ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚੋਣ-ਅਖਾੜਾ :
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਆਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗ, ਗਾਲ੍ਹ ਤੇ ਠਾਣੇ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਹਰ ਵੋਟਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ (ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ) ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਚੋਣ-ਖਿਡਾਰੀ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ 'ਅਸਰਦਾਰ' ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਥੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਸਟਾਰ' ਤੇ 'ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ' ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਵਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਇਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਓ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗੇ ਚੌਂਹ ਚੌਂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਏ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਪੂਰੀ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਦੁੱਖ 'ਹਰਿਆ' ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਮੁੱਛਣ ਦਾ 'ਮਾਹੌਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ-ਸ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਨੀ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਛੱਪਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਫਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਐਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਹੂਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਸਲਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਵਦੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ-ਨਿਵਾਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇਉ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ !
ਇਸ ਵੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਚੋਣ-ਭੇੜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ-ਭੇੜ ਦੀ, ਇਥੇ ਚਲਦੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਭੇੜ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ?
ਇਥੇ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇੜ-ਭੜੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੈ। ਇਹ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਐਂਵੇ ਮਿੱਚੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾ ਕਦੇ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ - ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਭੇੜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ "ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ - 2014" ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵੜਿਓ। ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਓਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਤਿਆਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਡਾਂਗ ਵਰਾਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਠਾਣੇ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਉਲਾਂਭਾ' ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 'ਗੁਨਾਹ' ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ-ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ (ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਖੁੱਲ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਭ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ, ਸਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਲੋਕੋ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ-ਜੁੱਟ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂੜੀ-ਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਜਵਾੜਾ-ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੋਨ: 9417224822
