''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ

ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(N.K.Jeet)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।

ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ 

ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? 

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

Courtsey: SURAKH REKHA 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (94170-76735)

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਬਕਿਆਂ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਕੇ, ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਬਣਕੇ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ, ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਬਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਕੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 150 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼। ਨਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਓਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਹੋਇਆ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸੌ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ, ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗ ਲਿਐ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਐ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ਼ੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ।

ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਬਕਿਆਂ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਬੋਨਸ, ਪੀ.ਐਫ., ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਬਰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਰੇਟ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕਚੁੰਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਾਮੇਂ 14-14 ਘੰਟੇ ਲਟਾ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੱਠ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਹਲੜ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੌਜ਼ਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਮੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2600 ਹੀ ਕਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਚਾਈ ਕਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਬਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਇਹੋ ਸਚਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਹਲੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ। ਉਹ ਬੁਖ਼ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :

''ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''

ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ'। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ/ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ-ਹਿੱਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 'ਹਾਕੀ ਬਰਗੇਡ' ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਫੇਰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ! ਆਪਣੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਇਸ ਦੰਭ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਤੇ ਗੂਹੜੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ ਇਸ ਡਰੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਹੌਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਭਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ (ਮਾਨਸਾ ਲਾਗੇ) ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਘੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

22 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ - ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ. ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨ.ਸ ਢਿਲੋਂ, ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1-1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਗਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 186 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ, ਬੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸੀ।

ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲਾਕੁੰਨ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

GOBINDPURA- SECOND PHASE OF STRUGGLE BEGINS

IT IS WAR AGAINST THE PEOPLE

Last month, when the farm organisations were holding Dharnas at Mansa, Jalandhar & Amritsar on Gobindpura issue, Sh. Parkash Singh Badal CM Punjab invited them for talks. It was promised in preliminary discussion that no land shall be acquired in future for any project without the consent of its owner. The CM also promised to leave the dispute 166 acre land & Dalit houses at Gobindpura from the purview of acquisition, pay adequate compensation, ensure employment to at least one member of the families whose land has been acquired etc. But all this was empty talk. In the formal meeting held on 19th Sept, he backed out from all these commitments.

Farm organizations then decided to relaunch the struggle in the form of a march towards Gobindpura on 24 th September and started making preparations for it.

In order to prevent the march being organized by 17 organizations of farmers & Agri-labour of Punjab towards Gobindpura, a small village in Punjab, to get back the land and houses forcibly acquired by Punjab Govt for Poena Power Company's Thermal Plant, a massive deployment of police & armed forces has been done. All roads & pathways leading to this village have been heavily barricaded. Bus service to the village has been discontinued.

As per police sources 6 SPs, 17 DSPs, 13 SHOs, 10 Inspectors, 55 ASIs, 1940 Constables & Head Constables & 85 lady police officials have been deployed under the personal command of Sh. Nirmal Singh Dhillon IGP Bathinda and Surinder Singh Parmar SSP Mansa. Besides mobilizing armed Jawans from IRB, PAP, Commando Battalions, the police has also deployed Water Cannons, Round Fire Launchers, Tear gas squads etc. While hectic parleys are on amongst various functionaries of the administration, the police is holding flag march in the villages to terrorize the people.

All this is being done to crush the peoples movement and to protect the interests of Poena Power Company, a subsidiary of India Bulls.

N.K.JEET Advisor
LOK MORCHA PUNJAB

THE TRAVAILS OF GOBINDPURA

ਜਾਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਖੇਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਨੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਪੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਹਲ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।

ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ,ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 367 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਅ ਕਿਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਂਝ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ ਅੰਕੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ,ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੌਣ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ,ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਢੌਂਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ,ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

Thursday, August 25, 2011

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ
This article was earlier published in Ghulam Kalam
Courtesy: Sh. Charanjit Bhullar

GOBINDPURA-A SAGA OF STRUGGLE TO PROTECT LAND & HEARTHS

A FACT FINDING REPORT ON THE FORCED LAND ACQUISITION & REPRESSION AT GOBINDPURA

Prof Ajmer Singh Aulakh & Dr. Parminder Singh Releasing the Fact Finding Report

Dr. Parminder Singh briefing the press

Dr. Paminder Singh, Prof Ajmer Singh Aulakh, Yashpal Jhabal, Attarjit Kahanikar & Pritpal Singh at the press conference

Prof Ajmer Singh Aulakh explaining a point

Gobindpura – a small village of Mansa district in Punjab is in shackles. All the fundamental rights of its people – Right to speak and expression, Right to organize & struggle, Right to free movement & carry put their profession and calling, have been crippled under the jackboots of the police. Their lands and houses have been expropriated and handed over to Poena Power Company after putting up barbed wire fencing around these. When they protest against this, the police pounce upon them. Women and little girls are assaulted, beaten up and huddled in police stations. There are police barricades all around the village, so that these people can not show their injuries to outside world, could not express their grief of being rendered landless and houseless, so that none from other villages comes to support them, to raise his voice in their favor, to console them. When farmers, khet-mazdoors and justice loving people from different parts of Punjab move in their support, they are attacked with lathis and guns, the fields and roads are drenched in blood.
Why Akali-BJP Government which came to power on the slogan of “Raj Nahi, Sewa” is resorting to such brutal repression? Why the people of Gobindpura have become an eyesore for it? Why the whole police of Punjab is after the blood of Kissan & Khet-mazdoor union activists? Why all the jails of Punjab are over-flowing with arrested farmers and khet-mazdoors? To find answers to all these questions, the Democratic Front constituted a fact finding committee. The facts collected by it reveal that all this is being done to let the Indian and foreign capitalists expropriate this country’s national wealth. Incidentally Poena Power a 100% subsidiary of India Bulls Power, which has 63% effective foreign share-holding. The people are being subjected to repression to smooth the way for implementing the M.o.U entered with this company.
Read the full report--here--

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ --ਇੱਥੇ-- ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ

'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜ ਮਾਂਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਵਿਸਵੇ (7 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1998 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,60,000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਮਰੇ (ਕੋਠੇ) ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਢਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੇੜੀ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
94170-79170

ਅਹਿਸਾਸ

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ... ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟਿ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕੋਟ ਦੁੱਨਾ ਅਤੇ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਲੱਖਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ, ਅਹਿਸਾਸਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ, ਕਦੇ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ, ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਗ਼ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਫਰਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਟੁੱਟੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਉਂ ਜਰਬਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਤੇ ਅਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ' ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ, ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਫੜਕੇ ਇਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ:
'ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਐ। ਜਾਗੋ! ਭਾਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਗੇ ਛੰਨਾ, ਧੌਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਐ; ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਾਸੀਓ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ:
ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟਿ
ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤਿ ਉਪਾਇ
ਅਜੇਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 'ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ' ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ ਮਗ ਜਗ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉੱਜੜੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਵਰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ, ਹੌਕੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ 'ਅੰਤਰਯਾਮੀ' ਐ; ਜਿਹੜਾ ਉਡਦੀਆਂ ਫੜਦੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਪਤੈ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਛੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਂ 'ਹਾਂ ਹੂੰ' ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ''ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡ 'ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊ', 'ਕਣਕ 'ਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਐ ਬਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜੂ।'' ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ, ''ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ।' ਅਖੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।''
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਐ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਂਗ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਆਖੀ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ; ਆਪਣਾ ਥਵਾਕ ਹੁੰਦਾ; ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।''
ਹੁਣ ਛੰਨਾ, ਧੌਲਾ, ਸੰਘੇੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਾਲੇ ਓਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ; ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਵਾਲੇ ਡਾਢਿਆਂ' ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠਾਣੇ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ', 'ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ', 'ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ' ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਅਮੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਹੁਣ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮ, ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਢ-ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੁਆਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ:
ਸੁੰਦਰੀਏ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ।
ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੈਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ; ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ, ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 'ਚ ਰਾਡਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ''ਚਲੋ! ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।' ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਛਲੀ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਐਸੀ ਮਰੀ ਜੋ ਮਰੇ.....', 'ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ.....' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਏ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ:
ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ
ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ
ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ
ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆਂ ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ
ਬੁਲਾਰੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲਜ (ਭਾਰਤੀ ਸਾਨ੍ਹ) ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਜੇਹਾ ਸਾਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਕੇ, ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਹੀ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮਣ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੀਹਣੀ ਬਣਕੇ ਗਰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ 'ਕੱਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ।''
ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਣਕਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਹ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਮੁੜ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (94170-76735)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

A RESOLVE TO OPPOSE FORCIBLE LAND ACQUISITION

Leaders of 17 farmers' & Khet Mazdoor organisations stting on the stage and Sukhdev Singh Kokri General Secretary BKU (Ugrahan) addressing.

Martyr Surjit Singh Hamidi

People coming to attend Shardhanjli Samagam

A view of the stage

A view of the participants

Women, who have been in the fore-front in the struggle at Gobindpura, came in large numbers to join the Shardhanjali Samagam

A MASSIVE HOMAGE TO MARTYR SURJIT HAMIDI RESOLVE TO RESIST FORCIBLE LAND ACQUISITION

A SHARDHANJLI SAMAGAM was held on 11th August, in memory of Surjit Singh Hamidi, a member of BKU (Ugrahan), who laid down his life, facing brutal lathi-charge by the police at village Kot Dunne on 2nd August 2011, while protesting against forcible acquisition of land of Gobindpura, at his native village Hamidi in Distt Sangrur of Punjab.

On the call of BKU Ugrahan & BKU Dakonda, nearly 20,000 farmers, agri-labourers, employees and other sections of the people participated in it and paid homage to the martyr. It was addressed by the leaders of all 17 organizations, involved in this struggle.

Despite severe restrictions and police barricades, a large number of people from Gobindpura village also participated. An interesting feature of this programme was that most of the Gobindpura farmers, who had accepted the compensation cheques in respect of their acquired land too came and demanded cancellation of notification acquiring 880 acres of land for Indiabulls power plant, thus belying the claim of Akali Dal Badal leaders that the farmers have consented the acquisition of their lands .

The participants vowed to fight decisively against forcible land acquisition and hold massive Dharna in front of the office of D.C. Mansa from 22.8.2011, by the people of Malwa region. Simultaneously in Majha & Doaba region, the farmers' and Khet Mazdoor organizations shall hold dharna in front of the offices of their respective Deputy Commissioners.

Punjab Govt has acquired 806 Acres of land of Gobindpura village, (which has a total of 1458 acre land) for a private sector thermal power plant, leaving behind just 652 acres. Even out of this 652 acres, 140 acres have lost canal water irrigation facility, and access from either side. Gobindpura is a small village in Mansa Districts of Punjab having a population of about 2500, out of which 40 percent belong to Scheduled Caste agricultural laborers and Backward Classes. Although Punjab Govt has declared that lands are not to be acquired without the farmers’ consent and multi-crop yielding lands are not to be acquired at all, but the entire land acquired at Gobindpura is irrigated, fertile and multi-crop yielding. More than 90 percent of the farmers are unwilling to give their lands. With this acquisition, 62 families of the village have become landless. Another 123 families have been left with very small holdings.

Besides the farmers, families of 14 Dalit agricultural laborers have also been adversely affected. The houses in which they were living for the last many decades have been acquired for this project, rendering them homeless. No compensation has been paid to them as the land on which their houses were constructed was not in their name.
Compensation ranging from Rs. 23.23 lakhs to Rs.23.77 lakh per acre, including displacement allowances and no litigation incentive etc has been announced, while before the issue of 1^st notification in October 2010, the prevailing price of un-irrigated (Barani) land in this village was Rs. 11 lakhs/acre and Rs. 15 lakhs per acre for irrigated land. There is no provision for providing employment to the project affected families in the Rehabilitation Policy. In fact the Govt has not announced any Relief & Rehabilitation policy for these people.

A few influential Akali leaders, property dealers, Banks, Agriculture Service Societies, Commission Agents, and Automobile and Arms dealers are the beneficiary of this project and the land acquisition. The Banks, Agriculture Service Societies and Commission Agents have got their outstanding loans against the farmers recovered from the amount of compensation paid to them. To induce the farmers to accept compensation cheques, the administration used all possible tactics, including grant of Arms Licence. A large number of fire-arm licences were issued in the village, in a short span of a few weeks.

Establishing of six thermal power plants in a radius of 50-60 Kms of Bathinda, has raised environmental concerns also, due to wide prevalence of cancer in the region. Chief Minister Parkash Singh Badal’s own wife, Smt Surinder Kaur Badal also died of cancer, although more than Rs.4 crores were spent from State exchequer on her treatment in India and abroad. Thousands others are not so fortunate. They are dying without getting any assistance from the state for treatment. In this Malwa region of Punjab, two thermal power plants already exist at Bathinda and Lehra Mohabbat in public sector. Now a 2640 MW thermal plant is under construction at Banawali (Mansa District). Besides Gobindpura, two more thermal plants are to come-up at Kotshamir 1320 MW (Bathinda Distt) and Gidderbaha 2640 MW (Mukatsar Distt). It will cause environmental catastrophe in the already heavily polluted region.

There have been corruption & nepotism in the process of award of this power project, without calling open tenders, to a little known Poena Power Company, a subsidiary of Indiabulls Infrastructure, having very little or no experience in power sector.Under the SAD-BJP regime in Punjab, corruption is rampant at all levels. There have been numerous instances where political bigwigs have got included themselves as partners in upcoming projects, without contributing anything or have got fat commissions.

The private firm setting up the project, Poena Power, is a 100 per cent subsidiary of Indiabulls Power. Foreign investors own 32.8 per cent of Indiabulls Power; another 58.8 per cent is held by Indiabulls Real Estate Ltd (IBREL). Foreign investors hold 51.6 per cent of IBREL. Thus the effective foreign shareholding in Indiabulls Power is 63 per cent.

N.K.JEET Advocate
Advisor, Lok Morcha Punjab

Electricity Employees Protest Police Atrocities

LATHI-CHARGE ON PROTESTING KISANS & AGRI-LABOURERS AT VILLAGE KOT DUNNE IN WHICH SURJEET SINGH OF HAMEEDI WAS KILLED

Above: A protestor injured in lathi-charge
Below: Vehicles damaged by police

Electricity Employees protesting at Batala against lathi-charge on farmers & agri-labourers

Bathinda

Sehna

Abohar

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ

ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 02-08-11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਦੁਨਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੋਪਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬ ਅਰਬਨ, ਖੰਨਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਗੋਨਿਆਣਾ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਡਾ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸ/ਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁੱਗਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ।