StatCounter

Sunday, December 30, 2012

ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ

 ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
  ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਚਾਰੁਲ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਜੋੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮਘਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ- ਵਿਖੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੀਣ ਬਹੁ-ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਵੇਦਨਾ, ਉਲਝਣਾਂ, ਤਣਾਵਾਂ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆ, ਪੀੜਾ, ਸੰਵਾਦ, ਵਿਦਰੋਹ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾਜ਼ਨੀ ਅਤੇ
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਣੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਲੋਕ-ਬੰਧੂ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਨ ਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਨਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਘੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਟੋਨੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਰਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਜੀਦਾ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ, ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਦੀਪ ਧੌਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ, ਲੋਕ-ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬੇਅੰਤ ਜੇਠੂਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਲੋਕ-ਨਾਦ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿਨੈ-ਚਾਰੁਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਚਾਰੁਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
—ਅਤਰਜੀਤ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, (ਪਲਸ ਮੰਚ)
—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪਲਸ ਮੰਚ)
(94170 76735)

Friday, December 28, 2012

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੌ 
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (UAPA) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ "ਆਰਥਕ  ਸੁਰਖਿਆ " ਨੂੰ ਮਾਡ਼ੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। "ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ   ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ "ਦਹਸ਼ਿਤਗਰਦੀ ਵਰੋਧੀ ਜੰਗ",  ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛਡ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ  ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਲਿਆ  ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ  ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਆਦਿ  ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅੱਤ ਘਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਣਿਤ ਕਾਰੇ ਖਲਾਫ ਦਿੱਲੀ  ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਨਿੰਦਿਆ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ  ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਰਿ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮਡ਼੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ  ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਦਿਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾਡ਼ਖੰਡ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ   ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਥਾਪਡ਼ਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇੰ  ਲੋਕ ਲਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ  ਹਿੰਸਕ  ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ  'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇਡ਼ਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ  ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਨਿਤ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ  ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ  ਸੁਰਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਛੋਕਡ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ   ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ  ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ  ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਜਦੋਂ  ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ  ਬਿਲਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਸੇ  ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ  ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਿੱਸੇ - ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ  ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿਥੇ  ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ   6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,  ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ  ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਹਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ , ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ  ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ,
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ)

Tuesday, December 25, 2012

चलती बस में सामूहिक बलात्कार: शर्मसार हुई राजधानी

चलती बस में सामूहिक बलात्कार: शर्मसार हुई राजधानी

देश की राजधानी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। चलती बस में हुए बलात्कार ने इसकी एक बार और पुष्टि कर दी है। इस वहशी वारदात ने यह गवाही ज़रूर पेश की है कि महिलाओं को शिकार बनानेवाले भेड़िये किस हद तक बेख़ौफ़ हो चुके हैं। 
जहां पुलिस थाने महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हों, वहां सार्वजनिक स्थानों पर उनकी हिफ़ाज़त का बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो सकता है? 
इसके लिए सोनी सोरी का उदाहरण काफी है। फ़िलहाल, वह रायपुर जेल में बंद है। उस पर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप है। सच उगलवाने के लिए उस पर बेतरह ज़ुल्म ढाया गया। थाने में नंगा कर करेंट के झटके दिये गये और यौनि में पत्थर ठूंसे गये। अंकित गर्ग नाम के जिस पुलिस अधिकारी ने यह वहशियाना काम किया, उसे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों बहादुरी का इनाम मिला। कुछ बुनियादी सवालों को रेखांकित करती आदियोग की यह रिपोर्ट; 


यह घिनौना कारनामा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नाक के नीचे हुआ। ज़ाहिर है कि लोगों का ग़ुस्सा दोनों सरकारों के ख़िलाफ़ है। यह भी ज़ाहिर है कि लोकसभा चुनाव की तेज़ होती सरगर्मियों के बीच यह मामला विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस पर हमला बोलने का हथियार बनेगा। लेकिन तभी तक, जब तक कोई दूसरा मामला उनके हाथ में नहीं आ जाता और तब वोट के सियासी मैदान में यह मामला बहुत पीछे छूट जायेगा। 
लेकिन मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों और ख़ास कर महिला आंदोलनों के बीच इसकी गर्माहट लंबे तक रहेगी। जिस तरह इस ताज़ा मामले को लेकर नयी दिल्ली समेत देश की दूसरी जगहों पर भी लोग सड़कों पर उतरे और चौतरफ़ा केंद्र सरकार की थूथू हुई, उससे लगता है कि ऐसी वारदातों की रोकथाम किये जाने के कारगर उपायों की तलाश किये जाने के लिए व्यापक दबाव की शुरूआत होगी। आनन-फ़ानन हुई गुनाहगारों की गिरफ़्तारी यही संकेत देते हैं वरना तो होता यही है कि ऐसे मामले कुछ दिन आक्रोश का विषय बनते हैं और सोडा वाटरी जोश की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए भी गुनाह पर लगाम नहीं कस पाती।

याद कीजिए गुवाहटी में कुछ दिन पहले हुई घटना को जिसमें शाम ढले एक स्कूली छात्रा के साथ एक भीड़ ने नोचा-खसोटी की थी जैसे वह इनसान नहीं, कोई बेबस जानवर हो जिसे कहीं भी ज़बह किया जा सकता है। किसी ख़बरिया टीवी चैनल ने उस हादसे की बाक़ायदा रिकार्डिंग भी की थी जिसके लिए ‘मर्दानगी’ दर्शाने का यह सिलसिला कैमरामैन के आने तक जारी रखा गया था। उस हादसे के चश्मदीद गवाह बने संबंधित पत्रकार ने इस तरह अपने पेशे के प्रति ईमानदारी दिखायी। उसके लिए वह मामला स्पेशल कवरेज बन गया। उसने ज़िम्मेदार नागरिक की नहीं, पेशेवर पत्रकार की भूमिका अदा की- ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यह इक्कीसवीं सदी में पत्रकारिता के बदलते उसूलों और तक़ाज़ों की बानगी है। क्या पता कि कल को बलात्कार या हत्या का लाइव टेलीकास्ट भी दिखा दिया जाये और इस जिगरे के लिए टीवी पत्रकार को हाथोंहाथ उठा लिया जाये। मीडिया के कारपोरेटीकरण से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिसके लिए हर ख़बर केवल बिकाऊ माल है?

वापस ताज़ा बलात्कार कांड पर लौटें। इसका कुल क़िस्सा यह है कि पैरा मेडिकल की छात्रा अपने इंजीनियर दोस्त के साथ बस का इंतज़ार कर रही थी। एक स्कूली बस उनके सामने रूकी। उन्हें बताया गया कि बस उसी ओर जा रही है जिधर उनका गंतव्य है। दोनों को क्या पता था कि यह लिफ़्ट लेना उनके लिए बहुत मंहगा पड़ेगा और जो उन्हें ज़िंदगी भर सालता रहेगा। बस आगे बढ़ी तो उसमें सवार शोहदों ने इस बात को लेकर छींटाकशी शुरू कर दी कि वह अपने ‘यार’ के साथ निकली है। दोस्त ने इसका विरोध किया तो दोनों की पिटाई शुरू हो गयी। इसी के साथ ज़ुबानी छेड़खानी शारीरिक छेड़खानी में तब्दील हो गयी, पीड़िता के शरीर के साथ खेलने लगी। इसका अंत सामूहिक बलात्कार से हुआ। यह दोस्त के साथ बाहर निकलने की ख़ूंख़्वार सज़ा थी। बाद में दोनों को अधनंगा सड़क पर फेंक दिया गया।

ज़ाहिर है कि युवक को कम चोटें आयीं लेकिन पीड़िता अधमरी हो गयी। इस क़दर कि उसे चार बार सर्जरी से गुज़रना पड़ा। यह पंक्ति लिखे जाने तक उसकी हालत बेहद नाज़ुक बनी हुई है। भले ही वह बेहोशी से बाहर आ गयी लेकिन बोल पाने में असमर्थ है। डाक्टरों के मुताबिक़ उन्होंने ऐसे मामलों में वहशियत के इतने गहरे सबूत अब तक नहीं देखे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी का सुलूक़ हुआ होगा। दुआ कीजिए कि उसकी सेहत जल्द सुधरे। लेकिन सवाल है कि उसकी आत्मा पर हुए हमले से वह कैसे उबरेगी? वह तो ताउम्र उसका पीछा करेगा, उसे सोते-जागते सतायेगा।

दिल्ली सरकार की मुखिया महिला है। इस मामले के सिलसिले में उनकी नसीहत है कि महिलाएं रात में निकलने से परहेज़ करें, अकेले निकलने की ग़लती न करें। मतलब कि अपने घर या हास्टल तक सिमटी रहें और इस तरह मर्द की काया में घूम रहे छुट्टा सांड़ों से बचें। यह कल्याणकारी सरकार का हाल है जिसकी कमान एक महिला के हाथ में है। वैसे, मत भूलें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के कार्यकाल में महिला विरोधी हिंसा का रिकार्ड टूटा था। वह दलित महिला हैं और उनके शासन में बलात्कार की शिकार सबसे ज़्यादा दलित महिलाएं बनीं। यह सबूत है कि राजकाज में किसी महिला के आ जाने भर से तय नहीं हो जाता कि महिलाएं मज़बूत हो जायेंगी, कि मर्दवाद का निशाना बनने से बच जायेंगी। सोचने की बात है कि मर्दवादी रूझानों और रवायतों का दबदबा जब राजनीति में बाक़ायदा राज करता है तो आख़िर घर, समाज और ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्र उससे कैसे अछूते रह सकते हैं? संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा इस क़दर तंग गलियों में उलझा कि अभी तक सुलझ नहीं सका। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है?

चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए त्वरित फ़ैसला लेनेवाली अदालतें बनायी जायें और उनकी मियाद तय हो। बेशक़, बलात्कार जैसे महिला अपराधों पर इससे अंकुश लगेगा। एक आवाज़ यह भी यह है कि महिला हिंसा रोकने के लिए सख़्त क़ानून बनाये जायें। लेकिन महिला हिंसा समेत तमाम अपराधों के लिए कई क़ानून हैं लेकिन होता यह है कि क़ानूनी दांवपेंचों की भूलभुलय्या में इंसाफ़ हांफ़ने लगता है और अपराधी बच निकलते हैं। यों ही नहीं कहा जाता कि अगर रूपया ख़र्च करने की क़ुव्वत है तो क़ानून को भी नचाया जा सकता है। अगर सियासत साथ में हो तो यह काम और भी आसान हो जाता है। कितने ही राजनेताओं पर महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप है लेकिन वे संसद और विधानसभाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं।

याद कीजिये कि नारायण दत्त तिवारी बतौर राज्यपाल सेक्स सीडी कांड में फंसे। पितृत्व परीक्षण की फ़जीहत से भी गुज़रे और अब सपा प्रमुख उनका दामन थामने को उतावले हैं। यह सियासत से नैतिकता के ग़ायब होते जाने की दास्तान है। यह भी याद कीजिये कि अपने सियासी रसूख़ के चलते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के राजनेता अमरमणि त्रिपाठी ने और अभी पिछले साल राज्स्थान के राजनेता महिपाल मदरेणा ने क़ानून को कितना छकाया। ख़ैर, दोनों की पोलपट्टी आख़िरकार खुली और दोनों जेल में हैं। अमरमणि मधुमिता हत्याकांड में उम्र क़ैद के सज़ायाफ़्ता हैं जबकि महिपाल भंवरी देवी हत्याकांड के मुजरिम हैं। दोनों ने अपनी ‘प्रेमिकाओं’ की महत्वाकांक्षाओं को उभार कर उनका शोषण किया और जब इज़्ज़त दांव पर लगने के आसार दिखे तो उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन कितने राजनेता क़ानून की गिरफ़्त में फंसे? ज़्यादातर मामले तो ठोस सबूतों की ग़ैर मौजूदगी में हमेशा के लिए बंद हो गये।

यक़ीनन, त्वरित फ़ैसला लेनेवाली अदालतें थोड़ा-बहुत कारगर हो सकती हैं। थोड़ा-बहुत इसलिए कि यह क़ानूनी उपाय होगा, राजनैतिक और सामाजिक नहीं। ताज़ा मामले में यह मांग दोबारा उठी है कि बलात्कारियों के लिए फांसी की सज़ा तय हो ताकि कोई अपराधी यह अपराध करने से पहले हज़ार बार सोचे। एक हिस्से ने तो उन्हें सरेआम फांसी दिये जाने की मांग की। संसद के दोनों सदनों में भी यह मांग उठी। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग़ से सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह अदालती बर्बरता नहीं होगी? क्या यह सभ्यता और आधुनिकता की निशानी होगी? जीवन छीनने का अधिकार किसी को नहीं, भले ही गुनाहगार ने इंसानियत को कितना ही शर्मसार क्यों न किया हो। जघन्य अपराधियों को मौत नहीं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और वह भी जल्दी से जल्दी। लेकिन यह भी महिला हिंसा से मुक्ति का अचूक नुस्खा नहीं हो सकता।

सवाल ज़हनियत बदले जाने का है। लेकिन यहां तो बालीवुड से हालीवुड फ़िल्मों तक में हिंसा और सेक्स की भरमार है। बलात्कार के दृश्य तो चटखारा भरने के लिए हैं, दर्शकों को सन्न कर देने के लिए नहीं। टीवी के मनोरंजन चैनल तो ख़ैर न जाने कौन सी दुनिया रचने में मशगूल हैं जहां औरतें पुरातनपंथ से लिपटी और मर्दों की चेरी नज़र आती हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं। हमारे शिक्षण संस्थान भी आम तौर पर लड़कियों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाने में मशगूल रहते हैं। जातीय पंचायतों ने तो जैसे महिलाओं के दिल-दिमाग़ को नियंत्रित करने का ठेका ले रखा है। वहां प्रेम की सज़ा मौत है और बलात्कार का मुआवज़ा पीड़िता से बलात्कारी का ब्याह लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की हिमाक़त भला कौन करे? वोट की राजनीति इतनी कुत्ती चीज़ जो होती है। जहां पुलिस थाने महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हों, वहां सार्वजनिक स्थानों पर उनकी हिफ़ाज़त का बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो सकता है?

इसके लिए सोनी सोरी का उदाहरण काफी है। फ़िलहाल, वह रायपुर जेल में बंद है। उस पर माओवादियों के लिए काम करने का आरोप है। सच उगलवाने के लिए उस पर बेतरह ज़ुल्म ढाया गया। थाने में नंगा कर करेंट के झटके दिये गये और यौनि में पत्थर ठूंसे गये। अंकित गर्ग नाम के जिस पुलिस अधिकारी ने यह वहशियाना काम किया, उसे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों बहादुरी का इनाम मिला।

विकास छत्तीसगढ़ सरकार का प्रमुख एजेंडा है। इसके लिए बहुत कुछ क़ुर्बान किया जा सकता है-जल, जंगल, ज़मीन, आजीविका और संस्कृति। सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री का विचार है कि मंहगी बाइक और मोबाइल इसकी वजह है। साथ में अगर कोई ख़ूबसूरत दोस्त पीछे बैठी हो तो दुर्घटना का ख़तरा और बढ़ जाता है। विकास के मसीहा की सोच इतनी ओछी है। तो सवाल बहुतेरे हैं, चीख़ रहे हैं  और जवाब नदारद हैं। बेशक़, व्यापक जन आंदोलन ही महिलाओं के पक्ष में बेहतर माहौल बना सकता है जिसमें महिलाओं की आज़ादी और उनकी इज़्ज़त के बीच कोई उल्टा रिश्ता न हो, कि उन्हें बिना किसी ख़ौफ़ के आगे बढ़ने का मौक़ा मिले।

COURTESY: SANGHARSH SANVAD

Saturday, December 22, 2012

LOK MORCHA PUNJAB DEMANDs COMPLETE REPEAL OF UAPA



A CALL TO LAUNCH STRUGGLE

AGAINST MORE DRACONIAN AMENDED UAPA

DEMAND COMPLETE REPEAL OF UAPA


Lok Morcha Punjab strongly condemns the enactment of Unlawful Activities Prevention Amendment Act-2012, making the UAPA-1967 more repressive, sinister & draconian. Under the provisions of amending Act, which has been passed without any worthwhile debate in the Lok Sabha or Rajya Sabha, the following anti-people features have been added to it :-

v                The definition of “terrorist act” has been broadened to bring in its sphere the peoples activities and struggles against anti-people, anti-national & pro-imperialist neo-liberal economic policies, by including “economic security” in S.15 of the principal Act and terming any act threatening it as a “terrorist act”. To our rulers, those who are looting the national exchequer through corrupt & dubious means; who are indulging in black-marketeering, profiteering, hoarding, multi-crore scams, accumulating black-money; selling coal-blocks, oil-fields, telecom spectrum, mines and minerals etc to MNCs and their Indian agents for a pittance, do not pose any threat to the “economic security” of this country.  But people struggling to oppose land acquisition for big projects; demanding better wages and security of service for industrial workers; remunerative prices for farm produce; land, forest & fishing rights for the poor; opposing casualisation, contractualisation & outsourcing in industry & Govt jobs; are now to be charged with threatening “economic security” of India and thus indulging in “terrorist act”, punishable under the UAPA.

v                The sweep and potential for mischief and misuse of the UAPA, has been greatly enhance by altering the definition of “person”. Now a family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals – whether incorporated or not, every artificial juridical person, any agency, office or branch owned or controlled by any of the above have been included in the definition of ‘person’, thus broadening the deadly sweep of this draconian Act. Now even discussions amongst family members, loose groups of individuals, groups of people on Face-book, Twitter or other social-sites, can be found posing danger to the ‘unity, integrity, security, economic security & sovereignty of India' and these can be branded as “unlawful” or “terrorist organizations” under the amended UAPA and subjected to ban & criminal proceedings.

v                The period for which the ban on any organization dubbed as “unlawful” has been extended from 2 to 5 years by amending Section 6 of the principal Act.

v                With this amended Act, India has formally joined the imperialist initiated “war on terror”, which in fact is a war by overt or covert means to plunder the natural resources and national wealth of the poor and under-developed countries. Offenses mentioned under various treaties/ conventions, imposed by imperialist countries under the leadership of USA to protect their Civil Aviation, maritime navigation, Fixed Platforms located on the continental Shelf, nuclear installations, diplomatic personnel etc., have also been made offense under the UAPA by inserting Section 15(2) and the Second Schedule in the principal Act. The Central Govt has been authorized to add new treatises to this schedule through notification. With the increased control of corporates over the Govt and the “Economic Security” already having been given pre-eminent position, treaties protecting foreign investment, assets and plunder by MNCs may also find place in the Second Schedule.

v         By amending S.17 of the principal Act, participating, organizing or directing in raising or collecting or providing funds in any manner “for the benefit of, or, to an individual terrorist”, terrorist gang or terrorist organization for any purpose, has been made an offense under this Act. Thus even providing humanitarian, medical or legal aid to anyone accused of “unlawful activities” or “terrorist act,” has become an offense. Similarly, in case of false implication under UAPA, anyone espousing the cause of victims, can be accused of providing funds for the benefit of a terrorist and hauled up in jail.

v                Provisions regarding forfeiture of properties of the persons accused of ‘unlawful activities’ or ‘terrorist acts’ have been made more stringent. Now the courts have been invested with the powers to forfeit the properties of such persons, even in cases where the trial is not completed due to death of such persons. The proceedings against them shall not abate on their death.

                       The amending Act has been passed at a time when democratic rights organizations and vast sections of the Indian people are demanding repeal of such black-laws, as Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), U.A.P.A, Section 124-A IPC (Sedition), Section 121 IPC (Waging war against the Govt) etc.  It exposes the autocratic, undemocratic, repressive and anti-people character of our rulers. We have seen from our experience that these black-laws have been used to suppress peoples’ movements against repression & exploitation; to crush their struggles for protecting country’s natural resources from imperialist plunder. All the struggling sections of the people should come forward to oppose and defeat these black-laws.

JAGMEL SINGH General Secretary
GURDIAL SINGH BHANGAL President
N.K.JEET Advisor 
LOK MORCHA PUNJAB 

Sunday, December 9, 2012

ਛੇਹਰਟਾ ਕਾਂਡ: ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ


ਛੇਹਰਟਾ ਕਾਂਡ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਟੇਕ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਛੇਹਰਟਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਇਕ ਬਾਪ (ਥਾਣੇਦਾਰ) ਦੇ ਹਾਕਮ-ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ-ਰੈਲੀਆਂ-ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ-ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਲੁੱਕ-ਲੁਕੋਅ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਸ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ-ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੇਹ-ਇਕ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ-ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਤਾਕਤਾਂ¸ਜਗੀਰਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਹਾਕਮ-ਸਿਆਸੀ-ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਅਸ਼ਲੀਲ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ-ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਪਰਕ : 9417224822


Thursday, December 6, 2012

ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਤੂ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ!
ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਓ,

ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਨੇ
¸ ਪੈਸੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ।

ਘੋਲ ¸ ਕਦੇ ਢਕੀ ਰਿੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ!

ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ-ਚੌਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਭਰੇ ਗੁੰਡੇ-ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੁੰਡਾ-ਟੋਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੜ
ੇ ਹਨ। 19-20 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਤੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਡਰ-ਦਹਿਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਥ 'ਚ ਛੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਬੀਬੇ-ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ-ਕੇਸ ਮੜ
ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਓਸੇ ਦਾ ''ਅਲੀ-ਬਾਬਾ, ਚਾਲੀ ਚੋਰ'' ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਿਆ, ਜੀਭ ਠਾਕੀ ਰੱਖੀ। ਡੂਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ...ਕੱਫਣ ਪਾੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਚਾੜਿਆ ਮਾਖੌਟਾ ਲੁਹਾ ਬੈਠੀ।

ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਢੂਹੀ ਭੰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ''ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣ'' ਦੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ-ਚਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
''ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ'' ਹੋਣ ਦਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਸਜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ' ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ, ''. . .ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ'' ਨੇ ਹੀ ''ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ'' ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ''. . .ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ'' ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗੈਰਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ।
 ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ''ਸਤਾਰਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦਈਂ'' ਦੀ ਡਰਾਵਿਆਂ ਭਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

''ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ'', ''ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ ਚੜ•ਵਾ ਦਿਆਂਗੇ'' ਵਰਗੀ ਬੇ-ਹਿਆਈ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਪੰਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਦੀ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਵਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ-ਕਲੰਕੀ-ਦਾਗ ਲਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਘੋਲ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

v     ਇਹ ਘੋਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ'' ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
v     ਇਸ ਦਿਲ-ਵਿੰਨਵੇ ਮਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਰੇਕ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ''ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ'' ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ''ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ'' ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣੀ ਹੈ।
v     ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਕੰਨ•ਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਗੋਡਣੀਏ.ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
v     ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ-ਠੱਲਣ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠ-ਪੈਰੇ ਦਬੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੁਝਾਰੂ ਹੀ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ-ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ।
v     ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'', ''ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ'', ''ਬੀਬੇ ਚੇਹਰੇ'', ''ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ'' ਅਤੇ ''ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਸਭ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ''ਘੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ'', ''ਘੋਲ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ'' ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

v     ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
v     ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ•ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਚੌਪਟ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
v     ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰਜਾ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਔਖ-ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ-ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
v     ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠੋਂ ਗੱਦੀ ਸਿਰਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਧ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ, ਦਬਸ਼-ਦਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹਨ।
v     ਇਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
v     ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਕਾਲੀ ਕੀਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।
v     ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਰਾਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ, ਏਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸਾਂ-ਫੌਜਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ-ਚਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ-ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ, ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ - ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ

*            ਅਖਬਾਰੀ, ਬਿਆਨਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੜ•ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਿਛਲ-ਮੋੜਾ ਕਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
*            ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ¸ਘੋਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਘੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਸ਼ਿਸਤ ਬੱਝਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਡਟਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*            ਇਸ ਰੋਲ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਢੂਹੀ ਪਰਨੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਲ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖੋ!

v           ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਭ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ।
v           ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹਨ। ਅਲੀ-ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਹਨ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੰਭੀ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਹਨ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ 'ਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੋਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨ।
v           ਪਰ ਇਹ, ਘਾਗ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਤੇਜ-ਤਰਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਹੈ। ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਭਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾਉਣਗੇ।
v           ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਵਾਟ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ                                                                                         
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)             
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ 
(94174-66038) 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ  
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ (94170 79170)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ : 05.12.2012

Saturday, December 1, 2012

ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ -ਸ਼ਰੂਤੀ



ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

(Note: This statement by Shruti, the minor girl, who was abducted by Goonda gang led by Nishan Singh, was read out in the rally held on 27.11.2012 by the Action Committee at Bhagat Singh Park Faridkot.)
 
ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਆਂਟੀਓ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ।
 

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
 

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ।
 

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਕਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋਗੇ।

ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
 

Sunday, November 25, 2012

डॉ. सुनिलम, शेष राव, प्रहलाद अग्रवाल और दयामनी बारला को तत्काल रिहा करो।

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन
11 बजे, 26 नवंबर, 2012 से

प्रिय साथी,

सोमवार 26 नवंबर, 2012 को डॉ. सुनीलम और दयामनी बरला की रिहाई की मांग को लेकर आयोजित साझा विरोध प्रदर्शन में शामिल हों.
डॉ सुनीलम और दयामानी बरला को जेल में रख कर भारत का शासक वर्ग कारपोरेट जगत का हित साधने में लगा है। डॉ. सुनीलम, शेष राव और प्रहलाद अग्रवाल को बैतूल जिले के प्रथम सत्र न्यायाधीश एस.सी. उपाध्याय द्वारा मुलताई गोली कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी, 1998 को बैतूल जिले के मुलताई तहसील में पुलिस ने गोली चालन कर 24 किसानों को मौत के घाट उतार दिया और 150 किसानों को घायल किया। आजादभारत में इतने बड़े जनसंहार कराने वाले शासक वर्ग के एक भी दोषी अधिकारी या राजनीतिक को कोई सजा नहीं हुई। सजा हुई भी तो उन किसान नेताओं को जो अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की जायज मांग को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।
दयामनी बरला को झारखंड सरकार द्वारा 16 अक्टूबर, 2012 से गिरफ्तार कर के जेल में रखा गया है। झारखंड में इस आदिवासी महिला को जनता के हित में सघर्षों के लिए जाना जाता है। झारखंड सरकार जो कि जनता के संसाधनों को कारोपरेट जगत के हाथों बेचने के लिए विख्यात है उसकी नीतियों का लगातार दयामनी पर्दाफाश करती रही हैं। दयामनी दुनिया के सबसे बड़ी स्टील प्लांट कम्पनी के विरोध का नेतृत्व भी कर रही थी जो खूंटी तोरपा में आर्सेलर-मित्तल के द्वारा लगना था। पूंजीवादी परस्त नीतियों के विरोध के कारण ही दयामनी को गलत तरीके से जेलों में रखा गया है।
दयामनी को 16 अक्टूबर, 2012 को 6 साल पुराने मामले में जेल जाना पड़ा। दयामनी को उस मामले में जेल जाना पड़ा जिसमें भारत सरकार भी मानती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 29 अप्रैल, 2006 को अनगड़ा में ग्रामीणों द्वारा मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के विरोध और जॉब कार्ड की मांग को लेकर विरोध किया गया था उस विरोध प्रदर्शन में दयामनी भी थी।
दयामनी को जेल जाने के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और न्यायाधीश जया राय की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि पैरा मिलिट्री फोर्स लगाकर निर्माण कार्य करवाया जाये। झारखंड सरकार उसके बाद बहुत भारी मात्रा में फोर्स लगाकर निर्माण कार्य करवा रही है और जनता के विरोध को कुचलने के लिए कई सौ ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे फिर से लगा दिये गये हैं। झारखंड उच्चन्यायालय के मुख्यन्यायाधीश जो सुनवाई कर रहे हैं स्वयं ही उस ला यूनिर्वसिटीके चान्सलर हैं जिसे इस जमीन का एक हिस्सा मिल रहा है।
डॉ. सुनीलम और दयामनी के उदाहरण आम जनता के मन में न्यायापालिका की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गम्भीर सवालिया निशान खड़े करते हैं, जो किसी भी तरह से जनतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
इस लिए हम मांग करते हैं कि-
·         डॉ. सुनिलम, शेष राव, प्रहलाद अग्रवाल और दयामनी बारला को तत्काल रिहा करो।
·          डॉ. सुनिलम, शेष राव, प्रहलाद अग्रवाल और दयामनी बारला पर दर्ज फर्जी मुकदमें वापस लिए जाए।
·         मुलताई गोली कांड की न्याययिक जांच हो।
·         पेंच परियोजना व नगड़ी में किसानों की भूमि अधिग्रहण बंद किया जाये।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

डॉ. सुनीलम-दयामनी बारला रिहाई कमेटी
ए- 124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016
फोन – 9999046291

Thursday, November 22, 2012

ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੈਤਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਮੋਸ਼ੀ



ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ!
ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੈਤਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਮੋਸ਼ੀ

ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ-ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਲ
ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ, ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਦੇ ਮੱਥੇ ਕਲੰਕੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਥੂ-ਥੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸ਼ਰੇਬਾਜਾਰ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ-ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਊਜਾਂ-ਤੁਹਮਤਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧੁੰਦ-ਗੁਬਾਰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋੜ• ਰੁੜ•ਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਊਜਾਂ-ਤੁਹਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਰਦਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ-ਸ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਵੜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਦਿਨੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਲਾਹ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘਿਆ। ਖੁਦ ਬਾਦਲ (ਦੋਵੇਂ-ਤਿੰਨੇ) ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਗਏ। 'ਨੰਨੀ ਛਾਂ' 'ਤੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਬਾ-ਚੇਹਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਵਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ-ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਸਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਦਹਿਲ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣਸਾਰ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਿਲਾਫ਼ ਲੀਰਾਂ-ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਚੀ ਜੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਤੀਹਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗਿਲਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ, ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੋਈ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਹੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ''. . .ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ
ਨੇ ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਠਾਹ-ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿਚ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਲਾਏ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਲੋਕ-ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਹੱਥੋਂ ਜਾਬਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਮਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਾਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਫੋਨ: 9417224822
----------------------
27 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ• ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ।

Tuesday, November 20, 2012

ਸੁੰਦਰੀਏ, ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ....

                                                                   ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ
                                      ਸੁੰਦਰੀਏ, ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ....
                                                                 (ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ)

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਢਕੀ ਰਿਝਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰੂਤੀ, ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੋਕਾ ਜੋਰਾਵਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਖੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੇ ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਸਦਕਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਟੋਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ 8 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਵਹਿਸੀਆਨਾ ਖੁੰਖਾਰ ਪੰਜੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜੋਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਅਕਬਰ', 'ਰਾਵਣ' ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਖ਼ਮ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਊ ਤੇ ਕਮਾਊ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਅਣਖ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 'ਸੁੰਦਰੀਏ, ਮੁੰਦਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ' ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਕਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ 6-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਝੋਕਣ ਲਈ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਪੇ ਗੁੱਥਮ-ਮ-ਗੁੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 'ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਅਤੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੋਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ' ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਵਰਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ' ਅਤੇ 'ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ' ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਚੁੰਘਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਅੰ, ਮੀਡੀਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੰਧ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਹੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਤਲੇ ਸਾਡਜ਼ਨ, ਮੁਜਾਰਹੇ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸੱਲ, ਬੇਦਿਲ ਕਰਨ, ਨਿਆਸਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਗੁਝਾ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਗੰਢਾਂ ਵਿਚ।

ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪੀਕਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ 'ਵਿਆਹ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਜੇ 'ਉਪਰੋਂ' ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤਜੀਤ ਬਾਦਲ (ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ) ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੰਗ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਦਮੇ, ਪਹਿਰੇ, ਡਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਤਣ।

'ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ'। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਟਕੂਏ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ 'ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ' ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁਕਰੇ ਬਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਂਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਗਦੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-76735

ਫ਼ਲਸਤੀਨ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

           ਫ਼ਲਸਤੀਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼
           ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ



ਜਲੰਧਰ: 19 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਧਾੜਵੀ, ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ Àਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਨ•ਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹਿਲਾਉਣ, ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ?

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ
(ਪਲਸ ਮੰਚ)

Tuesday, October 30, 2012

ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ : ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ


ਹਕੂਮਤੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ

ਘੋਲ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ,



ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾ ਦੀ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਘਰੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਸ਼ਰੂਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' ''ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' ''ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ'', ''ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ'', ''ਸ਼ਰੂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ'' ਆਦਿ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦਾ ਆਵਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ  ਤੇ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 


ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੂਕਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ : 
ਘੋਲ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋ


ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ 15 ਸਾਲਾ ਦੀ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ  ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਹੀ ਟਾਇਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ। ਘੋਰ ਸਾਂਈ ਦਾ! ਕਤਲਾਂ, ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਹਿਲ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਏਨੀ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ 'ਤੇ ਪਏ ਦਹਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਲਾਏ ਮਾਹਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। 

ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ 'ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਲੀ' ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੁਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਅਗਵਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫੌਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ (ਜਿੱਥੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੁਰਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ) ਆ ਕੇ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਤਰਨਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ) ਆਦਿ ਉਘੜਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਹਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਜਦ ਉਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਮਜਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਆਹਲਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਲਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਭਲਾ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। 


ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?


ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਅਹਿਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁਲੇਗੀ।  ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇਹੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੀ ਢਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਆ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ  ਅਤੇ ਏਨੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਐਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। 


ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ : ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ


ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ।  ਇਹੀ ਗਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਲੋਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਤਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। 

ਸੋ ਆਓ, ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਪੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਭੁਚਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਗੋਚੇ ਦਾ ਸੱਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਟਕਾਰੋ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਘਾਓ। ਉਸਦੇ ਘੋਲ-ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ। 

ਵੱਲੋਂ 

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, 
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, 
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, 
(ਫੋਨ- 94174 66038) 
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
(94170 79170)
(ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2012)