ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਬੇਕਿਰਕ ਕਹਿਰ

  ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

Police Attacking the protesters at Ghudda village

Protesters burning effigy of Punjab Govt after lathi-charge by police

People protesting against police lathi-charge

              ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਅੰਨੇ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਊ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆ, ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ (ਕਿਸਾਨ ਆਪ,ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਂਵੇ ਮੁੰਡੇ) ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਂਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।

            ਇਥੇ ਮਸਲਾ, ਮਾੜੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਸੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਜਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਂਹਾਂ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੂਰਨ ਤੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਭਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਕੇ ਆਹ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ।

           ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, (ਡੀਲਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ,ਯਾਨਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਕੇ ਆਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ।

          ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਉਂ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਾਲੀ “ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ” ਮੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕੜੇ ਜਿਹੇ “ਸੱਤ ਕਵੰਜਾ” (107/151 Cr.P.C.) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ।

         ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਭੂਸਰੀ ਪੁਲਸ ਸਾਂਵੀ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਏਸੇ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪੀ.ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਮੋਂ-ਆਮ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਕੀ ਇਤਵਾਰ, ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਰਕ ਭਰ ਲਵੇ? ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਣ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੀ, ਦਿੰਦੇ ਹਨ।   

      

       ਅੱਜ ਮੰਗ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ-ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਾਹਸ, ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 

(07.11.2014)                                                      

       ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

       ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

       ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਪਰਕ:9417224822)