मुद्दा

निशाने पर आदिवासी
संदीप पांडेय


अधिकांश भारतीयों की नजर में पाकिस्तान एक नाकारा राष्ट्र है. पाकिस्तान ने कबायली इलाकों में अपने लोगों के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी है. और अब भारत भी अपने आदिवासी इलाकों में यही करने जा रहा है. हालांकि भारतीय और पाकिस्तानी आदिवासी इलाकों में फर्क है और दोनों देशों की समस्याओं की प्रकृति भी भिन्न हैं लेकिन दोनों सरकारें एक दूसरे के बजाए अपने खुद के लोगो के खिलाफ सेना के इस्तेमाल को लेकर उतावली हुई जा रही हैं, जबकि कुछ समय पूर्व तक वे एक दूसरे को ललकार रही थीं. पाकिस्तान जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं भारत नक्सलवाद के.

भारतीय आदिवासी क्षेत्रों के अधिकांश मुख्य हिस्से आज नक्सलवाद से प्रभावित हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के शोषण के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है. इन क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी पर मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप हैं. छ्त्तीसगढ़ की दक्षिणपंथी भाजपा सरकार ने नक्सलवादियों को समर्थन देने के आरोपी आदिवासियों के खिलाफ सशस्त्र आदिवासी मिलिशिया खड़ा करने की रणनीति अपनाई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के साथ ही भारत के योजना आयोग ने भी खारिज कर दिया है. यह आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा करने की आत्मघाती रणनीति है.

इस हिंसा और उत्पात के बीच दंतेवाड़ा में गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और उनका संगठन वनवासी चेतना आश्रम काम कर रहा है. अभी कुछ समय पहले तक जब वे विभिन्न तरह की सरकारी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे थे, वे सरकार के प्रिय बने हुए थे. लेकिन सशस्त्र आदिवासी मिलिशिया सलवा जुड़ूम का प्रयोग शुरू होने और आदिवासियों का उत्पीड़न शुरू होने के बाद हिमांशु जब मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को बेनकाब करने लगे तो वे सरकार को खटकने लगे.

हिमांशु ने सलवा जुड़ूम द्वारा आदिवासियों को जबरिया उनके गांवों से बेदखल करने और ऐसा न करने पर उनकी झोपड़ियां जलाने, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित आदिवासियो को पीटने और महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित मामले उठाए हैं. ऐसे कुछ मामलों में तो सुरक्षा बलों और एसपीओ सीधे संलिप्त रहे हैं. ऐसे मामले उठाकर हिमांशु कुमार ने सरकार की नाराजगी मोल ली है.

17 मई, 2009 को 7 एकड़ परिसर में फैले वनवासी चेतना आश्रम को ध्वस्त कर दिया गया. हिमांशु के दो महत्वपूर्ण आदिवासी सहयोगी सुखनाथ और कोपा कुंजाम फर्जी मामलों में जेल में हैं. यही नहीं, 10 दिसंबर, 2009 को कोपा कुंजाम के साथ पुलिस थाने पहुंचे आदिवासी वकील एल्बन टोप्पो की भी पिटाई कर दी गई थी.

इस क्षेत्र में हिमांशु इस तरह की अंतिम आवाज हैं. वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलवा जुड़ूम की वजह से अपने गांवों से विस्थापित होकर पड़ोस में स्थित आंध्र प्रदेश में शरण लेने वाले आदिवासियों को किस तरह से वापस बसाया जा सकता है.

दरअसल कोपा कुंजाम ने 8 जनवरी 2009 को सिंगाराम में 15 निर्दोष आदिवासियों की पुलिस और एसपीओ द्वारा की गई हत्याओं और 18 जून,2009 को माटवाड़ा पुलिस थाने के सामने 3 आदिवासियों की मौत के मामलों को बेनकाब किया था. हिमांशु के दूसरे साथियों पर उनका साथ छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है. खुद उन पर उनके किराए का मकान छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है.

इसी साल 14 दिसंबर को उनकी पहले से प्रस्तावित पदयात्रा पर कलेक्टर ने इस आशंका में प्रतिबंधित कर दिया कि इसकी आड़ में नक्सली घुसपैठ कर सकते हैं. देश भर से आई 35 महिला कार्यकर्ता उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें पूरे रास्ते प्रताड़ित किया गया और उन्हें लौटने को मजबूर होना पड़ा. यही नहीं बलात्कार की चार पीड़ितों को 16 दिसंबर को आरोपी एसपीओ ने उनके गांवों में पीटा और उन्हें एक कागज पर अंगूठे के निशान लगाने को मजबूर किया जिसमें लिखा था कि उन्होंने हिमांशु के दबाव में मामले दर्ज किए थे.

14 दिसंबर,2009 को सलवा जुड़ूम के संस्थापक नेता महेंद्र कर्मा के पुत्र और दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष छबींद्र कर्मा के नेतृत्व में भीड़ हिमांशु के अस्थायी आश्रम में पहुंची और उन पर बस्तर छोड़कर जाने का दबाव बनाया. सलवा जुड़ूम और इन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया मां दंतेश्वरी स्वाभिमान मंच आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और ये लोग हिमांशु पर बाहरी होने का ठप्पा लगाते हैं. हालांकि महेंद्र कर्मा ने संविधान की पांचवी अनुसूची को लागू किए जाने की खिलाफत की थी. इससे ही साबित होता है कि सलवा जुड़ूम आदिवासी हितों की वास्तव में रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि यह राज्य को अपने निहित राजनीतिक हितों को पूरा करने में ही मदद कर रहा है.

हिमांशु ने भारत के गृहमंत्री को इस बात के लिए राजी किया है कि वे 7 जनवरी, 2010 को इलाके में आकर जन सुनवाई में राज्य के उत्पीड़न का शिकार लोगों की आपबीती सुनें. मगर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें छत्तीसगढ़ न आने की सलाह दी है.

ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उत्पीड़न से जुड़े सच को सामने नहीं लाना चाहती. वह नहीं चाहती कि कोई भी बाहरी, विशेष रूप से मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसे मामलों की जांच करें. वास्तव में सलवा जुड़ूम का इस्तेमाल फासीवादी ताकतें अपने विरोधियों की आवाजों को खामोश करने के लिए कर रही हैं.

इस क्षेत्र में हिमांशु इस तरह की अंतिम आवाज हैं. वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सलवा जुड़ूम की वजह से अपने गांवों से विस्थापित होकर पड़ोस में स्थित आंध्र प्रदेश में शरण लेने वाले आदिवासियों को किस तरह से वापस बसाया जा सकता है. इस समस्या का हल इस बात में निहित है कि आदिवासियों को राज्य के सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों से समान दूरी पर रखा जाए. ऐसे समय जब ताकतवर बल हिंसा का सहारा ले रहे हैं उन्होंने शांति का रास्ता दिखाया है. लेकिन सरकार इलाके पर दोबारा कब्जे को लेकर बेताब है, वह भी बिना सोचे कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर होगा. वास्तव में उनकी दिलचस्पी क्षेत्र के लोगों में नहीं बल्कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों में है क्योंकि वहां समृद्ध खदानें हैं और व्यावसायिक निहित हितों की इन पर नजर है.

छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि हिमांशु बस्तर से चले जाएं. इसके लिए उनके खिलाफ प्रतिहिंसा का सहारा लिया जा रहा है. आपरेशन ग्रीन हंट के रूप में चलाए जा रहे आपरेशन के निशाने पर यूं तो नक्सली हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल आदिवासियों को गांवों से बेदखल करने के लिए किया जा रहा है. हिमांशु तकरीबन अकेले ही इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें बस्तर के भीतर और बाहर दोनों ओर से बहुत कम समर्थन मिल रहा है. वाकई में वे बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन क्या वे राज्य के प्रकोप को सह पाएंगे, यह देखना बाकी है.

28.12.2009, 13.00 (GMT+05:30) पर प्रकाशित

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮਾਵਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੇ ਸਿਪਾਹੀ! ਹੇ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀ! ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਤੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਡਾ.ਟੀ.ਆਰ.ਵਿਨੋਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਨਾਵਲਾਂ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ -ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਪੱਖੀ, ਜੌਹਰੀ-ਪਰਖ ਤੇ ਸੁਝਾਓ-ਮੁਖੀ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ.ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ "ਸੁੱਤੇ ਦਾਨਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ "ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੌਲਾਂ" ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਤੀ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਾ-ਵਰੋਲਿਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਫੁਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮ-ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਨ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਕਵਿਤਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ (ਮਰਹੂਮ)

ਪੜਚੋਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਲਰਕ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਾਚੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - 2004' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2004 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।1990-91 'ਚ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਜਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਚ ਲਭੇਟ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿਗਮੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ।

ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ !

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 180 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਆਟਾ ਸੰਨ 2009 'ਚ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 18 ਰੁਪਏ, ਚਾਵਲ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 45 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ, ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ 50 ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ 48 ਤੋਂ 85, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 35 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ 190 ਤੋਂ 260 ਤੇ ਖੰਡ 22 ਤੋਂ 50/55 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੇ-ਸਿਰ ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਹਿਦਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕੰਹਿਦਾ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਹਿਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਮੰਹਿਗਾਐ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੇਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ, ਬੱਸ ਭਾੜਿਆਂ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਆਬਿਆਨਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਕਾਰਣ:

1. ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਸਕਣ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


2. ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।


3. ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਹਿਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੰਡ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਘਿਓ ਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।


4. ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨਸ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਕਲੀ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


5. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ:

1. ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ/ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ/ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇਥਾਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


2. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨਿ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।


3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।


4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਣਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਜੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਏ। ਆਓ ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੋ !

ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ !

ਵਲੋਂ:

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,	ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ	ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

Swapan Dasgupta killed in custody the first victim of UAPA

The Kolkata based human rights organization Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) expressed concern that Swapan Dasgupta, becomes the first fatal victim of UAPA in West Bengal even before any trial, as he succumbs on February 2, 2010 at about 5am to growing illness at SSKM Hospital, Kolkata.

He was arrested under this Act on 06th October 2009 for publishing ‘Peoples March’ (in Bengali version), though the publication is still not banned. He was denied bail and detained under jail custody in appalling conditions. As he was a chronic asthma patient, distressing treatment at custody aggravated his illness. UAPA undoubtedly proves it’s cruel futurity.

MASUM said it was informed that the inquest was done by Mr. Swapan Kumar Ghosh, Additional Commissioner of Police (4), South Division, Kolkata Police under Bhowanipur Police Station Inquest number 141. MASUM secretary Kirity Roy lamented that this very act was a gross violation of criminal procedure code of India.
He alleged that the government of West Bengal purposefully violated the section 176 (1A) of Cr. P.C. where it is mandatory that in case of any custodial death, the inquiry should be made only by a judicial (Metropolitan) Magistrate.

If India proclaims to be a democratic state, he said that it is supposed to ensure the ‘right to oppose’ and curbing the voice of opposition defies the basic premise of democracy. Application of Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) on Maoists and some other political persons in recent past inWest Bengal manifests the tendency of defying democratic principles, he added.

MASUM said that UAPA is nothing but the latest legal weapon by the state for arresting and detaining the people with dissent voices even before a fair trial and project it as preventive detention. The draconian law includes the provisions of repealed TADA and POTA, and surpasses all erstwhile criminal laws in ruthlessness.
During the debate of UAPA at Indian parliament, Roy recalled that some of the parliamentarians opposed the law, especially those of CPI(M). However, contrary to their stance,West Bengal government, mainly ruled by the same party has been one of the frontrunners in implementing this draconian and anti-people law.

Consequently, he deplored that many persons who are otherwise ‘innocent’ have been arrested under this law. It clearly shows that though the parties differ on ideological plain, they are just different sides of same coin on the question of power structure.

He said that MASUM always stands against the violent politics, whether it is practiced by Maoists or any other political party. “We understand that, if any political or non-political citizen involves in any violent action viz. murder, rape, destroying properties etc., the existingcriminal laws are sufficient to penalize them to the highest degree. UAPA is completely uncalled for in this direction”, he added.

If one observes all social and political violence during previous 25-30 years in West Bengal, he lamented that it would be evident that CPI(M), the leading party in the government, has been most instrumental behind them. It needs to be mentioned that most of the perpetrators are roaming scot-free with administrative patronage, he pointed out.

Following the tradition of procedural violation is adding ‘feather to the flock’. Swapan Dasgupta, a detainee under UAPA has expired due to extreme inhuman treatment at jail and hospital as well. MASUM reckon his untimely death as judicial killing with utmost disregard towards law of the land, he said.

Roy said that the unfortunate incident is only an indication to the prevailing heinous criminal justice system which underlies UAPA also. Hence, he said they condemn the draconian law and demand repudiation of the same immediately.

Swapan Dasgupta expires while in UAPA custody - A Sanhati Statement

Swapan Dasgupta, editor and publisher of the Bengali edition of the political magazine People’s March passed away on 2nd February, while he was in the custody of West Bengal police. He had been arrested in October 2009 under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), for allegedly publishing Maoist literature, together with other political activists. Till date, he had not been charge-sheeted. As per the official records, People’s March is a legal publication and therefore not a banned literature as claimed by sections of mainstream press.

Swapan Dasgupta was suffering from blood cancer and according to activists in West Bengal, he was not provided with the necessary medical attention, including crucial blood transfusions, while he was in custody. He was only hospitalized in the month of January 2010 only when his condition became critical because of the lack of proper treatment. Therefore, his death is a case of utter negligence, if not a premeditated instance of systemic violence, by the state apparatus which seems determined to eliminate voices of dissent in one way or the other. Such circumstances also make this incident the first case of custodial death under the UAPA. We strongly condemn the role of the state in the death of Swapan Dasgupta and demand that the UAPA be repealed without further delay, and people arrested under UAPA be released.

Swapan Dasgupta’s body will be taken out from Peace Haven in Kolkata at 10 am on 3rd Febuary 2010. There will be a protest march at the Kolkata book fair, starting at 4.00 pm from the APDR stall, followed by a condolence/protest meet at the Mont Marte open stage from 5.45-6.45 pm.

PROTEST AGAINST OPERATION GREEN HUNT

PEASANTS & FARM LABOURERS HOLD DHARNA

DEMAND RELEASE OF THEIR LEADER ARRESTED FOR BEING "MAOIST"

Bharti Kissan Union Ekta (Ugrahan) and BKU (Dakonda) today held a state level massive Dharna at Bathinda, demanding unconditional release of Sh. Surjit Singh Phul, State President BKU (Krantikari), who was arrested under the Unlawful Activities Act and charged with being a Maoist.The Dharna was supported by various organisations of agricultural labourers and BKU (Krantikari). Given above are some of the photographs of this Dharna: