ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋਕ

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੋ 

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨਹੁੰ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਚਦੇ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ-ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਡੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਭੋਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਕਦ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਟਤ ਖੁਦ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਵਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ-ਲਾਈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਜਲਦੀ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਦੱਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਇਆਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ: ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 20,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭੱਗ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ (ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਲਗਭੱਗ 112 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1285 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 17500 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 438 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਹਿੰਦੋਸਤਾਮਨ ਟਾਇਮਜ਼, 23 ਫਰਵਰੀ 2012)

ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਲਸੰਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਸੰਸ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਹ ਅਤੇ ਗੁੜ-ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਤਹਿਤ ਉਪਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:

• ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਲਾਵੇ
• ਹਰ ਛੇ ਨਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
• ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
• ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 2012)

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ

ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਓਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ 'ਚ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀਂ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ - ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਖੁਹਾ ਬੰਹਿਦਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - "ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ"। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰਦੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਸਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰੁ: ਸੈਂਕੜਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3192 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ

ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਹਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 'ਚ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਕਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚੋਂ

                  

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਮਾਮਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਫਰਵਰੀ:  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਭੇੜੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੌਦਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਖ਼ੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡ.ਐਮ. ਸੁਲਤਾਰਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾਂ ਚੋਣਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 357 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 169 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਫਰੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਂਪੂੰਈਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

22 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ - ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ. ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨ.ਸ ਢਿਲੋਂ, ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1-1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਗਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 186 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ, ਬੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸੀ।

ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲਾਕੁੰਨ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ

'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜ ਮਾਂਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਵਿਸਵੇ (7 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1998 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,60,000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਮਰੇ (ਕੋਠੇ) ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਢਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੇੜੀ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
94170-79170

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚੋਂ

17 ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ
*ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ 3 ਜੂਨ -ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਮੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਜਮੀਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਜਬਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ 2010 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੇੜ੍ਹਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬੇਘਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਆਬਾਦ ਕਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਫੋਟੋ - ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਜੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਆ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਹੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ , ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੌਕੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।