ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

Posted On September - 11 - 2013

ਯਸ਼ਪਾਲ

ਸੰਪਰਕ: 98145-35005

ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ (PFRDA) ਬਿੱਲ 2011 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਠੱਪ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ (NPS) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ  ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ (Defined Benefit) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ’  ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ+ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੈਚੂਟੀ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅੰਦਰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ/ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ) ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ/ਇਕੂਉਟੀ ਫੰਡ (ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ) ਕਿਉਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ (Sustainablity) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ) ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੇ। ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਦਾ 2001-02 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਨਿਭਣਯੋਗ’ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2005 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.- 1 ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. -2 ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2011 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਮਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁੱਛ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਘਿਆੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ)  ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ) ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ/ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ਤਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ – ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣੇ।

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਰਹੀਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Courtesy: Punjabi Tribune, September 12, 2013