ਕਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਟ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣੈ

ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ

24 ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ -2016" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ - ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ

1.        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਅਤੇ D ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |

2.        ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ "ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ" ਉਹ ਹਨਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ|

ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ 

3.        ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ :

a.                ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ,

b.               ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ

c.                ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ

d.               ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;

e.                ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਚਰਣ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ;

f.                ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ |

g.               ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ |

ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ

4.           ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ (Pay Band) ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ | ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ (Pay to be protected) |

5.           ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਲਏ "ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ" ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ | ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ "ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ" ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ |

6.              ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਹੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ|

7.             ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੂ ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਮਿਤ ਹੋਣਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ

8.              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ, ਕਚੇ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਾਰਾ ਵਿਤੀ ਭਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ | ਉਹ ਇਹ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ|

ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਮਨਮਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ

9.            ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ” (good faith) ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ  ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ|

10.      ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ absorption ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ|

11.         ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|

12.         ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ     

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ !

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ! ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ !

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ Order/ 2956/ RADM/2016, Indore/Date 14/11/2016, ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ - Twitter, Facebook, WhatsApp ਆਦਿ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" (“objectionable”) ਅਤੇ "ਭੜਕਾਊ" ਹੈ (can “cause incitement”). ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਨੋਟਬੰਦੀ: ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਨਤੀਜਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ

ਨੋਟਬੰਦੀ:

ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਨਤੀਜਾ ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ     4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫ਼ੂਰ 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ -ਜੇਤਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇੱਕ ਖਬਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਨੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ |
ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 15.3 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.6 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਿਰਫ 2.7 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ 4 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ  ਦਾਅਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾ ਲਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 24 - 25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ| 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ!
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰਲ਼ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜ-ਖੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਾਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਡਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇੜਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖ਼ੁੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਕੇ ਨਿਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਮੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਛਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। 2200 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਹਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੋਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੜਦੇ ਜਨ-ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲਾ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਿਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਚੋਣ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ-ਪੁਲਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਏਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਨੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ''ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਿਆਈਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ: ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ 

ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਮਖੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਰਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ