StatCounter

Thursday, January 19, 2017

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ : ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ   ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁੜ   ਸਰਗਰਮ  
ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ            ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ 
ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਦਲਿਤ 
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ 

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ  ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਭੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਆਵਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਗੂ, ਗੁਰਲਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ| ਅਸਲ ਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਠੱਲ, ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ| ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੁਲਸ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ          

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ-ਆਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਦਲ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ |
ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਚ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ |
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਚ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਜਗਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਕੇਸ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ| ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਵਿੰਝੂ ਬਲਾਹੜ. ਖੰਨਾਂ  ਚਮਿਆਰਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਅਤੇ  ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਮੁਜਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ | ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ "ਨਿਰਦੋਸ਼" ਦੱਸੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਜੇਹਲਾਂ ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ |

ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਚੌਕਸ ਨਿਗਾਹੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ  

ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ | ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ -ਜ਼ਮੀਨੇ  ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਤੁਅਸੱਬ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ "ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ " ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਘੋਲ ਚ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ | ਜੋ ਜਾਬਰ ਕੰਮ ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਬਵੀਰ ਸੈਨਾ, ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ, ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ  ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ  ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੂਨੀ  ਹਮਲੇ  ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾੜਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ  ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ  ਮਾਰਨੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਰਾਹੀ 'ਜੱਟ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ' ਮਸਲੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ |
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |                    

Tuesday, January 17, 2017

ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ,
ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ !


ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੰਭਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਕਸਫੈਮ (OXFAM ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ :
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ;
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 57 ਖਰਬਪਤੀਆਂ (Billionaires) ਕੋਲ ਇਨੀਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ |
* ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨੀਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ  ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ|
* ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 284 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਚੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ( 19.3 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ), ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸੰਘਵੀ (16.7 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ (15 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ |
* ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ 500 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਭਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ |        

Tuesday, January 3, 2017

ਮੋਦੀ ਜੀ! ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ !!

ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ !  

ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਹਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਕੁਨਬਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਨ, ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ  ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ | 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚ ਆ ਖੜਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ |
50 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਕਢਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|  50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਆਂਕੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੌਕ ਚੁਣ ਲੈਣ | ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ

ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ - ਅਡਾਣੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਬਿਰਲੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਠਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਸਚੀਂ ਮੁਚੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ|          
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ  ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਚ ਵਾਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਅਸਲ ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਇਹੋ ਕਾਰਨ  ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ  ਹੈ|
ਛੋਟੇ  ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਲੀ ਹੇਜ      
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਚ 2017 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਨਾਂ ਪਟਕਾ ਦੇਣ | ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, 2016 ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇਂ "ਕੌਮ (ਅਸਲ ਚ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼" ਚ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ (ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ   ਕੁਝ "ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾਂ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ" ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ "ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ" ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣਾਂ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ |ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ jaan kaarn ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ  bhaaree  ਮਾਰ  ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਇਸ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ kisaanaan ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸੰਦੇਸ਼" ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਨਾਉਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਜੋ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਕਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਆਵਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ|  ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਹੋਰ "ਸਖਤ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ ਹੈ | ਇਹ "ਸਖਤ" ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਗੇ | ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ| ਲੜਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ  ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਠੈਤ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਲਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਹੇਠਲੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |  

Monday, December 26, 2016

ਕਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਟ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣੈ

ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ


24 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ -2016" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ - ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈਨ

1.        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਅਤੇ D ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |

2.        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ "ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ" ਉਹ ਹਨਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ|

ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ 

3.        ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ :

a.                ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ,
b.               ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ
c.                ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
d.               ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;
e.                ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਚਰਣ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ;
f.                ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ |
g.               ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ |

ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ

4.           ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ (Pay Band) ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ | ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ (Pay to be protected) |

5.           ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਲਏ "ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ" ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ | ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ "ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ" ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ |

6.              ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਹੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ|

7.             ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੂ ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਮਿਤ ਹੋਣਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ

8.              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਾਰਾ ਵਿਤੀ ਭਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ | ਉਹ ਇਹ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ|

ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਮਨਮਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ

9.            ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ (good faith) ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ  ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ|

10.      ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ absorption ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ|

11.         ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|


12.         ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ     

Wednesday, December 7, 2016

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ !

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ! ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ !

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ Order/ 2956/ RADM/2016, Indore/Date 14/11/2016, ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ - Twitter, Facebook, WhatsApp ਆਦਿ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" (“objectionable”) ਅਤੇ "ਭੜਕਾਊ" ਹੈ (can “cause incitement”). ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਨੋਟਬੰਦੀ: ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਨਤੀਜਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ

ਨੋਟਬੰਦੀ:

ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਨਤੀਜਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ     4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫ਼ੂਰ 


ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ -ਜੇਤਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇੱਕ ਖਬਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਨੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ |
ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 15.3 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.6 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਿਰਫ 2.7 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ 4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ  ਦਾਅਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾ ਲਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 24 - 25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ| 

Sunday, December 4, 2016

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ!
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜ-ਖੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਾਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਡਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇੜਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖ਼ੁੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। 2200 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੋਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੜਦੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲਾ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਚੋਣ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਨੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਿਆਈਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ: ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ 
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ