StatCounter

Tuesday, January 29, 2013

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ:


ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
—ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਥੇ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾੜਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 12-13 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਝਾੜਖੰਡ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 150-200 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ।

ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਚਤਾਂ ਰੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

1. ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ।

3. ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਵਾਇਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੱਟੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਮੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 'ਮਗਧ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ (NABARD) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਰਮਦਾਨ' (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾ ਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 74/07 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹੂਡਾਰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ' ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA), ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਹੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਬੰਧਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ- ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬਨ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜਨ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' 'ਚ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਏ।

4. ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ- ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਚਾਕ-ਪਹਿਰੀ (Dhak Pehri) 'ਚ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਸਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਿੰਦਰ ਭੂਈਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੋਨੂ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲ ਇਸਦੀ ਕੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

6. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.), ਝਾਰਖੰਡ ਜਨ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ.) ਆਦਿ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੈਣੇ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ।

ਧਨਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.) ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਚੱਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 25-30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਗਰੋਹ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਇਮਾਮ ਗੰਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਿਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਬਾਂਕੇਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਕਮਰੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ''ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਜੇ ਯਾਦਵ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਢਾਹੁੰਦੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਟੰਡਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। 28 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 100-150 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਮੋਧ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਾ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛੂਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਟੀਮ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 150-200 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ।

7. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਠ-ਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੈਂਸਰ ਦੋਹਾ ਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਡੂਮਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਟੋਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਗਨ ਭੂਈਆ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਲ ਥਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮਲੂਆਹਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਉਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਏ.ਕੇ.-47, ਏ.ਕੇ.-57 ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਫਲਾਂ ਜੋ 1728 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਵਦੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ- ਫੂਲ ਚੰਦ ਭੂਈਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਤ ਭੂਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲਸੀ ਕਹਿਰ

ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟ, ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉੱਖਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ੍ਵ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਜਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ- ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਟੈਣਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 70-80 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ।

15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਾਦੀ- ਜਿਸਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਮਿੱਤ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ, ਉਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਜਦੋਂ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਮਿੱੱਤ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨੁੱਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ, ਨੂੰਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਡੁਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਵੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ 62 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ-ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਧ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮਗੰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਘਾਟੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ  ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ- ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ

(a) ਸੋਨਦਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਦਮ-ਖੋਰ ਦਰਿੰਦੇ ਬੂ-ਮਾਣਸ, ਬੂ-ਮਾਣਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਵੱਖਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਭੂਈਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋੜਵੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੂਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਸੰਤਰੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਭੂਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 54, ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 14/2/2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

(b) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਪਰਵਾਹਾ ਟੋਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

(c) ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਨ ਭੂਈਆ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਭੂਈਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉੱਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।

ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

(a) ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੀਹਰ ਗੰਜ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਥੇ 50-60 ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲੀਆਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ 6 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਰਾਹ, ਥਾਣਾ ਡੁਮਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਯਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਕੁ ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਥਾਰੁਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 90 7/6/2012 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ੱਤਕ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਰਨ ਮੋਚੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(b) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਡਾਲਟਨਗੰਜ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰਨਲ ਐਡਵਰਡ ਟੀ. ਡਾਲਟਨ ਨੇ, ਜੋ 1861 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਇਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 23 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 107 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਝਾੜਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ 654 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 202 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ 4372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ 346 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 34 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਿੱਚ 541 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੰਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਨਸੂਨ' ਅਤੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਕੌਂਡਾ' ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 4430 ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1878 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾ੍ਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(c) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ- ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਰੀਉਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਖ਼ਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 12 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝਾ੍ਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜਤਿਨ ਨਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(d) ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੇਂਟੂਆ ਡਿਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਂਝੀ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

(8) ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਹਸਪਤਾਲ-ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ, ਉੱਖਲੀਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀs s ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਲੰਘੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰ. 2 ਅਤੇ 75 ਇਸ ਕਦਰ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
—————————————————————————————

Earlier published in: SURAKH REKHA January 2013

Monday, January 28, 2013

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ: ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ


ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ

ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ


—ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੈਦੁਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਟਾਡਾ (TADA) ਤੇ ਪੋਟਾ (POTA) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ''  ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ, ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ  ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤਿ-ਮੋਕਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਕੱਠ-ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਜਾਂ 'ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜੀਅ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਝਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ- ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ  ''ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ'' ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱੱਮੀ (SIMI) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁੱਝ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ- ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ,  ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼੍ਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼, ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ 'ਕਹਿਰੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ', 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ' ਜਾਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ, ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
Courtsey : Surakh Rekha January 2013 


Monday, January 21, 2013

AN IMPORTANT DEVELOPMENT IN SADHU SINGH TAKHTUPURA MURDER CASE - ACCUSED CONFESSES IN COURT



MURDER OF SADHU SINGH TAKHTUPURA
SHAME, GUILT & CONFESSION

Sadhu Singh Takhtupura, Organizing Secretary of the BKU (Ugrahan), who after his retirement as a Teacher was engrossed in organizing the farmers in Majha area, leaving the comforts of his house, was brutally murdered on 16.02.2010. On that day he was holding whirl-wind meetings in various villages, including Lopoke, to organize the people for a Dharna, to be held at Ajnala against Baba Rachhpal Singh SHO, who had killed a poor farmer by torturing him in the police station and then thrown his dead body in the village square, challenging the people. Baba Rachhpal Singh a brute police officer is a very close relative of Veer Singh Lopoke Ex-MLA (SAD Badal). Although Veer Singh Lopoke’s name figured in the FIR as main conspirator, but the police, at the instance of Akali rulers, declared him innocent through a sham inquiry. There were at least four eye-witnesses who testified to have seen the assailants, coming out fully armed from Veer Singh Lopoke’s house and being exhorted by him to attack & kill Sadhu Singh Takhtupura and his companions.

At that time all these persons, namely Veer Singh Lopoke, Baba Rachhpal Singh, Sarabjit Singh Lodhi Gujjar, Kulwinder Singh Saurian, Randhir Singh Rana and Dr. Sharanjit Singh, escaped from being hauled up, as Badal Govt fully protected them. Even the police at the behest of its political masters, converted the case from murder to culpable homicide not amounting to murder.

TRUTH CANNOT BE SUPPRESSED:
But the truth has come out at last. Sandip Singh, one of the accused being tried in this case has now filed an application in the trial court to seek pardon and turn approver. He has disclosed in his application dated 14.01.2013, that he “has been a close confidant of and very near to Veer Singh Lopoke Ex-MLA ……. and Baba Rachhpal Singh, who have been accused of complicity in this case by the complainant in the FIR.”

THE MURDERER PAYS GLOWING TRIBUTES TO SADHU SINGH TAKHTUPURA IN COURT, FEELS GUILTY & SHELL-SHOCKED
Speaking about Sadhu Singh Takhtupura, the accused Sandip Singh says, “... deceased Sadhu Singh Takhtupura, was a very noble soul, tirelessly struggling for the cause of poor farmers to save them from land grabbers in the area. There has been wide-spread sympathy for him and condemnation of his murder. Being a participant in the murder of Sadhu Singh Takhtupura, the condemnations and rebukes by a large number of people has deeply pricked my consciousness. I have been so shell-shocked, that I spent a large number of sleepless nights, introspecting about my role and responsibilities in this case. Slowly, I have come to the conclusion that, remaining silent at the present juncture will result in miscarriage of justice by letting some of the accused off the hook, who had played vital role in conspiring, planning and executing the murder of Sadhu Singh Takhtupura, as he posed a great threat to their evil designs of grabbing the poor farmers’ lands. This will put a permanent scar on my soul, and I will remain burdened with the sense of guilt throughout my remaining life”.

CONFESSION:
He further says in his application that, “having come to the above said conclusion, he has decided to make a full and true discloser of the whole of the circumstances within his knowledge relating to the murder of Sh. Sadhu Singh Takhtupura and also relating to other persons concerned as conspirator, principal or abettor, in the commission thereof and thereby cleanse his soul of the unbearable sin of the murder of such a noble soul like Sadhu Singh Takhtupura”.

Disclosing the sequence of bloody event, he has said, that he, “ used to be present on different occasions since January 2010, when Veer Singh Lopoke, Baba Rachhpal Singh, Sarabjit Singh Lodhi Gujjar, Kulwinder Singh Saurian, Randhir Singh Rana, Dr. Sharanjit Singh etc hatched the conspiracy to murder Sadhu Singh Takhtupura, and made plans to execute it. He was also present on 16.02.2010 in the house of Veer Singh Lopoke at village Lopoke, when he, Rachhpal Singh Baba, Kulwinder Singh Saurian , Sarabjit Singh Lodhi Gujjar, Randhir Singh Rana etc exhorted him and other accused, who were got assembled there by the above said persons after coming to know about Sadhu Singh Takhtupura mobilizing the people for the Dharna to be held at Ajnala on 17.02.2012, demanding arrest of Baba Rachhpal Singh, who is a close relative of Veer Singh Lopoke,  to follow Sadhu Singh Takhtupura and murder him. Acting upon this plan, Sadhu Singh Takhtupura was murdered on the same day. He  was also present at the time when Randhir Singh Rana, Dr. Sharanjit Singh, Tejinder Singh Kala @ Jatinder Singh & others, attacked Sadhu Singh Takhtupura and his companions near  Dhussi Band village Ghoga on 16.02.2012, murdered Sadhu Singh Takhtupura and caused injuries to his companions.”

He has therefore expressed his readiness to give evidence during the trial and prayed for being tendered pardon and allowed to turn approver and to make a full and true discloser of the whole of the circumstances within his knowledge relating to the murder of Sh. Sadhu Singh Takhtupura and also relating to other persons concerned as conspirator, principal or abettor, in the commission thereof.

The court has fixed 21st January for hearing arguments on this application & taking a decision on it. 

N.K.JEET, Advocate, Bathinda 
Mob : 94175-07363

Sunday, January 6, 2013

ARREST OF JHARKHAND PUCL ACTIVIST SANTOSH YADAV - AN UNDEMOCRATIC ACT OF BIHAR & JHARKHAND POLICE



STATEMENT AGAINST ARREST OF JHARKHAND PUCL ACTIVIST SANTOSH YADAV

            We are deeply shocked at the arrest of Sh. Santosh Yadav, a PUCL activist of Palamau District of Jharkhand, by Bihar Police and subsequently handing him over to Jharkhand Police, in a case registered in the year 2001. He had gone to village Dhangaon in Bihar to attend the last rites of a distant relative, whom police alleged to be the maternal grand-mother of a Maoist. It is pertinent to mention here that all other accused in the case slapped against Santosh Yadav have already been tried and acquitted. The complainant in this case appeared before the Chief Judicial Magistrate, and stated that he has got nothing against Santosh Yadav and does not want to pursue the case against him. But the police insisted on trying him.

          Actually the Jharkhand Police and the vigilante groups formed by it are inimical towards Santosh Yadav for his role as a defender of human rights of the people. He has been in the fore-front in the fight against police excesses, such as encounter killings, custodial deaths, false implication in criminal cases, attacks on democratic & struggling people, and expropriation of Jharkhand’s natural wealth by big Indian & foreign companies in Palamau and adjoining districts of Bihar. He has been an active and important member of various Fact Finding teams constituted by Coordination of Democratic Rights Organizations, which went to Jharkhand to probe and document, human rights violations by para-military forces.

           In one of its recent visits, the CDRO Fact Finding Team has documented one case where one poor farmer Rajinder Yadav was arrested by Daltonganj police on 1st January 2010. He was brutally tortured at first in Police Station and thereafter at the residence of the then SP Sh. Jatin Narwal, resulting in his death. The police, in order to suppress its crime wanted to dispose of the body of the deceased after obtaining a false post-mortem report from a panel of doctors of Civil Hospital Daltonganj, claiming that there was no external injury or sign of torture on the deceased’s body. But the local unit of PUCL, with the support of a large number of democratic people foiled this attempt by organizing protest action, demanding re-postmortem at Ranchi Medical College and registration of FIR. Santosh Yadav as a leading member of the PUCL played a very active role in this movement. Ultimately the police was forced to get re-postmortem done at Ranchi Medical College, in which 12 external injuries were found on the deceased’s body as tell-tale signs of torture by the police. An FIR was also registered in the case. Subsequently, a two-member high powered committee, appointed by Jharkhand Govt, confirmed the killing of Rajinder Yadav in police custody by inflicting torture, and attempt to destroy evidence through complicity of doctors, indicting SP Jatin Narwal and other police officials and the doctors.

          Similarly in another case, the trigger happy Jharkhand Police fired upon a four-wheeler in Sultani Ghati area, in Palamau District, on 16th January 2012, killing its driver Davinder Yadav and injuring its owner Ajit Singh. The local unit of the PUCL demanded registration of criminal case against the police officials responsible for it and struggled for it, facing stiff opposition & threats from the police and a vigilante group known as TPC (Tritiye Prastuti Committee). Fearing for their lives and liberty, Santosh Yadav and some other activists, who played leading role in this agitation filed petitions in local courts as well as in Jharkhand High Court.

                        It has been the modus operendi of Jharkhand, Bihar and the police forces of other States, where Operation Green Hunt is underway, to register cases of false encounters, wherein along with some known Maoists,  an unspecified number of unknown persons are shown to have been involved. Afterwards, anyone inimical to the police, ruling party politicians or the vigilante groups is implicated, in such cases. We fear that Jharkhand Police may falsely implicate Santosh Yadav also in more such cases.

                      We call upon the Chief Ministers of Bihar & Jharkhand to unconditionally release Santosh Yadav by dropping all criminal proceedings against him and roll-back the policy of letting loose repression on the people struggling to protect their lives and livelihood, which are being threatened by the anti-people and anti-national economic policies of the rulers. The Govt must stop killing of the people in false encounters and custodial torture; false implication in criminal cases; attacks on defenders of democratic rights and propping up vigilante armed groups under various names. 
SIGNATORIES
  1. Dr. Parminder Singh, Convener, Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, Guru Nanak Dev University, Amritsar.
  2. Prof. A.K.Maleri  Ludhiana
  3. Advocate Balwant Singh Dhillon, President Lawyers for Human Rights & Justice, Bathinda
  4. Jagmel Singh, General Secretary, Lok Morcha Punjab, Bathinda
  5. Gurdial Singh Bhangal, President, Lok Morcha, Punjab
  6. Kanwaljeet Khanna, President, Inqlabi Kender, Punjab
  7. Balwant Makhu, President Lok Sangram Manch Punjab
  8. Advocate N.K.Jeet, Bathinda
  9. Advocate Sudeep Singh, Bathinda
  10. Advocate Rajneesh K. Rana, Bathinda
  11. Amolak Singh, President Lok Sabhyachar Manch, Punjab
  12. Attarjeet Singh, Story writer, Bathinda
  13. Karora Singh Ex-Circle President, Technical Services Union (PSEB) Bathinda