StatCounter

Friday, March 30, 2012

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ- ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰੀਂ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ- ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ।
--0--
AN APPEAL BY INTELLECTUALS AND SOCIAL ACTIVISTS OF PUNJAB:


MAINTAIN COMMUNAL HARMONY !
DON’T FALL PREY TO CONSPIRACIES OF COMMUNAL FORCES !!
We, the pro-people intellectual and social activists of Punjab strongly oppose the attempts by all types of communal fascist forces in Punjab, to sow the seeds of hatred and create communal disharmony amongst different sections of society, on the issue of commuting the death sentence awarded to Balwant Singh Rajoana by a Chandigarh court in the murder case of Beant Singh Ex-CM Punjab & his body guards.

After the death sentence of co-accused Jagtar Singh Hawara in this case was commuted to life imprisonment by Punjab and Haryana High Court, on his appeal, and a large number of democratic and justice loving people called for similar treatment to Balwant Singh Rajoana, there was no legal hitch in deferring the execution of his death sentence by the Central Govt till the decision of mercy petitions filed on his behalf by the President of India. By doing so the painful violent events of 28th March, when a state-wide Bandh was held in Punjab, would have been avoided. But unfortunately it was not done. As a result, the people of Punjab have been thrust in a dangerous situation.

We call upon the people of Punjab, to maintain communal harmony and social cohesion in this trying situation. There are black forces, who are bent upon frustrating the struggles of the people for their lives and livelihood; struggles against social and economic inequalities; struggles against indiscriminate exploitation & expropriation of India’s natural resources and labor power by Indian and foreign capitalists; struggles against thrusting the vast majority of Indian people in extreme poverty, disease, hunger, unemployment, illiteracy and sever state repression. These black forces want to break the unity of the people and entangle them in fratricide. Such anti-people forces must be shunned and defeated. Avoiding all types of provocations, let us move towards strengthening the bonds of mutual love, commonness, harmony and fraternity. 

--0--
ਵੱਲੋਂ:
1.      ਪ੍ਰੋ.ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
2.      ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
3.      ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ
4.      ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
5.      ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ
6.      ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ
7.      ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
8.      ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੀਪ
9.      ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
10.     ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
11.     ਪ੍ਰੋ. ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
12.     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,
13.     ਅਤਰਜੀਤ
14.     ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ
14.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ
15.     ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
16.     ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਥੀ
17.     ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
18.     ਰਵੀ
19.     ਕਰਨਲ.ਜੇ.ਐਸ. ਬਰਾੜ
20.     ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ
21.     ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ
22.     ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ
23.     ਯਸ਼ਪਾਲ
24.     ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ
25.     ਜਗਸੀਰ ਜੀਂਦਾ
26.     ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ
27.     ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ
28.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
29.     ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਤਰਾ
30.     ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਵੀ ਸੇਖੋ
31.     ਮਦਨ ਵੀਰਾ
32.     ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ
33.     ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ
34.     ਪ੍ਰੋ.ਅਮਨਦੀਪ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
35.     ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
36.     ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ
37.     ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
39.     ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ
40.     ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ
41.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਨ ਲਤਾ
42.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ
43.     ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
44.     ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ
45.     ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ
46.     ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
47.     ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
48.     ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ
49.     ਅਮਰ ਆਫਤਾਬ
50.     ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
51.     ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆਣਾ
52.     ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ
53.     ਅਮਿਤ ਬਰਨਾਲਾ
54.     ਡਾ.ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ
55.     ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਹੋਤਾ
56.     ਦਮਜੀਤ ਦਰਸ਼ਨ
57.     ਧਰਮ ਪਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ
58.     ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
60.     ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ
61.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ
62.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ
63.     ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
64.     ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
65.     ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ
66.     ਲੋਕ-ਬੰਧੂ
67.     ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ
68.     ਡਾ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
69.     ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ
70.     ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ
71.     ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ
72.     ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ
73.     ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
74.     ਭੋਜ ਰਾਜ
75.     ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
76.     ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ
77.     ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ
78.     ਪਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
79.     ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
80.     ਸ਼ਬਦੀਸ਼
81.     ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼
82.     ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ
83.     ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
84.     ਗੁਰਮੀਤ
85.     ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ
86.     ਹਰਸ਼ਰਨ ਗਿੱਲ ਧੀਦੋ
87.     ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ
88.     ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ
89.     ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ
90.     ਡਾ. ਲੋਕ ਰਾਜ
(ਕਮੈਂਟ-ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:
91.     ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ
92.     ਸੁਖਬੀਰ ਜੋਗਾ
93.     ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
94.     ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
95.     ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ
96.     ਕਰਮ ਬਰਸਟ
97.     ਪ੍ਰੋ. ਚਰਨ ਕੁਮਾਰ

Thursday, March 29, 2012



ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
Martyr of Gadar movement BHAI BALWANT SINGH

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ (ਬਾਖੂਹਾ) ਪਿੰਡ ਖੁਰਦਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨਮਾਨਿਤ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਖੁਰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ-ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਵੀਰ ਚੱਕਰ), ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ (ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਕੰਨਿਆ) ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆਦਿ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਬੰਨ• ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਉਠਾਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਰੀ ਸਾਹਰੀ, ਭਾਈ ਵਤਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਬੱਬਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਡੋਰੀ ਨਿੱਝਰਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ (ਡਾ.) ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮ


ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮ
'ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ' ਅਤੇ 'ਹਵਾਲਾਤ' ਨੇ ਕੀਲੇ ਦਰਸ਼ਕ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਮਾਰਚ: ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਜਲ ਅਤੇ ਬਖਸੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁੰਮਰੀ ਜੇਲ• 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਏ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਖਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਮਹੂਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜੌਹਨ ਮਾਈਕੋਵਿਚ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੜਿ•ਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗ ਮੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਰਪਤ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਨਾਟ-ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਪੱਖੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਸਕਸੇਨਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 'ਹਵਾਲਾਤ' ਪ੍ਰੋ. ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ 'ਚ ਯੁਵਾ ਥੀਏਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਟਕ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਕ ਤਸਵੀਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਮਕਬੂਲ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਨਾਟ-ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ 'ਚ 'ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ' ਨਾਟਕ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਾਟਕ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਲੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਟ ਕਥਾ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਮਵਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਧੜਕਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਸੁਮੇਲਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ-2013 ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਯਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
94170 76735

Tuesday, March 27, 2012

ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸੱਤ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ



ਅਣਫੋਲੇ ਪੰਨੇ
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸੱਤ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ 
JAGAT SINGH BINJAL
JIWAN SINGH DOLE SINGH WAL
KANSHI RAM MAROLI
LAL SINGH SAHIPAANA
REHMAT ALI VAJIDKE
27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਣਫੋਲਿਆ ਪੰਨਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਅਜੋਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਟਣ ਦੀਆਂ 'ਕਸਰਤਾਂ' ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੋਵੇਂ ਜੌੜੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਲੈਂਡਰ ਉਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਅਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 27 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਫਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜਕਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਬ-ਖੜਿੱਬੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਲੇਬਸਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।

27 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਜੁਝਾਰੂਆਂ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ (ਰੋਪੜ), ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲੇਸਿੰਘਵਾਲਾ (ਸੰਗਰੂਰ), ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਦਕੇ (ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ), ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਝਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਬਿਆਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕੋਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ।

ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਦੌਲਾਸਿੰਘਵਾਲਾ), ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਜਗਰਾਓਂ), ਭਾਈ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਦਕੇ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਝਲ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਸੁਨੇਤ) 45 ਗ਼ਦਰੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੱਥਿਆਂ 'ਚੋਂ 2500 ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ 400 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਰਸਿੰਘ, ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਲ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਮਰਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹਨ 27 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਗ਼ਦਰੀ।

ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਟਾਂਗਿਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਜੈਲਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜੈਲਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਂਗਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾੜਦਿਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਰਕੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਥਾਏਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਦਰੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸਰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕੜੇ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਮੋੜਵੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ।

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਆਣਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਝਲ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਦਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਬੀ.ਓ. ਰਾਓ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ 2 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ :

''ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ।''

ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗਮੰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨਾਟ-ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਇਕ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਭਲੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਝਲਕੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

''ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ਼ੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਫੈਜ਼ ਸ਼ਬਨਮ ਕਾ
ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਮੋਤੀ ਲੁਟਾ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇਂ।''

—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
(94170 76735)

Monday, March 26, 2012

Set Aside the Death Sentence of Balwant Singh Rajoana

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਾਰਚ: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।

The Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPc)
Sec. 433.
Power to commute sentence.
The appropriate Government may, without the consent of the person-sentenced commute-
(a) A sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860);
(b) A sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine;
(c) A sentence of rigorous imprisonment for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine;
(d) A sentence of simple imprisonment, for fine.
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।  ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮਾਰਕਾ ਹੰਝੂਆਂ, ਭੜਾਕੇਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ 'ਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰੋਲਰ, ਉਜਾੜੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਧੜਕ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ, ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮਾਨਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 76735

Saturday, March 24, 2012

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ


ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 81 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚੋਂ ਆਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਉਜਾੜਨਾ, ਵਹਿਸ਼ੀਆਨ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੁਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਸੰਗ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ., ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਗੀ ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।


ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਫੋਰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ (ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਹਨੇਰੇ-ਚਾਨਣੇ’ ਖੇਡਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਗੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀਨਾ ਭੱਲਾ, ਮੋਨੀਕਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਸ਼ ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਬੰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
94170-76735

ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ


ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਆਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ-2013 ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਲੱਗ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਤੇ, ਸੁਆਲ, ਸਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ, ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ, ਮੁਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2013 ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ’ਚ ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ‘ਹਨੇਰੇ ਚਾਨਣੇ’ ਅਤੇ ਬਾਲਰੰਗ ਮੰਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ’ਚ ਕੋਰਿਓਗਰਾਫ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
94170-76735

Wednesday, March 21, 2012

"ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ"

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ
ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕਾਰ
ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ
 ਮਾਰਚੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ - ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ "ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ" ਤਹਿਤ, ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੁਪੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਆਦਿ) ਉਸਾਰਨ, ਦੇਸੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ (ਬੰਬਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਜਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਭੂਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫਰੈਂਕ ਵਿਅਰਸਿਨਸਕੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਖੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। "ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ" (New Framework of Indo-US Defense Relationship) ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਸ਼ਕ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲਣੀ ਸੀ।
ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ" ਸੀ। ਸਾਲ 2000 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਠਾਣਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 'ਦਫਤਰ') ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਠਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਿਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ, ਆਂਧਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ 'ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ-ਹੇਠਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ (ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ; ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੀਅ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜਾਂ (ਡਰੋਨਾਂ), ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (NIMZ) ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਰਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਮੋਸਾਦ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ?
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਭਰਵੀਂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੱਫਲੀ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ", ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ" ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਆਦਿ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਆਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2011 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2012 'ਚ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਓਰੋ (Bureau of Investigative Journalists) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 319 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 2433 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3083 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1163 ਤੋਂ 1268 ਤੱਕ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ:
  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
  • ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਨਿਕ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡਿਊ ਬਣਾਈ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਹਿ-ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ।
  • 21 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਟਰਾਫੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਆਵਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ "Der Spiegel" ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਭਘ 4000 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
  • ਉਕਤ ਟੁਕੜੀ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਟਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Der Spiegel ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟਾਫ ਸਾਰਜੈਂਟ ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੋਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਲਵਿਨ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਬਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਭੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • 10 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਕਪੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਬਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 8 ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਬੱਚੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ।
  • ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਫਰਵਰੀ 2012) 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
  • ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ ਆਵਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਹਿਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Monday, March 12, 2012

An open letter to Supreme Court on Soni Sori

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ


Himanshu Kumar
 
ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਇਹ ਖ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤਿੰਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਲਤ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ! ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਪੰਜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ!
ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਐਸ.ਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ - ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਪੁਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਪਏ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਭੈ ਸ਼ਾਹੂ ਨੂੰ, ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?
ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੋਮਪਾਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ 16 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ  ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਦਿਵਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ?
ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ 'ਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ - ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਮਿਲਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਢੋਂਗਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਢੋਂਗਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੱਜਾਂ) ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਂ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਕੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਕੱਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਣੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ।
ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

Sunday, March 11, 2012

ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ- 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ - ਜਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ  'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਜਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Impunity As The Flip Side Of Normalcy - PUDR

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ
ਸੁਖਾਵੇਂ-ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਆਹ ਪਹਿਲੂ
- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ( ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 19-20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ)। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥਰੀਬਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ, ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
25 ਮਾਰਚ 2000 ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਨ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ, ਪਥਰੀਬਲ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਬਰਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2002 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜੇ ਜਣੇ "ਬਦੇਸੀ" ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ 21-24 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵੰਬਰ 2002 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਏ ਕਚੇਅ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2002 'ਚ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ, ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ - ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘਟਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਛਤਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ 22 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ" ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਸਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕਕਰਨ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰੀ-ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੰਡ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਬਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ-ਬਾਹਰੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ' ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ "ਦਿਮਾਗਾਂ" ਚੋਂ 'ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੰਹਿਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ  ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਖੌਫਨਾਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ" ਵਾਸਤੇ - ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੌਹਾਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

Thursday, March 8, 2012

Lok Morcha Opposes National Counter Terrorism Center

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਾੜਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ -ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਐਡੋਵਕੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਤਲ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗੂਲਾਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੜੇ ਗਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ, ਆਰਮਡ ਫੌਰਸਜ਼ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਸੂਹੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਨਾਂਅ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Thursday, March 1, 2012

ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋਕ

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੋ 
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨਹੁੰ ਹਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਚਦੇ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ-ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਡੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਭੋਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਲ-ਤੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਕਦ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੂਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਟਤ ਖੁਦ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਵਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ-ਲਾਈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਵਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਜਲਦੀ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਮਦੱਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਇਆਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਵਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ:
  • ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 20,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
  • ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ।
  • ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭੱਗ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ (ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ।
  • ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਲਗਭੱਗ 112 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1285 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 17500 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 438 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
(ਹਿੰਦੋਸਤਾਮਨ ਟਾਇਮਜ਼, 23 ਫਰਵਰੀ 2012)
ਸੂਦਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਲਸੰਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਸੰਸ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੇਹ ਅਤੇ ਗੁੜ-ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, "ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਤਹਿਤ ਉਪਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਸੰਸ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
  • ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਲਾਵੇ
  • ਹਰ ਛੇ ਨਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
  • ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
  • ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 2012)
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ
ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਓਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ 'ਚ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀਂ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ - ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਖੁਹਾ ਬੰਹਿਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ - "ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ"। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰਦੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਸਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰੁ: ਸੈਂਕੜਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3192 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ
ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ" ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਹਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 'ਚ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਕਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।