ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

22 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ

12 ਨਵੰਬਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ - ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ. ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨ.ਸ ਢਿਲੋਂ, ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1-1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਗਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 186 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ, ਬੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸੀ।

ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲਾਕੁੰਨ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।