JALLANDHAR CONVENTION GETS WIDE PRESS COVERAGE

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਪ੍ਰੋ: ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਤਸਵੀਰ: ਜੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ। ਤਸਵੀਰ: ਜੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ : ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ

ਜਲੰਧਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ- ਬੁੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਬਨਾਮ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਲੈਕਚਰ' ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ 'ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਏਡਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ 'ਗਰੀਨ ਹੰਟ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 100 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ: ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋ: ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ: ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਕੋਛੜ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੇ -ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ

ਜਲੰਧਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ)- ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਬਨਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸਲੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 176 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਲਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਨੋ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

(Courtesy Ajit Daily dated 18.10.2010)

"ਅਜੀਤ" ਦਾ ਮਿਤੀ 19/10/10 ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Peasant leader gunned down

FROM BHINDI AULAKH TO BIROKE KHURD

A TRAIL OF BLOOD FOLLOWS THE PEASANT STRUGGLES

It was in Bhindi Aulakh, a small village in Amritsar District, on Indo-Pakistan Border, that Sh. Sadhu Singh Takhtupura, State Organizing Secretary of the Bharti Kisan Union Ekta (Ugrahan) was brutally attacked and killed on 16.1.2010, under a deep rooted conspiracy hatched by Veer Singh Lopoke an Ex-MLA and a powerful Akali leader and his henchmen. Sadhu Singh Takhtupura was murdered because he was mobilizing the abadkar peasants against illegal and forcible land-grabbing by a gang of powerful Akali leaders, police officials, contractors & anti-social elements. Under his leadership, the farmers rose in revolt against custodial deaths, illegal detentions and torture by the police, through which the above said gang used to terrorize the poor peasants. In adjoining Gurdaspur Districts the goons employed by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, controlled by the ruling Badal Akali Dal, had killed two tenant farmers and injured several others, when they were protesting against their illegal & forcible eviction from a Gurdwara land, which they have ben tilling for the last many years as tenants.

Now in another gruesome assault on peasant’s movement, against the expropriation of their lands by the money-lenders, the arhtiyas (Commission Agents) and their hired goons, gunned down another peasant leader- Pirthipal Singh Alisher, Block President of BKU (Dakonda) and injured several others at village Biroke Khurd near Budhlada in broad daylight on 11.10.2010, when they were protesting against the auction of the land of an indebted peasant. This bloody incident occurred in the presence of revenue and police officials.

As per initial reports, on 11.10.2010, the revenue officials went to auction the land of an indebted peasant, Bhola Singh to recover a loan outstanding against him. To protest against this, the peasants under the banner of BKU (Dakonda) held a peaceful Dharna at the auction venue and raised slogans. The peasant organizations have been successfully resisting such expropriation of peasant’s lands since almost a decade. In view of the protest by the BKU, none came forward to bid for the land and the auction failed. The revenue officials went back. Most of the peasants gathered on the spot also went away and only a few activists of the BKU remained there, to discuss the further course of action. In a pre-planned move, the revenue officials accompanied by arhtiyas, their hired armed goons, and a local Congress leader, came back and started the auction again. When the BKU activists protested, they attacked them firstly with brick bats etc., and thereafter fired upon them indiscriminately, killing Pritpal Singh Alisher on the spot and injuring several others.

Recently the Director General of Punjab Police has dubbed 17 organizations of peasants and farm laborers, including BKU Dakonda, as “Naxalite Organizations”. The police remaining silent spectator in this gory incident and conniving with the arhtiyas to perpetuate these heinous crimes indicates a new and dangerous strategy of the Punjab Govt to contain farmers’ organizations using private armed gangs of political and financial bigwigs.

The arhtiyas in Punjab are a powerful exploitative class. They are integral, but useless part of the farm produce marketing system. As Devender Sharma notes in an article on his blog ‘Ground Reality’, in the past decade about 20,000 arhtiyas have been paid a commission of Rs. 6400 Crores for doing nothing. In 2009-10 they got Rs. 783 Crores and in 2010-11 expect to get more than Rs. 800 Crores. The FCI, CCI, other procurement agencies and traders purchase wheat, paddy, cotton etc from the farmers through the arhtiyas, paying them 2.5 percent commission. The payment to the farmers is made through arhtiyas, whose main activity is infact money lending. In view of the seasonal nature of farmer’s income, they lend to them on exorbitant rate of interest, defraud them by manipulating account books, forging promotes and Agreements to Sell. Most of the arhtiyas get thumb impressions/signatures of the farmers joining their commission agencies on blank & undated promotes and stamp papers. Afterwards these documents are used to fabricate false promotes and Agreements to Sell, to expropriate the farmers’ lands, by obtaining decrees from the courts. The lands are got attached and auctioned under court orders obtained on the basis of forged and fabricated documents. According to BKU leaders, in the past decade, they have forced the authorities to cancel auction of indebted farmers’ land, and Dalit houses in thousands of cases in Bathinda & Mansa Districts.

PLUNDER BY ARHTIAS (COMMISSION AGENTS) A team of economists led by Dr Sukh Pal Singh of the Punjab Agricultural University (PAU) has observed in a recent study that, “The main source of income of the commission agents is not the commission charged on the sale/purchase of crops but the interest taken on the credit advanced to the farmers. An average commission agent advances a loan of Rs 65.74 lakhs to farmers. Out of a total debt of Rs 35,000-crores on Punjab farmers during 2008-09, it is estimated that Rs 13,300-crore (38 per cent) is advanced by the non-institutional credit agencies in which commission agent is the major source of finance. "As per law, a person involved in money lending business must register himself as a money-lender. The Punjab Registration of Moneylenders Act 1938 states that the suits for the recovery of loan could be filed by registered moneylenders with a valid licence. This law laid an obligation on the moneylender to regularly maintain an account for each debtor separately, of all transactions relating to any loan advanced to that debtor. The government prescribed the manner in which accounts had to be kept. "Moreover, creditor had to furnish each debtor every six months, with a legible statement of accounts signed by the creditor or his agent of any balance or amount that may be outstanding on 30th June or 31st December. But practically, at all levels, there is a violation of this Act. As during our field survey we experienced that among the respondent commission agents not even a single commission agent was registered for the business of money lending." The study recommended doing away with the arhtiyas system. Bowing to the pressure of farmers’ organizations, the FCI decided this year to make payment directly to the farmers for the paddy to be purchased this year. As Devender Sharma observes, “The arhtiyas were quick to react threatening boycott of the procurement process that was slated to begin in a few days. They then lobbied with the Punjab Govt and reportedly accompanied Chief Minister Parkash Singh Badal to New Delhi. After a couple of days of hectic parleys, the FCI was forced to withdraw the order. …..In other words, Punjab arhtiyas get an open license to loot the hapless farmers for another year.”

Besides the issue of farm loans, the farmers’ organizations have some other contentious issues with the arhtiyas. The arhtiyas control the fertilizer, pesticides and seeds market also. Taking advantage of the farmers’ illiteracy and financial dependence, they sell spurious fertilizers, pesticides and deeds to make big money. Resultantly the farmer is ruined. At many places, the arhtiyas under-weigh the farm produces to dupe the farmers. BKU has launched numerous struggles against such frauds and duping, often resulting in frayed tempers and clashes. The main political parties - the Akalis, BJP, and Congress etc mostly support the arhtiyas, being their important source of election funds. They generally plead that the arhtiyas and the farmers have a deep & inseparable relationship like the Siamese twins. But the experience has shown that arhtiyas as a class are blood-suckers of the farmers. Killing of Pritpal Singh Alisher amply demonstrates it.

After the murder of Sadhu Singh Takhtupura, Lok Morcha Punjab has brought out a leaflet calling upon the farmers and their organization to give a serious consideration to the question of security of the movement and its activists. As the farmers’ movement advances, it is sure to face the ire of those, whose main business is their exploitation. The security of the farmers’ movement lies in mobilization of agri-labourers, employees, democratic minded persons, the rural poor and other struggling sections of the people, who are bearing the brunt of anti-people and anti-national, neo-liberal policies of the Govt. It is heartening that the farmers’ organizations have taken very effective steps in this direction. They have lost no time & opportunity in coming to the support of struggling employees, unemployed youth, students etc.

All the 17 organizations of farmers & agri-laborers have decided to fight jointly against the challenge thrown by the money-lenders, their goons and political masters at Biroke Khurd. The struggle to save the lands & houses of indebted farmers & agricultural laborers from being expropriated by money-lenders, has entered a crucial phase. The money-lenders are now letting loose their hired goondas to silence the farmers organizations, with full backing of the rulers. But they are not going to succeed. The farmers and agricultural laborers will definitely defeat their evil designs and save their lands & homes.

ANOTHER ASSAULT ON DEMOCRATIC MOVEMENT

POLICE DETAINS GURMEET JUDGE IN ILLEGAL CUSTODY

Gurmeet Judge, a Punjabi writer, and member of 'Democratic Front Against Operation Green Hunt', was taken in custody by Ferozepur police on 11.10.2010. The police did not inform anyone, about the case or FIR under which he has been arrested or where he was to be kept during detention. After a lot of running here and there, his wife and friends were able to find out that he was being detained in the CIA Staff Police Station. Some police officials told them that he is to be interrogated by the Central Govt's Intelligence Bureau & Punjab CID officials from Chandigarh about his political views and his activities against Operation Green Hunt. This is clearly another assault on the democratic movement and needs to be strongly condemned. It is also an attempt to terrorize the intellectuals, to keep them away from supporting the struggles of the people against neo-liberal policies of the rulers.

Commemorating birthday celebrations of Shaheed Bhagat Singh

On Sep. 28, more than 800 youth led a march in villages of Moga district to commemorate the birthday celebrations of Shaheed Bhagat Singh.

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਾਰਚ

28 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੱਪਾ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 7 ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 15 ਕੁ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੈਦੋਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਕੁ ਵੱਜਦੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ "ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ" ਦਾ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਤੇ "ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਯਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੋਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਜਵਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੇਤਨ ਜਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪੰਗਾਂ ਬਨਣ ਨੂੰ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਠ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ "ਹਾਣੀ" ਹਨ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਦਮ-ਕੱਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭੱਗ 800 ਨੌਜਵਾਨ 400 ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮੰਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਕੇ, ਦੀਵਾਨਾ, ਬੁਰਜ ਕਲਾਲਾ, ਰਾਮਾਂ, ਚਕਰ, ਮੀਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਸੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮ ਰਾਮਾਂ, ਜੁਗਰਾਜ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਸੰਪੇਖ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਦਰਵਾਜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਤੱਸਲੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਣੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਕੁੱਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80-90 ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਥ 'ਚ ਜੁੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਢੁੱਡੀਕੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 30-35 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆਕੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨੇਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਜਬਤ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ 'ਚ "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ।

ਕੁੱਸੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਕੇ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਬੌਡੇ, ਲੁਹਾਰਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ 'ਚ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤੂਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਗਰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੱਥ 'ਚ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਘਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ਼ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਭੱਗ 9 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਭਰਪੂਰ ਮਘਦੇ ਚਿਹਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।

Arundhati Roy in Punjab

Democratic Front Against Operation Green Hunt (Pb.)

Organises A State Level Convention

War on The People

&

Role of the Civil Society

Main Speaker:

Ms. Arundhati Roy

Booker Prize Winner &

Renowned Writer Intellectual

Guest of Honour:

Mr. Himanshu Kumar

Noted Ghandhian Social Activist

17th October (Sunday), 2010 at 11:00 am

Venue: Desh Bhagat Yadgar Hall, Jallandhar

YOU ARE CORDIALLY INVITED TO PARTICIPATE

Convenor: S. Gursharan Singh

Co-Conveners:

Dr. Parminder Singh

(95010-25030)

Prof. A.K. Maleri

(98557-00310)

Mr. Yash Pal

(98145-35005)

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਿਗਮੀਕਰਣ, ਖਿਲਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਧਾਰਮਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨੱਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨਊ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨੱਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਭਰਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਪੀਲ

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ !

(9 ਜੁਲਾਈ, 2010)

ਵੱਲ,

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ,

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਦਫ਼ਤਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਭਾਰਤ,
ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ,
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਅਸੀਂ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਦੱਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਨਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29, ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੱਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। 5/6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਤੁਫੈਲ ਮੱਤੂ(17), ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਮੱਲਾ(18), ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਗਨਾਈ(14), ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਕਕੜੂ(17), ਆਫਿਸ ਹੁਸੈਨ ਰੱਥੜ(9), ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਖੰਡੇ(15), ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਟਿੱਕੂ (17), ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ(17) ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ (17)। ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਵਾਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਸਲ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਕਾਦਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ-ਵੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੰਗਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਦੂਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਾਦੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਰੁੱਸਤ ਪਾਸ ਵੀ ਸਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ, 2010 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਮਾਰਵਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਕਤਲ, ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਉਘੜਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸਦੀ ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀ ਲਾਸ਼ ਜੇਹਲਮ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਲੱਭੀ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ, ਬੜਗਾਮ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦਰਾਬੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਸਥਾਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ), ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, 1990 ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ, ਕਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਦੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ-ਮਿੱਥੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਮੁਸਤੈਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ - ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ - ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3; ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ-ਪੱਤਰ, 1976; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,1990 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਾ 1882 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:-

• ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੈਨੁਅਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਡੀ.ਕੇ ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (A.I.R 1997 S.C 610) ਅਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਗੁਲ੍ਹਾਟੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।
• ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
• ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।
• ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੌਨ-ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੜਤਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੂੰਨਾਂ (AFSPA) ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਹਾਬਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤੁਹਾਡੇ,
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

1. Professor Upendra Baxi, Emeritus Professor of Law, University of Delhi
2. Dr Mallika V. Sarabhhai
3. Mrinalini V. Sarabhai
4. Navsharan Singh
5. Bhagat Oinam, Jawahar Lal Nehru University
6. Alternative Law Forum
7. The Patna Collective
8. Uma Chakravarti, Historian
9. Anuradha Bhasin, Kashmir Times
10. Prabodh Jamwal, Kashmir Times
11. Laxmi Murthy, Consulting Editor, Himal SouthAsia
12. Sahba Hussain
13. Shahrukh Alam
14. Trideep Pais, Advocate
15. Tenzing Choesang, Advocate
16. Tahseen Alam
17. Anouhita Majumdar, Senior Journalist
18. Anant Nath, The Caravan
19. Vasuman Khandelwal, Advocate
20. Bipin Aspatwar, Advocate
21. Shabnam Hashmi, Anhad
22. Ashok Agrwaal, Advocate
23. Prof. Sitaram Kakarala, CSCS
24. Ved Bhasin, Chairman Kashmir Times group of publications
25. Rajeev Dhavan
26. Kanak Mani Dixit, Himal South Asia
27. Professor Sushil Khanna, Indian Institute of Management, Kolkata
28. Rajashri Dasgupta, Journalist
29. Ram Puniyani, All India Secular Forum
30. Jashodhara Dasgupta, SAHAYOG, Lucknow
31. Warisha Farasat, Advocate
32. Jyoti Punwani, Journalist, Mumbai
33. K. Lalitha, Researcher, Hyderabad
34. Nitya Vasudevan, Research Scholar
35. Randhir Singh, Professor (retd.), Delhi University
36. Priyaleen Singh
37. Abid Mir
38. Areet Kaur
39. Anand Bala
40. Shahla Raza
41. Hafeez Khan
42. Paray Hilal
43. Dr. Pritam Singh
44. Dr. Meena Dhandha, Philospher
45. Dinesh Sharma, Bangalore
46. Dr Atul Sood, Jawaharlal University
47. Gursharan Singh, Convenor against Democratic Front Against Operation Green Hunt
48. Chakraverti Mahajan, Doctoral Student, Punjab University
49. Kavita Pai
50. Sheba George, Sahrwaru
51. Prof. Ranabir Samaddar, Director, Mahanirban Calcutta Research Group
52. Rita Manchanda, Safhr
53. Zakia Jowher, Action Aid
54. Roop Rekha Verma
55. Pushkar Raj, General Secretary PUCL
56. Binu Mathew,Editor, CounterCurrents.org
57. Indian Social Action Forum (INSAF)
58. Dr. Kaveri Rajaraman
59. Partho Sarathi Ray, Sanhati
60. Pyare Shivpuri
61. Humra Quraishi, Freelance columnist
62. Haley Duschinski, Assistant Professor of Anthropology, Department of Sociology and Anthropology, Ohio University
63. Sahana Basavapatna, Advocate Sukla Sen, EKTA (Committee for Communal Amity), Mumbai
64. Zainab Bawa, Ph.D. student and independent researcher
65. Chetna Kaul, filmmaker
66. Manish Kumar Tipu, music composer
67. Javed Naqi, Senior Research Fellow, Jawaharlal Nehru University , New Delhi
68. PUCL (Andhra Pradesh)
69. Harsh Kapoor, South Asia Citizens Web
70. Naga People's Movement for Human Rights (NPMHR)
71. Badri Raina
72. Manasi Pingle, Filmmaker
73. Pushpa Achanta (Independent writer, Bangalore )
74. Navaid Hamid, Member National Integration Council
75. Aamir Bashir, Actor and film-maker
76. Dipti Gupta, Professor, Media Studies.
77. Santanu Chakraborty (Student - Christ University )
78. Madhuri, Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Madhya Pradesh
79. Rosemary Dzuvichu, Nagaland University ,Kohima
80. Vidyarthi Yuvjan Sabha
81. Uma V Chandru, Peace and Human Rights Activist, Bangalore
82. Advocate Narjees, Human Rights Law Network, Kashmir unit
83. AIPWA
84. Shoma, CAVOW
85. Geeta Charusivam, Social Activist Tamil Nadu
86. Arati Chokshi, Member – PUCL (Bangalore- Karnataka)
87. Dr Ritu Dewan, Professor, University of Mumbai
88. Dr Lena Ganesh, Mumbai
89. Pooja Sharma, cinematographer
90. Sajid Iqbal Khandey
91. Vrijendra
92. Sundera Babu
93. Aamer Trambu, Reporter, Press TV Iran
94. Saamer Mansoor, Student, University of Texas , Dallas
95. Nashwa Mansoor, Student of Medicine, Sangli
96. Dr Ben Rogaly, University Lecturer, UK Meher Engineer, Teachers & Scientists Against Maldevelopment
97. Asish Gupta, Journalist, New Delhi
98. Ashok Choudhary, National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW)
99. Madhu Bhaduri, Ambassador of India (Retd)
100. Bipin Kumar, AHUTTI, Patna
101. Women Against Militarization and State Violence
102. The Other Media
103. Subir Banerjee, Distinguished Professor Emeritus, University of Minnesota
104. Ram Bhat, Maraa, Bangalore
105. J. Devika, Associate Professor, CDS, Trivandrum , Kerala
106. Priya Jain
107. Jawed Naqvi, journalist

We received several names after we had posted the appeal. We would like to add these names here:

1. Gautam Navlakha
2. Harsh Mander
3. Sukhman Dhami, ENSAAF
4. Kannan Srinivasan
5. Prof. Nandini Sundar, Delhi University
6. Dr Usha Zacharias, Associate Professor, Westfield State College , Massachusetts , USA
7. Feroze Mithiborwala, Bharat Bachao Andolan, National President
8. Anand Chakerverti
9. Shafat N Ahmed
10. Gagan Rism
11. Kabir Arora
12. Gazala Raza
13. Neelakshi Suryanarayan

14. N.K.Jeet
    Lok Morcha Punjab, joins all of you, enlightened citizens in denouncing the killings of innocent persons by CRPF in Kashmir. The Central Govt and its Home Minister P.Chidambram owe moral responsibility for these brutal killings. We demand scrapping of AFSP Act, withdrawl of security forces from Kashmir, lifting of ban of the press, safeguarding the peoples right to protest, registration of criminal cases against the guilty para-military officials and their immediate arrest, suitable & adequate compensation to the kins of those killed in these incidents, dialogue with Kashmiri people to ascertain their wishes and recognizing their right to self determination.