Tuesday, March 3, 2015

ਬਜੱਟ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਬਰ ਕਰਾਰ

ਹੁਣ ਦਾ ਬਜ਼ਟ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ !
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ, ਉਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜਦੀ-ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ  ਆਧਾਰ (ਸਟੈਂਡ) ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜੋਕਾਂ, ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਸੇਧ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਗੱਦੀ ਮੱਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚਤੁਰ-ਚੰਡੇ ਦਲਾਲ ਵਾਂਗੂੰ “ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ" ” ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ ਪੈਕਜ ਰਾਹੀਂ, "ਆਓ! ਇੱਧਰ ਆਓ ! ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਓ ! ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ! ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚੋ ! ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ ! ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! ਸਭ ਖੁੱਲਾਂ ! " ਦਾ, ਹੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ  ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਰੋਸ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੌਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ, ਸੇਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੱਡਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਮਿਥੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 'ਉਦਾਰ ' ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ-ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛਲਾਵਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ, ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀ ਢਲਾਈ, ਅਪਨਾਈ ਸੇਧ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਜਿਹੋ  ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ  ਜਿਹੇ ਹੀ  ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ  ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ, ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਕੋਹਝਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ।ਉਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ,  ਸ਼ਬਦੀ-ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹੋ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਬਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ-ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ  ਦੀ  ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।    (02.03.215)                                                                       

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822        

Tuesday, February 24, 2015

''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ


ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(N.K.Jeet)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
 

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ 

ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? 

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
Courtsey: SURAKH REKHA 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ


ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ 

ਹੋਰ  ਕਸਿਆ


-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 
1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:

(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;
(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;
(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।
(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:
1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;
3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।
4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।
5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
(Courtsey : SURKH REKHA )

Saturday, February 21, 2015

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ਼ ਸਨਮਾਨ ਮੁਹਿੰਮ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ

350 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ
ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ



               ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ  ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਕੋਦਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਬਿਲਗਾ, ਬੰਗਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਣਾਂ ਨਾਟਕ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

'ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਗੀਤਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਧੜਕ ਲੋਕ-ਜਰਨੈਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 'ਸਲਾਮ' ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ', 'ਕਲਮ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ' ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ 1 ਮਾਰਚ ਦਿਨੇ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ' ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਕ-ਬੰਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:                                      
ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ    ਕਨਵੀਨਰ (94631 67923)
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (94170 76735)
ਜਲੰਧਰ (21 ਫਰਵਰੀ):

Thursday, February 19, 2015

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ - ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਸੁੱਲਖਣਾ ਕਦਮ


ਲੋਕ-ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਘੇ-ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਸੁੱਲਖਣਾ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

          ਤੁਸੀਂ,ਨਾਟ-ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋ।ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ,ਕਿਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਨਰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ,ਕਿਧਰੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

          ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸਲਾਮ ਕਾਫਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ-ਸਮਾਰੋਹ,ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ-ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਲਾ-ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ,ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ “ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ,ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ,ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ-ਕਲਾ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਝੰਡੇ ਝੂਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ-ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹਰਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ।ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਜਣਾ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਜਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ।ਇਉਂ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ,ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

        ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ,ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ,ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ,ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੋਕ-ਧੜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੱਕਾ-ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ ਜੱਫਾ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ,ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਧੜੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਹਨ,“ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਢੋ ਸੁੱਢੋ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।" ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਭ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ,ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਘੁੰਡ ਚੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੰਗੇ-ਝਾਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਛਪੱਟ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ"(ਭਾਰਤ ਲੁੱਟਣ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੂਜਬ ਢਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਕੇ-ਛੋਟੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਾਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਧੱਕੜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ,ਸੇਹਤ,ਸੜਕਾਂ,ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਖਾਓ-ਪੀਓ,ਐਸ਼ ਕਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਧਨ-ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ “ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹਕੂਮਤੀ-ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਕਮ-ਗੁੱਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਿਚ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ-ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਭਟਕਾਉਣ,ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ,ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ,ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਏਸੇ ਭੇੜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਭੇੜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ,ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਢ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕੱਠ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਂਅ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਹਿਰ,ਲੋਕ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰਦੀ ਬਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਲੈਅਮਈ ਤੇ ਕਲਾਮਈ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹੀ-ਕੀਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਕਰੜੀ ਗੱਲ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ,ਸਰੋਤਿਆਂ,ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਮ-ਰਚ ਕੇ,ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਉਣ,ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਗੱਲ,ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

           ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਏਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਜੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਪਾੜਣ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਿੜਣ ਵਿਚ ਆਵਦੀ ਸਾਹਿਤਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।ਗਦਰ-ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ(ਇਪਟਾ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਏਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ_ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਔਲਖ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ,ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ,ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ।

           ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ।ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਲਈ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਵਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਵਦੇ ਤੇ ਆਵਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰੀ-ਗਵੱਈਏ ਤੇ ਨਾਚੇ ਰਖੱਦੇ ਹਨ।ਵੱਡੀਆਂ,ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਾਮ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ-ਨਰਮ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਆਵਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕਦੇ ਹਨ।

      ਜੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ ਵਿਚ,ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਦੇ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ,ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ.ਸਾਹਿਬ,ਪੁਰਾਣੀਆਂ-ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ,ਪਿਛਾਖੜੀ-ਸੋਚਾਂ,ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ,ਜਾਗੀਰੂ-ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਨਾਟ-ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਵਦੀ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਨਾਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਧਰਦੇ ਹਨ।ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ, ਉਹ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ “ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ" ਦੇ ਨਾਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਤੁਰੇ ਹਨ।


ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋ. ਔਲਖ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਮੋਰਚਾ,ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ,ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।(14.02.2015)

ਵੱਲੋਂ; ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਮੋਬਾ. 94172 24822)  
           

                                 

Tuesday, February 17, 2015

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਚ ਮਾਰਚ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਚ ਮਾਰਚ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ 


ਅਜ ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੀਚਰਜ਼  ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਅਤਰਜੀਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਬਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਇਕਠੇ ਹੋਏ | ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਨ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈਹਰ ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ |

ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 60-70 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਧਾੜ , ਜਿਸ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਲਗਪਗ ਏਨੇਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਫਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |

ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁਪ ਸ਼ੈਹਰ ਚ ਮਾਰਚ  ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ | ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਬਗਾ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਮੇੰਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ | ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇਗਾ |  

ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇਂ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਹ੍ਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਦੀ ਕੋਠੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ|

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ  ਧਕੜ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਥੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਨ੍ਸੀ (Emergency) ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਏ  ਗਏ ਹਨ, ਕਾਨੂਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਜਾ ਨਿਕਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ |
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਜ਼ਾਬਰ ਅਤੇ  ਧਕੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ  1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹੂੰਚੋ |