StatCounter

Friday, March 29, 2013

ਬੀਕੇਯੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ



5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ 

ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ


ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਮਾਰਚ-ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ
ਛੰਨਾਂ ਵਿਖੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤ/ਮਰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਖ਼ਤੂ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।


           ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਣਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਝੋਤੇ ਸਹਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਜ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦਿਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਅੰਦਰ ਜੇਲਾਂ/ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ ਛੰਨਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁੱਸਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਮਹਿਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Wednesday, March 27, 2013

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ





ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ 82ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਲਸੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ
            ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ


24 ਮਾਰਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ''ਜਿਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਅਰਾਮ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।''




ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗੀਰੂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਖੜੌਤ ਮਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਪਸੰਦ, ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

  ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝਾਂਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਲਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ,
ਲਖਵਿੰਦਰ, ਸੰਚਾਲਕ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ।
ਮੋਬਾਈਲ-9646150249

Saturday, March 23, 2013

ਸਵੈ-ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹੈ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ



ਸਵੈ-ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹੈ


ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ





ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦਾ ਜੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ ਅਰਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਲ਼ਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।



1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੱਦੀ ਘਰ ਥੇਹ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਖੁਰ ਅਤੇ ਭੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖਲੇਪੜ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲ੍ਹ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਤੇਜ ਧੁੱਪ, ਤੇਜ ਠੰਢ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੰਗੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨੇੜੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਤੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੱਥੇ ਖਲੇਪੜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢਕੀ ਰਿੱਝਦੀ ਰਹੇ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਯੋਗ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਉਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ)-ਫਗਵਾੜਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ??
ਘੋਖਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤਾਂ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਡਲ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਖੋਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਮਲਬੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਹਲ  ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗਰਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਦਿਆਂ ਪਿਕਨਿਕ ਥਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਅਧਾਰ ਇਲਜਾਮ ਨਹੀਂ। ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵ-ਪੀਹੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਧੂਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਧਾੜ ਵਾਲੇ, ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਚਿੰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾ ਲਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਛੱਪੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫੁਆਰੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜਕੱਲ ਫੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਾਹ ਅਤੇ ਬੂਟੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਬੂਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਮੰਗਵੇਂ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਗੀਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਿਨ ਫਾਟਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡੇ ਫਾਟਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ 5 ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ 'ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਬੰਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਹਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਪਾਰਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਮਾਂ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਹਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਵੀ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਟੋਟਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ :
ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ-ਬੀਜ
ਹੋਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ
ਫਿਰ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ
ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਵਰਖ਼ਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਠੰਢਕ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਉੱਕਰੇ ਅਤੇ ਪੌਣਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਮਲਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ—
ਹਵਾ ਮੇਂ ਰਹੇਗੀ
ਹਮਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਬਿਜਲੀਆਂ
ਯਹ ਮੁਸ਼ਤੇ ਖ਼ਾਕ ਹੈ ਫ਼ਾਨੀ
ਰਹੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਰਹੇ।
—ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ : 94170-76735

D
ilapidated walls of the memorial at Khatkar Kalan

A monument of neglect

Nobody opens the monument to clean it. It is stinking inside



Amolak Singh & companions - feeling aghast at the neglect

Electric wires hanging loose - an invitation to accident

Amolak Singh & companions - discussing some point at the monument

This is how the present SAD-BJP Govt of Punjab is treating our national hero

Dry Fountations at the Memorial


Tuesday, March 19, 2013

ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ



ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਨੋ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਦਫਾ 144 ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਮਹੌਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਖਜੱਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ?
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਵੀ ਘੱਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਾਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2014 ਤੱਕ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ, ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਪਰ, ਮੰਗਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਵਾਂ-ਬੋਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਕੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ" ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਰੁਪ ਐਕਟ" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ" ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਫਾ 44 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ - ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ "ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ" ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਨੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾ-ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਸਲਾ ਚੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਲਤੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ-ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਮੰਗਾ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।

Sunday, March 17, 2013

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

5-6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ. ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :-

1. ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ, ਅਢਧ੍ਰ
2. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
3. ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
4. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
5. ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
6. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
7. ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵੇਖੀ।


ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ :
6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ• ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਛਾਪਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿਪਾਹੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ• ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਦਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂਹ ਕੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਣੇਦਾਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਥੇ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਰੋਹੀ (ਡਰੇਨ) ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤ•ਰ•ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

2. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਜਿਊਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਮਕਾ ਤੇ ਸਰਾਏ ਦਿਵਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਆ ਗਏ?

3. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਵਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇ?

4. ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ ਉਤੇ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ (ਜਿਸਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

5. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਪੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।


ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ?

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ  ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂ ਉਲੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

6-10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਜਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
(ਮੋ) 9988113584

ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ - ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ


ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ   'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿ
ਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ . ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਫੂਲ,
SSA/ RMSA /CSS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, B.Ed
ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54015)

Wednesday, March 13, 2013

ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

     ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

                            ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ 
               ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਬੀ, 13 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ, ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ-ਵੱਢਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਔਰਤ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।

ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰੀਰਾਮ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (94170 79170)

Tuesday, March 12, 2013

ਅਕਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ: ਸੋਗਮਈ ਪਿੰ ਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ



13 ਮਾਰਚ : ਅਕਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ
 
ਸੋਗਮਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ
-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

 

ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗੁੰਦਵਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਉਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਜੱਲਿ
ਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਗਏ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਸਫ਼ੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਐਕਾਡਮੀ ਬੋਪਾਰਾਏ 'ਚ ਪੜ
ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਖਿੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?


ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੜ
ਦੀ ਲਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨਿਹਾਰਕੇ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।  ਵੈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 13 ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।  ਸੋਗ ਲੱਦੇ, ਅੰਬਰ ਛੋਂਹਦੇ ਵੈਣਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁਗੇ ਅਸਤਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਆਲ ਫ਼ਿਜਾ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਸੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।  ਸੁਆਲ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ।  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਹੀ ਵੈਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਗਾ ਲਾਗੇ ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿਨ ਫਾਟਕ ਕਾਰਨ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।  ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਲਟਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਭਵਿੱਖ ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨਗੇ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਸਭ ਇਕ ਹੀ ਲੜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੁੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੀਓਂ ਮਿਲਕੇ, ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜਾਣਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਬਗੀਚੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਉਜੱੜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਕੁਲੈਹਣੀ ਮੌਤ ਫੇਰ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ ਇਸਦਾ ਅਗਾਊ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਤ, ਸਹੀ, ਮਾਨਵੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 'ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'  ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਰੱਬ' ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਖਿੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?  ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਉਪਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੁਕ ਲੜੀ 'ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ' ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚੜ• ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਨਾ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ।  ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 'ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਾਗੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾ ਉਪਰ ਕਟਕ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ•ੇ ਗਏ। ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਇਕ ਪੁਰ ਅਮਨ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਲੇ ਕਰਫੀਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ 'ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ' ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?

ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੋਗਮਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੜਿ•ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਗ ਭਰੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ।  ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅਣਸਿਖਿਅਤ, ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ਼ (ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ), ਸਸਤੇ ਵਾਹਨ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ।  ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ।  ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ।  ਨਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ।  ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ।  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਉਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ 'ਵਿਦਿਅਕ ਸਨੱਅਤ' ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
 
ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ 'ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ' ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੜ•ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਧਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨ-ਮ-ਸਾਨ ਹਨ।  ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਥਾਏਂ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।  ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ।  ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਤਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ।  ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ।  ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ।  ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ।  ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।  ਫ਼ਿਜਾ ਅੰਦਰ ਤਿਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ।  ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜੁਆਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਉਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਾ ਝਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪਲਦੀ ਅੰਨੇ• ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਸੰਪਰਕ: 94170 76735

Monday, March 11, 2013

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 
      ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ


(11 ਮਾਰਚ, 2013) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀਆਂ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਤਨਾਮ, ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਮਹਿਣਾ, ਬੜਿੰਗ ਖੇੜਾ, ਮਾਲਵਾ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਭਾਟੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਲਖ, ਰਾਮਨਗਰ, ਸਾਉਂਕੇ, ਤਾਮਕੋਟ, ਦਬੜਾ, ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਕਰਮ ਪੱਤੀ, ਮਿੱਢਾ, ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਚੱਕ ਤਾਮਕੋਟ, ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ, ਗੰਧੜ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰੂਸਰ, ਚੱਕ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਛੱਤੇਆਣਾ, ਖ਼ੂਨਣ-ਖੁਰਦ, ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ, ਪੋਖਰ, ਹਰੀਕੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਪੁੱਜਣਗੇ।


ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
(97803 79707) (94170 79170)

Tuesday, March 5, 2013

ਘੁਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ



ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼:
ਘੁਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ  ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਬਾਦਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਆਗੂ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ, ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ 35-40 ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੱਥ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੁ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਨ।

ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਮੀ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਗੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।


ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ
(ਸੰਪਰਕ: 98552 17930, 94780 14579)

Monday, March 4, 2013

"ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨ"- ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ



ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨ

( ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਰੀ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 270 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 725 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 264 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 148 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 582 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਠੋਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 32 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਛੱਪੜ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਏਨਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ 2003, 27 ਜੂਨ 2010, 27 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 34 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਣੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਖੜਵੰਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਣੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਖੜਵੰਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀ ਵਾਲਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੜਵੰਜੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜਵੰਜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਢਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, 
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

DAMINI IS FORTUNATE TO HAVE DIED, OTHERWISE SHE WOULD HAVE BEEN HAULED UP FOR GANG RAPE.



HURRAY ! UPA GOVT HAS EMPOWERED (?) THE WOMEN !!
TILL NOW, WOMEN WERE VICTIMS OF RAPE !
NOW THEY CAN COMMIT RAPE & BE HAULED UP FOR THAT

Our dear daughters, sisters, mothers & wives!
Don’t be meek & submissive!
Don’t feel guilty or ashamed on being raped!
Our law-makers have turned the tide. In future you will not be a victim of rape but a perpetrator of rape – at least in law.

The Criminal Law Amendment Ordinance, 2013, promulgated by the UPA Govt has amended Section 375 of the Indian Penal Code, which defined 'rape'. Earlier a man was said to have committed 'rape', who had sexual intercourse with a woman against her will or consent or with consent obtained under threat, duress or misconception or with or without consent when the woman is under 16 years of age.

Under the amended law, the word ‘rape’ has been substituted by 'sexual assault', which has been made gender neutral. It says:

“A person is said to commit "sexual assault” if that person –
a.   penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of another person or makes the person to do so with him or any other person; or
b.   inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of another person or makes the person to do so with him or any other person; or
c.    manipulates any part of the body of another person so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such person or makes the person to do so with him or any other person; or
d.   applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of another person or makes such person to do so with him or any other person;
e.    touches the vagina, penis, anus or breast of that person or any other person”
against the other person’s will or without consent, or with consent obtained under fear of death, hurt, intoxication, misconception, or with consent when the other person is under 18 years of age, or unable to communicate consent.

The clear implication of this amendment is that a politically, financially or socially influential person, having good rapprochement with the police can rape a woman and after doing so can register a criminal case against her of having made “sexual assault” against him and get her sentenced to rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years and may extend to imprisonment for life and fine.

Damini is fortunate to have died, otherwise she could have been prosecuted for committing gang rape, under the new rape law !
Who says the law is class-neutral? 

By: N.K.Jeet  (Mob 94175-07363)