ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ

People protesting against POSCO Land acquisition

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰੈਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ (National Industrial Manufacturing Zone) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੈਹਿਤ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ l ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3,50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਫਲੈਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਆਦ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ| ਖੋਹੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 9 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹਰ ਇਕ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਹਰ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ, ਉਚੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ  ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਲਿਆਰਾ, ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਹਬ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ| 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰੈਹਣ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ| ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਇਨੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਾ ਹੋਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੋਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਪਰਕ: 9417224822

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ  ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ 17-18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰ-ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਚਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਭੜਕਾਊ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ-ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 21 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ- ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ''ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂ'' ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
94170 79170

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 

                        ਅਪੀਲ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ,

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਤਕੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਲਈ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ, ਆਵਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ-ਧੁੱਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੇਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਹਾ-ਖੋਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ (NCTC) ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿੰਨ-ਬਰੇਕੋਂ ਰੋਲਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਨਿੱਤ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਏ-ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਆਸਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਰਜੇ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ''ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ'' ਜੂਝਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ) ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਭਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ/ਆਗੂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਿਕ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (9417224822) ਮਿਤੀ:16.5.13

ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

     ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

                            ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ 
               ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੰਬੀ, 13 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ, ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣ-ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ 25 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ-ਵੱਢਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਔਰਤ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।

ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰੀਰਾਮ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (94170 79170)

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 

      ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ


(11 ਮਾਰਚ, 2013) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀਆਂ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਤਨਾਮ, ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਮਹਿਣਾ, ਬੜਿੰਗ ਖੇੜਾ, ਮਾਲਵਾ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਭਾਟੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਲਖ, ਰਾਮਨਗਰ, ਸਾਉਂਕੇ, ਤਾਮਕੋਟ, ਦਬੜਾ, ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਕਰਮ ਪੱਤੀ, ਮਿੱਢਾ, ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਚੱਕ ਤਾਮਕੋਟ, ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ, ਗੰਧੜ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰੂਸਰ, ਚੱਕ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਛੱਤੇਆਣਾ, ਖ਼ੂਨਣ-ਖੁਰਦ, ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ, ਪੋਖਰ, ਹਰੀਕੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
(97803 79707) (94170 79170)

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ

“ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲੰਬੀ, 2 ਸਤੰਬਰ:  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ, ਮਿਠੜੀ, ਗੱਗੜ, ਬਾਦਲ, ਮਹਿਣਾ, ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਨੂੰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਸ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ, ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਬਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਬਾ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ-
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ
(9417079170)

ਲੋਕ ਮਸਲੇ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਜੀਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਧੱਕਤੀ- ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਧੱਕਤਾ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟੋ-ਪੀਂਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਊ, ਟਰਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ....।''

ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 18-20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

(94170 79170)

जनविरोधी फैसलों में सिर्फ एक है बथानी टोला

From : JANJWAR
 

जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है...

अर्जुन प्रसाद सिंह

‘कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई मुजरिम इससे बच कर निकल नहीं सकता।’... ‘न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है।’.... ‘न्याय की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू है, वह हर अभियुक्त के साथ इंसाफ करती है।’ ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हवा में तैरती रहती हैं। खासकर, देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने की कमाई को लूटने वाले शासक-शोषक समूह न्यायपालिका की निष्पक्षता को सिद्ध करने में एड़ी-चोटी का पसीना एक किये रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, चाहे प्रशांत भूषण हों या अरुंधती राय उन पर कोर्ट  की अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है।

लेकिन सच्चाई लाख छिपाये नहीं छिपती। हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कई जनविरोधी-मजदूर विरोधी फैसले किये हैं जिससे उनकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए हैं। बिहार के पटना उच्च न्यायालय के एक दो सदस्यीय बेंच ने पिछले 16 अप्रैल 2012 को बथानी टोला जनसंहार के मामले में जो फैसला दिया है, उससे उसका असली चेहरा बेपर्दा हो गया है।

गौरतलब है कि सवर्णों की निजी गुंडावाहिनी रणवीर सेना ने 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिले के बथानी टोले पर सशस्त्र हमला कर कुल  21 लोगों जिनमें 3 शिशु (एक मात्र 3 माह का), 6 बच्चे और 11 महिलायें शामिल थे की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थी। मृतकों में गाँवों में घूम-घूमकर चूड़ी बेचने वाले गरीब नइमुद्दीन अंसारी के परिवार के 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें एक उनकी दुधमुंही 2 माह की बच्ची भी थी। इस बच्ची को रणवीर सेना के दरिंदों ने हवा में उछालकर तलवार से काट दिया था। इसकी अख़बारों में काफी चर्चा हुई थी। इसी तरह नईमुद्दीन के 7 वर्षीय बेटे सद्दाम की गर्दन पर भी तलवार से वार किया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। मात्र एक सप्ताह के अंदर उस बच्चे की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस जनसंहार के दूसरे दिन किशुन चौधरी ने सहार थाना के पदाधिकारियों और अन्य पुलिस अफसरानों के समक्ष इस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें कुल 33 हमलावरों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इस केस में अक्टूबर 1996 तक ‘चार्ज फ्रेम' कर दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट, आरा में करीब 14 सालों तक इस मुकदमे की सुनवाई चलती रही थी। 

आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने  इस केस के अभियुक्तों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें से तीन अजय सिंह, मनोज सिंह और नागेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह कोफांसी तथा 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी। कोर्ट में नइमुद्दीन अंसारी समेत 6 मुख्य गवाहों ने उक्त सजायाफ्ता लोगों के खिलाफ काफी पुख्ता गवाही दी थी, जिससे अजय सिंह पर 10 साल की बच्ची फूल कुमारी, मनोज सिंह पर 3 माह की दुधमुंही बच्ची और नागेन्द्र सिंह पर संझरू देवी व रमरतिया देवी की नृशंसतापूर्वक हत्या करने के आरोप साबित हो गये थे।

जब आरा सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सभी सजावार लोगों की और से पटना हाई कोर्ट में अपील की गई, तो इसकी सुनवाई के दौरान सारा मामला ही पलट गया। अंततः 16 अप्रैल-2012 को इस हाईकोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिश नवनीत प्रसाद सिंह और जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह शामिल थे, ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य को आधार बनाते हुए बथानी टोला जनसंहार के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले पर मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जन सरोकारों से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बिहार व देश के अन्य राज्यों की सामंती ताकतों का हौसला बढ़ाने वाला है। इस फैसले ने महादलितों को अधिकार व न्याय दिलाने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की साख में बट्टा लगा दिया है।

हालांकि बिहार व देश के अन्य राज्यों के सजग नागरिकों को पता है कि यह वही नीतीश सरकार है जिसने कुछ साल पहले रणवीर सेना और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ को उजागर करने वाली अमीरदास आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में भाजपा व जनता दल (यू) कई नेताओं पर कुख्यात रणवीर सेना का विशिष्ठ प्रकार का सहयोग देने का आरोप लगाया गया था। यहां तक कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस गंभीर आरोप के घेरे में थे।

जहाँ तक पटना हाईकोर्ट के बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये हालिया फैसले की बात है, इस पर आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। इसके पूर्व भी इस कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जनसंहारों के मामलों में आमतौर पर इसी प्रकार के फैसले करते रहे हैं। वर्ष1980 और1990 के दशकों में बिहार में भूमि सेना, लोरिक सेना, ब्रह्मऋषि  सेना, सत्येन्द्र सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, सनलाईट सेना व रणवीर सेना जैसी निजी गुंडा वाहनियों द्वारा दर्ज़नों जनसंहार रचाये गये, जिनमें सैकड़ों की तादाद में गरीब दलित व अति पिछड़े समुदाय के लोग मारे गये। केवल लक्ष्मण पुर बाथे (1997) शंकर बिगहा (1999) व मिंयापुर (2000) जनसंहारों में कुल 116 लोग मारे गये, जिनमें बच्चों और महिलाओं की तादाद काफी अधिक थी।

रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर सिंह ने भोजपुर जहानावाद, गया व औरंगाबाद जिलों में करीब डेढ़ दर्जन जनसंहारों को अंजाम देने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी। अपनी इस भूमिका को उसने पुलिस व मीडिया के सामने भीस्वीकार की थी। लेकिन इसके बावजूद उसे पिछले साल जुलाई में ही जेल से रिहा कर दिया गया है। इसी प्रकार जहानाबाद के सावन बिगहा और गया के मेन-बरसिम्हा जैसे जघन्य जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट के सरगना रामाघाट सिंह उर्फ डायमंड को भी कोर्ट ने मुक्त कर दिया था। आज की तारीख में उपर्युक्त जनसंहारों को अंजाम देने वाली निजी वाहनियों के अधिकांश प्रमुख लोगों को कोर्ट ने या तो जमानत पर रिहा या बरी किया जा चुका है।

करीब 2 साल पूर्व अप्रैल 2010 में पटना सेशन कोर्ट ने लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार में शामिल रणवीर सेना के 16 लोगों को फांसी और 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जनसंहार में 10 बच्चों और  27 महिलों समेत कुल 58 दलित व गरीब लोग मारे गये थे। इस सजा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील लंबित है। बथानी टोला जनसंहार के मामले में दिये गये इस हाईकोर्ट के फैसले से इस आशंका को बल मिलता है कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी सजायफ्ता भी अन्ततः बरी कर दिये जायेंगे।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी अदालत का एक दूसरा चेहरा भी हमारे सामने है। जब सम्नातों और ठेकेदारों की निजी गुंडा वाहिनियों द्वारा रचाये गये जनसंहारों के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के मगध क्षेत्र में कार्यरत एमसीसी ने दलेल चक बघौरा, बारा व सेनारी जैसी ‘जबाबी कार्रवाइयां’ कीं, तो पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के साथ-साथ अदालत के रुख में गुणात्मक फर्क आ गया। चूंकि इन ‘जबाबी कार्रवाइयों’ में सवर्ण जाति के दर्जनों लोग मारे गये, इसलिए बड़े पैमाने पर एमसीसी और अन्य नक्सलवाड़ी ग्रुपों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों की गिरफ्तारियां की गईं।

इनमें से दर्जनों लोगों पर ‘टाडा’ जैसे कठोर व दमनकारी कानून की धारायें भी लगाई गईं। बारा कांड (1992) से जुड़े मामले में बिहार के विशेष टाटा कोर्ट ने दौचक में अब तक 7 अभियुक्तों (वीर कुंवर पासवान, कृष्णा मोची, नन्हें लाल मोची, धारू सिंह, व्यास कहार, नरेश पासवान व युगल मोची) को फांसी की सजा सुना दी है। इनमें से प्रथम 4 की फांसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुमोदि कर दिया है। और उनका ‘मर्सी पिटीशन’ वर्षों से से राष्ट्रपति के पास लंबित है।

इसी प्रकार पिछले दो दशकों के दौरान करीब 150 दलित व अति पिछड़ी जाति के अभियुक्तों को बिहार के विशेष अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस प्रकार वहां फांसी की सजा पाने वालों में दालतों व अति पिछड़ी जाति के लोगों को शत-प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है।

बिहार व देश के अन्य हिस्सों से यह सवाल उठ रहे हैं कि दर्जनों जनसंहारों को अंजाम देने वाली रणवीर सेना के सरगना ब्रम्हेश्वर सिंह को कोर्ट ने कारागार से मुक्त क्यों किया? ठोस गवाही के बावजूद बथानी टोला के लोगों की जघन्य हत्या करने वालों को पटना हाईकोर्ट ने बरी क्यों किया? फिर बारा कांड के गरीब व दलित अभियुक्तों को फांसी क्यों? आज नहीं तो कल इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा ।

(अर्जुन प्रसाद सिंह भारत का लोक जनवादी मोर्चा के संयोजक हैं और उत्पीडित तबकों के संघर्षों के जानकार हैं.)

REMEMBERING ADAM GONDVI- A PEOPLES POET

REMEMBERING ADAM GONDVI- A PEOPLES POET

Saurabh Shukla

 साल 2011 आख़िरी पड़ाव पर है लेकिन जाते जाते यह अपने साथ धरती के अनमोल नगीनों को भी लेता जा रहा है. आज काल का शिकार बने आम आदमी के कवि अदम गोंडवी या कहें रमानाथ सिंह. उन्हें लीवर से जुड़ी तकलीफ़ थी. लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में आज तड़के साढ़े 5 बजे उन्होंने आख़िरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए अमिट छाप वाली रचनाएं.

अपने ठेठ और गंवई अंदाज़ के लिए मशहूर अदम साहब का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में पसरपर के आटा गांव में हुआ था. ये गांव गोस्वामी तुलसीदास के गुरु स्थान सूकर क्षेत्र के बेहद करीब है. स्वर्गीय श्रीमती मांडवी सिंह और श्री देवी कलि सिंह के पुत्र अदम कबीर परंपरा के कवि थे. बस कहीं फ़र्क है तो वो ये कि कबीर जी ने कभी कागज़ कलम नहीं छुआ और इन्होंने उसे छुआ था. लेकिन बस उतना ही जितना एक किसान ठाकुर के लिए ज़रूरी होता है.

अपने आस-पास घट रही घटनाओं को काग़ज़ पर सहजता से उतारना अदम साहब से बेहतर शायद की होई जानता हो. दलित फुलिया पर हुए ज़ुल्म को देख उनकी कलम से आंसू कुछ यूं निकले...और जब निकले तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे...

आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को

मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको

जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर

मर गई फुलिया बिचारी इक कुएं में डूब कर

है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी

आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी

चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा

मैं इसे कहता हूँ सरजूपार की मोनालिसा

कैसी यह भयभीत है हिरनी-सी घबराई हुई

लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई

कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है

जानते हो इसकी ख़ामोशी का कारण कौन है

थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को

सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को

डूबती सूरज की किरनें खेलती थीं रेत से

घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से

आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में

क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में

होनी से बेख़बर कृष्ना बेख़बर राहों में थी

मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी

चीख़ निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई

छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई

दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया

वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया

और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में

होश में आई तो कृष्ना थी पिता की गोद में

जुड़ गई थी भीड़ जिसमें ज़ोर था सैलाब था

जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था

बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है

पूछ तो बेटी से आख़िर वो दरिंदा कौन है

कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं

कच्चा खा जाएंगे ज़िन्दा उनको छोडेंगे नहीं

कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें

और ये दुश्मन बहू-बेटी से मुँह काला करें

बोला कृष्ना से- बहन, सो जा मेरे अनुरोध से

बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से

पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में

वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान  में

दृष्टि जिसकी है जमीं भाले की लम्बी नोक पर

देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर

क्या कहें सरपंच भाई! क्या ज़माना आ गया

कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया

कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो

सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो

देखिए ना यह जो कृष्ना है चमारों के यहाँ

पड़ गया है सीप का मोती गँवारों के यहाँ

जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है

न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है, मगरूर है

भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ

फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ

आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई

जाने-अनजाने वो लज्जत ज़िंदगी की पा गई

वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई

वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही

जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है

हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है

कल सुबह गरदन अगर नपती है बेटे-बाप की

गाँव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी

बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया

हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया 

क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था

हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंज़ूर था

रात जो आया न अब तूफ़ान वह पुरज़ोर था

भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिलकुल और था

सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में

एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में

घेरकर बस्ती कहा हलके के थानेदार ने -

"जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने"

निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर

एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर

गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया

सुन पड़ा फिर "माल वो चोरी का तूने क्या किया"

"कैसी चोरी माल कैसा" उसने जैसे ही कहा

एक लाठी फिर पड़ी बस, होश फिर जाता रहा

होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर

ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर -

"मेरा मुँह क्या देखते हो! इसके मुँह में थूक दो

आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूँक दो"

और फिर प्रतिशोध की आँधी वहाँ चलने लगी

बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी

दुधमुँहा बच्चा व बुड्ढा जो वहाँ खेड़े में था

वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था

घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे

कुछ तो मन ही मन मगर कुछ ज़ोर से रोने लगे

"कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएँ नहीं

हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं"

यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से

आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से

फिर दहाड़े "इनको डंडों से सुधारा जाएगा

ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा"

इक सिपाही ने कहा "साइकिल किधर को मोड़ दें

होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें"

बोला थानेदार "मुर्गे की तरह मत बांग दो

होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो

ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है

ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है"

पूछते रहते हैं मुझसे लोग अकसर यह सवाल

"कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्ना का हाल"

उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को

सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को

धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को

प्रांत के मंत्रीगणों को केंद्र की सरकार को

मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आएँ मेरे गाँव में

तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में

गाँव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही

या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही

हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए

बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्ना रोटी के लिए !

Courtesy : Pratirodh

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਖੰਘਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਬਕਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਜਿਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਬਦਲੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਚੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਐ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜੱਟ ਗਰੀਬ, ਇਕੋ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਨਸੀਬ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਤਬਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੰਬਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਸੱਬਬ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਕੀਹਦਾ?’’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰੂੰ, ਉਨ, ਖੱਲਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਛੇਰੇ, ਚਰਵਾਹੇ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਸਾਲਾਨਾ 394 ਕਰੋੜ 68ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ 4% ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 4% ਹੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 1250/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Note: This article appeared in Punjabi Tribune dated 26.2.2011

PEOPLE VALIANTLY FIGHT BLACK LAWS IN PUNJAB

PUNJAB GOVT ATTEMPTS TO CRUSH DISSENT & PEOPLE'S STRUGGLES THROUGH DRACONIAN LAWS

PEOPLE COME OUT IN STREETS TO OPPOSE

In the last Assembly session, Punjab Govt got passed four anti-people black-laws, to put shackles, on the struggling and rationally thinking people. The Punjab (Prevention of Damage to Public & Private Property) Act – 2010, puts a complete ban on the protest demonstrations, marches, rallies etc, as it ordains that nothing like that shall be permitted to be done without prior permission from the District Magistrate or Police Commissioner, which is most unlikely to come. Even where the permission is granted, the organizers shall have to give an undertaking to the concerned SHO, the route and slogans shall be approved by the police, lathis-even for carrying the flags shall be forbidden. The police will be authorized not only to get the rallies, demonstrations etc video-graphed, but will also have the power to get photographs, video-graphs etc from press-persons, which shall be used as un-rebuttable evidence against the protesters in the courts. Any one organizing protest activity without permission shall get two-year jail term plus fine. If the police complains of a damage to any public or private property by the protesters, in the course of such activity, the protesters shall get five year jail term plus Rs.20,000/- fine. If such a damage is alleged to have been caused by fire or explosive substance, the jail term shall be seven years plus a fine of Rs. 70000/-. An administrative office shall be appointed as a competent authority to assess the damage and the organizers of protest activity shall be liable to pay it. If they refuse to pay, the amount shall be recovered by auctioning their properties. All the offenses under this Act shall be non-bailable and cognizable by any Head Constable of the police. The onus to prove that they have not caused any damage to public or private property shall be upon the protesters, in view of the video-graphic evidence produced by the police.

Through the Punjab Special Protection Group Act-2010, the state is going to constitute an elite armed force, armed with ultra-modern weapons, gadgets and advanced training, for "combating anti-national forces" and for "providing proximate security to highly threatened persons and their families" to be so declared by the State Govt. The Act describes any person or organization which violates the law as “anti-national”. If one smokes in public or violates any traffic law, he is “anti-national” under this Act and the Special Protection Group shall have the power to proceed against him. Like the Armed Forces Special Power Act, the members of Special Protection Group have been given complete immunity from any civil, criminal or other legal proceedings for the acts done by them in the course of their duty. The State Govt, through a notification shall authorize the extent to which the Special Protection Group can use force in dealing with so called “anti-national” forces or persons. It can be shoot at sight also. As the “highly threatened person” requiring proximate security for himself and his family members is to be designated by the State Govt, it can provide such security to any person who is target of people’s ire or a mass agitation. Reading this Act in conjunction with the provisions of the Punjab (Prevention of Damage to Public & Private Property ) Act-2010, leaves no doubt that this Act is primarily aimed at crushing the people’s struggle through armed forces of the State, operating under complete immunity from any legal action.

Punjab Govt passed two more laws amending S.153-A & 295-A of the Indian Penal Code and some provisions of the Criminal Procedure Code, through which the said offenses have been made non-bailable, triable by Sessions Court and the sentence has been enhanced from 3 years to 10 years. The Court has been bound to award a minimum of 3 years sentence in all cases of convictions under these sections. S.295-A deals with offenses against religion, or is a law against blasphemy. If any one complains that you have injured his religious feelings or insulted his religion, you shall be charged under S.295-A. No anticipatory bail is to be allowed. In Pakistan Penal Code, they have introduced S. 295-C, under which death sentence has been provided for insulting Prophet Mohamed. Akali-BJP Govt has increased the punishment for blasphemy from 2 years imprisonment to 10 years. Next time, they may enhance it to death sentence. The blasphemy law is usually used by the Akali-BJP Govt to black-mail its adversaries and rationalist intellectuals. A few months ago dramatist Kirti Kirpal and his entire team was booked under S.295 by Bathinda Police on a complaint by a VHP activist. Sh. Megh Raj Mittar, of Tarksheel Society is also facing a threat to be implicated under this law for having written a scientific article on Cow’s Urine. These laws are also used or misused by the political parties in power to secure their vote-banks.

It is highly shameful for the democratic values to which our politicians so fondly swear that such draconian laws were passed by the Punjab Legislative Assembly within a few minutes, without any discussion. The Congress made a verbal protest but walked out to facilitate passage of these bills. No political party worth the name launched any protest against these Acts.

However the Democratic Front Against Operation Green Hunt, Punjab, held conventions at various places, such as Amritsar, Moga, Ludhiana, Bathinda, Talwandi Salem, and Sirsa. Mass organizations at Barnala also held a convention against these black laws. I.D.P. and the Inqlabi Kender Punjab, brought out pamphlets against these laws, describing in detail their fatal implications for the struggling people.

34 mass organizations of Punjab, including various farmers and agricultural labor organizations, trade unions etc, came out against these black laws and gave a call of mass-dharnas at all District Headquarters in Punjab on 20.1.2011. As per initial reports, these dharnas elicited good response. At Ludhiana industrial workers came out in good numbers.

It is encouraging that a good beginning has been made to mobilize protest against these anti-people black laws. However more is required to be done. The mass-organizations in Punjab are capable of launching a mass movement to seek withdrawal of these laws.

We have already published the photographs of the mass protest action received from Moga, Bathinda, Sri Mukatsar Sahib & Ludhiana.