ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਿਗਮੀਕਰਣ, ਖਿਲਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003, ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਧਾਰਮਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨੱਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨਊ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨੱਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਭਰਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।