ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਪਿਊਨਾ ਪਾਵਰ' ਲਈ 880 ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮੂਹਰੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਹੋਕੇ ਜਨਕਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਾ ਹੋਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਧਾੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Thursday, July 28, 2011
ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment