ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ
ਜੁਲਾਈ 25, 2012
[ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਖਾਕਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।]
 |
| ਅਕਤੂਬਰ 2011 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮੇ 'ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਬਾਂਡ' ਭਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਰਫੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ |
ਵੱਲ,
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ,
ਕਾਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
|
ਵਿਸ਼ਾ: ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 81 ਕਾਮੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਉਕਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਏ ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ : ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦੇ ਬਾਊਂਸਰ (ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁੰਡੇ) ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਤ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏ 'ਚ ਘਿਰਨ ਕਾਰਣ, ਐਚ.ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ)।
ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊਮਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਭੱਰ ਕਰਨ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 103 ਨੁਕਾਤੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕਡੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਹੌਲ ਲਈ ਬਿਗਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਜੇਕਰ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ 10-12 ਨੁਕਾਤੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰੰਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਰੰਹਿਦੀ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਜਮੈਂਟ-ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਾ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਹ ਥੱਲੇ ਘੜੇ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖੋ ਤੇ ਛਾਂਟੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ, ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ, ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-
- 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਾਊਂਸਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ।
- ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਨਿਊ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਧਿਕਾਰ ਸੰਦਠਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੰਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼, ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਡੀਕਲ ਨੋਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀਯਮ, ਸਨਹਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਤੀ ਉਨਮੂਲਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁਵਾਜਨ ਸਭਾ।
Courtesy: Sanhati
No comments:
Post a Comment