StatCounter

Saturday, February 27, 2010

ਜੀਵਨ ਝਾਤ

ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ

16ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਨੇੜੇ ਭੌਂਇ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।...........(ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ )





ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54014),
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ,
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ.

Friday, February 26, 2010

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਪੁੱਜੋ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ
ਖੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ
  • ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਖੂਨੀ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੱਟਦਾ ਸੀ। ਨੇਕੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  • ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਨੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਿਹੁ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਲਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਤ-ਚੂਸ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਹੁ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
  • ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਕੇ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨੱਜਿਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁਟਿਆ ਅਤੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਭੌਂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁੱਚੜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ 'ਬਾਬਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
  • ਆਓ ! ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਦੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੋਹਲੀ ਲਲਕਾਰ ਬਨਕੇ ਉੱਠੀਏ। ਲੋਕ-ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲੂਹ ਸੁੱਟੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਈਏ।
ਮੰਗਾਂ
  • ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਓ
  • ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ
  • ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ 'ਬਾਬਾ' ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ
  • ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਓ

ਵਲੋਂ:

  1. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ)
  2. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ)
  3. ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
  4. ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
  5. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ)
  6. ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ(ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ)
  7. ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ(ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ)
  8. ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
  9. ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
  10. ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,ਪੰਜਾਬ
  11. ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
    1. ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਸਿੱਧੂਪੁਰ)
    2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ
    3. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
    4. ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਮਸ਼ਾਲ)
    5. ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ
    6. ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ,ਪੰਜਾਬ
    7. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
    8. ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ
    9. ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ
    10. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ
    11. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ,ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਮਿਤੀ:23.2.2010

Thursday, February 25, 2010

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਵਰਕਾ

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝਪਟਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੋਖੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਜਿਠਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।


ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸੂਹਾ ਵਰਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੁੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਨਹੱਕੇ ਪੁਲਸ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ। ਛੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।

ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਡੋਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੂਝਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਗੀਤ "ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਬਗਾਰ ਪੁੱਗਦੀ" ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਚੀ ਕਰ ਗਿਆ।

14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮਕਬੂਲ ਹਸਤੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਵਿੱਛੜ ਗਈ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। "ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਅਮਰ ਰਹੇ" ਦਾ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਸਮੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪੰਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਝਪਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਅਣ-ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਲਈ ਝਪਟ-ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀਂ ਕਾਂਡ ਰਚਾ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਲਤ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝਪਟਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੋਖੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਜਿਠਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 22 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।

ਵਲੋਂ- ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ
ਮਕਾਨ ਨੰ: 15509, ਗਲੀ ਨੰ:1,
ਹਜ਼ੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਕਲੋਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ - 151001

Saturday, February 20, 2010

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ


ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਲਾਟ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ

Sadhu Singh Takhtupura, Organizing Secretary of Bharti Kisan Union Ekta (Ugrahan), a relentless fighter for the cause of peasants, was brutally murdered on February 16, 2010, at village Bhindi Saidan in Amritsar District, Punjab.

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ; ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ; ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਠੱਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਵਾਗੂੰ ਪਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ; ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ; ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜਬਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹਾ-ਖਿੰਝੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਰਹਿਤ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੋੜ ਬਣਕੇ ਚੁਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਸ਼, ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਵਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੱਠ-ਜੋੜ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ।

ਵਲੋਂ : ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ



ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
(ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮੋ:94175-07363)
(ਬਠਿੰਡਾ)

Wednesday, February 17, 2010

HOMAGE TO PEASANT LEADER SADHU SINGH TAKHTUPURA
Sadhu Singh Takhtupura, Organizing Secretary of Bharti Kisan Union Ekta (Ugrahan), a relentless fighter for the cause of peasants, was brutally murdered on February 16, 2010, at village Bhindi Saidan in Amritsar District. He was organizing the ABADKARS, to protect the lands that they have brought under tilling with their hard labour. On the other hand a gang up of ruling class politicians,corrupt police officials,and mafia groups were hell bent upon depriving the peasants of their due rights. BKU Ekta Ugrahan was to organise a protest dharna on February 17, 2010 against the custodial death of a farmer and Mr. Takhtupura along with other leaders of the BKU was mobilising the people for this dharna. He was ambushed by a large number of goondas and killed on the spot. His four companions were severely injured.

On February 17, 2010, hundreds of peasants gathered at Civil Hospital Amritsar, when postmortem of Mr. Takhtupura was being conducted there. They held a massive protest demonstration in the city and thereafter took his body in a long caravan to his native village about 200 Kms away. As Sh. Takhtupura has already donated his body to a medical college for research, it will be handed over to the authorities of the said college on February 18, 2010 (in lieu of the cremation).

Here are some of the photographs of the protest demonstration held at Amritsar:
Farmers belonging to the 'Bharatiya Kisan Union' (BKU) shout slogans during a rally at Amritsar to protest the killing of their leader, Sadhu Singh Takhtupura
Farmers gathered in huge numbers at Amritsar to pay homage to their leader Shaheed Sadhu Singh Takhtupura
The murder of Sadhu Singh Takhtupura is a statement of the rulers to adopt the policy of political murders to deal with the rising peasant movement in the state. It is a challenge for all mass struggle organizations.
Among those who are involved in the murder of Shaheed Sadhu Singh Takhtupura is the land-grabber gang of ex-Akali MLA Veer Singh Lopoke and his son-in-law Police Inspector Rachhpal Singh ‘Baba’, who is already under suspension due to custodial murder of a farmer. Lopoke is a close aide of Parkash Singh Badal in the area.
Long Live Revolution! Shaheed Sadhu Singh Takhutupura,Amar rahe!

Sunday, February 14, 2010

मुद्दा


निशाने पर आदिवासी
संदीप पांडेय


अधिकांश भारतीयों की नजर में पाकिस्तान एक नाकारा राष्ट्र है. पाकिस्तान ने कबायली इलाकों में अपने लोगों के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी है. और अब भारत भी अपने आदिवासी इलाकों में यही करने जा रहा है. हालांकि भारतीय और पाकिस्तानी आदिवासी इलाकों में फर्क है और दोनों देशों की समस्याओं की प्रकृति भी भिन्न हैं लेकिन दोनों सरकारें एक दूसरे के बजाए अपने खुद के लोगो के खिलाफ सेना के इस्तेमाल को लेकर उतावली हुई जा रही हैं, जबकि कुछ समय पूर्व तक वे एक दूसरे को ललकार रही थीं. पाकिस्तान जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं भारत नक्सलवाद के.

भारतीय आदिवासी क्षेत्रों के अधिकांश मुख्य हिस्से आज नक्सलवाद से प्रभावित हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के शोषण के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है. इन क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी पर मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप हैं. छ्त्तीसगढ़ की दक्षिणपंथी भाजपा सरकार ने नक्सलवादियों को समर्थन देने के आरोपी आदिवासियों के खिलाफ सशस्त्र आदिवासी मिलिशिया खड़ा करने की रणनीति अपनाई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के साथ ही भारत के योजना आयोग ने भी खारिज कर दिया है. यह आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा करने की आत्मघाती रणनीति है.

इस हिंसा और उत्पात के बीच दंतेवाड़ा में गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और उनका संगठन वनवासी चेतना आश्रम काम कर रहा है. अभी कुछ समय पहले तक जब वे विभिन्न तरह की सरकारी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे थे, वे सरकार के प्रिय बने हुए थे. लेकिन सशस्त्र आदिवासी मिलिशिया सलवा जुड़ूम का प्रयोग शुरू होने और आदिवासियों का उत्पीड़न शुरू होने के बाद हिमांशु जब मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को बेनकाब करने लगे तो वे सरकार को खटकने लगे.

हिमांशु ने सलवा जुड़ूम द्वारा आदिवासियों को जबरिया उनके गांवों से बेदखल करने और ऐसा करने पर उनकी झोपड़ियां जलाने, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित आदिवासियो को पीटने और महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित मामले उठाए हैं. ऐसे कुछ मामलों में तो सुरक्षा बलों और एसपीओ सीधे संलिप्त रहे हैं. ऐसे मामले उठाकर हिमांशु कुमार ने सरकार की नाराजगी मोल ली है.

17 मई, 2009 को 7 एकड़ परिसर में फैले वनवासी चेतना आश्रम को ध्वस्त कर दिया गया. हिमांशु के दो महत्वपूर्ण आदिवासी सहयोगी सुखनाथ और कोपा कुंजाम फर्जी मामलों में जेल में हैं. यही नहीं, 10 दिसंबर, 2009 को कोपा कुंजाम के साथ पुलिस थाने पहुंचे आदिवासी वकील एल्बन टोप्पो की भी पिटाई कर दी गई थी.

इस क्षेत्र में हिमांशु इस तरह की अंतिम आवाज हैं. वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलवा जुड़ूम की वजह से अपने गांवों से विस्थापित होकर पड़ोस में स्थित आंध्र प्रदेश में शरण लेने वाले आदिवासियों को किस तरह से वापस बसाया जा सकता है.

दरअसल कोपा कुंजाम ने 8 जनवरी 2009 को सिंगाराम में 15 निर्दोष आदिवासियों की पुलिस और एसपीओ द्वारा की गई हत्याओं और 18 जून,2009 को माटवाड़ा पुलिस थाने के सामने 3 आदिवासियों की मौत के मामलों को बेनकाब किया था. हिमांशु के दूसरे साथियों पर उनका साथ छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है. खुद उन पर उनके किराए का मकान छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है.

इसी साल 14 दिसंबर को उनकी पहले से प्रस्तावित पदयात्रा पर कलेक्टर ने इस आशंका में प्रतिबंधित कर दिया कि इसकी आड़ में नक्सली घुसपैठ कर सकते हैं. देश भर से आई 35 महिला कार्यकर्ता उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें पूरे रास्ते प्रताड़ित किया गया और उन्हें लौटने को मजबूर होना पड़ा. यही नहीं बलात्कार की चार पीड़ितों को 16 दिसंबर को आरोपी एसपीओ ने उनके गांवों में पीटा और उन्हें एक कागज पर अंगूठे के निशान लगाने को मजबूर किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने हिमांशु के दबाव में मामले दर्ज किए थे.

14 दिसंबर,2009 को सलवा जुड़ूम के संस्थापक नेता महेंद्र कर्मा के पुत्र और दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष छबींद्र कर्मा के नेतृत्व में भीड़ हिमांशु के अस्थायी आश्रम में पहुंची और उन पर बस्तर छोड़कर जाने का दबाव बनाया. सलवा जुड़ूम और इन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया मां दंतेश्वरी स्वाभिमान मंच आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और ये लोग हिमांशु पर बाहरी होने का ठप्पा लगाते हैं. हालांकि महेंद्र कर्मा ने संविधान की पांचवी अनुसूची को लागू किए जाने की खिलाफत की थी. इससे ही साबित होता है कि सलवा जुड़ूम आदिवासी हितों की वास्तव में रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि यह राज्य को अपने निहित राजनीतिक हितों को पूरा करने में ही मदद कर रहा है.

हिमांशु ने भारत के गृहमंत्री को इस बात के लिए राजी किया है कि वे 7 जनवरी, 2010 को इलाके में आकर जन सुनवाई में राज्य के उत्पीड़न का शिकार लोगों की आपबीती सुनें. मगर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें छत्तीसगढ़ आने की सलाह दी है.

ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उत्पीड़न से जुड़े सच को सामने नहीं लाना चाहती. वह नहीं चाहती कि कोई भी बाहरी, विशेष रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसे मामलों की जांच करें. वास्तव में सलवा जुड़ूम का इस्तेमाल फासीवादी ताकतें अपने विरोधियों की आवाजों को खामोश करने के लिए कर रही हैं.

इस क्षेत्र में हिमांशु इस तरह की अंतिम आवाज हैं. वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलवा जुड़ूम की वजह से अपने गांवों से विस्थापित होकर पड़ोस में स्थित आंध्र प्रदेश में शरण लेने वाले आदिवासियों को किस तरह से वापस बसाया जा सकता है. इस समस्या का हल इस बात में निहित है कि आदिवासियों को राज्य के सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों से समान दूरी पर रखा जाए. ऐसे समय जब ताकतवर बल हिंसा का सहारा ले रहे हैं उन्होंने शांति का रास्ता दिखाया है. लेकिन सरकार इलाके पर दोबारा कब्जे को लेकर बेताब है, वह भी बिना सोचे कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर होगा. वास्तव में उनकी दिलचस्पी क्षेत्र के लोगों में नहीं बल्कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों में है क्योंकि वहां समृद्ध खदानें हैं और व्यावसायिक निहित हितों की इन पर नजर है.

छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि हिमांशु बस्तर से चले जाएं. इसके लिए उनके खिलाफ प्रतिहिंसा का सहारा लिया जा रहा है. आपरेशन ग्रीन हंट के रूप में चलाए जा रहे आपरेशन के निशाने पर यूं तो नक्सली हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल आदिवासियों को गांवों से बेदखल करने के लिए किया जा रहा है. हिमांशु तकरीबन अकेले ही इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें बस्तर के भीतर और बाहर दोनों ओर से बहुत कम समर्थन मिल रहा है. वाकई में वे बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन क्या वे राज्य के प्रकोप को सह पाएंगे, यह देखना बाकी है.

28.12.2009, 13.00 (GMT+05:30) पर प्रकाशित

Friday, February 12, 2010

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ


ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮਾਵਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ



homage to santokh singh dheer, eminent punjabi writer,left thinker

ਹੇ ਸਿਪਾਹੀ!
ਹੇ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀ!
ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ
ਤੂੰ ਵਚਨਬੱਧ
ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ
ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੀਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣੀਂ
ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ
homage to dr. t. r. vinod,eminent punjabi writer.left thinker
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ
ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ.ਵਿਨੋਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਨਾਵਲਾਂ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ -ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਪੱਖੀ, ਜੌਹਰੀ-ਪਰਖ ਤੇ ਸੁਝਾਓ-ਮੁਖੀ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ "ਸੁੱਤੇ ਦਾਨਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ "ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੌਲਾਂ" ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਤੀ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਾ-ਵਰੋਲਿਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਫੁਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮ-ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਨ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਕਵਿਤਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ (ਮਰਹੂਮ)

ਪੜਚੋਲ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਲਰਕ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਾਚੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - 2004' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2004 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।1990-91 'ਚ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਜਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਚ ਲਭੇਟ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿਗਮੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ।

Sunday, February 7, 2010

ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ !

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 180 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਆਟਾ ਸੰਨ 2009 'ਚ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 18 ਰੁਪਏ, ਚਾਵਲ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 45 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ, ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ 50 ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ 48 ਤੋਂ 85, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 35 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ 190 ਤੋਂ 260 ਤੇ ਖੰਡ 22 ਤੋਂ 50/55 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੰਹਿਦਾ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਹਿਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਮੰਹਿਗਾਐ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੇਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ, ਬੱਸ ਭਾੜਿਆਂ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਆਬਿਆਨਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਕਾਰਣ:
  1. ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਸਕਣ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  2. ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  3. ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੰਡ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਘਿਓ ਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  4. ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨਸ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਕਲੀ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  5. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ:

  1. ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ/ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  2. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨਿ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

  3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

  4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਣਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਜੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਏ। ਆਓ ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੋ !

ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ !

ਵਲੋਂ:

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

Wednesday, February 3, 2010

Swapan Dasgupta killed in custody the first victim of UAPA


The Kolkata based human rights organization Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) expressed concern that Swapan Dasgupta, becomes the first fatal victim of UAPA in West Bengal even before any trial, as he succumbs on February 2, 2010 at about 5am to growing illness at SSKM Hospital, Kolkata.

He was arrested under this Act on 06th October 2009 for publishing ‘Peoples March’ (in Bengali version), though the publication is still not banned. He was denied bail and detained under jail custody in appalling conditions. As he was a chronic asthma patient, distressing treatment at custody aggravated his illness. UAPA undoubtedly proves it’s cruel futurity.

MASUM said it was informed that the inquest was done by Mr. Swapan Kumar Ghosh, Additional Commissioner of Police (4), South Division, Kolkata Police under Bhowanipur Police Station Inquest number 141. MASUM secretary Kirity Roy lamented that this very act was a gross violation of criminal procedure code of India.
He alleged that the government of West Bengal purposefully violated the section 176 (1A) of Cr. P.C. where it is mandatory that in case of any custodial death, the inquiry should be made only by a judicial (Metropolitan) Magistrate.

If India proclaims to be a democratic state, he said that it is supposed to ensure the ‘right to oppose’ and curbing the voice of opposition defies the basic premise of democracy. Application of Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) on Maoists and some other political persons in recent past inWest Bengal manifests the tendency of defying democratic principles, he added.

MASUM said that UAPA is nothing but the latest legal weapon by the state for arresting and detaining the people with dissent voices even before a fair trial and project it as preventive detention. The draconian law includes the provisions of repealed TADA and POTA, and surpasses all erstwhile criminal laws in ruthlessness.
During the debate of UAPA at Indian parliament, Roy recalled that some of the parliamentarians opposed the law, especially those of CPI(M). However, contrary to their stance,West Bengal government, mainly ruled by the same party has been one of the frontrunners in implementing this draconian and anti-people law.

Consequently, he deplored that many persons who are otherwise ‘innocent’ have been arrested under this law. It clearly shows that though the parties differ on ideological plain, they are just different sides of same coin on the question of power structure.

He said that MASUM always stands against the violent politics, whether it is practiced by Maoists or any other political party. “We understand that, if any political or non-political citizen involves in any violent action viz. murder, rape, destroying properties etc., the existingcriminal laws are sufficient to penalize them to the highest degree. UAPA is completely uncalled for in this direction”, he added.

If one observes all social and political violence during previous 25-30 years in West Bengal, he lamented that it would be evident that CPI(M), the leading party in the government, has been most instrumental behind them. It needs to be mentioned that most of the perpetrators are roaming scot-free with administrative patronage, he pointed out.

Following the tradition of procedural violation is adding ‘feather to the flock’. Swapan Dasgupta, a detainee under UAPA has expired due to extreme inhuman treatment at jail and hospital as well. MASUM reckon his untimely death as judicial killing with utmost disregard towards law of the land, he said.

Roy said that the unfortunate incident is only an indication to the prevailing heinous criminal justice system which underlies UAPA also. Hence, he said they condemn the draconian law and demand repudiation of the same immediately.



Swapan Dasgupta expires while in UAPA custody - A Sanhati Statement

Swapan Dasgupta, editor and publisher of the Bengali edition of the political magazine People’s March passed away on 2nd February, while he was in the custody of West Bengal police. He had been arrested in October 2009 under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), for allegedly publishing Maoist literature, together with other political activists. Till date, he had not been charge-sheeted. As per the official records, People’s March is a legal publication and therefore not a banned literature as claimed by sections of mainstream press.

Swapan Dasgupta was suffering from blood cancer and according to activists in West Bengal, he was not provided with the necessary medical attention, including crucial blood transfusions, while he was in custody. He was only hospitalized in the month of January 2010 only when his condition became critical because of the lack of proper treatment. Therefore, his death is a case of utter negligence, if not a premeditated instance of systemic violence, by the state apparatus which seems determined to eliminate voices of dissent in one way or the other. Such circumstances also make this incident the first case of custodial death under the UAPA. We strongly condemn the role of the state in the death of Swapan Dasgupta and demand that the UAPA be repealed without further delay, and people arrested under UAPA be released.

Swapan Dasgupta’s body will be taken out from Peace Haven in Kolkata at 10 am on 3rd Febuary 2010. There will be a protest march at the Kolkata book fair, starting at 4.00 pm from the APDR stall, followed by a condolence/protest meet at the Mont Marte open stage from 5.45-6.45 pm.