ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ

'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜ ਮਾਂਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਵਿਸਵੇ (7 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1998 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,60,000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਮਰੇ (ਕੋਠੇ) ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਢਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੇੜੀ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
94170-79170