"ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ"

"ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ"

by Sudeep Singh, January 21, 2011

ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਮੁਲਕ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਚ' ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਮੰਹਿਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਬੇਨ ਅਲੀ' ਦੀ 23 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨ ਅਲੀ ਤੇ ਟਰਬੇਲਸੀ (ਆਪਣੇ ਟਾਟੇ-ਬਾਟੇ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 50% ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ 'ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ' ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ।

'ਤੇ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਹਤਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੁੰ ਠਲੱਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਬਾਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੁਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ - (The Meaning of 26th January) by ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰਾ

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰਾ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2011

26 ਜਨਵਰੀ,1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ | ਏਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖਾਂ ਬਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਓਹਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਓਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ :

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ

ਗਰਵ ਨਾਲ ਆਖੋ : ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ !

ਗਰਵ ਨਾਲ ਆਖੋ : ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ !

ਗਰਵ ਨਾਲ ਆਖੋ : ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ !

ਕਿਧਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ

ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ |

ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬੱਚਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ

ਸੁਣ, ਉਚੀ ਉਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ :

ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਨਾ : ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ !

ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਨਾ : ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ !

ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਨਾ : ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ !

ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਨਾ ! / ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਨਾ !

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਏਹੋ ! / ਸਕੂਲ ਵੀ ਏਹੋ ! / ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਏਹੋ ! / ਦੇਸ਼ ਵੀ ਏਹੋ !

ਫੇਰ ਰੁੱਕ ਗਿਆ / ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ

ਤੇ ਧੀਮੀ ਸੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ :

ਪਰਸੋੰ,ਏਥੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ

ਲੀਰਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ / ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ / ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ / ਓਹਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ

ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨੇ / ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ / ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ / ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ, ਓਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਆਏ ਸੀ

ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪਿਛੋਂ ਆਇਆ |

ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ / ਭੈਣ ਦਾ ਲੀਰਾਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀ, ਰੋਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਓਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਹੁਬਕੀਂ ਹੁਬਕੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ |

ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਏ ਯਾਰ ਚੀਕੋ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਗਈ ਸੀ |

ਪਰ, ਫੇਰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ / ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ / ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ / ਮੈਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ...

ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ / ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ / ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਪੁਛਿਆ ਨਾ ਕਰ ! / ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ! /

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰਾ ਤੱਕਦਾ, ਅਕਸਰ, ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ :

ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ? / ਪੱਗ ਵਾਲਾ ? ਜਾਂ, ਮੋਨਾ ? / ਲਖ ਪਤੀ ? ਜਾਂ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ?

ਹਿੰਦੂ ? ਸਿਖ ? ਮੁਸਲਮਾਨ ? ਇਸਾਈ ?

"ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, " / ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ

ਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ / ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ...

ਮਾਣਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ / ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾਵੋ / ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕੋ

ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਵੋ / ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ / ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੱਤੀ 'ਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਰੱਜ ਰੱਜ ਜੀਵੋ / ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਵੋ / ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਟੋ / ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਵੋੰ

ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕੋ...

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ, ਦੀਦੀ ਜੀ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ, ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ ਅੰਕਲ ਜੀ

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ,ਅੰਟੀ ਜੀ

ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ / ਇੱਕ ਰੁੱਪਈਆ...

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰਾ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2011

MORE ON MASSIVE PROTEST AGAINST BLACK LAWS IN PUNJAB

PROTEST RALLY AGAINST BLACK LAWS AT TARAN TARAN

SANGRUR: Sh. Joginder Singh Ugrahan, President BKU addressing the Protest Rally

SANGRUR: Protest Rally & Burning Copies of Black Laws

PATIALA

NAWAN SHAHAR

LUDHIANA

HOSHIARPUR

GURDASPUR:

FEROZEPUR: Views of Rally & Burning copies of Black Laws

FARIDKOT : Protesters headed by Master Buta Singh of Punjab Khet Mazdoor Union & others handing over memorandum to authorities.

FARIDKOT

Bathinda

BATHINDA

AMRITSAR

We have received certain more photographs of protest rallies held in various District Headquarters, where protesters burnt the copies of all the four black laws i.e. Punjab (Prevention of Damage to Public & Private Property ) Act-2010, the Punjab Special Security Group Act-2010, Indian Penal Code (Punjab Second Amendment) Act -2010 and the Code of Criminal Procedure (Punjab Second Amendment) Act-2010 and submitted memorandums to the District authorities seeking withdrawl of these Acts. These photographs show protest rallies at Amritsar, Bathinda, Faridkot, Ferozepur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Ludhiana, Moga, Nawan Shahar, Patiala, Sangrur & Taran Taran .

PEOPLE VALIANTLY FIGHT BLACK LAWS IN PUNJAB

PUNJAB GOVT ATTEMPTS TO CRUSH DISSENT & PEOPLE'S STRUGGLES THROUGH DRACONIAN LAWS

PEOPLE COME OUT IN STREETS TO OPPOSE

In the last Assembly session, Punjab Govt got passed four anti-people black-laws, to put shackles, on the struggling and rationally thinking people. The Punjab (Prevention of Damage to Public & Private Property) Act – 2010, puts a complete ban on the protest demonstrations, marches, rallies etc, as it ordains that nothing like that shall be permitted to be done without prior permission from the District Magistrate or Police Commissioner, which is most unlikely to come. Even where the permission is granted, the organizers shall have to give an undertaking to the concerned SHO, the route and slogans shall be approved by the police, lathis-even for carrying the flags shall be forbidden. The police will be authorized not only to get the rallies, demonstrations etc video-graphed, but will also have the power to get photographs, video-graphs etc from press-persons, which shall be used as un-rebuttable evidence against the protesters in the courts. Any one organizing protest activity without permission shall get two-year jail term plus fine. If the police complains of a damage to any public or private property by the protesters, in the course of such activity, the protesters shall get five year jail term plus Rs.20,000/- fine. If such a damage is alleged to have been caused by fire or explosive substance, the jail term shall be seven years plus a fine of Rs. 70000/-. An administrative office shall be appointed as a competent authority to assess the damage and the organizers of protest activity shall be liable to pay it. If they refuse to pay, the amount shall be recovered by auctioning their properties. All the offenses under this Act shall be non-bailable and cognizable by any Head Constable of the police. The onus to prove that they have not caused any damage to public or private property shall be upon the protesters, in view of the video-graphic evidence produced by the police.

Through the Punjab Special Protection Group Act-2010, the state is going to constitute an elite armed force, armed with ultra-modern weapons, gadgets and advanced training, for "combating anti-national forces" and for "providing proximate security to highly threatened persons and their families" to be so declared by the State Govt. The Act describes any person or organization which violates the law as “anti-national”. If one smokes in public or violates any traffic law, he is “anti-national” under this Act and the Special Protection Group shall have the power to proceed against him. Like the Armed Forces Special Power Act, the members of Special Protection Group have been given complete immunity from any civil, criminal or other legal proceedings for the acts done by them in the course of their duty. The State Govt, through a notification shall authorize the extent to which the Special Protection Group can use force in dealing with so called “anti-national” forces or persons. It can be shoot at sight also. As the “highly threatened person” requiring proximate security for himself and his family members is to be designated by the State Govt, it can provide such security to any person who is target of people’s ire or a mass agitation. Reading this Act in conjunction with the provisions of the Punjab (Prevention of Damage to Public & Private Property ) Act-2010, leaves no doubt that this Act is primarily aimed at crushing the people’s struggle through armed forces of the State, operating under complete immunity from any legal action.

Punjab Govt passed two more laws amending S.153-A & 295-A of the Indian Penal Code and some provisions of the Criminal Procedure Code, through which the said offenses have been made non-bailable, triable by Sessions Court and the sentence has been enhanced from 3 years to 10 years. The Court has been bound to award a minimum of 3 years sentence in all cases of convictions under these sections. S.295-A deals with offenses against religion, or is a law against blasphemy. If any one complains that you have injured his religious feelings or insulted his religion, you shall be charged under S.295-A. No anticipatory bail is to be allowed. In Pakistan Penal Code, they have introduced S. 295-C, under which death sentence has been provided for insulting Prophet Mohamed. Akali-BJP Govt has increased the punishment for blasphemy from 2 years imprisonment to 10 years. Next time, they may enhance it to death sentence. The blasphemy law is usually used by the Akali-BJP Govt to black-mail its adversaries and rationalist intellectuals. A few months ago dramatist Kirti Kirpal and his entire team was booked under S.295 by Bathinda Police on a complaint by a VHP activist. Sh. Megh Raj Mittar, of Tarksheel Society is also facing a threat to be implicated under this law for having written a scientific article on Cow’s Urine. These laws are also used or misused by the political parties in power to secure their vote-banks.

It is highly shameful for the democratic values to which our politicians so fondly swear that such draconian laws were passed by the Punjab Legislative Assembly within a few minutes, without any discussion. The Congress made a verbal protest but walked out to facilitate passage of these bills. No political party worth the name launched any protest against these Acts.

However the Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, held conventions at various places, such as Amritsar, Moga, Ludhiana, Bathinda, Talwandi Salem, and Sirsa. Mass organizations at Barnala also held a convention against these black laws. I.D.P. and the Inqlabi Kender Punjab, brought out pamphlets against these laws, describing in detail their fatal implications for the struggling people.

34 mass organizations of Punjab, including various farmers and agricultural labor organizations, trade unions etc, came out against these black laws and gave a call of mass-dharnas at all District Headquarters in Punjab on 20.1.2011. As per initial reports, these dharnas elicited good response. At Ludhiana industrial workers came out in good numbers.

It is encouraging that a good beginning has been made to mobilize protest against these anti-people black laws. However more is required to be done. The mass-organizations in Punjab are capable of launching a mass movement to seek withdrawal of these laws.

We have already published the photographs of the mass protest action received from Moga, Bathinda, Sri Mukatsar Sahib & Ludhiana.

MASSIVE PROTEST AGAINST BLACK LAWS IN PUNJAB

Industrial workers marching at Ludhiana

Ludhiana rally

Protesters marching in Ludhiana

A view of protest rally against Black Laws at Moga

A view of protest rally at Bathinda

Women participated enthusiastically at Bathinda protest rally

A view of the protest rally at Sri Mukatsar Sahib

Sh. Lachhaman Singh Sewewala, General Secretary Punjab Khet Mazdoor Union addressing the protest rally at Sri Mukatsar Sahib

Mass-protests against Black Laws

लूट,दमन, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के संवैधानिक अधिकार को छीनने वाले पंजाब सरकार के दो नए काले कानूनों के खिलाफ साझे संघर्ष में शामिल हों!

20 जनवरी 2011, दिन वीरवार, सुबह 11 बजे डी. सी. कार्यालय, लुधियाना पर

विरोध-प्रदर्शन में पहुँचो!

इंसाफपसंद मज़दूर-मेहनतकश लोगो!

पंजाब विधानसभा ने दो ऐसे खतरनाक काले कानून पास किए हैं जिनके बारे में सुनकर हर इंसाफपसंद व्यक्ति चौंक उठता है, उसका मन रोष और गुस्से से भर उठता है। पंजाब सार्वजनिक और निजी जायदाद नुकसान (रोकथाम) कानून-2010 और पंजाब विशेष सुरक्षा कानून-2010 -- दो ऐसे काले कानून हैं जिनके जरिए लूट, शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने, एकजुट होने, संघर्ष करने के जनता के संवैधानिक अधिकारों को पंजाब सरकार छीनने के लिए कदम उठा चुकी है। ये कानून कहते हैं कि लोग सरकारी तंत्र से बिना आज्ञा अपने हक में एकजुट होकर गले से आवाज तक नहीं निकाल सकते! अगर आज्ञा नहीं ली गई तो कठोर सजा थोपी जाएगी। यहाँ तक कि इन कानूनों के जरिए हक, सच, इंसाफ के लिए संघर्ष करने वालों को देश-विरोधी, देश-द्रोही तक करार दिया जा सकता है।

मजदूरों-मेहनतकशों को बिना एकजुट संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आज के अंधेरे समय का यह नंगा सच है कि मजदूरों-मेहनतकशों की विशाल गरीब आबादी मुट्ठीभर पूँजीपति शक्तिशाली लोगों द्वारा भयंकर लूट-शोषण-अन्याय का शिकार है। देशी-विदेशी पूँजीपतियों की दिन-रात सेवा में लगी सरकारों की घोर जनविरोधी नई आर्थिक नीतियाँ जनता को गरीबी-बदहाली के महासागर में डुबो रही हैं। ठेके, पीस रेट, दिहाड़ी पर कारखानों, खेतों-खलियानों, खदानों, निर्माण आदि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को गुलामों की तरह खटना पड़ रहा है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ पूँजीपतियों की मर्जी पर निर्भर हो गया है। मजदूरों पर बेहद कम वेतन पर कमरतोड़ मेहनत और भयंकर कंगाली-बदहाली का जीवन थोप दिया गया है। छोटे किसान, छोटे दुकानदार तथा अन्य सभी गरीब लोग, सब के सब भयंकर कंगाली का शिकार हैं। सारी धन-दौलत मुट्ठीभर पूँजीपतियों के पास जमा हो रही है। जनता में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है और वह जुझारू आन्दोलनों की राह अपना रही है। उत्तर भारत की ही बात करें तो लुधियाना, गुड़गांव, दिल्ली, गोरखपुर आदि जगहों के औद्योगिक मजदूरों के आन्दोलन इस बात का सबूत हैं। पंजाब में मजदूरों तथा गरीबों-मेहनतकशों के आन्दोलनों में एक नया उभार पैदा हुआ है। पूँजीपति वर्ग व उनकी सरकार हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। वे आने वाले दिनों में फैलने वाले व्यापक जनाक्रोश व जनान्दोलनों से इतना भयभीत हैं कि जनता के संगठित होने व संघर्ष करने के संविधान में दर्ज नाकाफी से जनवादी अधिकार भी छीनने की तैयारी में हैं। हुक्मरान काले कानूनों व ताकत से जनान्दोलनों का दमन करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसे काले कानूनों से, जेल-लाठी-गोली की धमकियों से जनता की भावनाओं को, हक-सच-इंसाफ के लिए उनकी एकजुट, संगठित इच्छाशक्ति को हरगिज दबाया नहीं जा सकता। इतिहास मजदूरों-मेहनतकशों के गौरवशाली महान जनान्दोलनों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। जनता ने ही राजा-महाराजाओं-सामन्तों के बर्बर से बर्बर राजतंत्रों को मिट्टी में मिलाया। आठ घण्टे का कार्यदिवस लागू करवाने के मजदूरों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़े गए संघर्ष को दबाने के लिए दुनिया के पूँजीपतियों ने क्या-क्या हथकण्डे नहीं अपनाए थे। अंग्रेजी साम्राज्‍यवाद को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जनता ने ही मुँह के बल गिराया था। शायद हुक्मरानों ने इतिहास से कुछ भी सबक नहीं लिया!

साथियो, आओ अब जरा विस्तार में जानें कि पंजाब विधानसभा द्वारा पास किए ये काले कानून क्या कहते हैं। पंजाब सार्वजनिक और निजी जायदाद नुकसान (रोकथाम) कानून-2010, कहता है कि किसी जनसंगठन, यूनियन आदि ने कोई प्रदर्शन, मार्च, या जुलूस आयोजित करना है तो पहले सरकारी तंत्र से पूछना होगा। पुलिस कमिशनर या डी.एम. की आज्ञा के बिना लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से भी अपने गले से आवाज तक नहीं निकाल सकते। उनसे आज्ञा न मिलने पर आप दस दिनों के भीतर पंजाब सरकार के पास अर्जी दे सकते हैं लेकिन सरकार जवाब दे या न दे उसकी मर्जी। सरकार कहती है कि बिना अनुमति के शांतिपूर्ण जुलूस निकालने पर भी 5 वर्ष की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर आज्ञा मिल भी जाती है तो भी जुलूस किस रास्ते से गुजरेगा, नारे क्या लगेंगे, भाषण क्या होंगे, बैनरों पर क्या लिखा होगा आदि बातें पुलिस ही तय करेगी। झण्डों में डाले गए डण्डों को हथियार का नाम देकर प्रदर्शन-जुलूस में लेकर जाने पर पाबंदी होगी। लिखित आज्ञा के बावजूद अगर जुलूस में बाहर से घुस आए शरारती लोगों, गुण्डों या खुद पुलिस द्वारा भी कोई गड़बड़ होती है और निजी या सरकारी चीजों का कोई नुकसान होता है तो सारा दोष संघर्ष करने वालों का ही निकाला जाएगा और नुकसान के भुगतान सहित तीन वर्ष की कैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजाएँ थोपी जा सकती हैं।

दूसरा कानून, पंजाब विशेष सुरक्षा कानून ग्रुप-2010, के तहत देश-विरोधियों को काबू करने के नाम पर हक-सच-इंसाफ के लिए संघर्षशील लोगों को कुचलने के लिए एक विशेष हथियारबंद ग्रुप बन रहा है। यह फौज जैसे अधिकारों वाली पुलिस होगी। यह कानून कहता है कि कोई भी गैरकानूनी काम करने वाला व्यक्ति देश-विरोधी है। इसका अर्थ है कि किसी भी तरह के गैरकानूनी काम का इलजाम लगाकर देश-विरोधी करार देकर संघर्षशील इंसाफपसंद लोगों का दमन होगा। सरकार के ये विशेष हथियारबंद व्यक्ति उन अमीरों को, जिन्हें बहुत खतरा है, को विशेष सुरक्षा देंगे। सुरक्षा के दौरान अगर ये विशेष हथियारबंद व्यक्ति किसी को गोली भी मार देते हैं तो उनपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी संगठन का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह के, चाहे कोई मामूली या गम्भीर जुर्म करता है तो उस पूरे संगठन को देश-विरोधी करार देकर पाबंदी लगाई जा सकती है। दोनों कानूनों को जरा जोड़कर देखिए। उदाहरण के लिए अगर लोग सरकार से बिना आज्ञा लिए वेतन बढ़ाने या महँगाई के मुद्दे पर या किसी पूँजीपति, नेता, अफसर या पुलिस द्वारा हुए अन्याय के खिलाफ, या ऐसे ही अन्य किसी मुद्दे पर एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी तंत्र से पहले आज्ञा लेनी होगी! अगर बिना लिखित आज्ञा लिए ऐसा किया जाएगा तो लोगों को देश-विरोधी तक करार दिया जा सकेगा!

पहले ही पुलिस कानूनी और उससे भी अधिक गैरकानूनी ढंग से जनता पर जो कहर बरपा करती रही है क्या वो कम था? पूंजीपतियों और पुलिस का गठबन्धन जगजाहिर है। मामूली से मामूली मसले से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक के लिए लोगों को पुलिस से अन्याय ही सहना पड़ता है। लुधियाना के साइकिल, ऑटोपार्ट्स, वूलन सहित अन्य कारखानों के मजदूर अच्छी तरह जानते हैं कि उनके संघर्षों को कुचलने के लिए पुलिस मालिकों के गुण्डों के साथ मिलकर किस प्रकार मजदूरों का दमन करती रही है। इस कानून के इस्तेमाल से पूँजीपति पुलिस के रूप में भी कानूनी तौर पर गुण्डों को रख सकते हैं। ये कानून मजदूरों-मेहनतकशों पर हो रहे अत्याचारों, जोर-जुल्म, दमन को कानूनी जामा पहनाने के सिवा कुछ नहीं है।

पंजाब की जनता अपने लूट, शोषण, अन्याय के खिलाफ एकजुट आवाज बुलन्द करने के अपने अधिकार पर उपरोक्त कानूनों के जरिए बोले गए हमले को भी हरगिज बर्दाशत नहीं करने वाली। मजदूर साथियो, पंजाब के औद्योगिक, खेतिहर, निर्माण आदि क्षेत्र के मजदूरों के संगठनों सहित किसानों, बिजली व रोडवेज कर्मचारियों, स्कूल अध्यापकों आदि तबकों के तीन दर्जन से भी अधिक जनसंगठनों द्वारा पंजाब सरकार के इन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए साझा जुझारू संघर्ष छेड़ दिया गया है। यह संघर्ष इन काले कानूनों को रद्द करवाए बिना रुकने वाला नहीं। लुधियाना के मजदूरों-मेहनतकशों ने पहले भी अपने शानदार संघर्षों के जरिए बड़ी जीतें हासिल की हैं। हाल ही में पिछले वर्ष अगस्त-सितम्बर में चला टेक्सटाइल मजदूरों का शानदार संघर्ष, पूरे एक साल पहले ढण्डारी काण्ड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए चले विजयी संघर्ष इसके दो बड़े उदाहरण हैं। अगर लुधियाना के मजदूर-मेहनतकश पूरे पंजाब की जनता के साथ एकजुट होकर जुझारू संघर्ष लड़ते हैं तो सरकार को मजबूर होना ही पड़ेगा कि वह इन कानूनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दे। साझे संघर्ष के पहले बड़े कदम के तौर पर 20 जनवरी को पंजाब के सभी जिला हैडक्वाटरों पर विशाल विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि लुधियाना के मजदूर-मेहनतकश न सिर्फ इस संघर्ष में हिस्सा लेंगे बल्कि अगली कतारों में मौजूद रहकर संघर्ष का झण्डा बुलंद करेंगे।

किसी कारणवश इस साझे संघर्ष में अभी तक शामिल न हुए जनसंगठनों से हमारी पुरजोर अपील है कि वे हुक्मरानों की इस बड़े हमले की नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमारे साथ मिलकर संघर्ष करें।

अपीलकर्ता संगठन :
कारखाना मजदूर यूनियन (लखविन्‍दर - 99880-79240)
टेक्‍सटाइल मजदूर यूनियन (राजविन्‍दर - 98886-55663)
नौजवान भारत सभा (अजेपाल - 80540-567640)
मोल्‍डर एण्‍ड स्‍टील वर्कर्ज यूनियन, रजि. (हरजिन्‍दर सिहं - 94643-60755)
लाल झण्‍डा टेक्‍सटाइल एण्‍ड हौजरी मजदूर यूनियन (राम अवतार - 99158-39906)
लोक एकता संगठन (गल्‍लर चौहान - 98884-26986)
पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन (लाल बहादूर - 93169-39703)
मोल्‍डर एण्‍ड स्‍टील वर्कर्ज यूनियन, रजि. (विजय नारायण - 04174-72095)
भारत निर्माण मजदूर यूनियन (हरदेव सिंह सनेत - 98141-51556)
मूल पर्वाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज (वासुदेव भट्टाराय)

PROTEST AGAINST CONVICTION & SENTENCING OF Dr. BINAYAK SEN & OTHERS

A Street Play, "Kursi Nach Nachaye " being performed in the rally to seek freedom for Dr. Binyak Sen

Images of protest against conviction & sentencing of Dr. Binayak Sen & Others, held in Distt Courts Bathinda

PROTEST AGAINST CONVICTION & SENTENCING OF Dr. BINAYAK SEN & OTHERS

ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾ-ਜੂਦਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਤੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਮਾ. ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ੍ਹ ਨਾਟਕ 'ਕੁਰਸੀ ਨਾਚ ਨਚਾਏ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

WE DEEPLY MOURN HIM

LOK MORCHA PUNJAB deeply mourns the untimely death of a promising and active student leader of Punjab Sh. Jarnail Singh Jailey. He was State Committee member of the Punjab Students Union and played most active role in various student agitations. He was in the forefront in the fight for preserving the sanctity of Jallianwala Bagh, when the Govt wanted to turn it into a picnic and amusement spot. He died while attending an international meet in Nepal. The true homage to the memory of Sh. Jarnail Singh will be to make the student movement a part of the broad spectrum of peoples resistance movement against imperialist dictated new economic policies and to set up a society free of oppression and exploitation.

Police atrocities ਨਿਓਰ ਜਬਰ ਦੇ ਤੱਥ :

ਨਿਓਰ ਜਬਰ ਦੇ ਤੱਥ :
ਕਸੂਰਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਜ਼ਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਵਿਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਹਿਤ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕਰਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਭੇਜੀ।

ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਡ (Electricity Supply Code) ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 21.2 (b) ਤੇ (c) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਕਤ ਅਧਿਆਏ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ (Real Time Display Unit) ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅੰਦਰਲੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਕ ਥਾਂ 'ਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਕੱਠ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਾਇਕ ਖੋਹਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚਕਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ''ਨਾ ਮਾਰੋ'' ਦਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਥੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਬਾਂਹ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗਸੀਰ ਸੀਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਠੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਿਆਈ ਨਹੀਂ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ 30-40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਆਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ''ਮੈਂ ਆਵਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਨਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 'ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੜੀਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।'' ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੂਟਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਜੁਆਕ ਦਹਿਲ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਠਾਹ ਠਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਦਣ ਹੋਈ, ਉਨੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।''

ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਥਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ''ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇਥੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਰਚਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।''

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿੱਤ-ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸੰਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ। ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਡਾਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ

1. ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ।
2. ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 106 ਮਿਤੀ 21.12.2010 ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫੂਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।