Set Aside the Death Sentence of Balwant Singh Rajoana

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਾਰਚ: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

The Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPc) Sec. 433. Power to commute sentence. The appropriate Government may, without the consent of the person-sentenced commute- (a) A sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860); (b) A sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine; (c) A sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine; (d) A sentence of simple imprisonment, for fine.

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।  ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮਾਰਕਾ ਹੰਝੂਆਂ, ਭੜਾਕੇਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰੋਲਰ, ਉਜਾੜੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਧੜਕ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ, ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮਾਨਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 76735

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 81 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚੋਂ ਆਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਉਜਾੜਨਾ, ਵਹਿਸ਼ੀਆਨ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੁਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਸੰਗ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਗੀ ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਫੋਰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ (ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਹਨੇਰੇ-ਚਾਨਣੇ’ ਖੇਡਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀਨਾ ਭੱਲਾ, ਮੋਨੀਕਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਸ਼ ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਬੰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

94170-76735

ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ

ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਆਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ-2013 ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਲੱਗ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਤੇ, ਸੁਆਲ, ਸਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ, ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ, ਮੁਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2013 ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ’ਚ ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ‘ਹਨੇਰੇ ਚਾਨਣੇ’ ਅਤੇ ਬਾਲਰੰਗ ਮੰਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ’ਚ ਕੋਰਿਓਗਰਾਫ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

94170-76735

"ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ"

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ

ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕਾਰ

ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ

 ਮਾਰਚੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ - ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ "ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ" ਤਹਿਤ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੁਪੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਆਦਿ) ਉਸਾਰਨ, ਦੇਸੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ (ਬੰਬਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਭੂਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫਰੈਂਕ ਵਿਅਰਸਿਨਸਕੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਖੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ" (New Framework of Indo-US Defense Relationship) ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸ਼ਕ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਣੀ ਸੀ।

ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ" ਸੀ। ਸਾਲ 2000 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਠਾਣਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਦਫਤਰ') ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਠਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਿਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ, ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ 'ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ-ਹੇਠਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ (ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੀਅ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜਾਂ (ਡਰੋਨਾਂ), ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (NIMZ) ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਰਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਮੋਸਾਦ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ?

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਭਰਵੀਂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੱਫਲੀ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ", ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ" ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਆਦਿ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2011 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2012 'ਚ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਓਰੋ (Bureau of Investigative Journalists) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 319 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 2433 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3083 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1163 ਤੋਂ 1268 ਤੱਕ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ:

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਨਿਕ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡਿਊ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਹਿ-ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ।
• 21 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਟਰਾਫੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਆਵਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ "Der Spiegel" ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਭਘ 4000 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
• ਉਕਤ ਟੁਕੜੀ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਟਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Der Spiegel ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੋਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਭੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• 10 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਕਪੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਬਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 8 ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਬੱਚੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।
• ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਫਰਵਰੀ 2012) 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਆਵਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਹਿਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

An open letter to Supreme Court on Soni Sori

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ




Himanshu Kumar

 

ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ,

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ,

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਇਹ ਖ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।

ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਲਤ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ! ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਪੰਜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ!

ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਸ.ਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ - ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਪੁਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਪਏ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਭੈ ਸ਼ਾਹੂ ਨੂੰ, ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੋਮਪਾਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ 16 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ  ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਦਿਵਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ?

ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ - ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਮਿਲਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਢੋਂਗਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਢੋਂਗਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੱਜਾਂ) ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਂ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਕੱਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਣੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ।

ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ- 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ - ਜਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ  'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Impunity As The Flip Side Of Normalcy - PUDR

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ

ਸੁਖਾਵੇਂ-ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਆਹ ਪਹਿਲੂ

- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ( ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 19-20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ)। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥਰੀਬਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

25 ਮਾਰਚ 2000 ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਨ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ, ਪਥਰੀਬਲ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਬਰਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2002 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜੇ ਜਣੇ "ਬਦੇਸੀ" ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ 21-24 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵੰਬਰ 2002 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਏ ਕਚੇਅ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2002 'ਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ - ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘਟਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਛਤਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ 22 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ" ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕਕਰਨ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰੀ-ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਬਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ' ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ "ਦਿਮਾਗਾਂ" ਚੋਂ 'ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ  ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਖੌਫਨਾਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ" ਵਾਸਤੇ - ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।