StatCounter

Friday, May 25, 2012

PROTESTS AGAINST PETROL PRICE HIKE

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ

ਜਲੰਧਰ, 24 ਮਈ:    ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਗ' ਲਗਾਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਤੁਰਾਈ' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਆਪ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
94170 76735

Wednesday, May 23, 2012

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਲ-ਜਰਨੈਲ : ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ

24 ਮਈ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

Shaheed Kartar Singh Sarabha
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਮਈ 1896 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਕੱਢੇ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ:

ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ,
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ

ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਰੰਭੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਨਕੋਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਾਭਾ ਜਾਪਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਲਈ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਆਦਿ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਛੇੜਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1919 ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਸਰਗੋਧਾ ਲਾਗੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਸਰਾਭਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਏਗਾ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ :
''ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?''
''ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ''
''ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?''
''ਹੈਜੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ''
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੇ? ਕੀ ਉਸ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ''? ਦਾਦਾ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ।

ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਚਮਨ ਜਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ, ਉਸੀ ਨੇ ਕੀ ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਸਮਰ ਜਾਨਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਫ਼ੈਜ਼ ਸ਼ਬਨਮ ਕਾ
ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਮੋਤੀ ਲੁਟਾ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇਂ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨੀਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :
'ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅਥਾਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਈ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :
'1914-15 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ।'

ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਲ-ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਜੇਹੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਲਕ-ਵੇਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸ਼ੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ-ਬਿਮਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅਜੇਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਤਵੀ ਸੀ?

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਸਾਥੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲੀ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਈ ਜੁਆਨੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੀ :
''ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਥੋਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਫੋਕੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਾਭੇ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ।''

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ 23 ਵਰ੍ਹੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ?
ਸੰਪਰਕ: 94170-76735

Friday, May 18, 2012

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ

                         ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ
                                                     ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ Mob.:94170-76735

 The locked house of Shaheed Sukhdev in Ludhiana

 Paying homage to Shaheed Sukdev in front of his locked ancestral house

ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਤਾਲੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਨੌਂਘਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਰਜ਼ਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਨੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3,50,000/- ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਚੁਹਾਮਲ ਥਾਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਤਾ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਥਾਪਰ, ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ।

ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਘਰ ਮੁੜ ਤਾਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ?

17 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਦਰੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਹੁਣ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਓ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 65 ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਘਰ ਮਲਬਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਕਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਚੜ੍ਹੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖੋਟ ਰਲਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ?
ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਘਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ/ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਣਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਅਮਿਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

Saturday, May 12, 2012

ਲੋਕ ਮਸਲੇ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਜੀਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੱਕਤੀ- ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਧੱਕਤਾ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਊ, ਟਰਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ....।''

ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 18-20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
(94170 79170)

Sunday, May 6, 2012

PETITION DEMANDING MEDICAL TREATMENT & UNCONDITIONAL RELEASE OF TRIBAL TEACHER SONI SORI

To,

  1. Shri Manmohan Singh, Prime Minister of India, New Delhi
  2. Shri Raman Singh, Chief Minister of Chhattisgarh, Raipur
We, the undersigned, are deeply concerned by the pathetic condition of Soni Sori in Raipur Central Jail. It has been reported that she has been passing blood with her urine, is having difficulty to sit or get up, and has lost considerable weight. Although the Supreme Court, on a petition moved on her behalf has ordered the Chhattisgarh Govt to bring her to AIIMS New Delhi for treatment. The inhuman character of Chhattisgarh Govt was clearly reflected in its stiff opposition to the petition.

It is unfortunate that despite the doctors from NRS Medical Hospital having confirmed that stones had been inserted into her vagina and rectum, Soni Sori has not received proper medical care. We fear for Soni’s life and are outraged and ashamed at this inhuman treatment of a woman in India.

Soni Sori, 35, is an adivasi school teacher from Dantewada who was arrested in New Delhi on Oct 4 2011. She was tortured physically and sexually but neither the state nor the central government has investigated the abuse. Her case has been repeatedly listed up in the Supreme Court but has been postponed every time. Throughout the duration of Soni Sori’s imprisonment, the state has also tried to stifle her communications with the civil society. In January this year, a team from various women’s groups across the country went to Raipur Jail to meet Soni, but they were prevented from doing so by the administration.

In the meantime another tragedy has befallen upon Soni Sori, as her mother has expired.

The brutal treatment meted out to Soni Sori, and the prevailing situation of conflict and repression in Chhattisgarh, cause us grave concern about Soni in particular, and the situation of women prisoners, in general. We demand immediate access for fact-finding groups to meet with Soni Sori and others to assess their condition in jail, particularly their medical situation. We fear that Soni Sori’s condition is rapidly deteriorating, and demand that she be released unconditionally.


[ਅਸੀਂ, ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ, ਰਾਇਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਣ-ਬੈਠਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਜਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਸਦੀ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨ.ਆਰ.ਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ਿਤ ਹਾਂ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 4, 2011 'ਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੇਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਈਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਰਾਇਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਬਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।]

Signed by:
  1. Prof. Jagmohan Singh, General Secretary, Association for Democratic Rights, Punjab.
  2. Prof. Ak Maleri, Organising Secretary AFDR Punjab
  3. Dr. Parminder Singh, Convener, Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab,
  4. Balwant Singh Dhillon, Advocate, President Lawyers for Justice & Democratic Rights, Bathinda
  5. Bagga Singh President, Association for Democratic Rights Punjab, Bathinda.
  6. Sukhdev Singh Kokri Kalan, General Secretary Bharti Kisan Union (Ugrahan) Punjab
  7. Pavel Kussa, President Naujwan Bharat Sabha, Punjab
  8. Lachhaman Singh Sevewala, General Secretary Punjab Khet Mazdoor Union.
  9. Amolak Singh, General Secretary, Lok Morcha, Punjab
  10. Dr. Tejwant Mann, President, Kendari Likhari Sabha
  11. Rajneesh Kumar Rana Advocate , Convener Beti Bachao Manch, Bathinda
  12. Sadhu Ram Kusla, President All India DRDA Staff Welfare Association, Bathinda
  13. Adv. Rajiv Lohahbadi General secretary Democratic Lawyers Association, Punjab
  14. Dr. Arun Mitra General Srcretary Indian Doctors for Peace & Development
  15. Parminder Jeet, Poet, Amritsar
  16. Manmohan Bawa, Writer, Dalhousie
  17. Narpinder Singh Rattan, Writer, Chandigarh
  18. Dr. Atamjit, Playright
  19. Baldev Singh ‘Saraknama’ Punjabi Writer Moga, Sahitya Academy Awardee
  20. Renuka Singh Chairman Punjabi Sahit Sabha, Delhi
  21. Dr. Karamjeet Singh, Director Punjabi Sahit Sabha, Delhi
  22. Gurbachan Singh Bhullar, Punjabi Writer, Delhi
  23. Lal Singh Punjabi Story Writer, Dasuya
  24. N.K.Jeet, Advocate, Bathinda
  25. Sudeep Singh, Advocate, Bathinda
  26. Mandeep Singh Kular Advocate, Faridkot
  27. Suman Singh Advocate Bathinda
  28. Ram Pratap Singh, Advocate Bathinda
  29. Jagmel Singh, State Committee Member, Lok Morcha Punjab
  30. Amarjeet Singh Bai, Advocate, Amritsar.
  31. Dr. Dharamvir Gandhi, Patiala
  32. Dr. Ranjit Singh Ghumman
  33. Adv. Naval Kishore
  34. Prof Ajmer Singh Aulakh, Mansa
  35. Dr. Jitendar Singh Punjabi University
  36. Dr. Sukhpal Senior Economist Punjab Agriculture University Ludhiana
  37. Dr. S. N. Sewak Theatre
  38. Col. J.S.Brar (Retd)
  39. Prof Jaswant Gill Retd. Principal
  40. Sh Jaswant Zirakh Taraksheel Society Punjab, Ludhiana
  41. Sukhwinder Editor Pratibadh
  42. Lakhwinder Editor Lalkar
  43. Attarjit Singh Punjabi Story writer, Bathinda
  44. Ajay Pal Naujavan Bharat Sabha
  45. Prof. Bawa Singh Head, Deptt. of English
  46. Advocate Charanvir Singh Patiala
  47. Advocate Sher Singh Patiala
  48. Advocate Alankar Arora
  49. Advocate Narinder Singh Ludhiana
  50. Advocate Kuldip Singh Ludhiana
  51. Dr. Harbans Singh Grewal, District President, Association For Democratic Rights Ludhiana Punjab.
  52. Dr. Sandeep Singh Surgeon, Ludhiana
  53. Pritpal Democratic Rights Activist, Bathinda
  54. Buta Singh Writer and Democratic Rights Activist
  55. Prof. Arun Bhagat Head, Deptt. of English DAV College Faridabad
  56. Dr. Sarika Kanjlia DAV College Faridabad
  57. Prof. Savita Bhagat Head, Deptt.of Economics DAV College Faridabad
  58. Dr. Shubhdarshan Head, Deptt. of Hindi DAV College Faridabad
  59. Prof Archana Head, Deptt. of Commerce DAV College Faridabad
  60. Dr. Vijaywanti Head, Deptt. Of Geography DAV Faridabad
  61. Prof. Mamta Khosla
  62. Prof. Priyanka
  63. Mitter Sain Meet Punjabi Novelist
  64. Advocate Harinder Pal Singh Ishar Chandigarh
  65. Karam Barsat, Punjabi Writer
  66. Angrej Singh
  67. Harsharan Singh Dhido  (The signatories from Sr.No.64 to 67 sent in their consent after the petition was published in this blog.)

Saturday, May 5, 2012

        ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਟਕ ਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਏਸ ਵੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਵੇਰ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੋਰ ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੋੜ ਦੇ ਜਹੀਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਬੰਨਿ•ਆਂ।  ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ• ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨਾਟਕ 'ਅੱਖਾਂ' ਨਾਲ ਹੋਈ।  ਇਸ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਿਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ।  ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਫ਼ਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।   ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੜ•ੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਾ. ਅਰੀਤ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਅਤੁਲ ਸ਼ੂਦ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।  ਡਾ. ਅਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਹੈ।  ਡਾ. ਅਰੀਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ।  

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਇਕ ਬਦਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸਲੇ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ।  ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਵੇਗਾ।  ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਨਾਟਕ 'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ' ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ• ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਣਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿੱਤ ਨਾਟਕ 'ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮੁਗਲਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗ ਬੰਨਿ•ਆ।  ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਮਕਬੂਲ ਨਾਟਕ 'ਸੁੱਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ.ਲ.ਸ. ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ' ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਯਤਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਕਥਾ ਰਿੜ•ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ' (ਸ਼ਬਦੀਸ਼), 'ਬਾਗੀ ਸੁਭਾਸ਼' (ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ), 'ਰੰਗ ਸੰਗ' (ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ) ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਮੰਚ' ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ।

Thursday, May 3, 2012

जनविरोधी फैसलों में सिर्फ एक है बथानी टोला


जनविरोधी फैसलों में सिर्फ एक है बथानी टोला

From : JANJWAR
 
जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है...
अर्जुन प्रसाद सिंह

bathani_tolaकानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई मुजरिम इससे बच कर निकल नहीं सकता।’... ‘न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है।’.... ‘न्याय की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू है, वह हर अभियुक्त के साथ इंसाफ करती है।’ ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हवा में तैरती रहती हैं। खासकर, देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने की कमाई को लूटने वाले शासक-शोषक समूह न्यायपालिका की निष्पक्षता को सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का पसीना एक किये रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, चाहे प्रशांत भूषण हों या अरुंधती राय उन पर कोर्ट  की अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है।

लेकिन सच्चाई लाख छिपाये नहीं छिपती। हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कई जनविरोधी-मजदूर विरोधी फैसले किये हैं जिससे उनकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए हैं। बिहार के पटना उच्च न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने पिछले 16 अप्रैल 2012 को बथानी टोला जनसंहार के मामले में जो फैसला दिया है, उससे उसका असली चेहरा बेपर्दा हो गया है।

गौरतलब है कि सवर्णों की निजी गुंडावाहिनी रणवीर सेना ने 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिले के बथानी टोले पर सशस्त्र हमला कर कुल  21 लोगों जिनमें 3 शिशु (एक मात्र 3 माह का), 6 बच्चे और 11 महिलायें शामिल थे की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थी। मृतकों में गाँवों में घूम-घूमकर चूड़ी बेचने वाले गरीब नइमुद्दीन अंसारी के परिवार के 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें एक उनकी दुधमुंही 2 माह की बच्ची भी थी। इस बच्ची को रणवीर सेना के दरिंदों ने हवा में उछालकर तलवार से काट दिया था। इसकी अख़बारों में काफी चर्चा हुई थी। इसी तरह नईमुद्दीन के 7 वर्षीय बेटे सद्दाम की गर्दन पर भी तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। मात्र एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस जनसंहार के दूसरे दिन किशुन चौधरी ने सहार थाना के पदाधिकारियों और अन्य पुलिस अफसरानों के समक्ष इस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें कुल 33 हमलावरों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस केस में अक्टूबर 1996 तक ‘चार्ज फ्रेम' कर दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट, आरा में करीब 14 सालों तक इस मुकदमे की सुनवाई चलती रही थी। 

आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने  इस केस के अभियुक्तों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें से तीन अजय सिंह, मनोज सिंह और नागेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह कोफांसी तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी। कोर्ट में नइमुद्दीन अंसारी समेत 6 मुख्य गवाहों ने उक्त सजायाफ्ता लोगों के खिलाफ काफी पुख्ता गवाही दी थी, जिससे अजय सिंह पर 10 साल की बच्ची फूल कुमारी, मनोज सिंह पर 3 माह की दुधमुंही बच्ची और नागेन्द्र सिंह पर संझरू देवी व रमरतिया देवी की नृशंसतापूर्वक हत्या करने के आरोप साबित हो गये थे।

जब आरा सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सभी सजावार लोगों की और से पटना हाई कोर्ट में अपील की गई, तो इसकी सुनवाई के दौरान सारा मामला ही पलट गया। अंततः 16 अप्रैल-2012 को इस हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिश नवनीत प्रसाद सिंह और जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह शामिल थे, ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य को आधार बनाते हुए बथानी टोला जनसंहार के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है।

हालांकि बिहार व देश के अन्य राज्यों के सजग नागरिकों को पता है कि यह वही नीतीश सरकार है जिसने कुछ साल पहले रणवीर सेना और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ को उजागर करने वाली अमीरदास आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में भाजपा व जनता दल (यू) कई नेताओं पर कुख्यात रणवीर सेना का विशिष्ठ प्रकार का सहयोग देने का आरोप लगाया गया था। यहां तक कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस गंभीर आरोप के घेरे में थे।

जहाँ तक पटना हाईकोर्ट के बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये हालिया फैसले की बात है, इस पर आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। इसके पूर्व भी इस कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जनसंहारों के मामलों में आमतौर पर इसी प्रकार के फैसले करते रहे हैं। वर्ष1980 और1990 के दशकों में बिहार में भूमि सेना, लोरिक सेना, ब्रह्मऋषि  सेना, सत्येन्द्र सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, सनलाईट सेना व रणवीर सेना जैसी निजी गुंडा वाहनियों द्वारा दर्ज़नों जनसंहार रचाये गये, जिनमें सैकड़ों की तादाद में गरीब दलित व अति पिछड़े समुदाय के लोग मारे गये। केवल लक्ष्मण पुर बाथे (1997) शंकर बिगहा (1999) व मिंयापुर (2000) जनसंहारों में कुल 116 लोग मारे गये, जिनमें बच्चों और महिलाओं की तादाद काफी अधिक थी।

रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर सिंह ने भोजपुर जहानावाद, गया व औरंगाबाद जिलों में करीब डेढ़ दर्जन जनसंहारों को अंजाम देने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी। अपनी इस army_ranvirsenaभूमिका को उसने पुलिस व मीडिया के सामने भीस्वीकार की थी। लेकिन इसके बावजूद उसे पिछले साल जुलाई में ही जेल से रिहा कर दिया गया है। इसी प्रकार जहानाबाद के सावन बिगहा और गया के मेन-बरसिम्हा जैसे जघन्य जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के सरगना रामाघाट सिंह उर्फ डायमंड को भी कोर्ट ने मुक्त कर दिया था। आज की तारीख में उपर्युक्त जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी वाहनियों के अधिकांश प्रमुख लोगों को कोर्ट ने या तो जमानत पर रिहा या बरी किया जा चुका है।

करीब 2 साल पूर्व अप्रैल 2010 में पटना सेशन कोर्ट ने लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार में शामिल रणवीर सेना के 16 लोगों को फांसी और 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जनसंहार में 10 बच्चों और  27 महिलों समेत कुल 58 दलित व गरीब लोग मारे गये थे। इस सजा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील लंबित है। बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये इस हाईकोर्ट के फैसले से इस आशंका को बल मिलता है कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी सजायफ्ता भी अन्ततः बरी कर दिये जायेंगे।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी अदालत का एक दूसरा चेहरा भी हमारे सामने है। जब सम्नातों और ठेकेदारों की निजी गुंडा वाहिनियों द्वारा रचाये गये जनसंहारों के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के मगध क्षेत्र में कार्यरत एमसीसी ने दलेल चक बघौरा, बारा व सेनारी जैसी ‘जबाबी कार्रवाइयां’ कीं, तो पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के साथ-साथ अदालत के रुख में गुणात्मक फर्क आ गया। चूंकि इन ‘जबाबी कार्रवाइयों’ में सवर्ण जाति के दर्जनों लोग मारे गये, इसलिए बड़े पैमाने पर एमसीसी और अन्य नक्सलवाड़ी ग्रुपों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों की गिरफ्तारियां की गईं।

इनमें से दर्जनों लोगों पर ‘टाडा’ जैसे कठोर व दमनकारी कानून की धारायें भी लगाई गईं। बारा कांड (1992) से जुड़े मामले में बिहार के विशेष टाटा कोर्ट ने दौचक में अब तक 7 अभियुक्तों (वीर कुंवर पासवान, कृष्णा मोची, नन्हें लाल मोची, धारू सिंह, व्यास कहार, नरेश पासवान व युगल मोची) को फांसी की सजा सुना दी है। इनमें से प्रथम 4 की फांसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुमोदि कर दिया है। और उनका ‘मर्सी पिटीशन’ वर्षों से से राष्ट्रपति के पास लंबित है।

इसी प्रकार पिछले दो दशकों के दौरान करीब 150 दलित व अति पिछड़ी जाति के अभियुक्तों को बिहार के विशेष अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार वहां फांसी की सजा पाने वालों में दालतों व अति पिछड़ी जाति के लोगों को शत-प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है।

बिहार व देश के अन्य हिस्सों से यह सवाल उठ रहे हैं कि दर्जनों जनसंहारों को अंजाम देने वाली रणवीर सेना के सरगना ब्रम्हेश्वर सिंह को कोर्ट ने कारागार से मुक्त क्यों किया? ठोस गवाही के बावजूद बथानी टोला के लोगों की जघन्य हत्या करने वालों को पटना हाईकोर्ट ने बरी क्यों किया? फिर बारा कांड के गरीब व दलित अभियुक्तों को फांसी क्यों? आज नहीं तो कल इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा ।

(अर्जुन प्रसाद सिंह भारत का लोक जनवादी मोर्चा के संयोजक हैं और उत्पीडित तबकों के संघर्षों के जानकार हैं.)

Tuesday, May 1, 2012

ਸੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਖਿਫਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਉਪਰ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਤਲ ਵਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਤ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 94170 76735

ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ
ਅਵਾਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ  - ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ 'ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਵਾਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਕਿਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ/ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, 23 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ/ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜੇਰੇ ਧਾਰਾ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਮਾਲਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ, ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਅਲੀ ਅਨਸਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜੋਨ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੀਪਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨਿਭਾਏ।

THE MOMORABLE CULTURAL NIGHT OF MAY DAY


×¹ðôðé ÇÃ¿Ø ìÅð¶ çÃåÅò¶ÜÆ Çëñî, éÅàÕ» Áå¶ ×Æå» íðÆ Ô¯ò¶×Æ
êÇÔñÆ îÂÆ çÆ ïÅç×ÅðÆ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ ðÅå
ê³ÜÅì ñ¯Õ ÃÇíÁÅÚÅðÕ î¿Ú (êñà î¿Ú) òµñ¯º ÇÂà òÅð ê³ÜÅìÆ íòé «ÇèÁÅäÅ ÇòÖ¶ êÇÔñÆ îÂÆ ù éÅàÕ» Áå¶ ×Æå» íðÆ ðÅå Õ½î»åðÆ ÇçÔÅó¶ ç¶ Áîð ôÆÔç» ç¶ éÅñ éÅñ ô¯ÌîäÆ éÅàÕÕÅð ôÌÆ ×¹ðôðé ÇÃ¿Ø ù òÆ Ãîðêå ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þÍ
êñà î¿Ú ç¶ ì¹ñÅð¶ Áî¯ñÕ ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂà ïÅç×ÅðÆ ÇÂéÕñÅìÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ðÅå çÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» ù ÃÈìÅ Õî¶àÆ òµñ¯º Á¿Çåî Û¯Ô» Ççµå¶ ÜÅä ìÅð¶ êÌËà ù çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ðÅå ×¹ðôðé ÇÃ¿Ø çÆ ìÔ¹-ê¾ÖÆ ÜÆòé-×ÅæÅ ù ðÈêîÅé ÕðçÆ çÃåÅò¶÷Æ Çëñî ñ¯Õ Áðêä ÕÆåÆ ÜŶ×Æ Áå¶ ÇÂÃçÅ ô¯Á ÇòÖÅÇÂÁÅ ÜŶ×ÅÍ êñà î¿Ú òµñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÒÃçÅ Ãøð Óå¶ íÅÁ ÜÆ ×¹ðôðé ÇÿØÓ éÅîÆ Çëñî ç¶ Çéðç¶ôÕ îÅÃàð åðñ¯Úé ÇÃ¿Ø ÔéÍ ÇÂà î½Õ¶ Óå¶ ×¹ðôðé ÇÃ¿Ø çÆ ÇÂéÕñÅìÆ éÅà-êÌ¿êðÅ çÅ Þ¿âÅ ì¹ñ¿ç ð¾Öä çÅ ÁÇÔç ÇñÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ
Áî¯ñÕ ÇÃ¿Ø é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñÆ îÂÆ ðÅå áÆÕ H òܶ êÇÔñÅ éÅàÕ ÒÁ¾Ö»Ó ԯ¶×Å Áå¶ B îÂÆ ÃðØÆ ò¶ñ¶ å¾Õ Ô¯ä òÅñ¶ Ãí¶ éÅàÕ ×¹ðôðé ÇÃ¿Ø ÜÆ çÆ ÔÆ Õñî 寺 ÇñÖ¶ ԯ¶ ÔéÍ
À¹Ôé» çµÇÃÁÅ ÇÕ ÒÁ¾Ö», Çî¾àÆ çÅ î¹¾ñÓ, ÒèîÕ é×Åð¶ çÆÓ, ÒÃÆà åñÆ Óå¶Ó Áå¶ ÒùÖÆ òö îÃÕÆéÆÁÅÓ Á¿ÇîÌåÃð éÅàÕ ÕñÅ Õ¶ºçð, Ú¿âÆ×ó· (¶վåð), Ú¶åéÅ ÕñÅ Õ¶ºçð ÚîÕ½ð ÃÅÇÔì (×¹ðêÌÆå Õ½ð), î¿Ú ð¿×î¿Ú Á¿ÇîÌåÃð (Õ¶òñ èÅñÆòÅñ), ñ¯Õ ÕñÅ î¿Ú î¿âÆ î¹¾ñ»ê¹ð (ÔðÕ¶ô Ú½èðÆ) Áå¶ Ã¹Ú¶åÕ ð¿×î¿Ú î¹ÔÅñÆ (ÁéÆåÅ-ôìçÆô) éÅà î¿âñÆÁ» òµñ¯º ֶⶠÜÅä׶Í
ÕòÆôðÆ Ü¾æÅ ðÃÈñê¹ð (ÁîðÜÆå êÌç¶ÃÆ Áå¶ ÃÅæÆ), ñ¯Õ ÿ×Æå î¿âñÆ íç½ó (îÅÃàð ðÅî Õ¹îÅð) Áå¶ ÕòÆôðÆ Ü¾æÅ (î¹ÖÇåÁÅð Üøð) ÁÅêä¶ Ã¿×ÆåÕ ð¿× éÅñ Ãð¯ÇåÁ» ç¶ ðÈìðÈ Ô¯ä׶Í
ê¹ÃåÕ êÌçðôéÆ Áå¶ ê¹ÃåÕ ÇðñÆ÷ ÃîÅð¯Ô çÅ ÁÅêäÅ Çéò¶ÕñÅ ÁÅÕðôä ԯ¶×ÅÍ
êñà î¿Ú éÅñ ܹóÆÁ» ê³ÜÅì íð çÆÁ» ð¿× à¯ñÆÁ» é¶ ê³ÜÅì íð ÓÚ î¹ÇÔ¿î ñÅîì¿ç ÕðÕ¶ êÇÔñÆ îÂÆ çÆ ðÅå ù ïÅç×ÅðÆ ÃÇíÁÅÚÅðÕ ðÅå ìäÅÀ¹ä ñÂÆ ÇîÃÅñÆ À¹µçî ÕÆåÅ þÍ

ÜÅðÆ ÕðåÅ:
Áî¯ñÕ ÇÿØ
ÿêðÕ: IDAG@ GFGCE