ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ

ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ - ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ

(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ ਭੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਦਾਦੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੋਮੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਧੰਦੇ ’ਚ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ’ਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਨਲਕਸ਼ਮੀ, ਈਕੇਟਸ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ, ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਆਦਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜਦਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਇਕ ਪੂਰੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਜਦਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ।2010 ਅੰਦਰ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ 400 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਘਰ, ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਦਬਸ਼ ਪਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰੇ ਗਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 2006 ’ਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਲੇ ਪਸਰੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੇ 281 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2010 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।

ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਮਰਨੇ, ਵਿਆਹ, ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਧੱਕੜ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ, ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ, ਮੰਜੇ-ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਉੁਸਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 44822 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ’ਚੋਂ ਵੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ।

ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਸਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਲਿਆ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜਾ 81000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 81000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ (2016) 87119 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ 1116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 137 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜਦਾਰ ਔਸਤ 11425 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜਾ 15717 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਹੁ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਗਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।