ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ: ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ

ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਾਲਾ- ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

—ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੈਦੁਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ- ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਟਾਡਾ (TADA) ਤੇ ਪੋਟਾ (POTA) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ''  ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ, ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਬ-ਬੰਦੂਕਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ  ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ,  ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤਿ-ਮੋਕਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਕੱਠ-ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਜਾਂ 'ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ' ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਜੀਅ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਝਪਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ- ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ  ''ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ'' ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱੱਮੀ (SIMI) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 

ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' (War Against Terror) ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁੱਝ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ- ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ,  ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਸੰਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼੍ਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੱਦਦ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼, ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ 'ਕਹਿਰੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ', 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ' ਜਾਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ, ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Courtsey : Surakh Rekha January 2013