ACQUISITION OR APPROPRIATION?

Scene on the cremation of martyr Surjit Singh Hameedi, who laid his life facing brutal police lathi-charge at Kot Dunne on 2.8.2011

POLICE lined up to pounce upon agitators

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਬਦਨੀਤੀ

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਿਉਨਾ ਪਾਵਰ’ ਲਈ 880 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਰਨਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 880 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜ਼ੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ’ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਾੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ?

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ”ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹੋ।”

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਮਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,”ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ‘ਚਮਕਦਾ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣ ਰਿਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਪਵੇ! ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਸੜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਮਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਵੇਅ ਖ਼ਾਤਰ 15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 300 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 331 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.44 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਨਜ਼ਰਾਨੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 4.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ”ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਕ-ਬਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 36 ਸਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਵੀ ਐਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ 1907-08 ‘ਚ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੱਥਾਂ, ਸਟੇਜਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਗੰੂਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਉਏ …।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ General Secretary, Lok Morcha Punjab

ਮੋਬਾਈਲ:94170-76735