ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ

ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

Farmers & Agri-labourers sitting on dharna before the main gate of Mini-Secretariat Bathinda. All three gates of Mini-Secretariat complex were massively blockaded.

DC & SSP Bathinda announcing acceptance of struggling peoples' demands

Joginder Singh Ugrahan, President BKUU addressing the agitators

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗਰਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ 23 ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 4800 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ

1.        ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

2.         ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

3.         ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

4.         ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

5.         ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ।

6.         ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

7.      ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਠੋਸ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 12-2-2014 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:-

1.        ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-2-2014 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2.      ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-2-2014 ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3.        ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 25-2-2014 ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।