StatCounter

Monday, December 12, 2011

ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਚਾਲ ਸਮਝੋ। ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਾਵੋ,

ਤੁਸੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ, ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਚੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ - ਮੁਲਕ (ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ, ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਸਣ, ਪੜ•ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ।  ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ-ਨੀਤੀਆਂ-ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ - ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ 9000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਲਗਪਗ ਦਹਿ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 80-82 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਬੂਥੀ ਹੁਣ ਇਥੇ ਘੁਸੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਜਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਧਮੱਚੜ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਚੜਿ•ਆ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਚਾਕਰੀ ਦਾ 'ਜਜਬਾ' ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਫੈਸਲਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।''
 
ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਥੋਥ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ'' ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਮੰਨੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੌਂਡੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਆਵਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ-ਦਮੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ 'ਚ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਣੀ-ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਆਸਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚੂਨ-ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲਗਪਗ ਦਹਿ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਖੇੜੇ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦਖਲ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੈਂਗਣੀ ਉਘੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ¸ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ
ਸਾਮਰਾਜੀ-ਚਾਕਰੀ ਦਾ 'ਜਜ਼ਬਾ' ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਹਨ। ਏਸੇ 'ਜਜਬੇ' ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੈਤ 'ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਤੇ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ''ਚਮਕਦਾ ਭਾਰਤ'', ਕਦੇ  ''ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ'' ਅਤੇ ਕਦੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਕੀ-ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਏਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੇ ਵੋਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ-ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 1990-91 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ¸ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਏਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ 'ਜਜਬਾ' ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ - 'ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ
ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਕਠਨ ਹੋਵੇ, ਆਵਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਓ।

ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਬਾਕੇ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੋ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਮੁਲਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ- ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਰਕਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਅ) ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੂਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜੋਟੀ ਪਾਓ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਯੱਕ ਬੰਨੋ। ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੋ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਓ ਤੇ ਘੋਲ-ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਓ।  

ਆਓ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਏਹਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ : ਪੁਸ਼ਪ ਲਤਾ 9464073687                                                                                  www.lokmorcha.blogspot.com
ਸਕੱਤਰ : ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ 94172-24822 (30.11.11) 

1 comment:

  1. Such a convention by the DFAOGH plays a very important role in the struggle against suppression of dissent and democratic Rights.The mass protest after the meet has great significance to the democratic movement.

    ReplyDelete