StatCounter

Sunday, July 29, 2012

Lok Morcha's handbill on brutal police cane-charge on abadkaar peasants at Balbera

ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤੀ-ਜਬਰ
ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਭਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ


ਜਥੇਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਓ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂਤੇ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆ ਪੁਲਸੀ-ਕਹਿਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਚਕੋਤੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੜੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਬਜ (ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਕਨੂੰਨ ਆਬਾਦਕਾਰ 1960 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜਾ-ਛੁਡਵਾਉਣ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਉਜਾੜੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ - ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ!

ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਝੁਲਾਈ ਫਿਰਕੂ-ਕਾਤਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ 1947 ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਵਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ''ਜੰਗਲ-ਤੋੜੋ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ'' ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ। ਜੀਓ-ਜੀਅ ਨੇ ਝਾੜ-ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀਆਂ-ਫੈਲਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਡੱਸਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ''ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇਹ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚਕੋਤਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਚਕੋਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਡੇਢ ਆਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਮਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਚਕੋਤਾ ਭਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਚਕੋਤਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅੱਧੀ (10 ਏਕੜ) ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਬੇੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਪੀੜੀਆਂ ਬਾਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ-ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਕਬਜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।

ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾੜ ਢਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਚੜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਇਥੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਡਿੱਗੀ।'' ਖੇਤੀਂ ਚੜੀ ਪੁਲਸ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ। ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਫੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 'ਕਬਜੇ' ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਲ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਅੱਕੇ ਲੋਕ, ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਰੋਕ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ-ਪਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾੜ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਂ ਇਕੱਠ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਹਰੋਂ ਅੱਕੇ-ਭਖੇ ਲੋਕ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵਾਹਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰੀ-ਧਾਕੜ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਖੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਥੇਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਕ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ 'ਉੱਡ' ਗਏ। ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਠਾਣੇ ਡੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ। 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ-ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ 15 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6-7 ਬੰਦੇ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਬਣੇ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਰਾਸੋਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਗਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 78 ਸਾਲਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਚਰਾਸੋਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। 14 ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇਜ ਹੈ। ''ਡਿੱਗਦੇ ਮਨੋਬਲ'' ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ-ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ''ਠੁੰਮਣਾ'' ਹੈ।

ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ!

ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਭ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਸਭ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸਭਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜਤਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੌਂ-ਗਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੜ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ।

1947 'ਚ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡਬੋਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾੜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਭੂ-ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤੇ।

ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ, ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬ ਸਾੜ ਕੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੂਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਰੜਾਖੋਟ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਗਾਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਮੀਨਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਆਸਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੁਜਾਰੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ' ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 'ਮਾਰ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਾਹੁਣ-ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ - ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ

ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ-ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1972 'ਚ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫਸਲੀ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਧਿਆਂ-ਢੱਠਿਆਂ, ਆਲੂਆਂ-ਗੋਭੀਆਂ, ਬਾਗਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ-ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੂਬ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1972 ਦੇ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1440 ਏਕੜ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਗਹਿਣੇ-ਬੈਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ''ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 500 ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਹੈ।'' 1992 ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ''ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ'', ''ਆਰਥਿਕ-ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਜਮੀਨੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾੜੇ, ਤੇ ਜਾਬਰ ਧਾਵੇ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ''ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤਾਂ'' ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ - ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਢਾਲ-ਤਲਵਾਰ

ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਆਜਾਦੀਆਂ, ਲੋਕਰਾਜ, ਵੋਟ ਰਾਜ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਜਾਲਮ-ਹਿਟਲਰੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਲਈ ਚਾੜੀ 'ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸੀ ਚੇਹਰਾ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ''ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ'' ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੀ ਝੱਲਿਆਈ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ ਦੀ ਦਗੜ-ਦੈਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਖੋਹਣ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ/ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਠਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਉਲਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ-ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕੇਗੁੱਡਾ ਅੰਦਰ ''ਸਲਾਨਾ-ਬੀਜ-ਉਤਸਵ'' ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ-ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂ ਤੇ ਬਲਬੇੜਾ ਵਿਚ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿਰ ਏਸੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ - ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ!

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੋ। ਉੱਠੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਓ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਾਓ। ਤਾਕਤ ਜੋੜੋ। 'ਕੱਠ ਬੰਨੋ। ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੰਗ ਕਰੋ : ਜਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ; ਵੱਡੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ-ਲਗਾਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਬਣੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਥੁੜ-ਜਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ; ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਾਹ-ਬੀਜ ਰਹੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਇਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਆਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 9417224822
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ 94171-759635

Thursday, July 26, 2012

Joint Memorandum in solidarity with workers of the Maruti Suzuki Workers Union

ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ
ਜੁਲਾਈ 25, 2012

[ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਖਾਕਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।] 




ਅਕਤੂਬਰ 2011 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮੇ 'ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਬਾਂਡ' ਭਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਰਫੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


ਵੱਲ,

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ,
ਕਾਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 81 ਕਾਮੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

18 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਉਕਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਏ ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ : ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਬਾਊਂਸਰ (ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡੇ) ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਤ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ।

ਇਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਘਿਰਨ ਕਾਰਣ, ਐਚ.ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ)।

ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਮਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਭੱਰ ਕਰਨ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।

ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 103 ਨੁਕਾਤੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕਡੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਹੌਲ ਲਈ ਬਿਗਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਜੇਕਰ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ 10-12 ਨੁਕਾਤੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰੰਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਰੰਹਿਦੀ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਜਮੈਂਟ-ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਾ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਹ ਥੱਲੇ ਘੜੇ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖੋ ਤੇ ਛਾਂਟੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ, ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-
  1. 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
  2. ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਾਊਂਸਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
  3. ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  4. ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
  5. ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ। 
  6. ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
  7. ਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
  8. ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  9. ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਨਿਊ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਧਿਕਾਰ ਸੰਦਠਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੰਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀਯਮ, ਸਨਹਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਤੀ ਉਨਮੂਲਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁਵਾਜਨ ਸਭਾ।
Courtesy: Sanhati

Wednesday, July 18, 2012

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ:
ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ - ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਈ.ਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ 20% ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ 55% ਵਾਧਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋਇ-ਤੋਇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਆਲੇ-ਕੌਡੀ, ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ ਕਰੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ (ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਧਨਾਢਾਂ-ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ - 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅੰਦਰ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

Sunday, July 15, 2012

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ - ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਖੂੰਨੀ ਹੱਲਾ

ਲੋਕ-ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਭਾਰੋ
ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ
28 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ - ਸਰਕੇਗੁਡਾ, ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੈਂਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਤਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਉਤਸਵ (ਬੀਜ ਪੰਡੁਮ) ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਂ ਰਾਤੀਂ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਓਟ-ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ, ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਤਲੀ ਧਾੜ ਨੇ ਬੇਰੋਕ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਦਰੰਦਿਗੀ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ - ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ-ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ 20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਰਗੁਡਾ ਠਾਣੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਬਗੈਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ ਸੀ - ਉੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਮ -ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ "ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ" ਦਸਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਰਲ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ 'ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ' 'ਚ 20 ਨਕਸਲੀ - ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਦੋ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀ - ਮਹੇਸ਼, ਨਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਮੋਲੂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੱਥ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
  • 'ਮਹੇਸ਼' ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
  • 'ਨਗੇਸ਼' ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼', ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਜੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕਠ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
  • ਦੂਸਰਾ 'ਨਗੇਸ਼', ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਕਦਮ ਨਗੇਸ਼ ਸੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਢੋਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ,"ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਕਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ?"
  • ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਸੋਮੋਲੂ' ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ - 'ਕੋਰਸਾ ਵਿਜੈ' ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਕਸਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਰਸਾਗੁੱਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ - ਜਿਸਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇਗੀ?

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜਬ੍ਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ 'ਚ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦਿਲ-ਕਬਾਂਊ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਉਆਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਂ ਹਨ। 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ' (AFSPA), 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (TADA, POTA)', 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ (NASA)' ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ'

5 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ "ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼" 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਰ ਹਾਲਾਰੰਕਰ ਦਾ "ਕੱਟੂਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਆਤਮਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ - "ਨਾਗਾਲੈਂਡ - ਅਣਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ" 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ "ਕੱਟੂਰ" 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਦੇਵ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਗਾ-ਬਾਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰੀ' ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜਾਨਾ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" (ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਰਚਾਏ ਖੁਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)

ਸਰਕੇਗੁੱਡਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਲੋਂ, "ਦ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।" ਇਸੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਤਹਿਤ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ!


ਸਰਕੇਗੁਡਾ, ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੈਂਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਦਾ ਰੋਹ ਮੱਧਮ ਪਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਗਏ ਭੁਪਾਲਪਟਨਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਏ ਕੁਰੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ-ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਬਲਦੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਾਗੁਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਹਿਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੇ, "ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?"



ਆਓ! ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੱਕਾਰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 'ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਚਲਣ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਂ ਨਾ-ਮੁਕੰਮਲ, 'ਕੌਮੀ ਉਲਟ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੇਂਦਰ' (NCTC) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦਾਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਜਿਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ (FBI- ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਠਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖਬਰਚੀ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਗਲੇ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ 'ਚ ਵਲ੍ਹੇਟਕੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਐਸਾਰ, ਵਿਦਾਂਤਾ, ਪਾਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕੇਗੁਡਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
"ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ"
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ - ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਖੂੰਨੀ ਹੱਲਾ 
ਹਕੂਮਤੀ ਜੋਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤੀ-ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਜਖਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜੇਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਹਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜੋਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ੍ਹ-ਮੁੜ੍ਹ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੰਡਦੇ-ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕ-ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ "ਫੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰੋ" ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਵਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਦੇਸ-ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ

Friday, July 13, 2012

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ
16 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮਾਗਮ 27 ਸਤੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ (16 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (27 ਸਤੰਬਰ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਮਾਰੋਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬਿਆਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਨਾਟਕ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਐਕਸ਼ਨ ਗੀਤ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ (ਸਦਾ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਕੈਸਿਟ 'ਕਲਾ ਦਾ ਸੂਰਜ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਦੀਪ-ਮਾਲਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਤਿਮ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਟ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ), ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰਾਲਾ (ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ), ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ),ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ (ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ), ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ), ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਹੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਜਗਤਾਰ ਬਾਹੋਵਾਲ), ਲੋਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉਮਰਪੁਰਾ (ਡਾ. ਮੰਗਤ), ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ (ਮਾ. ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ), ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਜੀਦਾ (ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ), ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ) ਅਤੇ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ, (ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ (ਈਕੱਤਰ) ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ (ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ), ਸੁਚੇਤਕ ਕਲਾ ਮੰਚ (ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼), ਪੀਪਲਜ ਥੀਏਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਨ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮਾਨਸਾ (ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ), ਨਾਟੀਅਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ (ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ), ਅਮਰਦੀਪ ਥੀਏਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁਕੰਦਪੁਰ (ਪ੍ਰੋ. ਜਸਕਰਨ), ਲੋਕ ਰੰਗਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ (ਬਲਰਾਜ ਸਾਗਰ) ਆਦਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾ: 94170-76735

Wednesday, July 4, 2012

ਅਣਗੌਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ


ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2013 ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜ਼ਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਖੋਜਣ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ, ਅਣਫੋਲੇ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2500 ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ (Village wise Directory) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਗ਼ਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਏਗੀ।

ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਢੱਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਖੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀਏ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ।  ਪਿੰਡਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਗ੍ਰ੍ਰਹਿ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਸ਼ਿਆਗ, ਚੀਨ, ਫਿਜ਼ੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲਾਇਆ, ਪਨਾਮਾ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸਮਾਟਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
94170 76735

ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨ-ਘੜਤ

20 ਨਿਹੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।


ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਮਬਰਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।


ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :  ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
95010-25030

Sunday, July 1, 2012

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰਾ :

ਪੀੜਤ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੱਤੀ (31) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ (7) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਇਕ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡੇ ਠਹਿਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੜੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਦਸਾ-ਬੀਸਾ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 800 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦਾ, 1894 ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 1951 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜਮੀਨ 'ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ' ਦਸ (10) ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ''ਵਿਕਾਸ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ-ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ, ''ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਵਰਾਉਣ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ! ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੀਮ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਭੀ-ਮਨ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛੀ-ਦੰਭ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਦ ਆਵਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੱਜਲ ਪਿੰਡ (ਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਸੜਾਕਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰੋਬਰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਸਭ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਪਗ 5 ਦਰਜਨ ਸਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ, ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। 470 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਉਡਦੀ-ਡਿਗਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਲਗਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਅੰਦਰ ਭਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ''ਕਮਫਰਟ ਇੰਨ'' ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਤਲ ਮਾਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਵਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਦੜੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਮਕਸਦ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਵਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੰਭ ਖੇਡਣ ਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਸਿਰ ਖੁਦ ਗੁੰਦਣ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ'' ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੇਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਤੇ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੋਚਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ  General Secretary, Lok Morcha Punjab
94172-24822