Friday, April 29, 2011

Illuminating the dark implications of some recent Punjab legislation

Shadow Over Democracy In Punjab

Rajesh Kumar Sharma

As I adjust the keyboard this Sunday morning to write on some recent legislation in Punjab , the flutter of newspapers crashing like blinded bats into the porch prompts me to go out and collect their scattered pages. Glancing over the headlines, the eyes pause over Punjabi Tribune . ‘Treasury pays Rs 3.14 crores for the treatment of CM's Wife' – the headline is blabbering morosely.
Not a week ago the paper had carried the news that the state government had exempted King's XI from payment of Rs 2 crores worth of taxes. On another page the same day it reported the enactment of the Punjab Civil Services (Rationalisation of Certain Conditions of Services) Act 2011. I visited the state government's website to see if I could read the text of the Act. I was disappointed. When the Punjab Special Security Group Act 2010 and the Punjab (Prevention of Damage to Public and Private Property) Act 2010 were enacted some months back, I had to ask people online to send texts of the two Acts. Someone had then scanned the pages and emailed them.
Why do people not have easy access to legislation? Why is proposed legislation shrouded in secrecy? Has the government lost confidence in the people? Are we still a democracy? I am sure everyone in the government needs a course in the Constitution of India, though I cannot say if the education will safeguard the Constitution or contribute to its further subversion.
If you take a look at what the press has been reporting about the Punjab Civil Services (Rationalisation of Certain Conditions of Services) Act 2011, you will agree that the Act has been titled rather badly. It actually deserves to be called the Punjab Restoration of Slavery Act 2011.
The Act splits its employees into a hierarchy that is medieval and colonial to say the least and consigns the Right to Equality to a shredder installed in some cunning bureaucrat's office. How can you, under the present Constitution of India which is still not suspended, treat some employees with that raw discrimination? Why not apply the same rules to all? Are IAS and PCS employees not employees? Will the government look up the meaning of ‘employee' in the previous Acts? Clearly, there is an attempt to divide the people into the rulers and the ruled, with the bureaucracy being confidentially co-opted, through a legislative delusion, by self-styled rulers.
The Act does not stop at dividing the people but goes on to assault the very dignity of everyone who hopes to be employed by the state in future (but with immediate effect!). For three years, extendable to five at the perverse whim of your boss, you will slave without equal salary, without any allowances that are actually not gifts of charity but your lawful claims, and without any security. This period of your life and work will not count towards your promotions; you will earn no increments for it; your rights to leave of various kinds shall also stand truncated. In other words, in the eyes of the government you will not have existed for any good during these years. By the time the years pass, the government hopes to have accomplished what the slave owners of old could not: broken you in like horses to pull the chariots of the princes. You will have forgotten what it means to stand up for your rights and demand justice. You will have erased the sign of interrogation from your memory and ethical consciousness.
The government knows it has the support of enormously subtle machinery of corporate media to aid you in the process of forgetting. And it understands that words like ‘rationalisation' can persuade you, against your deepest gut feeling, to submit with a smile of incomprehension to the government's ‘better reason'. If this is reason in its monstrous economic avatar today, what kind of reason then explains the government's mindless splurging from public exchequer? They tell us every time someone points this out that they have followed the rules. When reason follows rules without the rules following reason, does it not say something about the state of democracy and its future? Particularly when rules and laws are secretively framed, not subjected to popular debate even where evidently necessary, and passed in what seems to be apathy at best and torpor at worst? The truth is that economic ‘rationalisation' is only a fig leaf to cover up the encroachment of democratic spaces and to erase the traces of rape of people's sense of self-respect and dignity.
So much for Punjabiyat and Bharatiyata and their sworn guardians.
In his written statement submitted to the court in the trial of 1922, Gandhi famously stated the following:
They do not know [that] a subtle but effective system of terrorism and an organized display of force on the one hand, and the deprivation of all powers of retaliation or self-defense on the other, have emasculated the people . . . .
He was referring to the characteristic British method of subjugating the Indians: terrorise them through use of force and, at the same time, weaken them so much that they will not be able to even stand on their feet. Gandhi chose to use a word that might have for some today sexist connotations but that implied the extraction of the nerve that makes a man a man, a human being a human being - the nerve that flashes in the eyes of a woman too when she refuses to be treated like refuse, the nerve of resistance against insults to our sense of self-respect and dignity. In the Gita , Krishna touches the same nerve in Arjuna when he tells him, Do not act like one emasculated!
We need to read the shadowy Punjab Civil Services Act of 2011 with the two Acts that preceded it in 2010. Together these will explain how the British spectre continues to feed on our souls through those who replaced the British after independence. Power continues to be deployed the way the British, in Gandhi's analysis, deployed it. These two Acts, mentioned already, are the Punjab Special Security Group Act 2010 and the Punjab (Prevention of Damage to Public and Private Property) Act 2010.
Significantly, the first of these is motivated by a ‘felt' need. Felt by whom? Huh! Anyway, is it fair to let ‘feelings' spawn laws that will affect millions of lives? Are governments really so short of rational and empirical validations of proposed legislative measures?
I am struck by the unspecified connections the Punjab Special Security Group Act makes between law (and unlawful activities), the need to provide security to ‘highly threatened persons' and their families and the idea of nationalism. The mandate to combat anti-national forces is curiously linked to securing the lives of some persons and their families, thus indirectly mixing up the nation with certain persons and families. As if the nation were some patrimonial heirloom! And the term ‘anti-national forces' is invested with a sinisterly hazy meaning that embraces practically any activity that may be termed as ‘unlawful'. This is what the Act states:
‘Anti-national force' means any person, or organization or association of persons, which for its object, does any unlawful activity, or of which the members undertake such activity.
The act of pissing on someone's garden wall, being an unlawful act, would be – on this account – as heinous as aiming an assault rifle on someone. Protesting, even as a lone individual demonstrator, against a corrupt patwari without obtaining the district magistrate's permission to do so can invite the tag of an ‘anti-national force', for you will not have followed the law as implied in the Punjab (Prevention of Damage to Public and Private Property) Act 2010 but indulged in an unlawful activity by protesting without permission.
Not stopping here, the Act goes on to secure the Special Security Group and its members from any accountability to law:
No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Group or any member thereof on whom powers have been conferred or duties have been imposed under this Act, or any order issued or any rule or regulation made thereunder for anything which is in good faith done or purported to be done or omitted to be done in pursuance of this Act or any order issued or any rule or regulation made thereunder or any order issued under any such rule or regulation, as the case may be.
Is this not an almost otherworldly, fairytale situation of law being enacted to keep a force and its officers and men outside the ambit of law? Giorgio Agamben calls it ‘the state of exception' – the carving out, by the instrument of law, of a space in which the law does not apply; the space which is an exception to the rule of law for the stated purpose of upholding the law. What an idea, sir ji! And do not forget to note the happy wedding of ‘felt need' elsewhere with ‘good faith' here. ‘Subjectivity is truth,' Kierkegaard said. ‘Law is subjectivity,' we are being told.
Against such an overwhelming display of force you have, placed vulnerably and helplessly, the common citizen of the country (in this case, the proud Punjabi) who must stand outside a faceless bureaucrat's office, in Kafkaesque fashion, to beg for permission to protest against injustice, misrule, or plain incompetence. Should he proceed to protest, he can be jailed and fined. This is precisely what the Act complementary to the Punjab Special Security Group Act, known as the Punjab (Prevention of Damage to Public and Private Property) Act 2010 seeks, among other things, to ensure. For the Act states:
Whoever holds a protest, march or demonstration, without obtaining permission under section 3, shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to two years, and shall also be liable to fine, which may extend to twenty thousand rupees.< History moves. It has moved far since the days of Emergency. Those who then fought and suffered in the name of Constitutional freedoms are today's architects of another, undeclared state of emergency. I hope they know not what they are doing.

Rajesh Kumar Sharma is Associate Professor in English, Punjabi University , Patiala (Pb). He edits South Asian Ensemble and publishes the blog kriticulture . His email is


Monday, April 25, 2011


ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਜਲੰਧਰ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੇਧਕ ਕਾਰਜ’ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੇਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Wednesday, April 13, 2011

ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦੇ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਖੜੇ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ, ਉਹ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਮਰੇ



Mata Sadan Kaur, who was more than 70 years old, was deeply involved in revolutionary democratic movement for more than two decades. She remained in the forefront in mobilizing masses against the State repression and Khalistani terrorism. She used to say, “Boys, whenever there is danger, put me in the forefront.” When Khalistani terrorists started shooting indiscriminately at Sewewala, she surged forward and said, “Dogs, why are you killing innocent persons. Before killing them, kill me” And the Khalistani terrorist were quick to retaliate. They shot her dead. Thus she died a hero’s death.


Gurjant Singh was born in an agricultural labourer’s family. He was Secretary of Kotkapura unit of Front Against Repression & Communalism and Circle level leader of Technical Services Union, the struggling organization of electricity employees. Various Khalistani organizations issued edicts to disband this organization and directed their leaders to publicly resign from their posts or face death. But the members of this organization stood like a rock defying all such threats.


The revolutionary spirt was in his blood. His family has been deeply involved in the Pepsu Tenants’ Movement (Muzara Lehar). He took to revolutionary ideology at a young age and became active in Naujwan Bharat Sabha. He was sent to jail many times during Emergency, Randhawa Agitation, and agitation against the murder of Parbati at Jaitu and faced brutal police torture. But the police repression failed to deter him from serving the people.

He was one of the most active leader of Front Against Repression & Communalism. Under his guidance, Bhagtuana became a shining example of mass resistance against repression and Khalistani terrorism. He was very popular amongst the landless and agri-laborers of the area. Since the days of Bhinderanwale, he was on the top of terrorist’s hit list. They made many unsuccessful attempts on his life. During Sewewala massacre he sacrificed his life challenging the AK-47 wielding Khalistani terrorists, with a double barrel gun.


Jagpal was State Committee member of the Front Against Repression & Communalism. His father Shri Mohinder Singh was a very brilliant and active worker of Bharti Kissan Union.

Jagpal came in the fold of revolutionary democratic movement in Punjab, when he was a college student at Rampura. He joined Punjab Students Union. When a section of the PSU led by Major Matran, took the inglorious step of making it a lackey of Khalistani terrorism, he vehemently opposed it. He became active in the Front Against Repression & Communalism, since its inception. He was shot dead by Khalistani terrorists, when he was trying to save children, from their attack.


  1. Megh Raj Bhagtuana
  2. Jagpal Singh Selbrah
  3. Mata Sadan Kaur
  4. Gurjant Singh
  5. Karam Singh
  6. Pappi
  7. Tejinder Singh
  8. Bagga Singh
  9. Buta Singh
  10. Jagseer Seera
  11. Jagdev Singh
  12. Harpal Singh
  13. Lakhbir Singh
  14. Gurdev Singh Debi
  15. Charanjit Singh
  16. Manjit Singh
  17. Makhan Singh
  18. Gurnam Singh.

Saturday, April 9, 2011

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ - Jaspal Jassi

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੌਤ ਨਗਾਰੇ
'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ
By: Jaspal Jassi
(In memory of Sewewala Martyrs)

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ

ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੌਤ ਨਗਾਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ

ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਦਮੇਂ 'ਚ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ

ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ

ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

ਜਿਗਰ 'ਚੋਂ ਸਿਤਮ ਦੇ ਨੇਜੇ ਦੀ ਨੋਕ ਗੁਜਰੀ ਹੈ

ਸਿੰਮਦੇ ਲਹੂ 'ਚੋਂ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਤੀਰ ਫੁੱਟ ਰਹੇ

ਜਖ਼ਮ ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਲਮ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗ ਰਹੇ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਅੱਗ-ਵਾਛੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ

ਸਿਤਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਕਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਿਰ ਲੁਕਾਏਗਾ


ਤਲੀ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਤਣੀ ਹੋਈ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸ਼ੋਅਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ

ਨਿਗਾਹੀਂ ਲਹੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ

ਪਿਘਲਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਉਡੀਕਦਾ ਕਾਤਲ

ਹਲੂਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ

ਜੋ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਛੇਕ ਤੀਕਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ

ਉਸ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏਗਾ

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ

ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੌਤ ਨਗਾਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ

Friday, April 8, 2011


ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ

On 9th April 1991, a gang of Khalistani terrorists struck at a cultural programme being held at village Sewewala in Faridkot District of Punjab. 18 people were killed including Megh Raj Bhagtuana, Jagpal Selbrah & Mata Sadan Kaur. Here is a poetic tribute to the martyrs who laid their lives for the peoples' cause:

ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ

ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੰਡ ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਦ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰੋਲੇ ਨੇ, ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਰਕ ਬਣੀ, ਹਰ ਬੂਹੇ ਸਿਵਾ ਬਲੇ,
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇਰ੍ਹ ਪਿਆ।
ਉਹ ਜਾਨ ਤਲੀ ਧਰਕੇ, ਇਸ ਜਹਿਰ ਵਰੋਲੇ ਨੂੰ,
ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੰਗਾਰਨ ਆ ਨਿੱਕਲੇ।
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ.....

ਚਾਹੇ ਪਾਰੋ (ਪਾਰਬਤੀ) ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਹ ਦੇ ਲਾਵੇ ਦਾ
ਜਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਮੂਹਰੇ, ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ,
ਨਾਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲੀ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ,
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ................

ਐਸ.ਪੀ ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੋਵੇ,
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦ ਝਪਟੇ, ਇਹ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਉੱਠੇ।
ਜਦ ਜੋਰ ਸਟੇਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰਕੂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੇ,
ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਲੂਹ ਸੁੱਟੇ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ-ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ।
ਏ.ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਦਾ, ਡਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ 'ਕੱਠੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ....................

ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ,
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਸਿਰਲੱਥ ਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ,
ਵਿੱਚ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ, ਖ਼ੂਨੀ ਉਡਵਾਇਰਾਂ ਨੇ,
ਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੇ।
ਵਣਜਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਵਫ਼ਾ ਕਮਾ,
ਸੂਹੇ ਪਰਚਮ ਲਈ, ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾ।
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ...................

ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦੇ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਖੜੇ,
ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ, ਉਹ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਮਰੇ।
ਇੱਕ ਸੁਰਖ਼ ਸਵੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ।
ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ, ਰੰਗ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਗਏ।
ਜੱਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਜਾਬਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਲੱਖ ਲਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ...............

Sunday, April 3, 2011


ਪਿੰਡ ਥੇਹੜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ

ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 31 ਮਾਰਚ – ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥੇਹੜੀ, ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਦ ਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂੰ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਖੁਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੇਹੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਘੰਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

Saturday, April 2, 2011


by Narinder Kumar Jeet

Sanjiv Kumar Mintu, an activist of Krantikari Khet Mazdoor Union, Punjab, was arrested on 16.5.2010, in case FIR No. 57 dated 16.5.2010 under section 10, 13,17,18,& 19 of the Unlawful Activities (Prevention ) Act, registered at Police Station Dhuri. Initially he was charged with being an activist of 'banned Maoist movement", inciting the people against the Government, by making speeches in the meetings and distributing anti government and seditious literature. The following is the list of "seditious literature" recovered by the police from him:

  • ਪੈਮਾਨੇ ਇਨਕ਼ਲਾਬ - ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ (Paimane Inqlab by Jagmohan Joshi)
  • ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ - ਮਾਰਕਸ ਏਂਜਲਸ (Communist Manifesto)
  • ਸਿਦਕੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਸੰਗਰਾਮਣ - ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ (Clara Jetkin - a biography)
  • ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ - ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ (Mao - Philosophy)
  • ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ (The general line of Chinese revolution)
  • ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹ - ਕਾਤੀਯਾਨੀ (Prem, Prampra & Vidroh by Katiyani)
  • ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ - PUCL Report about Anti-Sikhs riots in Delhi in November 1984
  • ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ (Peasant Struggle in Punjab & the Communists)
  • ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ (Mukti Marg- organ of Lok Morcha Punjab)
  • ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ (New Peoples Power in Dandkarnya)
  • ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਗਿਆਨੀ (World Famous Scientists)
  • ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ Surakh Rekha - Special Issue Sadhu Singh Takhtu Pura)
  • ਲਾਲ ਪਰਚਮ (Lal Parcham)
  • ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰਪਾਲ ਦੇ ਗੀਤ (Poems of Krishan Kaurpal)
  • ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ -ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
  • ਇਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (A novel by Nanak Singh)
  • ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ - ਪ੍ਰੋਫ਼ੇਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (Halfnama -Prof Harbhajan Singh)
  • ਚੀਨੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਦੋ ਲਾਈਨੋਂ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ (History of two-lines struggle in Chinese Communist Party)
  • ਬਜਟ 2009-10 ਪੀ. ਡੀ. ਐਫ਼ . ਆਈ ਬੁਲਿਟਨ ( Budget 2009-10)
  • ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ (About Communist Society)
  • ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਇਕ ਬਚਕਾਨਾ ਰੋਗ (Left wing communism an Infantile Disorder)
  • ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ - ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਯੁਟੋਪਿਆਈ (Socialism- Scientific & Utopian)
  • ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਕਿਉਂ (Semi-feudal Character of India - Why?)
  • ਮਹਾਂ ਯੋਧਾ ਸਟਾਲਿਨ - ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ ( Stalin- Baljinder Kotbhara)
  • ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ -ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ
  • ਬਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਕੁਰੰਗ ਰਾਓ
  • ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ -ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬੀਰ (Kishangarh Struggle by Swarn Singh Beer)
  • ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ
  • ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਵੇਰ ਲਈ, ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

After spending a number of months in jail, he was bailed out by the Punjab & Haryana High Court.

On 31.3.2011, the Additional Session Judge Sangrur has charged him under Section 121 IPC (Waging or attempting to wage war, or abetting waging of war, against the Govt of India), He is thus liable to be punished with death or Imprisonment for life.

Most of the books recovered from Sanjiv Mintu are also lying in our book shelves also.

So let us wait for being charged of sedition & waging war against the Govt of India!

Friday, April 1, 2011


ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੰਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ, ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 74 ਸਾਲਾ ਨਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਸਥਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ, ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛਤਰਧਾਰ ਮਹਾਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ”ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2010”, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ 2010” ਅਤੇ ”ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2010” ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਿਆਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਤਰਫਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

Courtsey : Punjabi Tribune Dated 1st April 2011.