालांकि बिहार व देश के अन्य राज्यों के सजग नागरिकों को पता है कि यह वही नीतीश सरकार है जिसने कुछ साल पहले रणवीर सेना और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ को उजागर करने वाली अमीरदास आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में भाजपा व जनता दल (यू) कई नेताओं पर कुख्यात रणवीर सेना का विशिष्ठ प्रकार का सहयोग देने का आरोप लगाया गया था। यहां तक कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस गंभीर आरोप के घेरे में थे।

जहाँ तक पटना हाईकोर्ट के बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये हालिया फैसले की बात है, इस पर आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। इसके पूर्व भी इस कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जनसंहारों के मामलों में आमतौर पर इसी प्रकार के फैसले करते रहे हैं। वर्ष1980 और1990 के दशकों में बिहार में भूमि सेना, लोरिक सेना, ब्रह्मऋषि  सेना, सत्येन्द्र सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, सनलाईट सेना व रणवीर सेना जैसी निजी गुंडा वाहनियों द्वारा दर्ज़नों जनसंहार रचाये गये, जिनमें सैकड़ों की तादाद में गरीब दलित व अति पिछड़े समुदाय के लोग मारे गये। केवल लक्ष्मण पुर बाथे (1997) शंकर बिगहा (1999) व मिंयापुर (2000) जनसंहारों में कुल 116 लोग मारे गये, जिनमें बच्चों और महिलाओं की तादाद काफी अधिक थी।

रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर सिंह ने भोजपुर जहानावाद, गया व औरंगाबाद जिलों में करीब डेढ़ दर्जन जनसंहारों को अंजाम देने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी। अपनी इस भूमिका को उसने पुलिस व मीडिया के सामने भीस्वीकार की थी। लेकिन इसके बावजूद उसे पिछले साल जुलाई में ही जेल से रिहा कर दिया गया है। इसी प्रकार जहानाबाद के सावन बिगहा और गया के मेन-बरसिम्हा जैसे जघन्य जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के सरगना रामाघाट सिंह उर्फ डायमंड को भी कोर्ट ने मुक्त कर दिया था। आज की तारीख में उपर्युक्त जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी वाहनियों के अधिकांश प्रमुख लोगों को कोर्ट ने या तो जमानत पर रिहा या बरी किया जा चुका है।

करीब 2 साल पूर्व अप्रैल 2010 में पटना सेशन कोर्ट ने लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार में शामिल रणवीर सेना के 16 लोगों को फांसी और 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जनसंहार में 10 बच्चों और  27 महिलों समेत कुल 58 दलित व गरीब लोग मारे गये थे। इस सजा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील लंबित है। बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये इस हाईकोर्ट के फैसले से इस आशंका को बल मिलता है कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी सजायफ्ता भी अन्ततः बरी कर दिये जायेंगे।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी अदालत का एक दूसरा चेहरा भी हमारे सामने है। जब सम्नातों और ठेकेदारों की निजी गुंडा वाहिनियों द्वारा रचाये गये जनसंहारों के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के मगध क्षेत्र में कार्यरत एमसीसी ने दलेल चक बघौरा, बारा व सेनारी जैसी ‘जबाबी कार्रवाइयां’ कीं, तो पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के साथ-साथ अदालत के रुख में गुणात्मक फर्क आ गया। चूंकि इन ‘जबाबी कार्रवाइयों’ में सवर्ण जाति के दर्जनों लोग मारे गये, इसलिए बड़े पैमाने पर एमसीसी और अन्य नक्सलवाड़ी ग्रुपों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों की गिरफ्तारियां की गईं।

इनमें से दर्जनों लोगों पर ‘टाडा’ जैसे कठोर व दमनकारी कानून की धारायें भी लगाई गईं। बारा कांड (1992) से जुड़े मामले में बिहार के विशेष टाटा कोर्ट ने दौचक में अब तक 7 अभियुक्तों (वीर कुंवर पासवान, कृष्णा मोची, नन्हें लाल मोची, धारू सिंह, व्यास कहार, नरेश पासवान व युगल मोची) को फांसी की सजा सुना दी है। इनमें से प्रथम 4 की फांसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुमोदि कर दिया है। और उनका ‘मर्सी पिटीशन’ वर्षों से से राष्ट्रपति के पास लंबित है।

इसी प्रकार पिछले दो दशकों के दौरान करीब 150 दलित व अति पिछड़ी जाति के अभियुक्तों को बिहार के विशेष अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार वहां फांसी की सजा पाने वालों में दालतों व अति पिछड़ी जाति के लोगों को शत-प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है।

बिहार व देश के अन्य हिस्सों से यह सवाल उठ रहे हैं कि दर्जनों जनसंहारों को अंजाम देने वाली रणवीर सेना के सरगना ब्रम्हेश्वर सिंह को कोर्ट ने कारागार से मुक्त क्यों किया? ठोस गवाही के बावजूद बथानी टोला के लोगों की जघन्य हत्या करने वालों को पटना हाईकोर्ट ने बरी क्यों किया? फिर बारा कांड के गरीब व दलित अभियुक्तों को फांसी क्यों? आज नहीं तो कल इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा ।

(अर्जुन प्रसाद सिंह भारत का लोक जनवादी मोर्चा के संयोजक हैं और उत्पीडित तबकों के संघर्षों के जानकार हैं.)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਖੰਘਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਬਕਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਜਿਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਬਦਲੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਚੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਐ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜੱਟ ਗਰੀਬ, ਇਕੋ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਨਸੀਬ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਤਬਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੰਬਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਸੱਬਬ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਕੀਹਦਾ?’’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰੂੰ, ਉਨ, ਖੱਲਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਛੇਰੇ, ਚਰਵਾਹੇ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਸਾਲਾਨਾ 394 ਕਰੋੜ 68ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ 4% ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 4% ਹੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 1250/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Note: This article appeared in Punjabi Tribune dated 26.2.2011