StatCounter

Saturday, April 22, 2017

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇਗਾ - ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇਗਾ !
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

      ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ! ਅਜੇ ਉਮਰ ਈ ਕੀ ਸੀ ! ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਲਜਿਓਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੈ ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਆ, ਮੇਹਨਤ, ਸਿਰੜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ।

ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜੰਮਣਹਾਰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਹਨਤੀ, ਕਮਾਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਹ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਲੁੱਟ ਆਸਰੇ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦੈ, ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਦੈ, ਖੁੰਗਲ ਕਰਦੈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੈ।

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਨ 74 ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਖੜਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ, 1982 ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਸੀ।

ਆਵਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ) ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਮਝ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਿਆ। ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ।ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ  ਭਜਾਇਆ। ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਥਰਮਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਆਵਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੈਂਟਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿਲ (ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਥੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।

ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹਨ, ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜਨ, ਗਲਵੱਢ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ।ਇਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੇਹਨਤੀ, ਕਮਾਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।

ਸੇਵਾ, ਸੰਘਰਸ਼, ਮੁਕਤੀ” ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਚੂੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਗਾਨੇ।ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਨਸਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਚੋਲੇ।” “ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ।” “ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਕੁੱਟ ਦਬੱਲਣੇ ਜੂਹੋਂ ਪਾਰ।” “ਜਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਰੋ ਉਸਾਰੀ, ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਦੀ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰੀ।” “ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜ, ਲੋਕਪੁਗਤ ਦਾ ਬਣੇ ਸਮਾਜ।” “ਚੋਣਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਢਕਵੰਜ, ਮੁਕਤੀ ਕਰੂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ।” “ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ।” ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੇਤੀ ਸਨ ਉਹ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਮਹਿਕਮੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਬਰ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ (ਪੁਲਸ,ਫੌਜ, ਡਰੋਨ ਬੰਬ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ) ਢੋਹ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੋ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬਦਲੀਏ ! ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। (20.4.2017)

ਵੱਲੋਂ: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਰਕ ਲਈ: 9417289536)

Sunday, April 16, 2017

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ !

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ        ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ !



ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ | ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੇਹਨਤੀ, ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਿਠਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ| ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਭੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ | ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸੀ|   
ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ | ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਂ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ | ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ |
ਪੰਜਾਬ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ | ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ "ਜਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ" ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਮਾਲ ਦਾ  ਖੌਅ  ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ | ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ|
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਵੱਲੋਂ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ - ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ            ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ - ਪ੍ਰਧਾਨ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ       

Wednesday, April 12, 2017

ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ:
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ 

 ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇਂ ਸਨ। 
ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰੋਂ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦੀਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਂ ਪਿੱਠ  ਨਹੀਂ  ਥਾਪੜੇਗੀ|
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ" ਦੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਏਨੇਂ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਓਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੇ  ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ  ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ–2016’ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼" ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਬਣੇ "ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ " ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀਂ ਜੜ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਂ ਥਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ - ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸੀ| ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇਂ 'ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ' ਦੇ ਦੌਰ ਚ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਲਿਆਂਦਾ| ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਫੀਸਾਂ, ਫ਼ੰਡ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਲਿਕ ਆਵਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫ਼ੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਲਿਕ ਆਵਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ "ਗੁਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ" ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ |
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |   
                       

Sunday, April 9, 2017

ਸੇਵੇਵਾਲਾ: ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ

ਸੇਵੇਵਾਲਾ; ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ:
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ..
.

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ 


ਜੈਤੋ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ; ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਿਆ ਸੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ 'ਚ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਸੀ; ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ 'ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ' ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਾਰੂਦੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਤੰਗ ਰਾਹ ਸੀ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਮੇਘ ਰਾਜ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਜਗਪਾਲ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਪੱਪੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਟਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਉਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੁੱਬਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ,''ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਫਰੰਟ' ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ।''
ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜੈਤੋ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ', ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਬੰਬਾਂ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਹੱਕ, ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜੇਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕਾ-1919 ਤੋਂ ਹਿੰਦਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ 1991 ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ 'ਸੁਭਾਅ' ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਹਿਮਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਤੂਆਣਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜੈਤੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ:
ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ
ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ
ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ
ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ।
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਸੰਗ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਤ ਸੰਗ ਸਿੰਜਿਆ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਬਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ, ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੂਟਾ, ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁਕਣ, ਝਿਪਣ ਜਾਂ 'ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੱਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ, 'ਸੱਚ ਸੁਣਾਇ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ' ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
'ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸ਼ਲਤ
ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ'
ਜੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਦਮ ਡਰਾ ਮਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸ਼, ਪੱਡਾ, ਰਵੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਲਾਲਇੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।
ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਿੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਫਲ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਜੂੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕੁੱਝ ਇਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ:
ਬਲ਼ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ
ਹਰਫ਼ ਓਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਿਖੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ:
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲਕੇ ਚੱਲਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ 94170 76735

Friday, March 31, 2017

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ !!

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹਮਲਾ !


ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ "!ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ !!


ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ ਕਰਮੀਨ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ'' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ, ਅਤੇ 18 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਕੇਸ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ  ਮਹੰਤ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'', ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ - ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਆਦਿ, ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ø ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਕੇਲੇ, ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਸਬੂਤ' ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
Ø ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ'' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :-
1.   ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਆਦਿ ਹੋਵੇ;
2.   ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ;
3.   ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਬ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ;
4.   ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। (ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 1013 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਪ੍ਰੋ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ' 'ਚ ਰੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)
5.   ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਾਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
6.   ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਚ 'ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ ਸਾਥੀ' ਜਾਂ 'ਲੇ ਮਸ਼ਾਲੇ ਚਲ ਪੜੇ ਹੈਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗੀਤ ਗਾਓਣ ਵਾਲਿਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ; ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਵੇ।
7.   ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ''ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ'' ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ  
ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਡੀ ਦੇ 12 ਮੈੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ 14 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 117 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।148 ਮਜਦੂਰ ਲਗਭਗ 2012 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 2500ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਕੋਲ, ਸੂਰਜਪੁਰ 'ਚ ਗਰਾਜੀਆਨੋ ਅਤੇ ਯਨਮ (ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ) 'ਚ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸੈਰੇਮਿਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Ø ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜਪੁਣੇਂ (Class prejudice) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇਂ ਸਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਰੂਤੀ ਸਜੂਕੀ ਦੇ ਉਕਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਝਲਕਦਾ ਪਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ: 


ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਛਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Friday, February 3, 2017

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਨੰਗਾ - ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਕਮੋ !  


ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਹੋਈ "ਰਾਜ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ" ਰੈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ | ਉਹ ਇਹ ਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ | ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਆਗੂਆਂ - ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 11 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪੈ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ 

ਹਾਕਮਾਂ ਨੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | "ਰਾਜ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ" ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ | ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ |
ਰੈਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆਏ , ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਫਿਕ ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ | ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਇਸੇ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਉ
ਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਧਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ "ਚੋਣ ਅਮਲ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ" ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਹਲ ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ| ਜੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਵਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇਗੀ| ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ | ਇਸ ਰੈਲੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵੋਟਾਂ ਨੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ" |     

Wednesday, February 1, 2017

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਰਾਜ ਬਦਲੋ – ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ



ਬਠਿੰਡਾ 31 ਜਨਵਰੀ – “ਰਾਜ ਬਦਲੋ - ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ” ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਚ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਣੀ “ਰਾਜ ਬਦਲੋ – ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਵਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਉਜਾਡ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਕਰਜੇ ਮੋਡ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁੱਛ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਥੱਲ ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ‘ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ “ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ” ਦੇ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਭਾਏ।

Thursday, January 26, 2017

ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ- ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ -ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ

ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ -ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲ਼ਾਂ ਚ ਸਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟਾਂ ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ-ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਾ-ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਖੱਡ ਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ 4ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਤਰਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬੇਨਕਸ਼ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾਅਰੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਕਮਾਈ’ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚ ਢਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ, ਸੂਦਖੋਰ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਕੜ-ਪੰਜਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ,ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਮੀਡੀਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਏਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਉਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਹਨ

ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹਨ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਕਾਠੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਆਪੋ ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਇਹ ਧੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਧੂਹਣ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਉਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਭਾਲ ਕੇ, ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਤਮੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ  -  ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟੇਕ


ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੱਥ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਕਾਂਗਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ-ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਚ ਹਨ। ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ) ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਇਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਲ੍ਹਾ-ਲੰਗੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਮ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ- ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ - ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਚ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਕਾਂਡ ਏਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਡਾਗਾਂ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਚਿੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। 

ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣੋ

ਚੋਣਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ


ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚ ਪੁੱਗਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਠ੍ਯਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਝੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦਿੱਖਾਵਾ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੋਂ ਰੁੱਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੌਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੁੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੌਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਗਰ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ...’’
ਉਸਦੇ ਇਹ ਅਮਰ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੰਡੋ


ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜੋ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਚ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹੇਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 90-91 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ,ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫੇ ਲਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣੇ,ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਥਰਮਲ ਚਲਾਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਧੌਲਾ-ਛੰਨਾ ਏਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਡਾਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਣਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਚ ਹੈ, ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਚ ਹੋਣੀ, ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ,ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੌ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ,ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਲੜਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਕੁਰਕੀ ਰੁਕਵਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਪਲਾਟ ਲੈਣ,ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੇੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਹੈ

ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖਹਿ ਭੇੜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਜਾ  ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾ  ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਦਖੋਰ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ*/ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 7 ਸਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ  ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰੋ ਧੁਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਗੁੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਚ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ/ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ , ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੇ,ਆਪਣੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ) ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ

ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਲੂਰ ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੂਝਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਝਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲੂਰ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਾਊ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਪੋਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੋਲ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਉੱਸਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪੋਲ ਦਾ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਸਰਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਉ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਉ। ਇਸ ਸਵੱਲੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।
--------------------
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘ਰਾਜ ਬਦਲੋ - ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ’’ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ‘‘ਰਾਜ ਬਦਲੋ - ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ’’ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜੋ।
-------------------- 
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ  : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)
                   : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
                   : ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ  ਪਾਵੇਲ                                                        ਮਿਤੀ – 20 ਜਨਵਰੀ, 2017