StatCounter

Saturday, January 7, 2012

MANIFESTO OF LOK MORCHA PUNJAB -1997, A HISTORICAL DOCUMENT


 ਵੋਟ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲ ਫਰੇਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ,
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ

NOTE: During the 1997 elections, Lok Morcha Punjab, issued the following "Peoples Manifesto", which we are reproducing here to stimulate the debate, as to what should be the alternative to the manifestos being issued by various parliamentary parties:

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਡਾਢਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਆਸਰੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਢਾਂਚਾ-ਸੁਧਾਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਕਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਘੁੰਡ ਵੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਦੰਭ-ਫਰੇਬ, ਛਲ-ਕਪਟ, ਠੱਗੀ-ਝੂਠ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਬਦਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਸਭ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ-ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਰ ਵੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਫੋਕੇ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਫਰੇਬ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਛਟੀ ਵਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰੜਿਆ ਹੈ। ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖੁੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਜਾਗਦੇ ਕਣ-ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਭੋਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਰਥਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੀੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਕਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ :-

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਖਾ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਆਮ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਧਰਮ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਸਰਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਦਰ ;ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੋਨਸ, ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਿਐਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਰਿਐਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ''ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰਨ'' ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਥਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ, ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ:

* ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ-ਰਿਆਇਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

* ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਹਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਬੋਨਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਬੀਮਾ, ਗਰੈਚੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੋਨਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪਨੈਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਸਭ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਵਰ ਟਾਇਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਸਥਾਈ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਲੌਨੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ:

* ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਰ, ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

* ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੌ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

* ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਮੋਕਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ :

* ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ-ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

* ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅਵਾਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

* 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

* ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ :

ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ :-

1 ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ।

2 ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਜਗੀਰੂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

3  ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

4 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5 ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

6 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

7 ਲੱਚਰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਫਰੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

9 ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ ਚੋਣ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣ, ਸਗੋਂ ''ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੋ, ਪੈ ਜਾਓ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ'' ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਸੰਗ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ       ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 1997
   ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

1 comment:

  1. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ/ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਕੇ?

    ReplyDelete