StatCounter

Wednesday, February 20, 2019

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ


ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ|
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ| ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ,ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੌਜੀ ਬਣੇ ਹਨ|
                   ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ,ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ,ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ-ਛਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ  ਹੱਕ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ,ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ,ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
                ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ(941724822)

Saturday, January 26, 2019

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਊ ਨਾਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ।

ਝੂਠੇ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ 69ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ


➡️ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਊ ਨਾਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ।ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ,ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਰਜਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

➡️ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਰੇਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕਦੀ ਹੈ,ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।।ਇਸ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਕੇ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਅੰਬਾਨੀਆਂ,ਅਡਾਨੀਆਂ,ਨੀਰਵ ਮੋਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। 

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ।ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਜੰਗਲ,ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣੋ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੋ।ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੋ।

Tuesday, January 22, 2019

ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ"

ਬੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ : ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਜਦੋਂ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ ਜਿਨਾਂ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ | ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹ ਲਿਖਤ | ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ | 

Tuesday, April 21, 2009

A Peoples Manifesto


Two revolutionary organizations of Punjab, namely LOK MORCHA & INQLABI KENDER have issued a joint manifesto, which is qualitatively different from the ones issued by the political parties struggling to enter the Indian Parliament.
CHANGE THE STATE, CHANGE THE SOCIETY
These two organizations are neither themselves in the election fray, nor supporting any political party. But even then they have decided to compaign vigorously amongst the masses for their revolutionary alternative ‘Change the State, Change the Society’, in contrast to the mainline political parties’ slogan of getting votes for their candidates.
The clarion call of the joint manifesto released today is, ‘Peoples salvation lies not in merely changing the Govts. Change the State, Change the Society’
The 16-page manifesto notes that the Indian Constitution, under which the elections to the Parliament & State Legislatures are held, is merely a device to perpetuate and continue the exploitative and oppressive rule of big sharks. The people of India are in fact being subjected to danda-raj, under the garb of parliamentary democracy.
IT IS A SHAM DEMOCRACY
A multi-dimensional analysis of present electoral system clearly reveals that the ruling groups use it to get the stamp of approvals from the people every five years for their exploitative and oppressive regime, by putting a veil of democracy over it. These two organizations will work to free the people from this illusion of democracy and to fulfill the ideals of Shaheed Bhagat Singh by mobilizing the people around his ideal of effecting fundamental revolutionary changes in the society.
Citing concrete examples from the history of Indian liberation movement and the policies pursued by Indian rules since 1947, the manifesto concludes that the different ruling political groupings have identical anti-people policies and visions in the sphere of foreign policy, industry, agriculture, education, health, technology, culture, communalism, regionalism etc. They generate heat & noise against each other during the eletrol campaigns to camoflauge their real fight for getting bigger share in power and pelf. Faces of the rules change, but their character remains the same.
Lok Morcha & Inqualabi Kender Punjab have not limited them selves to merely making a negative criticism of the Indian democracy and the present electoral system. They have put forward concrete alternative set of policies to be put in operation in the domestic and international spheres, and have claimed that the alternative set of policies will cause a revolutionary transformation in the lives of the people and free them of most of the ills & problems.
ALTERNATIVE SET OF PEOPLE-CENTERED POLICIES
Elucidating the alternative set of policies both these organizations advocated that:
1. The exploitation and expropriation by foreign imperialists, big capitalists, and big landlords should be put to an end. All their capital and assets be confiscated and used for the development of our country.
2. People-centered restructuring of the economy should be done.
3. Fundamental transformation in land relations be affected through revolutionary land reforms.
4. All the institutional and non-institutional debts of farm & non-farm labourers, peasants, and marginal farmers be waved off.
5. Self-sustaining national industry, free from foreign imperialist domination, and based on labour-intensive technology should be developed. Industrial policy should be framed keeping in view national needs.
The manifest asserted that the alternative policies and revolutionary steps advocated by them will usher in a new people-centered and people-dominated political set-up, by putting an end to the present rotten and degenrated institutions of political power such as parliament, State Legislatures, judicial system, beauruecracy, state-machinery etc.
COMPAIGN TO BUILD A TRULY DEMOCRATIC & SECULAR STATE
The manifesto claimed that the peopels’ new revolutionary state shall be truly democratic, and secular. They called upon the people to strengthen their class unity and fraternity and to develop their struggles into a political offensive against the exploitative and oppressive regime.
These organizations have vowed to take up a mass compaign to every nook and corner to popularize their manifesto through mass meetings, rallies, seminars, flag-marches, etc.

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ :

1.ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2.ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ,ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਸੰਗ ਉਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
3.ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਊਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4.ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਜਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
5.ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
6.ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੰਗ ਯਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਗਦਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ



ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬਠਿੰਡਾ, ੨੦ ਜਨਵਰੀ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਲੋਕਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ''ਮਿੱਤਰੋ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ'' ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਲ 'ਚ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ੧੫ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ੧੯੪੭ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਮਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ੭੧ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਆਸਮਈ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜਿਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਣ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰ੍ਹੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਜਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਮਲੋਟ, ਸ਼ੀਰੀਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ, ਰਤਨ ਮੂਣਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਨਪਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 
ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੱਥੀ:
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ ਨੰ: ੯੪੧੭੨੮੯੫੩੬ 
ਮਿਤੀ. ੨੦ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੯

Monday, January 7, 2019

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸੁਭਚਿੰਤਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਤਿੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਕਟ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਬੈਚੇਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਬਜਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1010 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬੇ ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰੇਗਾ। ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਚ ਬਦਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਲੋ ੍ਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (9417289536)

Monday, September 18, 2017

ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ

ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ
(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ ਭੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਦਾਦੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੋਮੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਧੰਦੇ ਚ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਨਲਕਸ਼ਮੀ, ਈਕੇਟਸ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ, ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਆਦਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜਦਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਇਕ ਪੂਰੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ।2010 ਅੰਦਰ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ 400 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਘਰ, ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਦਬਸ਼ ਪਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ ਗਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 2006 ’ਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਲੇ ਪਸਰੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੇ 281 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2010 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਮਰਨੇ, ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਆਦਿ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਧੱਕੜ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ, ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ, ਮੰਜੇ-ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਉੁਸਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 44822 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਚੋਂ ਵੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ।
ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਸਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਲਿਆ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜਾ 81000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 81000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ (2016) 87119 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 1116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 137 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜਦਾਰ ਔਸਤ 11425 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜਾ 15717 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਹੁ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਗਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।