ਲੋਕਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਹਥਿਆਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ - 2014 :

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ - 2014 :
ਲੋਕਬੇਚੈਨੀ, ਔਖ, ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਬਰ ਹਥਿਆਰ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਮੜੀਆਂ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਲੋਕਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸਵਿਰੋਧਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਵਜੀਰ-ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਈ ਮੱਦ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ (ਇਹ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਨ-ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੇ ਘੜਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਾਟੇਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਾਜਮਾਨਤ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਪੂਰਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ)

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦਬਾਉਣ, ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। 107/51 ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਤਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਚੱਲਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜਾਇਲ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ (ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੫ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕੈਂਟਰਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਥੇ ਅਸਲੀ ਆਜਾਦੀ, ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਖਰਾ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜ਼ੋੜ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੇਗ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ (19.7.14) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
9417224822

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ

ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 128 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ'', ''ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 'ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ-ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 'ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਛਿੰਗੜੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਦੱਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਏ ਜਾਣ; ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ-ਵੱਢ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਖ਼ੂੰਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ-ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਦੇਸ਼- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਲਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ:-

v     ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਛਲਾਵੇਂ ਓਹਲੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਤੇ 'ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ' 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਡੋਰੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਜ਼ ਉਘੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ;

v     ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ;

v     ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ-ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ;

v     ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਹੈ;

v     ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ  ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹਨ;

v    ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ-ਨਗਰ  ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ;

v   ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ-1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ, ਕੂਕਾ-ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ-ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ, ਉਚਿਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਝੰਡਾ-ਮਾਰਚ,  ਨਾਟਕ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਨ;

v     ਇਹ ਉਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 127 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ-ਡਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ, ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਲੋਂ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ (94171 75963)   ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (94172 24822)

ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ - ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ   'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿ•ਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ . ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਫੂਲ, SSA/ RMSA /CSS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, B.Ed ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54015)

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ - ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਖੂੰਨੀ ਹੱਲਾ

ਲੋਕ-ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਭਾਰੋ

ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ

28 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ - ਸਰਕੇਗੁਡਾ, ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੈਂਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਤਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਉਤਸਵ (ਬੀਜ ਪੰਡੁਮ) ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਂ ਰਾਤੀਂ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਓਟ-ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ, ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਤਲੀ ਧਾੜ ਨੇ ਬੇਰੋਕ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਦਰੰਦਿਗੀ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ - ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ-ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਰਗੁਡਾ ਠਾਣੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਬਗੈਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ ਸੀ - ਉੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਮ -ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ "ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ" ਦਸਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਰਲ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ 'ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ 20 ਨਕਸਲੀ - ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਦੋ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀ - ਮਹੇਸ਼, ਨਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਮੋਲੂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੱਥ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

• 'ਮਹੇਸ਼' ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
• 'ਨਗੇਸ਼' ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼', ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਜੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕਠ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
• ਦੂਸਰਾ 'ਨਗੇਸ਼', ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਕਦਮ ਨਗੇਸ਼ ਸੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਢੋਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ,"ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਕਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ?"
• ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਸੋਮੋਲੂ' ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ - 'ਕੋਰਸਾ ਵਿਜੈ' ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਕਸਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਰਸਾਗੁੱਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ - ਜਿਸਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇਗੀ?

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜਬ੍ਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ 'ਚ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦਿਲ-ਕਬਾਂਊ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਉਆਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਂ ਹਨ। 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ' (AFSPA), 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (TADA, POTA)', 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ (NASA)' ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ'

5 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ "ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼" 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਰ ਹਾਲਾਰੰਕਰ ਦਾ "ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਆਤਮਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ - "ਨਾਗਾਲੈਂਡ - ਅਣਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ" 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ "ਕੱਟੂਰ" 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਦੇਵ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਗਾ-ਬਾਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰੀ' ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜਾਨਾ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" (ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਰਚਾਏ ਖੁਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)

ਸਰਕੇਗੁੱਡਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਲੋਂ, "ਦ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।" ਇਸੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਤਹਿਤ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ! ਸਰਕੇਗੁਡਾ, ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੈਂਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਦਾ ਰੋਹ ਮੱਧਮ ਪਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਗਏ ਭੁਪਾਲਪਟਨਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਏ ਕੁਰੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ-ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਬਲਦੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਹਿਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੇ, "ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?"

ਆਓ! ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੱਕਾਰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਚਲਣ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਂ ਨਾ-ਮੁਕੰਮਲ, 'ਕੌਮੀ ਉਲਟ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੇਂਦਰ' (NCTC) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦਾਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਜਿਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ (FBI- ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਠਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖਬਰਚੀ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਗਲੇ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ 'ਚ ਵਲ੍ਹੇਟਕੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਐਸਾਰ, ਵਿਦਾਂਤਾ, ਪਾਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕੇਗੁਡਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

"ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ" ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ - ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਖੂੰਨੀ ਹੱਲਾ  ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤੀ-ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਜਖਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜੇਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਹਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜੋਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ਹ-ਮੁੜ੍ਹ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੰਡਦੇ-ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਵਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਦੇਸ-ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ

जनविरोधी फैसलों में सिर्फ एक है बथानी टोला

From : JANJWAR
 

जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है...

अर्जुन प्रसाद सिंह

‘कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई मुजरिम इससे बच कर निकल नहीं सकता।’... ‘न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है।’.... ‘न्याय की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू है, वह हर अभियुक्त के साथ इंसाफ करती है।’ ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हवा में तैरती रहती हैं। खासकर, देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने की कमाई को लूटने वाले शासक-शोषक समूह न्यायपालिका की निष्पक्षता को सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का पसीना एक किये रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, चाहे प्रशांत भूषण हों या अरुंधती राय उन पर कोर्ट  की अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है।

लेकिन सच्चाई लाख छिपाये नहीं छिपती। हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कई जनविरोधी-मजदूर विरोधी फैसले किये हैं जिससे उनकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए हैं। बिहार के पटना उच्च न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने पिछले 16 अप्रैल 2012 को बथानी टोला जनसंहार के मामले में जो फैसला दिया है, उससे उसका असली चेहरा बेपर्दा हो गया है।

गौरतलब है कि सवर्णों की निजी गुंडावाहिनी रणवीर सेना ने 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिले के बथानी टोले पर सशस्त्र हमला कर कुल  21 लोगों जिनमें 3 शिशु (एक मात्र 3 माह का), 6 बच्चे और 11 महिलायें शामिल थे की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थी। मृतकों में गाँवों में घूम-घूमकर चूड़ी बेचने वाले गरीब नइमुद्दीन अंसारी के परिवार के 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें एक उनकी दुधमुंही 2 माह की बच्ची भी थी। इस बच्ची को रणवीर सेना के दरिंदों ने हवा में उछालकर तलवार से काट दिया था। इसकी अख़बारों में काफी चर्चा हुई थी। इसी तरह नईमुद्दीन के 7 वर्षीय बेटे सद्दाम की गर्दन पर भी तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। मात्र एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस जनसंहार के दूसरे दिन किशुन चौधरी ने सहार थाना के पदाधिकारियों और अन्य पुलिस अफसरानों के समक्ष इस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें कुल 33 हमलावरों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस केस में अक्टूबर 1996 तक ‘चार्ज फ्रेम' कर दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट, आरा में करीब 14 सालों तक इस मुकदमे की सुनवाई चलती रही थी। 

आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने  इस केस के अभियुक्तों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें से तीन अजय सिंह, मनोज सिंह और नागेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह कोफांसी तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी। कोर्ट में नइमुद्दीन अंसारी समेत 6 मुख्य गवाहों ने उक्त सजायाफ्ता लोगों के खिलाफ काफी पुख्ता गवाही दी थी, जिससे अजय सिंह पर 10 साल की बच्ची फूल कुमारी, मनोज सिंह पर 3 माह की दुधमुंही बच्ची और नागेन्द्र सिंह पर संझरू देवी व रमरतिया देवी की नृशंसतापूर्वक हत्या करने के आरोप साबित हो गये थे।

जब आरा सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सभी सजावार लोगों की और से पटना हाई कोर्ट में अपील की गई, तो इसकी सुनवाई के दौरान सारा मामला ही पलट गया। अंततः 16 अप्रैल-2012 को इस हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिश नवनीत प्रसाद सिंह और जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह शामिल थे, ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य को आधार बनाते हुए बथानी टोला जनसंहार के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है।

हालांकि बिहार व देश के अन्य राज्यों के सजग नागरिकों को पता है कि यह वही नीतीश सरकार है जिसने कुछ साल पहले रणवीर सेना और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ को उजागर करने वाली अमीरदास आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में भाजपा व जनता दल (यू) कई नेताओं पर कुख्यात रणवीर सेना का विशिष्ठ प्रकार का सहयोग देने का आरोप लगाया गया था। यहां तक कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस गंभीर आरोप के घेरे में थे।

जहाँ तक पटना हाईकोर्ट के बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये हालिया फैसले की बात है, इस पर आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। इसके पूर्व भी इस कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जनसंहारों के मामलों में आमतौर पर इसी प्रकार के फैसले करते रहे हैं। वर्ष1980 और1990 के दशकों में बिहार में भूमि सेना, लोरिक सेना, ब्रह्मऋषि  सेना, सत्येन्द्र सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, सनलाईट सेना व रणवीर सेना जैसी निजी गुंडा वाहनियों द्वारा दर्ज़नों जनसंहार रचाये गये, जिनमें सैकड़ों की तादाद में गरीब दलित व अति पिछड़े समुदाय के लोग मारे गये। केवल लक्ष्मण पुर बाथे (1997) शंकर बिगहा (1999) व मिंयापुर (2000) जनसंहारों में कुल 116 लोग मारे गये, जिनमें बच्चों और महिलाओं की तादाद काफी अधिक थी।

रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर सिंह ने भोजपुर जहानावाद, गया व औरंगाबाद जिलों में करीब डेढ़ दर्जन जनसंहारों को अंजाम देने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी। अपनी इस भूमिका को उसने पुलिस व मीडिया के सामने भीस्वीकार की थी। लेकिन इसके बावजूद उसे पिछले साल जुलाई में ही जेल से रिहा कर दिया गया है। इसी प्रकार जहानाबाद के सावन बिगहा और गया के मेन-बरसिम्हा जैसे जघन्य जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के सरगना रामाघाट सिंह उर्फ डायमंड को भी कोर्ट ने मुक्त कर दिया था। आज की तारीख में उपर्युक्त जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी वाहनियों के अधिकांश प्रमुख लोगों को कोर्ट ने या तो जमानत पर रिहा या बरी किया जा चुका है।

करीब 2 साल पूर्व अप्रैल 2010 में पटना सेशन कोर्ट ने लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार में शामिल रणवीर सेना के 16 लोगों को फांसी और 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जनसंहार में 10 बच्चों और  27 महिलों समेत कुल 58 दलित व गरीब लोग मारे गये थे। इस सजा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील लंबित है। बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये इस हाईकोर्ट के फैसले से इस आशंका को बल मिलता है कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी सजायफ्ता भी अन्ततः बरी कर दिये जायेंगे।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी अदालत का एक दूसरा चेहरा भी हमारे सामने है। जब सम्नातों और ठेकेदारों की निजी गुंडा वाहिनियों द्वारा रचाये गये जनसंहारों के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के मगध क्षेत्र में कार्यरत एमसीसी ने दलेल चक बघौरा, बारा व सेनारी जैसी ‘जबाबी कार्रवाइयां’ कीं, तो पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के साथ-साथ अदालत के रुख में गुणात्मक फर्क आ गया। चूंकि इन ‘जबाबी कार्रवाइयों’ में सवर्ण जाति के दर्जनों लोग मारे गये, इसलिए बड़े पैमाने पर एमसीसी और अन्य नक्सलवाड़ी ग्रुपों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों की गिरफ्तारियां की गईं।

इनमें से दर्जनों लोगों पर ‘टाडा’ जैसे कठोर व दमनकारी कानून की धारायें भी लगाई गईं। बारा कांड (1992) से जुड़े मामले में बिहार के विशेष टाटा कोर्ट ने दौचक में अब तक 7 अभियुक्तों (वीर कुंवर पासवान, कृष्णा मोची, नन्हें लाल मोची, धारू सिंह, व्यास कहार, नरेश पासवान व युगल मोची) को फांसी की सजा सुना दी है। इनमें से प्रथम 4 की फांसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुमोदि कर दिया है। और उनका ‘मर्सी पिटीशन’ वर्षों से से राष्ट्रपति के पास लंबित है।

इसी प्रकार पिछले दो दशकों के दौरान करीब 150 दलित व अति पिछड़ी जाति के अभियुक्तों को बिहार के विशेष अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार वहां फांसी की सजा पाने वालों में दालतों व अति पिछड़ी जाति के लोगों को शत-प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है।

बिहार व देश के अन्य हिस्सों से यह सवाल उठ रहे हैं कि दर्जनों जनसंहारों को अंजाम देने वाली रणवीर सेना के सरगना ब्रम्हेश्वर सिंह को कोर्ट ने कारागार से मुक्त क्यों किया? ठोस गवाही के बावजूद बथानी टोला के लोगों की जघन्य हत्या करने वालों को पटना हाईकोर्ट ने बरी क्यों किया? फिर बारा कांड के गरीब व दलित अभियुक्तों को फांसी क्यों? आज नहीं तो कल इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा ।

(अर्जुन प्रसाद सिंह भारत का लोक जनवादी मोर्चा के संयोजक हैं और उत्पीडित तबकों के संघर्षों के जानकार हैं.)

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ- 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ - ਜਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ  'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

जीतन मरांडी की फांसी की सजा रद्द- JATIN MARANDI ACQUITTED BY HC

जीतन मरांडी की फांसी की सजा रद्द

Jatin Marandi being taken to court

Jatin Marandi on stage

Volunteers of DFAOGH Punjab Marching at Moga with Jatin Marandi's photograph, demanding revocation of his death sentence.

(Jiten Marandi - a cultural activist from Jharkhand and one of the secretaries of Committee for the Release of Political Prisoners was arrested in 2008 and accused by the police of being involved in the murder of 20 villagers, including the son of former Jharkhand chief minister Babulal Marandi, in Chilkari in 2007. He was sentenced to death in June 2011 by a lower court in Jharkhand. He has been an active participant in the movements against forcible land acquisitions in Jharkhand - and was actually arrested while he was on the way back from one such rally organized by the Visthapan Virodhi Jan Vikash Andolan, almost an year after the killings

He gave cultural expression to the pain and anguish of the working people and their struggles… who moved around with his cultural troupe from the fields, factories and mines to the villages, suburbs, and cities singing songs on peoples’ culture. He  rekindled the hopes of Hul-Ulgulan –rebellion against exploitation– for the rights over Jal-Jangal-Zameen and life among the oppressed and discriminated adivasis and the labouring people. He filled the hearts of the people, plundered and deceived by the government, with a craving for social transformation to reclaim the right to a life of dignity, land and wellbeing. He became the lyrical consciousness of the struggle to build a new society and a new power, the struggle of light against darkness, of the hungry against hunger. He was condemned to death for the crime of murder which he did not commit.

A large number of noted intellectuals from Jharkhand such as Dr. B. P. Kesari (Senior Writer), Sten Swamy (Human Rights Activist), Sashi Bhushan Pathak (PUCL), Anil Anshuman (Cultural artist), Prof. Ravi Bhushan (Writer), Dr. Rose Kerketta (Linguist), Dr. Shambhu Badal (Editor, ‘Prasang’), Prof. Vidya Bhushan (Writer), Meghnath (Film-maker), Nirmala Putul (Poet), Shishir Tudu (Writer), Prof. Maya Prasad (Writer), Mukund Nayak (Peoples’ Artist), Prof. Ramesh Sharan (Economist), Sudhirpal (Journalist), Prof. Mithilesh (Teachers’ Leader), Virendra (Editor, ‘Gotia’), Sitaram Sastri (Social Activist), Sanjaya Basu Mallick (Jangal Bachao Andolan), Dayamani Barla (Social Activist), , P. P. Verma (Social Activist), Arvind Avinash (Nagarik Adhikar Andolan), Xavier Kujur (JGSM), Sunil Minz (Journalist), Aloka (IPTA), K. N. Pandit (VVJVA), Damodar Turi (VVJVA), Sunita (AIPWA), Jharkhand Jan Sanskriti Manch, Jharkhand Bachao Andolan, Jangal Bachao Andolan, Jharkhand Alternative Development Forum, Trivani Singh (Editor, ‘JanJwar’), Munni Kachap, (Mahila Ulgulan Sangh), Aarti Kujur,(Member,Jila Parisad), Sambhu Mahto(CPI(ML)), Keya Dey(All India Mahila Sanskritik Sanghatan, SUCI), arun Jyoti(social activist), Sudhir Tete( social activist), Amar Kumar (Advocate, Ranchi Civil Court), Susanto Chaterji (Marxvadi Samanvay Samiti), Ahmad Rajja (Advocate, HRLN), KD Singh(CPI, Joint State Secretary), Rajdev Prasad Chandarvansi (Advocate), Hul Jharkhand Kranti Dal, Anjani Pandey (CPI(ML)), raised their voice against the death sentence awarded to him and launched a compaign to get it revoked .

At the national level Dr. Binayak Sen, Arundhati Roy, Himanshu Kumar and many others raised their voice in his support.

The Democratic Front Against Operation Green Hunt Punjab, has been in the forefront protesting against death sentence awarded to Jatin Marandi, a peoples cultural activist of Jharkhant, who led the masses in struggle against neo-liberal anti-people policies of the Govt. It has been consistely raising demand for revocation of this death sentence and his unconditional release from the jail. In the conventions held at Punjabi Bhawan Ludhiana on 12^th November and Bhaini Bagha on 13^th November, resolutions were adopted against the death sentence imposed upon Jatin Marandi.

In the Convention held at Moga on 10^th December, on the International Human Rights Day, the issue of Jatin Marandi was prominently discussed. Almost all the speakers devoted considerable time detailing various aspects of his case and demanded revocation of his death sentence. A Signature campaign was also initiated in this regard.

We are happy that today Jharkhand High Court has acquitted Jatin Marandi along with three others, finding gaping holes in the evidence against them. We are thankful to all those, especially the intellectuals – Advocates, doctors, writers, cultural activists, Professors, Teachers, Trade Unionists, Mass leaders etc of Punjab, who supported our campaign.

Dr. Parminder Singh                                              Advocate N.K.Jeet

Co Convener DFAOGH Punjab                            State Committee Member DFAOGH Punjab

                                                                             Mob: 94175-07363

 We are publishing below a write-up fron Janjwar:

फांसी की सजा भुगत रहे आदिवासी लोक कलाकर जीतन मरांडी की फांसी सजा झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दी। दिन के करीब 12 बजे आये इस फैसले में जज ने माना कि जीतन मरांडी को गलत ढंग से फंसाया गया...

जनज्वार. फांसी की सजा भुगत रहे आदिवासी लोक कलाकर जीतन मरांडी समेत अन्य तीन लोगों को हुई फांसी की सजा को झारखंड उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया। इन सभी लोगों को राज्य की एक निचली अदालत ने 22 जून को चिलखारी हत्याकांड का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई थी।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरके मराठिया और डीएन उपाध्याय की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दोषियों पर निचली अदालत ने जो अपराध तय किये थे, वह निराधार थे। मरांडी के वकील एसके मुरारी ने बताया कि उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराने का बुनियादी कारण गवाहों का फर्जीवाड़ा बना, जिसमें कई गवाह ऐसे थे जो व्यावसायिक तौर पर गवाही देने का पेश करते हैं या फिर इनमें से कुछ गवाहों पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। 

दिन के करीब 12 बजे आये फैसले में पीठ ने कहा कि जीतन मरांडी, अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार को गलत ढंग से फंसाया गया। जनहित में हुए इस फैसले के बाद झारखंड के राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और लोग खुश हैं कि देर से सही मगर सचाई की जीत हुई है।

फांसी की सजा से मुक्त हुए लोगों में अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार जेल से कल छूट सकते हैं, जबकि लोक कलाकार जीतन मरांडी पर राज्य के खिलाफ भड़काउ भाषण देने का एक और अन्य मुकदमा होने के कारण उनकी रिहाई सोमवार तक हो सकती है।

जीतन मरांडी की पत्नी अर्पणा मरांडी:

"मैं बहुत खुश हूं कि देर से ही सही न्याय तो मिला। मैं इस न्याय के लिए विशेष रूप से उच्च न्यायालय के जज और अपने वकील एसके मुरारी का शुक्रिया करना चाहूंगी, जिनके बदौलत हमारे पति समेत बाकी तीन निर्दोष जेल से रिहा हो सके हैं। वकील एसके मुरारी ने बिना फीस लिये यह लड़ाई लड़ी है जो देश के जनपक्षधर वकीलों के लिए यह एक मिसाल है। झारखंड की जेलों में अभी बहुत से लोग बंद हैं और हमारे पति जैसे ही निर्दोष हैं। अगर वह बाहर आयें तो हमें और ख़ुशी होगी। उनके बगैर हमारी ख़ुशी अधूरी है। इस संघर्ष में देश स्तर पर खासकर झारखंड के सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, शुभचिंतकों ने जो एकता दिखायी है, प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन सभी की आभारी हूं। "

माओवादी विद्रोहियों द्वारा 2008 में अंजाम दिये गये चर्चित चिलखारी हत्या कांड में आरोपी के तौर पर लोक कलाकार जीतन मरांडी, अनील राम, छत्रपति मंडल और मनोज रजवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें इस वर्ष 22 जून को गिरिडिह के अतिरिक्त और सत्र न्यायधीश ने फांसी की सजा सुनायी थी। चिलखारी कांड में 20 लोग मारे गये थे। मरने वालों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बेटा अनूप मरांडी भी मारा गया था।

वरिष्ठ पत्रकार और रांची के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता फैसल अनुराग ने कहा कि यह फैसला जनतांत्रिक शक्तियों की जीत का फैसला है। इसने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य अपने ही नागरिकों खिलाफ कितने सुनियोजित षड्यंत्र करता है।’ हालांकि अनुराग कहते हैं कि झारखंड की जेलों में करीब 3500 कैदी हैं जो इसी तरह के फर्जी मामलों में फंसाये गये हैं। और जबतक हमलोग उन्हें सरकारी यातनाओं से मुक्त कराने में सफल नहीं होते तबतक यह लड़ाई अधूरी ही है।

Courtsey: JANJWAR  Thursday, 15 December 2011 16:55

Fact Finding Report on Killing of Kishenji

ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾ. ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾ. ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਅਨੁਵਾਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅੰਗ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਲੋਜੁਲਾ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ (ਅੱਕਾ ਕਿਸ਼ਨਜੀ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੁਰੀਸੋਲ ਦੀ ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਗੋਸਾਈਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਜੰਬੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ: ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬੁਰੀਸੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 50 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਰਲੇ-ਵਿਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁੱਖ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਧੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ) ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਰ-ਫਿਰਕੇ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਟੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਵਰਮੀ  ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ!

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ: ਸੋਰਾਕਾਟਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਬੁਧੇਵ ਮਹਾਤੋ ਅਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਰਾਚੰਦ ਟੁਡੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ 25/11/2011 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 46/11 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਰੀਸੋਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸਾਈਬੰਧ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜੰਬੋਨੀ: ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਬੋਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਜੰਗਲਮਹੱਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐੱਸ ਪੀ ਅਲੋਕਨਾਥ ਰਾਜੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਧੀਕ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟੱਕ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

• ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ : ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਗਰਦਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰਛਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ। 
• ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ  ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਅੱਧਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਖੋਭੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ 30 ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਨੋਟ ਲੈ ਲਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ: ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮਿਲੀ! ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੌ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫਿਰ  ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 1-2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ-ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਦੇਬਾਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏਚੌਧਰੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ), ਸੀ ਐੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ), ਭਾਨੂ ਸਰਕਾਰ (ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐੱਮ ਐੱਸ), ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ (ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ)  

Published: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ)

-----0------

FACT FINDING REPORT BY COORDINATION OF DEMOCRATIC RIGHTS ORGANISATIONS ON THE KILLING OF CPI MAOIST LEADER KISHENJI

December 3, 2011 Fact Finding Report by Coordination of Democratic Rights Organisation

Twenty two member team of four constituents of Coordination of Democratic Rights Organisation namely Association for Protection of Democratic Rights, Andhra Pradesh Civil Liberties Committee, Bandi Mukti Committee and Peoples Union for Democratic Rights (Delhi) undertook a fact finding into the alleged encounter killing of Mallojula Koteswar Rao (aka Kishanji) on 1st December, 2011. The team visited Sorakatta hamlet of Burisole and Gosaibandh village of Paschim Mednipur. The team spoke to the residents of the two villages, the Sub Inspector and ASI of Jamboni Police Station, and visited the spot where the alleged encounter took place on 24th November.

SPOT: The place where Kishanji’s body was found is about 300 metres from the hamlet Sorakatta of Burisole village. It is barely 50 metres from the village football ground and surrounded by thin cover of Sal trees. Right next to where his body lay on the ground is a termite hill. All around is a thin spread of Sal trees giving the impression that of little cover. The termite hill remains undamaged by all the alleged exchange of fire. Where the body lay on the ground there is a pool of blood where his head and torso lay but no blood spot marks where his legs lay. The trees which ostensibly carry the bullet marks show no burn marks caused by bullets. Indeed the contrast between the badly damaged body of the deceased with the undisturbed spot where his body lay gives rise to much doubt. If there was heavy exchange of fire there would be telltale signs around. What is most intriguing is that the termite hill, barely few inches away from the body, shows no corresponding damage if there was an exchange of fire and bullets flying all around him. Dried leaves show no sign of burn caused by sparks from bullet fire. Team members walked around to see for themselves signs of bullet-marks on the trees or termite hills or other signs but whereas some tress had cutmarks not a single termite hill was damaged and no visible sign of burn or fire due to heavt rifle and mortar firing!

Villagers Account: At Sorakatta hamlet we were told that two days before the incident security forces movement became evident and it picked up by 24th November when in the morning, between 10-11 am, police personnel asked the villagers to stay inside their house and not to step out. According to the villagers during these three days of heavy security force movement no announcements were heard of any kind let alone of police asking Kisahnji to surrender. Between 4-5 pm of 24th they heard loud noise followed by sounds of bullet-fire for about 15-30 minutes. Significantly two villagers a local quack Budhev Mahato and Tarachand Tudu a 20 year old student were picked up and implicated in the same case no. 46/11 dated 25/11/2011 and charged under S 307 and other sections I.P.C.

At Gosaibandh, which is about 5 kms from Burisole, one Dharmendra, third year student of geography at a local college, was picked up for allegedly sheltering Kishanji and the police claimed to have seized a laptop. The family said that the bag belonged to Dharmendra and there was no laptop in it instead Rs20,000 was stolen and family’s ration card, certificates and OBC card were seized too.

Police Station Jamboni: The team members spoke to SI Sabyasachi Bodhak and asked him when did they receive information about the encounter, who informed them as well as who wrote the FIR since it fell in their jurisdiction. According to them they received the information from Additonal SP of Jangalmahal Aloknath Rajori at night at around 10.30 pm. And it is the Addl SP who wrote the FIR. It is important to note that the investigation has been entrusted to the DSP CB-CID whereas the complainant is a superior officer. This violates the basic principle of natural justice that a superior officer than the complainant officer investigate the crime.

We wish to recall the nature of injuries on the body of Kishanji. There were bullet, sharp cuts and burn injuries. Surprisingly there was no injury marks on his shirt and pant corresponding to his body parts.

1. Injuries on Head:Right eye was hanging from the socket. Lower Jaw was missing instead there were burn marks. On the back side of the head part of skull brain missing. At four places on the face there was bayonet like stab marks. One third of the throat was had been slash wound.
2. Right Fore Arm Bone was broken without the skin showing any external injury.
3. The right Arm has three Bullet Injury Marks.
4. On both legs ankles are broken and the left feet was half dangling.
5. The left sole skin was missing and burnt.
6. One third of the left hand index finger was removed.
7. There were more than 30 Bayonet like cut injuries on front of the body. 

We were unable to get the Inquest Report prepared by the Executive Magistrate nor could we get the Postmortem report although team members have read and taken notes from it. Surprisingly none of the above injuries were recorded except the bullet entry and exit injuries. 

Our observations: Considering the extent of the damage caused to the body against the rather undisturbed surrounding of the spot where the body lay raises our suspicion about the official version. The reported official version themselves suffer from inconsistencies. For eg. Whereas Chief Minister Mamta Bannerjee claimed that for three days a Kishanji and his companions were encircled and they were asked to surrender, but the villagers deny having heard any public announcerment over loud speaker of any kind much less asking him to surrender. Mr Vijay Kumar DG of CRPF went on record on 25th November that Kishanji along with three others were killed in an encounter whereas only a single body was found! The reported number of bullets fired said to be several hundred in the course of 15-30 minute long encounter do not correspond to the spot where his body lay. 

The killing of Kishanji took place against the background of fledgling efforts to initiate talks between the state Government of West Bengal and the CPI(Maoist). With his death these efforts have been dealt a fatal blow. We cannot but wonder if this is a repeat of what transpired last year on July 1-2 when Cherukuri Rajkumar @Azad was killed in a fake encounter.

We wish to point out that in the context of a crime committed in the area affected by armed conflict investigation by one branch of the administration into the conduct of another branch, in this case CB-CID investigating the role of joint forces can not be considered impartial and unbiased. We, believe that only an independent investigation for eg by an SIT can help unravel the truth.

This tends to confirm our suspicion that this appears to be a case of custodial killing. Therefore, we demand: 

1. An independent judicial inquiry headed by a sitting or retired Supreme Court or High Court judge into circumstances surrounding Kishanji’s death.
2. Register a criminal case under section 302 I.P.C 

Debaprasad Roychoudhury (general secretary APDR) C H Chandrashekhar (general secretary APCLC) Bhanu Sarkar (secretariat member BMS) Gautam Navlakha (member PUDR) 

 Published & Circulated by: DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT, PUNJAB