LOK MORCHA PUNJAB HOLDS ITS SESSION

ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਜਲੰਧਰ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੇਧਕ ਕਾਰਜ’ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਆਲ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੇਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।