ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਣੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਰਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜੂਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲਤ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਢਲਾਈ ਹੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਣ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ-ਮੋਟਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਾਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਫਰਿੱਜਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੱਕੀ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਵਟੋਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉੱਸਰੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਬਿਲ-2011; ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ, ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ; ਦੂਜੇ ਹੱਥ-ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਤਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਹ ਸੂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਮਾਊ ਤਬਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੰਭੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੁਟਾਪੇ, ਖਿੱਚਧੂਹ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੋਲ, ਛੰਨਾਂ ਧੌਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਲਾਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੀਰੋਕੇ (ਮਾਨਸਾ), ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਦਬਾਊ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਆਦਿ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਵਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਗਵਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈਕਰਨ
ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਾਵੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਫਾਨੀ ਵੇਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ, ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੀ ਨੰਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋਥਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ- ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈਕਰਨ ਦੀ ਮੱਕਾਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਾਊ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੜ-ਮਾਂਜਾ
ਅੱਜ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਵੱਡੇ ਲੋਟੂ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਧੂਤੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰ ਦਾ ਰੋਅਬ-ਦਾਬ, ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋਰ-ਜਰਬਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਬਸ਼, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਦਾਬਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਉਂ-ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਓ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡਾ ਕਿਸ ਲੋਟੂ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜੋਰਾਵਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਣਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਢੈਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਛੰਨਾਂ ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਵੇਂ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਜਤਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨ ਖੜਨ ਅਤੇ ਭਿੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਹਨ, ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬੇਥਾਹ ਭੇੜੂ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਖੇਡ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ-ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਆਈਏ, ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਾਤਾਂ-ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਰੰਗੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ। ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰੀਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲੋਟੂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰੀਏ।
ਆਓ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈਮਾਣ, ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਈਏ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਰਜ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀਏ।
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਵੱਲੋਂ-ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ:
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂਹਲੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭੰਗਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ, ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ, ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ-ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਨਵੀਨਰ (94170-79170)
