ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

Posted On September - 11 - 2013

ਯਸ਼ਪਾਲ

ਸੰਪਰਕ: 98145-35005

ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ (PFRDA) ਬਿੱਲ 2011 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਠੱਪ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ (NPS) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ  ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ (Defined Benefit) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ’  ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ+ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੈਚੂਟੀ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅੰਦਰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ/ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ) ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ/ਇਕੂਉਟੀ ਫੰਡ (ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ) ਕਿਉਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ (Sustainablity) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ) ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੇ। ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਦਾ 2001-02 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਨਿਭਣਯੋਗ’ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2005 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. -2 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2011 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਮਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁੱਛ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਘਿਆੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ)  ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ) ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ/ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ਤਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ – ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣੇ।

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਰਹੀਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Courtesy: Punjabi Tribune, September 12, 2013

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ  ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 17-18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਚਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ-ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ- ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ''ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂ'' ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 79170

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

‘‘ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ‘ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।’’

ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਮੇਜਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੇਜਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 25 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸ਼ ਦੀ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਬਾਲ-ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੰਧੂ ਹੋਰੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਭਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀ ਵਿੰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਸੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੜੱਲੇ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਝੱੁਲਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ’ਚ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਏ.ਕੇ.47 ਦੀ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਆਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿੰਕਲ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਕੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਸ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਸੀ’ ਛਪਵਾਇਆ। ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ: ਪਾਸ਼’ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਰਤਕ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪਾਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 1970 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕ ‘ਲੋਹ-ਕਥਾ’ ਛਪੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ‘ਉਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ’ (1974), ‘ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ’ (1978) ਛਪੀਆਂ। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਤੜਫ਼ ਸੀ।’’

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਬਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ‘‘ਉਸਨੇ ‘ਸਿਆੜ’, ‘ਹਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਟੀ 47 ਫਰੰਟ’ ਵਰਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ।’’

ਸੰਧੂ ਹੋਰੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲ ਗਏ ਉਹ ਸਦਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
* ਮੋਬਾਈਲ : 94170-76735

ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀ ਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ

ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀ ਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ….

ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਵੈਹਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀ ਗੈਰਤ ਉਠੀ ਲੈ ਅੰਗੜਾਈ,

ਉਸ ਗੈਰਤ ਚੋਂ ਪਿਰਥੀ ਜੰਮਿਆ ਧਰਤ ਨੇ ਜੰਮਣ ਪੀੜ ਹੰਢਾਈ

ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਪਲਿਆ ਪਿਰਥੀ ਗਰਜੇ ਧਮਕ ਪਵੇ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਜਬਰਾਂ ਲੂਸੇ ਚੇਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਿਰਥੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ

ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੰਗ ਬਰਛੀ ਬਣ ਭਿੜਿਆ, ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ

ਕੰਬਦੇ ਵੈਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ, ਝਪਟ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਗਏ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਰੰਗ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ, ਛੋਹ ਤੇਰੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ

ਤੇਰੇਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਅ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ

ਅੱਜ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਹੇ ਰਥ ਦੀ ਕੇਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਵਾਗ ਫੜੇ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਬਾਲ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਕੇਹੜੀ ਰੁਤ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ

ਬਿਨਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜੇ ਕਾਫਲਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੇਰਾ

ਸੀਨੇ ਦੇ ਫੱਟ ਅਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਖ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣੇ

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਲੈਹਰਣ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਪਰਚਮ ਅਮਰ ਰੈਹਨ ਪਿਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ

ਜਿੰਦਗੀ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਖਿੜਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂਹੇ ਅਰਮਾਨਾਂ

ਵਾਰ ਜਵਾਨੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਅੰਗਾਰ ਧਰੇ.

ਸਜਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਾਏ

ਬਹਿਣੀਵਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ :

ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

           ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਚਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਭਿੰਦਰ (ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ), ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ (ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ।ਟੀਮ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ - ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨਾਲ ਲੈਸ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਇਆਂ (ਉਪੀਨੀਅਨ), ਕਿਸੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ :-

v                ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

v                ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਓਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

v                ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

v                ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

v                ਦੋਨੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।

v                ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਂਸਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

v                ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।

v                25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ।

ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-

v                ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ) ਦੀ ਦਬਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

v                ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੇਹਰਕਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਧੜ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ - ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

v                ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ''ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ” ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਜਰਮ” ਸੁਨੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:-

Ø     ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Ø     ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

Ø     ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

v                ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

v                ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

v                ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)   ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ)
ਮੋਬਾਈਲ 9815575495                   ਮੋਬਾਈਲ 9814001836

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ, 'ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ : ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ'।

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਸੀ : ਊਧਮ ਸਿੰਘ

ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ-ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜੇਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ, 'ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ : ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ'।

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨਾਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ।

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (1913-2013) ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਵਸੀਹ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤ।

ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਮੋਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਝੁਠਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਬੌਧਿਕ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਡਿਆਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ 'ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ, ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਸਖੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਚੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ, ਆਜ਼ਾਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਟਿਕੇ, ਨਿਆਂ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ', ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਖ਼ੂਬ ਬਖ਼ੀਏ ਉਧੇੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ', 'ਕਾਤਲ' ਅਤੇ 'ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ' ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 'ਯਾਦ ਕਰਨ' ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 5 ਮਈ, 1940 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲ 'ਸ਼ਿਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ' ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ :

''ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ :

''ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।''

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਮੁੱਲੀ ਪੁਸਤਕ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ)
ਸੰਪਰਕ : 94170-76735

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 

                        ਅਪੀਲ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ,

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਤਕੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਲਈ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ, ਆਵਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ-ਧੁੱਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੇਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਹਾ-ਖੋਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ (NCTC) ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿੰਨ-ਬਰੇਕੋਂ ਰੋਲਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਨਿੱਤ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਏ-ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਆਸਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਰਜੇ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ''ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ'' ਜੂਝਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ) ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਭਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ/ਆਗੂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਿਕ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (9417224822) ਮਿਤੀ:16.5.13