ਜਮਹੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ
ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ :
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਚਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਭਿੰਦਰ
(ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ), ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ),
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ
(ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ।ਟੀਮ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ - ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨਾਲ ਲੈਸ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ
ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਜੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਇਆਂ (ਉਪੀਨੀਅਨ), ਕਿਸੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੋਗ
ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ :-
v
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ
ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ
ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਗੌੜਿਆਂ
ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
v
ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਓਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ।
v
ਮੁਕਾਬਲੇ
ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
v
ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ
ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
v
ਦੋਨੋ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।
v
ਮ੍ਰਿਤਕ
ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ
ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਂਸਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ
ਗੋਲੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ।
v
ਪਿੰਡ
ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ
ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
v
25
ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ।
ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-
v
ਪੁਲਸ
ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ) ਦੀ
ਦਬਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
v
ਝੂਠੇ
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੇਹਰਕਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਧੜ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ
ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ - ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ
ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
v
ਇਸ
ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ''ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ” ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ
ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਜਰਮ” ਸੁਨੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁਲਸ ਨੇ
ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ
ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:-
Ø
ਝੂਠੇ
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Ø
ਜਿਉਂ
ਹੀ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।
Ø
ਪੁਲਸ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
v
ਪੁਲਸ
ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ
'ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।
v
ਮ੍ਰਿਤਕ
ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
v
ਜਸਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ
ਪੁਲਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਸੂਬਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ)
ਮੋਬਾਈਲ 9815575495
ਮੋਬਾਈਲ 9814001836
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ
