ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਖੰਘਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਬਕਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਜਿਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਬਦਲੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਚੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਐ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜੱਟ ਗਰੀਬ, ਇਕੋ ਜਾਨ ਤੇ ਇਕ ਨਸੀਬ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਤਬਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੰਬਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਸੱਬਬ ਇਸ ਕਦਰ ਡੁੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਕੀਹਦਾ?’’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰੂੰ, ਉਨ, ਖੱਲਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਛੇਰੇ, ਚਰਵਾਹੇ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਬਕੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਏ ਸਾਲਾਨਾ 394 ਕਰੋੜ 68ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ 4% ਮਾਰਕੀਟ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 4% ਹੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 1250/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Note: This article appeared in Punjabi Tribune dated 26.2.2011