Monday, May 11, 2015

ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ: ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ

ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ:   
ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ
ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
         ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹਵਸੀ ਭੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਖ਼ਮੀ  ਕਰ ਸੁੱਟੀ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚੜੀ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ, ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ /ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ,ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦ-ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਧੱਕੜ-ਗੁੰਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ,ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ! ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ?
ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭਬੂਕੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ।ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣ ਲਗੇ।ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰੇ ਪੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ / ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੰਢੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਾ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜ ਛਾੜ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪੋਸੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਵਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜਾ ਕੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ / ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਰੂਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕਾਂ/ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਨਜੈਜ ਹਥਿਆਰ, ਲਾਸ਼ ਫੜੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਐਡਰਸਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਓਬੇਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਬੇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ, ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਤੱਥ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਵਧੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਲੱਖ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਖਾਲੀ ਖਜਾਨਾ' ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 750 ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 536 ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 436 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 723 ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਡਰ ਭਓ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵੇ।
ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ  ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਬੀਬਾ ਚੇਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਬਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੇਲੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ  ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਓਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਣ, ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਲਣ, ਗੁੰਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਤਕੜੇ ਘੜਨ, ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਵੀਰੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ), ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੜਾ, ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਥੇਰੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, (ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਤੇ ਛੇਹਰਟੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗੀ ਤੇ ਜੁੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯੱਭ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਮਿਥੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਊਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਬਾਦਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ੋਖਾਲੀ' ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਲਾ ! ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ 9417224822                      

Wednesday, April 8, 2015

ਥੋਡੇ ਖ਼ੂੁਨ 'ਚ ਰੰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਵਾਂਗੇ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ


9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 1919 ਤੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਸੇ ਬਦਲੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।  ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੰਬਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਜਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਜੈਤੋ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 'ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ', ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ (ਇਕਾਈ ਪਲਸ ਮੰਚ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।  ਨਾਟਕ ਉਪਰੰਤ 'ਫਰੰਟ' ਦੇ ਬਤੌਰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲੇਖਕ ਅਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਟੋਲੇ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਮੇਘ ਰਾਜ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਜਗਪਾਲ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ।  ਦਰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੇ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।  ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੈਤੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ।

ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।''

ਇਸ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਤੂਆਣਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਦਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੰਤ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਤੂਆਣਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਤਿਲਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਗਨ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।  ਖ਼ੂਨੀਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਕੇ 'ਫਰੰਟ' ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ।

ਅੱਜ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 25 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।  ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਰਗਮ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ।  ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।  ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ, ਆਬਰੂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਚਮ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।  ਏ.ਕੇ. 47 ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਭਰਮ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 25 ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ 'ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ' ਨਾਟਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਂ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ 8 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਤੂਆਣਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ, ਜੀਦਾ, ਢਿਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਨਾਲ ਮਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜਾਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ, ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਸਭਿੱਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਅਜਾਂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਦੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ :
        
            ਥੋਡੇ ਖ਼ੂੁਨ 'ਚ ਰੰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
         ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਵਾਂਗੇ

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ: 94170 76735

Tuesday, March 3, 2015

ਬਜੱਟ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਬਰ ਕਰਾਰ

ਹੁਣ ਦਾ ਬਜ਼ਟ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ !
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ, ਉਸੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜਦੀ-ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ  ਆਧਾਰ (ਸਟੈਂਡ) ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜੋਕਾਂ, ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਸੇਧ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਗੱਦੀ ਮੱਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚਤੁਰ-ਚੰਡੇ ਦਲਾਲ ਵਾਂਗੂੰ “ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ" ” ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ ਪੈਕਜ ਰਾਹੀਂ, "ਆਓ! ਇੱਧਰ ਆਓ ! ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਓ ! ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ! ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚੋ ! ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ ! ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ! ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! ਸਭ ਖੁੱਲਾਂ ! " ਦਾ, ਹੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ  ਨੂੰ ਇਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਰੋਸ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੋੜਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੌਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ, ਸੇਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੱਡਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਮਿਥੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 'ਉਦਾਰ ' ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਛੜੱਪਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਜ਼ਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ-ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛਲਾਵਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ, ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕੀਤੀ ਢਲਾਈ, ਅਪਨਾਈ ਸੇਧ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਜਿਹੋ  ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ  ਜਿਹੇ ਹੀ  ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ  ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ, ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੇ ਕੋਹਝਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ।ਉਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ,  ਸ਼ਬਦੀ-ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹੋ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਬਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ-ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ  ਦੀ  ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।    (02.03.215)                                                                       

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822        

Tuesday, February 24, 2015

''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ


ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(N.K.Jeet)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
 

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ 

ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? 

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
Courtsey: SURAKH REKHA 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ


ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ 

ਹੋਰ  ਕਸਿਆ


-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 
1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:

(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;
(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;
(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।
(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:
1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;
3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।
4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।
5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
(Courtsey : SURKH REKHA )

Saturday, February 21, 2015

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ਼ ਸਨਮਾਨ ਮੁਹਿੰਮ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ

350 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ
ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ



               ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ  ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਕੋਦਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਬਿਲਗਾ, ਬੰਗਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਣਾਂ ਨਾਟਕ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

'ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸਲਾਮ ਕਾਫ਼ਲਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਗੀਤਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਧੜਕ ਲੋਕ-ਜਰਨੈਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 'ਸਲਾਮ' ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ', 'ਕਲਮ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ' ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ ਵਿਖੇ 1 ਮਾਰਚ ਦਿਨੇ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ' ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਕ-ਬੰਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:                                      
ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ    ਕਨਵੀਨਰ (94631 67923)
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (94170 76735)
ਜਲੰਧਰ (21 ਫਰਵਰੀ):