StatCounter

Monday, November 29, 2010

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲ੍ਹੜੀ

ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਜ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ’’ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਸੀਨ’ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਕੇ ਵਿਖੇ ਸਵਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਏਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਧਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ (15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕੰਨ ਨਾ ਕਵੱਸਿਆ’ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ’ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ/ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਥੋਂ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

Courtesy: Punjabi Tribune, November 28,2010

1 comment:

  1. good article but not as effective as first one, like , when you relate the class interest exposure through emotional dialogues , incidents , episodes of people in struggle in the field , the effect is simply overwhelming and there to stay with the reader. Actually watch Comrades when they orally report about such events next day to their cadre they will start with most interesting ,and hilarious comment by some one in the field . Any way keep up the good work and please this is only my opinion.

    ReplyDelete