Prof Ajmer Singh Aulakh & Dr. Parminder Singh Releasing the Fact Finding Report
Dr. Parminder Singh briefing the press
Dr. Paminder Singh, Prof Ajmer Singh Aulakh, Yashpal Jhabal, Attarjit Kahanikar & Pritpal Singh at the press conference
Prof Ajmer Singh Aulakh explaining a point
Gobindpura – a small village of Mansa district in Punjab is in shackles. All the fundamental rights of its people – Right to speak and expression, Right to organize & struggle, Right to free movement & carry put their profession and calling, have been crippled under the jackboots of the police. Their lands and houses have been expropriated and handed over to Poena Power Company after putting up barbed wire fencing around these. When they protest against this, the police pounce upon them. Women and little girls are assaulted, beaten up and huddled in police stations. There are police barricades all around the village, so that these people can not show their injuries to outside world, could not express their grief of being rendered landless and houseless, so that none from other villages comes to support them, to raise his voice in their favor, to console them. When farmers, khet-mazdoors and justice loving people from different parts of Punjab move in their support, they are attacked with lathis and guns, the fields and roads are drenched in blood.
Why Akali-BJP Government which came to power on the slogan of “Raj Nahi, Sewa” is resorting to such brutal repression? Why the people of Gobindpura have become an eyesore for it? Why the whole police of Punjab is after the blood of Kissan & Khet-mazdoor union activists? Why all the jails of Punjab are over-flowing with arrested farmers and khet-mazdoors? To find answers to all these questions, the Democratic Front constituted a fact finding committee. The facts collected by it reveal that all this is being done to let the Indian and foreign capitalists expropriate this country’s national wealth. Incidentally Poena Power a 100% subsidiary of India Bulls Power, which has 63% effective foreign share-holding. The people are being subjected to repression to smooth the way for implementing the M.o.U entered with this company.
Read the full report--here--
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ --ਇੱਥੇ-- ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
No comments:
Post a Comment