ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ - ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ “ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ” ਰੈਲੀ 26 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ,

ਚੋਣੁ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ

ਜਮੀਨਾਂ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ

 

A view of the gathering at the rally

 

Another view of the gathering at the rally

Jhanda Singh Addressing the rally, other leaders sitting on the stage

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਾ.ਕਿ. ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :

* ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

* ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੂਸਾਰ ਫਾਲਤੂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇ-ਜਮੀਨੇਂ ਤੇ ਥੁੜੁ-ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ,

ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ

* ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ

ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟੁ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੂਸਾਰ

·       ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ :

* ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,

* ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

* ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਸੂਦਖੋਰੀ  ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ

* ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮੰਹਿਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧੋ-ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿੰਘ ਤਿੰਘ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚੋਣੁ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਿਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੈ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ:

* ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ/ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।

* ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ/ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦਾਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਕੱਤਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ