StatCounter

Friday, November 15, 2013

ਯਹੀ ਪਾਓਗੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਮੇਂ ਜੁਬਾਂ ਮੇਰੀ, ਬਿਆਂ ਮੇਰਾ | ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਹੂੰ, ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰਾ | ਮੈਂ ਇਸ ਉਜੜੇ ਹੂਏ ਭਾਰਤ ਕੇ ਖੰਡਰ ਕਾ ਏਕ ਜ਼ੱਰਾ ਹੂੰ, ਯਹੀ ਬੱਸ ਏਕ ਪਤਾ, ਯਹੀ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ



16 ਨਵੰਬਰ 1913: 7 ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਹਾੜਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਰਕ: 94170-76735)


ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (1913-2013) ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁੱਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਹੈ। ਅਣਫ਼ੋਲੇ, ਅਣਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਅੰਕਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਤ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (1915-2015) ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਲਾਹੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਗਿੱਲਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਬਜ ਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (1914-2014) ਵਿਚੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੰਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ ਉਡਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਸਾਥੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:

ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋ ਐ 'ਕਰਤਾਰ' ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਜ
ਜਗਤ ਔਰ ਪਿੰਗਲੇ ਕੋ ਭੀ ਤੂ ਸਾਥ ਲੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਜ
ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗੇ ਸੰਗੀਓ
ਕਸਮ ਹਰ ਹਿੰਦੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੇ ਖ਼ੂਨ ਸੇ ਖ਼ਾਤਾ ਹੈ ਆਜ

ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਚਲਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਸਮ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਭੇਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਘਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਭੇਦ ਪਾਏ ਭਟਕਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 
Bakhshish Singh Gillwali
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ, ਬਿਮਾਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਭਰੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਲੇਟ ਉਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉਘੇੜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਰਚਣਾ, ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ, ਕਿਰਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁਹਜਤਾ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਸਪਿਰਟ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।

23 ਮਈ 1896 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ 'ਗ਼ਦਰ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਰਨ 'ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ' ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛਾਪਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਰਾਮ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।''

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ''ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ'' ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸਾਥੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਵਟੁਕ, ਪ੍ਰੋ. ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:

ਯਹੀ ਪਾਓਗੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਮੇਂ ਜੁਬਾਂ ਮੇਰੀ, ਬਿਆਂ ਮੇਰਾ
ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਹੂੰ, ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਉਜੜੇ ਹੂਏ ਭਾਰਤ ਕੇ ਖੰਡਰ ਕਾ ਏਕ ਜ਼ੱਰਾ ਹੂੰ,
ਯਹੀ ਬੱਸ ਏਕ ਪਤਾ, ਯਹੀ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਗਏ। ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਲਘਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਫਾਹੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
 
Harnam Singh Sial



Jagat Singh Sursingh
Vishnu Ganesh Pingle
Surain Singh Younger Gillwali
Suren Singh Vudha Gillwali




Tuesday, November 5, 2013

ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਫਸਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਜਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹਾਨਣਾ ਹੋਣ।



6 ਨਵੰਬਰ
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਿਨ,


ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ


ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰ, ਸੰਗੀਤ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੀਂ ਕੋਹੀਂ ਬਲ਼ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੀਬਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ-ਪੀੜ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਦਾਸੀ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿ ਸਦਮਾ, ਖੱਪਾ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਡੀਲਕਸ ਜਿਲਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ-ਸਾਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਸਕੀਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਖੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ
ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ

ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਦੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਫਸਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਜਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹਾਨਣਾ ਹੋਣ।

ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂਹੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਉਸਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਲਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ :

''ਜਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ
ਸੌਂਦੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦਰ 'ਤੇ
ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।''

ਅੱਜ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਫੜਦੀ ਹੈ ਭਵਿਖ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ 'ਕਵਿਤਾ' ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਇਦਾ-ਰੂਪੀ ਕਾਵਿ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਵੀ, ਤੱਤਾ ਕਵੀ, ਬਾਗੀ ਕਵੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਜਦ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਕੋਰਾ
ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਬੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ
ਹਿੱਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਉਦਾਸੀ ਅੰਬਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਾਵਿ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲ-ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਕੇ ਹੋਰ ਫੌਲਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਣ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਲਾਰ ਭਰੀ, ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਵੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਟੀ.ਆਰ. ਵਿਨੋਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਤ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ:

''ਉਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਕੱਦਾਵਰ ਤੇ ਅਪਹੁੰਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਆਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਹਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਅਰੰਭ ਤਾਂ ਹੋਇਆ।''

6 ਨਵੰਬਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਧਾਅ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਘਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-76735

Friday, October 18, 2013

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ



ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 128 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ'', ''ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 'ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ-ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 'ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਛਿੰਗੜੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਦੱਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਏ ਜਾਣ; ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ-ਵੱਢ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਖ਼ੂੰਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ-ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਦੇਸ਼- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ' ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਲਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ:-

v     ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਛਲਾਵੇਂ ਓਹਲੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਤੇ 'ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ' 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਡੋਰੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਜ਼ ਉਘੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ;

v     ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ;

v     ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ-ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ;

v     ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਹੈ;

v     ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ  ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹਨ;

v    ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ-ਨਗਰ  ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ-ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ;

v   ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ-1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ, ਕੂਕਾ-ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ-ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ, ਉਚਿਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਝੰਡਾ-ਮਾਰਚ,  ਨਾਟਕ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਨ;

v     ਇਹ ਉਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 127 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 'ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ-ਡਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਚੋਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ, ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਲੋਂ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ (94171 75963)   ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (94172 24822)

Monday, October 7, 2013

ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ - ਘੋਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ



ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਨੂੰ
ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੋਲ
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ/ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ


ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨਮਿਤ ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋ ਔਰਤਾ ਸਮੇਤ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਜੁਝਾਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼  ਗੁੰਜਾਊ  ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ  ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੰਡਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹੌਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਣੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ 30-31 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਲਗਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭੂਰਾ ਸਿਘ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਅਤੇ ਬੇਇਲਾਜੇ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜੇ ਹੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ  ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਇਲਾਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ  ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹਰੇ ਬਸੰਤੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਰਹੀ ਸੀ।

Saturday, October 5, 2013

ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ


ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਨਮਿਤ


ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ



ਅਗਸਤ 1939 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮੁਕੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਖੋ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਭੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।

ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾਂ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦਾ ਧਨੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਣੁ ਸਵਾਈ ਹੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। 3 ਏਕੜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਰਦੀ-ਕਿਰਦੀ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਸਵਾ ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਿੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣਾਇਆ।

1982-83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿੜਕਵੇਂ ਜਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੂਧ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੁੜੁ ਜਮੀਨੇ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਲੜਨੁਖੜਨ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਏਕਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਕਰੰਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਘੋਲ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਜਮੀਨੀ ਘੋਲ ਮੌਕੇ ਉਸਨੇ ਕਈੁ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ।

31 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ 1600 ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਾਝੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ।

ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰੁਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੋਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜੁ-ਜਮੀਨੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸੰਬਧੀ ਭਖੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਅੋਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਲਾੁਮਿਸਾਲ ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉਠੀ।

20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੜਕੁ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 18 ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੋਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।

20 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 455 ਜਣੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣੱਥਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ:

ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਧਰਮੂ ਵਿੱਚ

ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਓ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ

Saturday, September 28, 2013

ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਬਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ !



ਬਾਬਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ!!!

* ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਬਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ 
  ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਏ

* ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ
  ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਟਿਆ, ਕਈਂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ

* ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੈਕ ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

"ਮੈਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮੂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ.

ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬੇ(ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ) ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਇੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵ: ਧੰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ (ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ) ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਭੂਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਨਿਆ. ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ. ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ "ਕੋਟ ਵਾਲੇ" ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਾਬੇ ਭੂਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ.

ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ੳੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆ. ਉਹ ਬੜ੍ਹੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਲਾ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਲ'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ.

ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੌਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਲਟਾ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ- ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਟੱਟ ਗਈਆਂ !

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ ਆਜਮ ਸ੍ਰ:ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ'ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ!!!

ਸ਼ਾਲਾ! ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੱਤਰੇ-ਬਹੱਤਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋੰ ਕੁਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ"


By: Jack Sran.

Friday, September 20, 2013

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ


ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ
-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, 8 ਅਗਸਤ 2013  ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸ ਦਾ 99 ਪੈਸੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਇਆ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸਾਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ (ਰਾਊਂਡ ਔਫ) ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 20-30 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਸਫਰ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਅਤੇ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕਸ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਭਾੜਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਖਰਚੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ।

ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ- ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਡ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟਰਿੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ- ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ 20000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ- ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Wednesday, September 18, 2013

ਜੰਗਲ ਦੀ 'ਅੱਗ' 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜੰਗਲ ਦੀ 'ਅੱਗ' 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


-ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨੇ ''ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ- ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2013 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। 20 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਸਦੀਆਂ ''ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ'' ਦੀ ''ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ'' ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ- ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੁਜੱਟ ਕਰੇ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੇਖੇ। ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ ਸੀ, ''ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੇ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਕਰੇਗਾ- ਵੋ ਪੁਲਸ ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ।''
ਸਿੰਦੇਸੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਨਕਸਲੀ, ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜੁਆਨ (ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ''ਨਕਸਲੀਓਂ ਕੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਪੁਲਸ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ''। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜੁਆਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ-ਫੇਰਾ ਰੋਕਣ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾੜਵੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜਲੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਠਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁਹਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ?


ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। 7000 ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਇੱਕੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹੂਆ, ਬਾਂਸ, ਚਿੜੋਲੀ, ਬਹੇੜਾ, ਇਮਲੀ ਆਦਿ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਿਤਵਾਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓਤ. ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਦਿਵਸੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਚਿੜੋਲੀ- ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
''ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਪੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  (ਭਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ) ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ; ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ- ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਣ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ

ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1491 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਪੱਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਜਾਮਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ  ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
-ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਸਲਾ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ  'ਚ ਛੁਪੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਹ-ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ।'
-'ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ  ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
-'ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ (ਮਾਰ ਦੇਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ?'
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ- ਪੁਲਸ ਹੀ ਸਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਧਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਟਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 4-5 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉੱਕਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹੇਸ਼ ਰਾਓਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ- ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸਫੋਰਡ ਪੇਟਾ (ਸਿਰੰਚ ਤਾਲੁਕਾ) ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅੰਕਟੀ ਅਲੂਰੀ ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋਆਂ (ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦਸਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿੰਗਈਆ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿੰਗਈਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਚਰਿਆਲ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗਈਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸੌਮਈਆ ਪਸੂਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਪੁਲਵਾਰ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਭਮਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਲਕਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮਟੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ- ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Monday, September 16, 2013

ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ



ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
Lachhaman Singh Sewewala addressing Dharna at Mukatsar

ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਘੜਵੀ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ 49 ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸਾਂ 'ਚ ਜੇਲੀ ਡੱਕਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਮੜਨਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਾਵੀ ਫੰਡ, ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ।
 
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦ ਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ
 ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੌਣੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਹਿਜ 4800 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮਜਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ:
  • ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ,
  • ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, 
  • ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, 
  • ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨੋ ਅਸਮੱਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, 
  • ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ,
  • ਸਰਵੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ,
  • ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿਓ, 
  • ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਕੁਰਕੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ,
  • ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਬਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,
  • ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ,
  • ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਓ,
  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ।

                                     ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤਾ
  • ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ  ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ           ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ
    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (9417466038)  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (941707917)

Thursday, September 12, 2013

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

Posted On September - 11 - 2013

ਯਸ਼ਪਾਲ

ਸੰਪਰਕ: 98145-35005

ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ (PFRDA) ਬਿੱਲ 2011 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਠੱਪ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ (NPS) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ  ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ (Defined Benefit) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ’  ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ+ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੈਚੂਟੀ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅੰਦਰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ/ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ) ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ/ਇਕੂਉਟੀ ਫੰਡ (ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ) ਕਿਉਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ (Sustainablity) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ) ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੇ। ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਦਾ 2001-02 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਨਿਭਣਯੋਗ’ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2005 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. -2 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2011 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਮਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁੱਛ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਘਿਆੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ)  ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ) ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ/ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ਤਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ – ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣੇ।

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਰਹੀਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Courtesy: Punjabi Tribune, September 12, 2013