ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
ਮਾਮਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਫਰਵਰੀ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਭੇੜੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੌਦਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਖ਼ੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡ.ਐਮ. ਸੁਲਤਾਰਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾਂ ਚੋਣਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 357 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 169 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਫਰੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਂਪੂੰਈਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
