Tuesday, August 23, 2011

GOBINDPURA-A SAGA OF STRUGGLE TO PROTECT LAND & HEARTHS

A FACT FINDING REPORT ON THE FORCED LAND ACQUISITION & REPRESSION AT GOBINDPURA

Prof Ajmer Singh Aulakh & Dr. Parminder Singh Releasing the Fact Finding Report

Dr. Parminder Singh briefing the press

Dr. Paminder Singh, Prof Ajmer Singh Aulakh, Yashpal Jhabal, Attarjit Kahanikar & Pritpal Singh at the press conference

Prof Ajmer Singh Aulakh explaining a point

Gobindpura – a small village of Mansa district in Punjab is in shackles. All the fundamental rights of its people – Right to speak and expression, Right to organize & struggle, Right to free movement & carry put their profession and calling, have been crippled under the jackboots of the police. Their lands and houses have been expropriated and handed over to Poena Power Company after putting up barbed wire fencing around these. When they protest against this, the police pounce upon them. Women and little girls are assaulted, beaten up and huddled in police stations. There are police barricades all around the village, so that these people can not show their injuries to outside world, could not express their grief of being rendered landless and houseless, so that none from other villages comes to support them, to raise his voice in their favor, to console them. When farmers, khet-mazdoors and justice loving people from different parts of Punjab move in their support, they are attacked with lathis and guns, the fields and roads are drenched in blood.
Why Akali-BJP Government which came to power on the slogan of “Raj Nahi, Sewa” is resorting to such brutal repression? Why the people of Gobindpura have become an eyesore for it? Why the whole police of Punjab is after the blood of Kissan & Khet-mazdoor union activists? Why all the jails of Punjab are over-flowing with arrested farmers and khet-mazdoors? To find answers to all these questions, the Democratic Front constituted a fact finding committee. The facts collected by it reveal that all this is being done to let the Indian and foreign capitalists expropriate this country’s national wealth. Incidentally Poena Power a 100% subsidiary of India Bulls Power, which has 63% effective foreign share-holding. The people are being subjected to repression to smooth the way for implementing the M.o.U entered with this company.
Read the full report--here--


ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ - ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ - ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਲਕੇ, ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ-ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਾਵਰ - ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ 100% ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 63% ਪੂੰਜੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ --ਇੱਥੇ-- ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Sunday, August 21, 2011

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ : ਸੇਵੇਵਾਲਾ


'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੜ ਮਾਂਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਵਿਸਵੇ (7 ਕਨਾਲਾਂ 10 ਮਰਲੇ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1998 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1,60,000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਮਰੇ (ਕੋਠੇ) ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਢਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਵੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਥੇੜੀ, ਘੱਗਾ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾ ਸਰਾਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਪਗ 75% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।



ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
94170-79170

Wednesday, August 17, 2011

CONTRACTOR FIRES UPON PRESS PERSONS COVERING PROTEST AGAINST LAND ACQUISITION

PUDA & BDA HIRE PRIVATE GOONDAS TO TAKE FORCIBLE POSSESSION OF LAND

In order to break the resistance of farmers opposing forcible acquisition of their lands at Bathinda, the Punjab Urban Planning & Development Authority (PUDA) & Bathinda Development Authority (BDA) utilized the services of private goons, besides the police.Here is a report sent by Sh. Charanjit Singh Bhullar, a reporter of Punjabi Tribune, based at Bathinda:

"ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਫਾਈਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਪੂਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੇ ਉਤਰੇ ਠੇਕੇਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਪੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਐਨ.ਈ.ਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੁੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਖੜੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਬੌਬੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹੇਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਯਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਲਈ ਹੈ।"

The land was being acquired for a housing project (Phase-4 & 5 of Model Town). The farmers had earlier moved Punjab & Haryana High Court, Chandigarh, against acquisition of their lands. In order to pre-empt any legal action in the matter, the authorities today swooped down, with a big contingent of police and private goonda gangs, to take possession of the lands. The farmers and their families naturally opposed it. Media-persons too reached in full strength to cover the event, with their cameras & flash-guns. Finding it difficult for the police to act under the glare of media-cameras, the authorities fielded their hired goons led by one Happy, a contractor. He opened fire injuring Gurdas Singh, Cameraman of CNBE channel. Thereafter he and his men started thrashing Sh. Bobby, Senior Photographer of Dainik Jagran.

The most deplorable aspect of this incident is that it happened in the presence of Sh. Vikram Singh Bhatti, Asstt Supdt of Police, Sh. Vikramjeet Singh DSP and many other police and civil officials. When the media-persons reacted, the police let Happy and his associates to escape from the scene.

Incidentally, Happy is the favorite contractor of both Akali & Congress leaders. In 2009, office of Bibi Harsimrat Kaur MP was located in his house. In his another house, Punjab Congress Chief, Capt Amrinder Singh's son Raninder Singh was residing.

The media-persons have demanded stringent action against the contractor Happy & his associates.

This incident shows that the ruling clique, their favorite contractors, land mafia, property dealers, police and the corrupt officials of development agencies like PUDA & BDA, have ganged up to forcibly divest the farmers of their lands. The hullabulla of "development" is just a smoke screen to conceal their ugly designs.

Lok Morcha Punjab strongly condemns this brutal attack on media persons and demands immediate registration of case against the guilty and thier arrests. It also demands that strict action be taken against all those PUDA & BDA officials, police officials etc., who were present on the scene but remained moot spectators to it.

Lok Morcha Punjab also demands that the lands of the protesting farmers should not be forcibly taken in possession and they should at least be given opportunity to exhaust all available legal remedies. In fact Lok Morcha Punjab is of the view that land should be purchased from the farmers only through negotiation and no coercive or compulsory acquisition be done.

N.K.JEET Advocate

Advisor, Lok Morcha Punjab, Bathinda



Sunday, August 14, 2011

ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ?
Sudeep Singh

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ


ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਲੇਖਕ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ” ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ “ਸਫਲ” ਵੀ ਰਹੀ “) ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਲੋਟੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (“ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ”)ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਖਕ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੇ ਕਿ "ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ" ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ

ਪਰ ਲੇਖਕ ਇਸ ਜਾਇਜ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਪਈ ਹੈ" ਲੇਖਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸਮਝ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਕਾਈ ਹੈ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਮੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕਾਟ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ, ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਜਿਮੇਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਮੇਂ ਸੇਲਬਰਾਹ ਜਾਂ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ

ਲੇਖਕ ਛੋਟੀਆਂ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ" ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ (ਬੇਜਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾ ਤੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੀ ਹਲਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਅਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਭਖਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਦਲ ਵੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਬਦਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਫਲੈਟ - ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ

ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਹ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਖਕ ਉਸਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੰਗਾ ਮਸਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਹੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ


ਅਹਿਸਾਸ

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ... ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟਿ
Amolak Singh, Lok Morcha Punjab

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕੋਟ ਦੁੱਨਾ ਅਤੇ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਲੱਖਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ, ਅਹਿਸਾਸਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ, ਕਦੇ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ, ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਗ਼ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਫਰਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਟੁੱਟੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਉਂ ਜਰਬਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਤੇ ਅਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ' ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ, ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਫੜਕੇ ਇਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ:
'ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਐ। ਜਾਗੋ! ਭਾਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਗੇ ਛੰਨਾ, ਧੌਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਐ; ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਾਸੀਓ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ:
ਬਲ ਹੂਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟਿ
ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤਿ ਉਪਾਇ
ਅਜੇਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 'ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ' ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ ਮਗ ਜਗ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉੱਜੜੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਵਰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ, ਹੌਕੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ 'ਅੰਤਰਯਾਮੀ' ਐ; ਜਿਹੜਾ ਉਡਦੀਆਂ ਫੜਦੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਪਤੈ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਛੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਂ 'ਹਾਂ ਹੂੰ' ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ''ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡ 'ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊ', 'ਕਣਕ 'ਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਐ ਬਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜੂ।'' ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ, ''ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ।' ਅਖੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।''
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ, ''ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਐ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਾਂਗ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਆਖੀ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ; ਆਪਣਾ ਥਵਾਕ ਹੁੰਦਾ; ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।''
ਹੁਣ ਛੰਨਾ, ਧੌਲਾ, ਸੰਘੇੜਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਾਲੇ ਓਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ; ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਵਾਲੇ ਡਾਢਿਆਂ' ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ''ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠਾਣੇ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ', 'ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ', 'ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ' ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਅਮੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਹੁਣ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮ, ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਢ-ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੁਆਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣਕੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ:
ਸੁੰਦਰੀਏ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ।
ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੈਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ; ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ, ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਪਟਕੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 'ਚ ਰਾਡਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ''ਚਲੋ! ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।' ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਛਲੀ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 'ਐਸੀ ਮਰੀ ਜੋ ਮਰੇ.....', 'ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ.....' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਏ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ:
ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ
ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ
ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ
ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆਂ ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ
ਬੁਲਾਰੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲਜ (ਭਾਰਤੀ ਸਾਨ੍ਹ) ਦੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਜੇਹਾ ਸਾਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟੱਕਰਕੇ, ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਹੀ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮਣ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੀਹਣੀ ਬਣਕੇ ਗਰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ 'ਕੱਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ।''
ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਣਕਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਹ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ 'ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ' ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਮੁੜ ਆਪ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (94170-76735)
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

Friday, August 12, 2011

A RESOLVE TO OPPOSE FORCIBLE LAND ACQUISITION

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionLeaders of 17 farmers' & Khet Mazdoor organisations stting on the stage and Sukhdev Singh Kokri General Secretary BKU (Ugrahan) addressing.

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionMartyr Surjit Singh Hamidi

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionPeople coming to attend Shardhanjli Samagam

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionA view of the stage

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionA view of the participants

Govindpura, Punjab: Resolve to resist forcible land acquisitionWomen, who have been in the fore-front in the struggle at Gobindpura, came in large numbers to join the Shardhanjali Samagam

A MASSIVE HOMAGE TO MARTYR SURJIT HAMIDI RESOLVE TO RESIST FORCIBLE LAND ACQUISITION

A SHARDHANJLI SAMAGAM was held on 11th August, in memory of Surjit Singh Hamidi, a member of BKU (Ugrahan), who laid down his life, facing brutal lathi-charge by the police at village Kot Dunne on 2nd August 2011, while protesting against forcible acquisition of land of Gobindpura, at his native village Hamidi in Distt Sangrur of Punjab.

On the call of BKU Ugrahan & BKU Dakonda, nearly 20,000 farmers, agri-labourers, employees and other sections of the people participated in it and paid homage to the martyr. It was addressed by the leaders of all 17 organizations, involved in this struggle.

Despite severe restrictions and police barricades, a large number of people from Gobindpura village also participated. An interesting feature of this programme was that most of the Gobindpura farmers, who had accepted the compensation cheques in respect of their acquired land too came and demanded cancellation of notification acquiring 880 acres of land for Indiabulls power plant, thus belying the claim of Akali Dal Badal leaders that the farmers have consented the acquisition of their lands .

The participants vowed to fight decisively against forcible land acquisition and hold massive Dharna in front of the office of D.C. Mansa from 22.8.2011, by the people of Malwa region. Simultaneously in Majha & Doaba region, the farmers' and Khet Mazdoor organizations shall hold dharna in front of the offices of their respective Deputy Commissioners.

Punjab Govt has acquired 806 Acres of land of Gobindpura village, (which has a total of 1458 acre land) for a private sector thermal power plant, leaving behind just 652 acres. Even out of this 652 acres, 140 acres have lost canal water irrigation facility, and access from either side. Gobindpura is a small village in Mansa Districts of Punjab having a population of about 2500, out of which 40 percent belong to Scheduled Caste agricultural laborers and Backward Classes. Although Punjab Govt has declared that lands are not to be acquired without the farmers’ consent and multi-crop yielding lands are not to be acquired at all, but the entire land acquired at Gobindpura is irrigated, fertile and multi-crop yielding. More than 90 percent of the farmers are unwilling to give their lands. With this acquisition, 62 families of the village have become landless. Another 123 families have been left with very small holdings.

Besides the farmers, families of 14 Dalit agricultural laborers have also been adversely affected. The houses in which they were living for the last many decades have been acquired for this project, rendering them homeless. No compensation has been paid to them as the land on which their houses were constructed was not in their name.

Compensation ranging from Rs. 23.23 lakhs to Rs.23.77 lakh per acre, including displacement allowances and no litigation incentive etc has been announced, while before the issue of 1st notification in October 2010, the prevailing price of un-irrigated (Barani) land in this village was Rs. 11 lakhs/acre and Rs. 15 lakhs per acre for irrigated land. There is no provision for providing employment to the project affected families in the Rehabilitation Policy. In fact the Govt has not announced any Relief & Rehabilitation policy for these people.

A few influential Akali leaders, property dealers, Banks, Agriculture Service Societies, Commission Agents, and Automobile and Arms dealers are the beneficiary of this project and the land acquisition. The Banks, Agriculture Service Societies and Commission Agents have got their outstanding loans against the farmers recovered from the amount of compensation paid to them. To induce the farmers to accept compensation cheques, the administration used all possible tactics, including grant of Arms Licence. A large number of fire-arm licences were issued in the village, in a short span of a few weeks.

Establishing of six thermal power plants in a radius of 50-60 Kms of Bathinda, has raised environmental concerns also, due to wide prevalence of cancer in the region. Chief Minister Parkash Singh Badal’s own wife, Smt Surinder Kaur Badal also died of cancer, although more than Rs.4 crores were spent from State exchequer on her treatment in India and abroad. Thousands others are not so fortunate. They are dying without getting any assistance from the state for treatment. In this Malwa region of Punjab, two thermal power plants already exist at Bathinda and Lehra Mohabbat in public sector. Now a 2640 MW thermal plant is under construction at Banawali (Mansa District). Besides Gobindpura, two more thermal plants are to come-up at Kotshamir 1320 MW (Bathinda Distt) and Gidderbaha 2640 MW (Mukatsar Distt). It will cause environmental catastrophe in the already heavily polluted region.

There have been corruption & nepotism in the process of award of this power project, without calling open tenders, to a little known Poena Power Company, a subsidiary of Indiabulls Infrastructure, having very little or no experience in power sector.Under the SAD-BJP regime in Punjab, corruption is rampant at all levels. There have been numerous instances where political bigwigs have got included themselves as partners in upcoming projects, without contributing anything or have got fat commissions.

The private firm setting up the project, Poena Power, is a 100 per cent subsidiary of Indiabulls Power. Foreign investors own 32.8 per cent of Indiabulls Power; another 58.8 per cent is held by Indiabulls Real Estate Ltd (IBREL). Foreign investors hold 51.6 per cent of IBREL. Thus the effective foreign shareholding in Indiabulls Power is 63 per cent.


N.K.JEET Advocate
Advisor, Lok Morcha Punjab

Thursday, August 11, 2011

THOUSANDS PAY HOMAGE TO MARTYR SURJIT HAMIDI, VOW TO FIGHT FORCIBLE LAND ACQUISITION

Thousands of farmers gathered at village Hamidi (Sangrur Distt) to pay homage to Sujit Hamidi, a member of BKU (Ugrahan) who laid down his life facing brutal lathi-charge by the police at village Kot Dunne on 2nd August 2011, fighting forcible land acquisition of Gobidpura village for a power plant of Indiabulls Co.

Standing in memory of martyr Surjit Hamidi and taking a vow to fight forcible land acquisition

ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਜੀਤ ਹਮੀਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 171 ਜਮੀਨ (ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਇੰਡੀਆ-ਬੁਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 17 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਿਜਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੌਨ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਦਗਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਟ ਦੂਨਾ ਦੀ ਖੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਸੂਲ ਲਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 880 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਹਮੀਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਾਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੜੇ ਹੇਜ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੇਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਡੀਆ-ਬੁਲਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ : ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲਮ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

Sunday, August 7, 2011

Electricity Employees Protest Police Atrocities

LATHI-CHARGE ON PROTESTING KISANS & AGRI-LABOURERS AT VILLAGE KOT DUNNE IN WHICH SURJEET SINGH OF HAMEEDI WAS KILLED


Above: A protestor injured in lathi-charge
Below: Vehicles damaged by police


Electricity Employees protesting at Batala against lathi-charge on farmers & agri-labourers


Bathinda


Sehna

Abohar


ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ

ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ



ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 02-08-11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਦੁਨਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੋਪਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬ ਅਰਬਨ, ਖੰਨਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਗੋਨਿਆਣਾ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਡਾ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸ/ਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਮਿਤੀ 03-08-11 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁੱਗਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ।



Saturday, August 6, 2011

ਖਬਰ-ਸਾਰ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ: ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿੱਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਗਿਆ। 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਚ ਕੈਦ ਖੇਤ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿੱਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਚ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ "ਅਜ਼ਾਦ" ਦੇਸ਼ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਊਨਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 881 ਏਕੜ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ 804 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲਾਂ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 166 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 53 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ 166 ਏਕੜ (113+53) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 53 ਏਕੜ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 23,68000 ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ `ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ`ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਚ ਅਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ -" ਬਿਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜੇਗਾ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Courtesy:ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਛੋਆਣਾ

Friday, August 5, 2011

गोविंदपुरा दो अगस्त एजीटेशन का दिन - एक पत्रकार की जुबानी

वो फिर आयेंगे....

Peasants protesting against Land acquisition in Govindpura, Punjab - One peasant lost his life in brutal baton-charge on this peaceful march of peasants.

मैं कल सुबह पटियाला से गोविंदपुर की तरफ निकला , जहाँ पंजाब की 17 किसान मजदूर सभाओं ने जबरी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा लगाना था। मैं कहीं ऐसी जगह पहुँचना चाहता था जहाँ से मजदूर-किसानों के किसी काफिले के साथ गोविंदपुर की तरफ जा सकूँ। मगर ये असंभव था क्योंकि कोई भी फ़ोन पर कोई बात बताना नहीं चाहता था कि कहाँ से कैसे जाना है। मेरे लिए ये इलाका नया था। कुछ लोगों ने मुझे कहा तुम बरेटा जाना वहां तुम्हे कोई किसानों का काफिला मिल जायेगा। उन्के साथ तुम गोविंदपुर निकल जाना। फिर रस्ते में किसी ने कहा तुम भीखी उतर जाओ, वहाँ पर कोई किसान जत्था तुम्हें मिल सकता है। क्योंकि गोविंदपुर जाने वाले सभी रास्तों को भारी पुलिस बलों ने घेर रखा है , किसानों मजदूरों का गोविंदपुर पहुँचाना मुश्किल है। तो मैं भीखी उतर गया।

वहां से बस लेकर बुढलाडा निकला। भीखी से निकलते ही गोविंदपुर की तरफ जाती सड़क को ट्रक लगाकर बंद कर रखा था पुलिस वालों ने। बस की तलाशी लेने के बाद ही बस को जाने दिया। इस में उन्हें कोई धरनाकारी नहीं मिला। फिर बस भीखी से बुढलाडा की ओर बढने लगी। रस्ते में धान के खेत खामोश से थे। कहीं कहीं कपास के खेतों में फूल मुरझा से रखे थे। सभी खेत जैसे सरकार से डर रहे हों कि कल हमारे भी उजड़ने की बरी आ जाएगी। मैं डेढ़ घंटे के रस्ते में यही सोचता जा रहा था कि क्या उन लोगों को मिला जा सकता है या नहीं। कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा वातावरण शांत था जैसे कोई मौत हो रखी हो।

आगेवाली सीट पर बैठी कुछ महिलाएं बोल रही थीं ' ये तो सरासर धक्केशाही है ’ , सारी जमीन इन्हे दे दी तो लोग कहाँ जायेंगे', धूल भरे राहों से खड-खड करती बस बरेटा की और बड़ रही थी। लोग अपने खेतो में काम कर रहे थे। सड़क पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जा रहीं थी। मैं सोच रहा था कि शायद मैं काफिले से नहीं मिल पाऊंगा और कहीं भी कोई काफिले का साथी नज़र नहीं आ रहा था। बरेटा से कोई 6-7 k m पहले खेतों बस रुकी तो एक सत्तर पचत्तर साल का बजुर्ग बस में चड़ा। बस मेरे साँस में साँस आई। वो देखने में साधारण ग्रामीण सा बज़ुरग काफिले का ही साथी था , ये मैं जान गया था और मैंने सोच लिया में इसके पीछे ही जाऊँगा, ये जरूर संघर्षित लोगों के साथ मिलेगा। ज्यों ही बस बरेटा बस अड्डे पर रुकी, मेरे tripod सँभालते सँभालते वो बज़ुरग अंखो से ओझल हो गया। मैं इधर उधर देखता रह गया। अभी फिर मेरी आस धुंदली पड़ गई थी।

गर्मी से बेहाल मैं बस अड्डे के भीतर गया। आंखों में पानी के छींटे मारे, पानी पिया तो मैने मुडकर देखा कि यात्रिओं की भीड़ में मुझे काफी लोग गोविंदपुर जाने वाले लगे। वो बिना किसी चिन्ह के थे और बिलकुल शांत ........ साधारण यात्री …… पर मैं उन्हें पहचान सकता था। वो 2 -4 के ग्रुपों में थे पर वो थे काफी लोग , मैने धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश की पर वो बात नहीं करना चाहते थे। मैने उनसे पूछा गोविंदपुर कैसे जा सकतें हैं ? तो उन्हों ने मुझे गलत बस बताई जो वहां नहीं जा रही थी। शायद वो मुझे सी.आई.डी वाला समझते थे। मैने उन की बताई बस नहीं पकड़ी और उनके आसपास ही घूमता रहा। वो मेरे से फासिला रखे हुए थे और उनके काफी और साथी इधर उधर कोनो में बैठे थे। फिर वो दो-दो के गुटों मे एक बस में चढ़ गए , चार पांच नौजवान लोग बस की छत्त पर चढ़ गए और मैं भी उनके पीछे छत्त पर ही चढ़ गया। वहां पहले से ही कुछ विधियार्थी बैठे थे, वो ऊपर चड़ते उनको को कहने लगे 'होर बाई अज्ज गोविंदपुर नहीं गए तुसीं?' (और फिर आप गोविंदपुर नहीं गए आज?)वो लोग विधियार्थिओं को आँखों आँखों से चुप होने को कह रहे थे और मेरे साथ आंख नहीं मिला रहे थे। मैने एक नौजवान से कहा यार तुम मेरे से मत डरो, भई मैं पत्रकार हूँ और आप लोगों की सहायता करने ही आया हूँ और मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, कृपया मुझे किसी किसान काफिले तक पहुंचा दो। इस तरह धीरे-धीरे उन्हों ने मुझ पर विश्वास किया।

शहर से निकलते ही भारी पुलिस नाका था। बस की तलाशी लेने के बाद बस चल पड़ी और उन में से किसी को भी पुलिस पहचान नहीं पायी। इस बहुत ही नीचे झुके पेड़ों वाली सड़क पर बस पता नहीं किस तरफ जा रही थी , छत्त पर लेटे लेटे पंद्रह किलो मीटर के करीब रास्ता तैय करने के बाद बस एक गाँव के बाहर रुकी और वो लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। मैं भी उनके साथ ही वहां उतर गया और हम खेतों के बीचों-बीच चलने लगे। अब वो मेरे से बात करने लगे थे और पूछ रहे थे 'यार तूं अजीब पत्रकार एं खेताँ च साडे नाल तुरिया फिरदा एं ' चल लिया फड़ा आपना इक बैग , ऐना भार काह्तों चुकिया ऐ ?' (यार, तुम अजीब पत्रकार हो? खेतों में हमारे साथ चले फिरते हो। लाओ, अपना एक बैग हमें पकडा दो। इतना भार क्यों उठा रखा है?) उनमें से एक ने मेरा tripod बैग ले लिया और अब मैं आसानी से उनके साथ चल पा रहा था। वो लगभग भागते ही जा रहे थे। उन्हें गोविंदपुर पहुचना थाI गर्मी जला देने को थी , एक बूडा आदमी कहने लगा " भैण चो.......अज्ज रब्ब वी मेरे साले बादलां नाल ही रल गया ए" (आज तो भगवान भी 'बादलों' के साथ मिल गया है) कोई छः-सात किलोमीटर पैदल चल कर हम लोग एक पक्की सड़क पर चढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार हमारे से आगे निकल कर रुक गई जिसमे कुछ पत्रकार लोग थे। कैमरा देख कर वो मुझे साथ चलने को कहने लगे। किसानों ने भी मुझे कार से जाने को कहा और दियाल बाबे ने मेरा छाता ले लिया और कहा ' डसके (एक गांव का नाम) आके ले लेना। रस्ते में पत्रकारों ने मेरे से काफी स्वाल पूछे। बीस मिनट में हम daska पहुँच गए।

एक खुले मैदान में पांच सौ के करीब मजदूर किसान छोटे बबूल के पेड़ों के नीचे चाली पचास के ग्रुपों में अपने और आने वाले साथिओं का इंतजार कर रहे थे। एक छोटे ट्रक पर स्पीकर पर एक स्थानीय किसान नेता किसानों को भाशण दे रहा था और हर हाल में गोविंदपुर पहुचने के बारे में कह रहा था। इतने में चार पांच गाड़ियाँ किसानों मजदूरों से भरी हुई आ गईं। लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे। फिर सारे लोग एक जगह इक्कठे होने लगे और रैली करने लगे। स्पीकर से अनाउंस हुआ कि हम गोविंदपुर की तरफ आगे बढेंगे। हमारे मोगा से आने वाले साथी जेठूके पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। वहां से पचीस गाड़ीयों से हमारी तरफ आ रहे है। सभी लोग अपने झंडे और डंडे सँभालते हुए आगे बढने लगे। इतने में चार पांच गाड़ियां पुलिस की आ गईं और वे उन को रोकने की कोशिश करने लगे पर वो पुलिस को धकेलते हुए आगे बढने लगे। उनके नारे आस्मां तक गूंज रहे थे। वो किसी के रोकने से नहीं रुकने वाले थे। वो बड़ते ही जा रहे थे।

फिर एक खबर आई ....एक काफिला रुलदू सिंह की अगवाई में मानसा से निकला हुआ था वो भी गोविंदपुर के पास रोक दिया गया और झड़प भी हुई .........इस से रोश और भी भड़क गया। वो और तेज चलने लगे। रस्ते में लोग उनको पानी पिला रहे थे। एक जीप की खिड़की में लटकता हुआ मैं उनके साथ चल रहा था। पांच छः किलोमीटर निकल कर वो एक टयूब्वैल से पानी पीने लगे। पुलिस वाले उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे पर वो फिर भी आगे बड़ते रहे। वो अपने दुप्पटों को गीला कर सर ढक रहे थे ,.इन्कलाब के गीत गा रहे थे।

काफिला पुलिस को घसीटता एक गाँव रंघ्ढ़ियाल जा पहुंचा। वहां पर और भारी पुलिस फोर्स पहुँच चुकी थी। फिर एक और खबर आई। जेठूके से चले काफिले पर लाठीचार्ज हो गया है ,.एक साथी शहीद हो गया है। मानो जैसे उनके दिलों में तूफ़ान खुल गया हो। वो अपने लट्ठ सँभालने लगे ........उनके साथ उनका कोई बड़ा नेता नहीं था। अब पुलिस बहुत ज्यादा थी, वो आगे बढने की पलानिंग करने लगे .......तभी उनके ऊपर वाले नेताओं का फ़ोन आ गया ,,,,,,,,,हमारा एक साथी शहीद हो गया .....अब आगे मत बड़ो। तुम लोग गिनती में कम हो। उनकी आँखों में जैसे आग जल रही हो। वो बार बार दोहरा रहे थे 'अज्ज वापिस नहीं जाना' (आज वापिस नहीं जाना।) पर वो सरकार को बता चुके थे ..........कि वो हारे नहीं.............वो फिर आयेंगे।

गोविन्दपुर में महिलायों ने इक्कठे होकर जमीन पर लगी कांटेदार तार उखड़ फेंकी थी .........पर लड़ाई अभी बाकी है…… वो फिर आयेंगे।

Courtesy : Randeep Singh

Thursday, August 4, 2011

ACQUISITION OR APPROPRIATION?

Scene on the cremation of martyr Surjit Singh Hameedi, who laid his life facing brutal police lathi-charge at Kot Dunne on 2.8.2011

POLICE lined up to pounce upon agitators

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਿਉਨਾ ਪਾਵਰ’ ਲਈ 880 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਰਨਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 880 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜ਼ੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ’ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਾੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ?

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ”ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹੋ।”

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਮਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,”ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ‘ਚਮਕਦਾ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣ ਰਿਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਪਵੇ! ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਸੜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਮਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਵੇਅ ਖ਼ਾਤਰ 15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 300 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 331 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.44 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਨਜ਼ਰਾਨੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 4.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ”ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਕ-ਬਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 36 ਸਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਵੀ ਐਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ 1907-08 ‘ਚ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੱਥਾਂ, ਸਟੇਜਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਗੰੂਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ
ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਉਏ …।


ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ General Secretary, Lok Morcha Punjab

ਮੋਬਾਈਲ:94170-76735

Tuesday, August 2, 2011

ONE FARMER KILLED, SEVERAL INJURED AS POLICE RESORTS TO INDISCRIMINATE LATHICHARGE, FIRING & ARRESTS

BRUTAL REPRESSION ON FARMERS & AGRI LABOURERS PROTESTING FORCIBLE LAND ACQUISITIONS

ONE FARMER KILLED, SEVERAL INJURED AS POLICE RESORTS TO INDISCRIMINATE LATHICHARGE, FIRING & ARRESTS

Today’s events have shown that the SAD-BJP Govt of Punjab can go to any extent to safeguard the interests of Malik Bhagos. It can kill, maim, incarcerate, uproot any one to please industrialists and propertied people, MNCs and their Indian agents. In the process it can violate with impunity its own declarations and promises.

In order to prevent the workers of 17 farmer-labour unions marching towards Gobindpura, to protest against forcible acquisition of their fertile lands, the police resorted to brutal repression. In an overnight swoop, hundreds of activists were taken in custody throughout Malwas belt. The police put up barricades, on all roads leading to Mansa District and had deployed armed commandoes there.

As per reports received uptill now, the police resorted to brutal lathicharge at village Dunneke on Barnala-Bhikhi Road. One farmer, whose name is reported to be Narinjan Singh of village Hamidi has been killed in this lathi-charge, while a large number of protestors have been injured. The police smashed all the vehicles on which the protestors were traveling.

In another barricade near Maur Mandi in Bathinda District, police resorted to lathi-charge and firing, injuring scores of people.

In village Daske, Sangrur District, protestors were successful in over-running the police barricade and marching ahead.

There is curfew like situation in village Gobindpura.

BADAL LETS LOOSE REPRESSION ON AGITATING FARMERS

(Clockwise from top) Police personnel patrol a road in Gobindpura village of Mansa district on Monday; the board set by Indiabulls company; a cop on guard at the acquired land site and a village street wears a deserted look. Tribune photos: Pawan Sharma

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰੂਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ

Courtesy : Punjabi Tribune August 2,2011

Monday, August 1, 2011

FACT FINDING TEAM ON GOBINDPURA LAND ACQUISITION

GOBINDPURA LAND ACQUISITION:

DEMOCRATIC FRONT AGAINST OPERATION GREEN HUNT CONSTITUTES FACT FINDING TEAM

A fact finding team has been constituted by the Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, to collect facts about the land acquisition forPoena Power Co.'s power plant being installed at Gobindgarh village in Mansa District and the farmers' struggle against it. The team consists of Dr. Parminder Singh, Master Yash Pal, Attarjit Singh Kahanikar, Pritpal Singh & Advocate N.K.Jeet.

The team visited the area, on 31.7.2011, interviewed the project affected people and activists of the organizations spearheading the agitation and collected information.