ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤੀ-ਜਬਰ
ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਭਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਓ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂਤੇ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪੁਲਸੀ-ਕਹਿਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਚਕੋਤੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੜੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਬਜ (ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਕਨੂੰਨ ਆਬਾਦਕਾਰ 1960 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜਾ-ਛੁਡਵਾਉਣ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਜਾੜੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ - ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ!
ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਝੁਲਾਈ ਫਿਰਕੂ-ਕਾਤਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ 1947 ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਵਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ''ਜੰਗਲ-ਤੋੜੋ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ'' ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ। ਜੀਓ-ਜੀਅ ਨੇ ਝਾੜ-ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀਆਂ-ਫੈਲਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਡੱਸਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ''ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇਹ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚਕੋਤਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਕੋਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਡੇਢ ਆਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਮਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਚਕੋਤਾ ਭਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਚਕੋਤਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅੱਧੀ (10 ਏਕੜ) ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਬੇੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਪੀੜੀਆਂ ਬਾਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ-ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾੜ ਢਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਚੜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਇਥੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਡਿੱਗੀ।'' ਖੇਤੀਂ ਚੜੀ ਪੁਲਸ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ। ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਫੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 'ਕਬਜੇ' ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਅੱਕੇ ਲੋਕ, ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਰੋਕ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ-ਪਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾੜ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਂ ਇਕੱਠ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਹਰੋਂ ਅੱਕੇ-ਭਖੇ ਲੋਕ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰੀ-ਧਾਕੜ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਖੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਥੇਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਕ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ 'ਉੱਡ' ਗਏ। ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਠਾਣੇ ਡੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ। 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ-ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ 15 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6-7 ਬੰਦੇ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਬਣੇ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਰਾਸੋਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਗਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 78 ਸਾਲਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਚਰਾਸੋਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। 14 ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇਜ ਹੈ। ''ਡਿੱਗਦੇ ਮਨੋਬਲ'' ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ-ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ''ਠੁੰਮਣਾ'' ਹੈ।
ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ!
ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਭ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਸਭ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸਭਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜਤਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੌਂ-ਗਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੜ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।
1947 'ਚ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾੜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਭੂ-ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤੇ।
ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ, ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬ ਸਾੜ ਕੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੂਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਰੜਾਖੋਟ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਗਾਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਮੀਨਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਆਸਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੁਜਾਰੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ' ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 'ਮਾਰ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਾਹੁਣ-ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ - ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ-ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 'ਚ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫਸਲੀ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਧਿਆਂ-ਢੱਠਿਆਂ, ਆਲੂਆਂ-ਗੋਭੀਆਂ, ਬਾਗਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ-ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੂਬ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1972 ਦੇ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1440 ਏਕੜ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਗਹਿਣੇ-ਬੈਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ''ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 500 ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਹੈ।'' 1992 ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ''ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ'', ''ਆਰਥਿਕ-ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਜਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾੜੇ, ਤੇ ਜਾਬਰ ਧਾਵੇ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤਾਂ'' ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ - ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਢਾਲ-ਤਲਵਾਰ
ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਆਜਾਦੀਆਂ, ਲੋਕਰਾਜ, ਵੋਟ ਰਾਜ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਜਾਲਮ-ਹਿਟਲਰੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਲਈ ਚਾੜੀ 'ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸੀ ਚੇਹਰਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ''ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ'' ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੀ ਝੱਲਿਆਈ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ ਦੀ ਦਗੜ-ਦੈਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਖੋਹਣ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਠਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਉਲਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ-ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕੇਗੁੱਡਾ ਅੰਦਰ ''ਸਲਾਨਾ-ਬੀਜ-ਉਤਸਵ'' ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ-ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂ ਤੇ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿਚ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿਰ ਏਸੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ - ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ!
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੋ। ਉੱਠੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਓ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਓ। ਤਾਕਤ ਜੋੜੋ। 'ਕੱਠ ਬੰਨੋ। ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੰਗ ਕਰੋ : ਜਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ; ਵੱਡੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ-ਲਗਾਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਬਣੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਥੁੜ-ਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ; ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਹ-ਬੀਜ ਰਹੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਇਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਆਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 9417224822
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ 94171-759635
mail: lmpbti@gmail.com
